जयपुर। भाजपा शासित उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में अग्निवीरों को नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है। इसके साथ ही उम्र की सीमा में भी उन्हें पांच साल की छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही इसका एलान करेंगे। राजस्थान में अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बल के साथ ही जेल प्रहरियों और वन रक्षकों की भर्तियों में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तर्ज पर दस फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है। इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। 

दिल्ली में उच्च स्तर पर यह तय हुआ हैं कि जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां नौकरियों में अग्निवीरों का आरक्षण दिया जाए। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को पुलिस सेवा में आरक्षण देने की घोषणा की र्है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कारगिल दिवस पर पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का एलान कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरियों की भर्ती में विशेष आरक्षण देने की घोषणा की है। योगी ने कहा है कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, तो उन्हें उत्तरप्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए उत्तरप्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 

अर्द्ध सैनिक बलों में मिल चुका है आरक्षण
सेना में चार साल का अनुभव रखने वाले अग्निवीरों को केन्द्र सरकार ने बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी में दस फीसदी आरक्षण और उम्र की सीमा में छूट दे चुकी है। इसके साथ ही उन्हें फिजिकल टेस्ट की भी छूट दी गई है। 

जयपुर। शहरी क्षेत्र में 2005 के पहले के भूमि अवाप्ति प्रकरणों में 25% मुआवजा देने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने सभी स्थानीय निकायों से मुआवजा प्रकरणों की लंबित सूची मांगी है।

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी निकायों को इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे प्रकरणों की सूची प्रस्तुत की जाए जिनमे 2005 से पहले भूमि अवाप्ति हो चुकी है लेकिन प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया गया है अब 15% की जगह 25 दिन मुआवजा दिया जाना है बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसे करीब 2000 से अधिक मामले लंबित है,  जिनमें से अधिकतर मामले विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में अब उनमें तय किया जाएगा कि उन प्रकरण में मुआवजा का निर्धारण किस तरह से किया जाए।

जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठी और थप्पड़ मारते हुए छात्र नेताओं को जबरन पुलिस वैन में बैठाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरएलपी पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि यह कृत्य हिटलरशाही शासन का उदाहरण है। 

हनुमान बेनीवाल ने एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि "जयपुर में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना निंदनीय है,राजस्थान सरकार का यह कृत्य हिटलरशाही शासन का उदाहरण है ! छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर RLP छात्रों के साथ खड़ी है ! मुख्यमंत्री भजनलाल जी आप छात्रों के इस आंदोलन को हल्के में नही क्योंकि राज्य की युवा शक्ति ने एक राय होकर आंदोलन किया तो सरकार उसे संभाल नही पाएगी! विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों को डराने के लिए पुलिस का डेरा डालकर बैठे रहना विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर सवालिया निशान है ! मैंने छात्रों की मांग को लेकर राज्य के मुख्य सचिव से दूरभाष पर वार्ता की है वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर से भी दूरभाष पर वार्ता करके हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने को कहा है !

जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2 घंटे 50 मिनट लंबा बजट भाषण दिया जिसमें आम बजट, कृषि बजट, करों का विवरण पेश किया। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए हर वर्ग को छूने का प्रयास किया। 

राजस्थान बजट 2024-25 के प्रमुख बिंदु

• पेपरलीक के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई
• बड़े उद्योगों के साथ MSME पर भी जोर
• 25 लाख घरों तक नल का जल पहुंचाने की घोषणा
• विकसित राजस्थान के लिए कार्ययोजना बनाई गई
• पेयजल के लिए 5000 करोड़ का फंड
• हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपंप लगाए जाएंगे
• वर्ष 2031-32 तक 5 हजार मेगावाट तक ऊर्जा के लिए कार्य प्रस्तावित  
• 32 वाटर बॉडी का जीर्णोदार किया जाएगा
• पूगल, छतरगढ़ में सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे
• हर विधानसभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल 
• इस साल 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे
• आदर्श ग्राम सौर योजना लाई जाएगी
• सरकारी दफ्तरों में सौर संयंत्र लगाए जाएंगे
• 2 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे
• 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे
• हर गांव में 2 मेगावाट में सौर संयंत्र लगाए जाएंगे
  
• प्रति विधानसभा में 5 करोड़ रुपए सड़क पर खर्च किए जाएंगे
• एनर्जी लिकेज रिफॉर्म योजना लाई जाएगी
• नगरीय निकायों के बाजारों में बायो पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे
• राजस्थान रोडवेज 500 नई बसें खरीदेगा
• नगरीय निकायों में अंडरग्राउंड बिजली लाइन डाली जाएगी
• 500 बसों में से 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी
• रोजवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी
• एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी लाई जाएगी
• राजस्थान वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जाएगी
• एनआरआर कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा
• डिफेंस मेन्युफेक्चरिंग हब बनाया जाएगा
• एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी लाई जाएगी
• MSME पॉलिसी 2024 लाई जाएगी
• राजस्थान पेट्रोजन पॉलिसी लाई जाएगी
• बुनकरों को लोन और सहायता दी जाएंगी
• माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएगा
• नई पर्यटन पॉलिसी लाई जाएगी
• डेटा सेंटर पॉलिसी लगाई जाएगी
• जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा
• 20 करोड़ बावड़ियों का जीर्णोदार किया जाएगा
• खाटूश्याम मंदिर विकास पर 100 करोड़ व्यय किए जाएगा
• 600 मंदिरों में विशेष आरती का प्रावधान
• डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा
• कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा
• गंगानगर, झालावाड़ में एयरपोर्ट की मेंटेनेंस किया जाएगा
• मिशन हरियालो राजस्थान शुरू करने की घोषणा
• 5 सालों में 4 लाख की भर्ती की जाएगी
• इस साल 1 लाख युवाओं की भर्ती की जाएगी
• युवा नीति 2024 लाई जाएगी
• विश्वविद्यालयों में कुलपति की जगह कुलगुरू की पदवी दी जाएगी
• प्रदेश में 20 नई आईटीआई कॉलेज खोली जाएगी
• कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन कोर्स चलाया जाएगा
• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आयुष्मान सीएचसी का निर्माण किया जाएगा
• एक जिला एक खेल नीति लाई जाएगी
• हॉस्टल में 3000 रुपए मैस भत्ता दिया जाएगा
• राजस्थान में बनाया जाएगा पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा
• 10 जिलों में नशा मुक्ति केन्द्र खोले जाएंगे
• संभागीय स्तर स्पॉर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे
• राजस्थान यूथ आइकन अवॉर्ड दिए जाएंगे
• बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम आदर्श योजना लाई जाएगी
• राजस्थान डिजिटल हेल्थ नीति लाई जाएगी
• ई-हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा
• प्रदेश में 6 नए ट्रोमा खोले जाएंगे
• सीएम आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना शुरू होगी
• सीएम स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी
• घायलों को अस्पताल ले जाने पर 5 हजार की जगह 10 हजार दिए जाएंगे
• पाक विस्थापितों को घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा
• 25 नई एडवांस लाइस सपोर्ट एंबुलेंस दी जाएगी
• 15 लाख लखपति दीदी बनाई जाएगी
• ईडब्ल्यूएस के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड आवंटित
• आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा
• 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी
• 50 करोड़ रुपए से बनेगा रेयर डिजीज फंड
• गोविंद गुरू जनजाति विकास योजना शुरू की जाएगी
• स्वयं सहायता समूह को 300 करोड़ रुपए का लोन
• स्वतंत्रता सेनानियों को 60 हजार पेंशन
• आंगनवाड़ी में गैस सुविधा दी जाएगा
• जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा
• पुलिस विभाग में 5500 पदों पर होगी भर्ती
• पूरे बजट का 8.26 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य पर
• पंचायतों के लिए एक राज्य एक चुनाव
• पत्रकार के लिए RJHS योजना लाई जाएगी
• स्वतंत्र पत्रकार के लिए आयु सीमा में छूट
• बिशन सिंह पत्रकारिता अवॉर्ड की घोषणा
• बड़ शहरों को 1500 ट्रैफिक वॉलीटिर्यस बनाए जाएंगे

कृषि बजट की प्रमुख घोषणा

• 31 मार्च 2024 तक कृषि कनेक्शन की पेंडेसी खत्म की जाएगी
• किसानों को दिन में सिंचाई के लिए विद्युत दी जाएगी
• 1.45 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे
• सभी जिलों में पानी बचाने, सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च
• डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को 5000 किसानोें को अनुदान
• इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन की घोषणा की जाएगी 
• मुख्यमंत्री पशुपालन कोष का गठन किया जाएगा
• 125 नए पशु चिकित्सों की घोषणा 
• सभी जिलों में पशु मेलों का आयोजन किया जाएगा
• प्रदेश में 500 एफपीओ खोले जाएंग
• ऊंट संरक्षण मिशन की शुरूआत होगी
• 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा
• ऊंट पालकों को 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा
• सीएम मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी
• दीर्घकालिक कृषि लोन को दो गुना किया जाएगा

बजट में वन-पर्यावरण से जुड़ी घोषणाएं

• मिशन हरयालो राजस्थान शुरू किया जाएगा।
• 5 वर्ष में 4000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।
• प्रदेश में हर साल 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नर्सरी।
• 540 नर्सरियों के संवर्धन कार्य किए जाएंगे।
• प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक-एक मातृवन बनेंगे।
• पौधों के सर्वाइवल के लिए 2000 लोगों को वन मित्र लगाया जाएगा।
• इन्हें इन्सेटिंव दिया जाएगा।
• उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा।
• मनरेगा में रिटायर्ड कर्मचारी गार्जियन बनाए जाएंगे।
• मनरेगा में चारागाह विकास, वृक्षारोपण पर 1650 करोड़ खर्च होंगे।
• जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर में 175 करोड़ से पौधारोपण, पार्क विकास होंगे।
• ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएंगी।
• झालाना में 40 करोड़ से फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खुलेगा।
• घना पक्षी विहार, भरतपुर में वन्यजीव संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।
• प्रदूषण रोकथाम के लिए 10 हजार इलेक्ट्रिक कुकिंंग सिस्टम बांटे जाएंगे।
• इस पर 15 करोड़ की राशि खर्च होगी।
• वायु गुणवत्ता पर्यवेक्षण के लिए कवायद।
• अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किए जाएंगे।

राजस्थान रोडवेज में 1650 पदों पर भर्ती और 500 बसें खरीदने की घोषणा
राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट में रोडवेज में 1650 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की। इस घोषणा पर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताया है। वहीं बजट में अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा , उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा की गई हैं। 

इसी प्रकार बजट में रोडवेज के लिए 500 एक्सप्रेस बसें और 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदने की घोषणा की गई। वहीं, 800 बसें अनुबंध पर लेने की घोषणा की गई। बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

2 घंटे 50 मिनट का बजट भाषण देकर दिया कुमारी ने अशोक गहलोत का तोड़ा रिकॉर्ड
भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 50 मिनट लंबा भाषण दिया। अब तक विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 घंटे 18 मिनट तक बजट भाषण का रिकॉर्ड था। 

ये है बजट बनाने वाली टीम
वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट बनाने वाली अरोड़ा की टीम में शासन सचिव बजट देबाशीष पृष्टि, शासन सचिव राजस्व कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव व्यय नरेश ठकराल और निदेशक बजट बृजेश किशोर शर्मा शामिल है। राजस्थान सरकार को उम्मीद है कि इस साल करों में हिस्सेदारी के रूप में उसे 73 हजार 5 सौ 04 करोड़ रुपए मिलेंगे।  

जयपुर। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को होटल मेरिएट में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रन्धावा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, शांति धारीवाल समेत कांग्रेस के विधायक बैठक में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में नहीं पहुंचे।

बैठक से पहले डोटासरा और जूली ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति के बावजूद सरकार पर काम रोकने का आरोप लगाया। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए जूली ने कहा कि सरकार के कई काम कथनी और करनी में अंतर दिखा रहे हैं। कल बजट आ रहा है। हम भी अच्छे काम की तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन सरकार अच्छा काम तो करे। अभी तक तो पिछले लेखानुदान की घोषणाएं पूरी नहीं की गई। बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों को भी सरकार पूरा नहीं कर रही। डीजल–पेट्रोल की दरें हरियाणा के बराबर करने की बात कही थी। उस पर भी सरकार खरी नहीं उतरी।

डोटासरा ने कहा कि आरएसएस के एनजीओ विद्या भारती की स्कूलें पिछले दिनों बंद हो गई हैं। उन स्कूलों को सरकारी सेक्टर में अंग्रेजी स्कूल खुलने से और नुकसान हुआ। लिहाजा बीजेपी की सरकार अंग्रेजी स्कूलों के पीछे पड़ी है। डोटासरा ने बजट से पहले सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार में कृषि का अलग से बजट लाया गया। जबकि बीजेपी सरकार में तो कृषि मंत्री को ही नहीं पूछा जा रहा। मुझे नहीं लगता की अफसरों ने किरोड़ीलाल मीणा से बात भी की। राजस्थान की फाइलों की रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा रही है। यह लोकतंत्र का अपमान है। मंत्री को अपने काम में  स्वायत्तता नहीं है। सरकार का मंत्री अपना इस्तीफा लिए घूम रहा है। क्या सरकार ने किरोडीलाल मीणा की भावना कृषि विभाग में शामिल की। बजट पढ़ेगा कोई, बनाएगा कोई! यह नई शुरुआत इस सरकार ने की है। मंत्री मुख्यमंत्री ने बात के अलावा कुछ नहीं किया। इनके नेता अपने मन की बात कर रहे हैं और ये लोग एक–दूसरे को पटखनी देने में लगे हैं।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने विधानसभा में संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं।
विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष ने राज्यपाल का अभिभाषण नहीं कराकर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। संविधान को चुनौती देने का किसी सरकार के पास  अधिकार नहीं है। भाजपा ने जैसे लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद किया, वैसे ही आज विधानसभा में मेरा माइक बंद कर दिया। विधानसभा की शुरुआत में ही सरकार का रवैया ठीक नहीं है। हम जनता से जुड़े मुद्दों पर इनको घेरने के लिए तैयार हैं। इनसे सभी मुद्दों पर जबाव लेकर रहेंगे और इनको भागने नहीं देंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार अन्य आठ राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में हैं।

राजस्थान में 2006 में और फिर 2008 में इसी तरह का कानून पारित किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल सकी थी, एक बार फिर से भजनलाल सरकार नए सिरे से बिल लाकर धर्मांतरण को रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाने की सोच रही है।

वर्तमान में भारत के 8 राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू है। जिनमें उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में ये कानून लागू है।

जयपुर। ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी लाइब्रेरी बंद करने की कवायद पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है।

गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी सरकार ने राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्र बनाने का फैसला किया था जिससे राजस्थान में भी केरल जैसा लाइब्रेरी मूवमेंट चल सके और राजस्थान में बच्चे, युवा एवं बुजुर्ग सभी वर्गों में ज्ञान का प्रसार हो सके। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस योजना को बन्द करने का फैसला किया है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं अदूरदर्शी फैसला है। क्या राजस्थान के हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी खोले जाने से किसी को भी कैसे आपत्ति हो सकती है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह सभी के हित और राजस्थान के भविष्य की योजनाओं को बन्द किया जा रहा है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से एक बार फिर गांधी वाटिका म्यूजियम को शुरू करने का आग्रह करते हुए गांधी वाटिका की स्टडी विजिट को स्कूल- कॉलेजों के पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग रखी है।

गहलोत ने जी- 20 समिट की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट कर कहा है कि ये तस्वीर पिछले वर्ष दिल्ली में आयोजित जी-20 समिट के दौरान की है, जिसमें दुनिया के शीर्ष 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष केवल एक जगह पर जाकर सम्मान में सिर झुकाकर खड़े हुए वो महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। जिस महान आत्मा का आज भी दुनिया में इतना सम्मान हो कि सभी सुपरपॉवर उनके सामने मृत्यु के 75 साल बाद भी सिर झुकाते हों, उनके लिए समर्पित गांधी वाटिका म्यूजियम को उद्घाटन के 7 महीने बाद तक बिना किसी कारण के बंद रखा जाना समझ के परे है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि ना सिर्फ गांधी वाटिका म्यूजियम को अविलंब शुरू किया जाए बल्कि पूर्ववर्ती सरकार की सोच के मुताबिक ही राजस्थान के स्कूल, कॉलेजों के करिकुलम में गांधी वाटिका की स्टडी विजिट जोड़ी जाए जिससे गांधीजी के विचार अधिक मजबूती से युवा पीढ़ी तक पहुंच सकें।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों से छत्तीसगढ़ में फंसा 4 लाख मीट्रिक टन (लगभग 100 रैक्स) कोयला राजस्थान को मिलेगा। इस कोयले से प्रदेश के पावर प्लांट्स में कोयले के भंडार बढ़ेंगे और आमजन को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में आर्यन कोल बेनिफिकेशन इंडिया लिमिटेड (एसीबीईएल) को एसईसीएल की माइन से सूरतगढ़ एवं छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल सप्लाई का 5 वर्ष के लिए कार्यादेश दिया था, लेकिन जुलाई, 2022 में छत्तीसगढ़ के राज्य कर (जीएसटी) विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त कार्यवाही के कारण एसीबीईएल की वाशरीज को सील कर दिया गया। इससे राजस्थान का लगभग 4 लाख मीट्रिक टन कोयला वाशरीज में फंस गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण का तुरंत संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय एवं केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया और कोयले को रिलीज करने का आग्रह किया।  शर्मा के अथक प्रयासों के क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल रिलीज करवाने में गंभीरता से त्वरित कार्यवाही की। हाल ही में जिला कलक्टर कोरबा ने उक्त 4 लाख मीट्रिक टन कोयले को रिलीज करने का आदेश दिया। इस 4 लाख मीट्रिक टन कोयले से राजस्थान को लगभग 100 कोल रैक्स की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे उत्पादन निगम के पावर प्लांट्स को कोयला भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जयपुर। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने राज्य सरकार पर भीषण गर्मी और हीटवेव से हो रही मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है।
डोटासरा ने बयान जारी कर कहा है कि भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही भाजपा सरकार अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतकों को मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपाने का पाप कर रही है। एसएमएस अस्पताल से चौंकाने वाली सूचना है, जहां हीट वेव से मौत के बाद करीब 40 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में हैं, हर दिन करीब 20-25 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में आ रहे हैं, लेकिन सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के अलग-अलग कारण बताकर तीन दिन के भीतर पोस्टमार्टम करके मामलों को निपटा रही है। जबकि अज्ञात शव की शिनाख़्त, पुलिस की कार्रवाई, परिवार को ढूंढने और समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने की प्रक्रिया में करीब सात दिन लग जाते हैं, जिसके बाद डेड बॉडी को डिस्पोज किया जाता है। ये आंकड़े सिर्फ एसएमएस अस्पताल के हैं, पूरे प्रदेश के हालात भयावह एवं चिंताजनक है। सरकार सिर्फ पांच लोगों की हीट वेव से मौत बता रही है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रदेश में भयंकर गर्मी और हीट वेव से मौतों का आंकड़ा बेहद डरावना है।

जयपुर। हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन कुर्क मामले में सहकारी बैंक के आदेश स्थगित होने पर प्रदेश कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के विपक्ष के दवाब में झुकने का बयान दिया है।

प्रदेश कांग्रेस महासचिव जसवंत गुर्जर ने ट्वीट कर कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि सहकारी बैंक आदर्श आचार सहिंता लगी होने पर भी किस दबाव में कार्य कर रहे है। इस को पर्ची सरकार के मुखिया बदलने की आहट कहे या सरकार के नाकाबिल मंत्री /मुख्यमंत्री की हाबड़ तोबड मे धनलूट योजना कहें। कभी जयपुर में प्रतिबंधित क्षेत्र में बिल्डिंग की योजना कभी किसानों की भूमि नीलामी के फैसले लेते हैं। फिर विपक्ष की जागरूकता से पलटते निर्णय इस सरकार का भविष्य बताता है। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ में सहकारी बैंक ने कुछ किसानों की जमीन कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के जबरदस्त विरोध के बाद बैंक ने आदेश स्थगित कर दिए। जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है।