जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सुबह की सैर के दौरान बच्चों, महिलाओं सहित आमजन से मुलाकात की। शर्मा ने सुबह मुख्यमंत्री निवास के बाहर लोकभवन रोड़ पर टहलते समय वहां घूम रहे लोगों से मुलाकात की।

उन्होंने बच्चों से हाथ मिलाया और महिला और अन्य लोगों से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने वहां घूम रहे लोगों के हालचाल पूछे और इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर खुश लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज के सर्विस मॉडल को मजबूत बनाने की दिशा में गुरुवार को बड़ा कदम उठाया गया। हीरापुरा बस टर्मिनल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 नई अनुबंधित बसों को पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10:00 बजे हीरापुरा बस टर्मिनल पर पहुंचे। उन्होंने बसों की विधिवत पूजन की। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने बस का अंदर से निरीक्षण किया।

इन बसों में 100 ब्ल्यू लाइन एक्सप्रेस, 79 नॉन एसी स्टार लाइन और 28 एसी बसें शामिल हैं, जो प्रदेश के विभिन्न रूट्स पर बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएंगी। नई बसों के संचालन से यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 700 महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को हेलमेट भी वितरित किए गए। यह पहल राज्य में सड़क हादसों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, केबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा, रोडवेज चेयरमैन भास्कर ए. सावंत, परिवहन सचिव शुचि त्यागी तथा परिवहन आयुक्त एवं रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की जनता को भारतीय नववर्ष की शुभकामना दी। डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि दो साल में करीब एक हजार बसे बेड़े में शामिल की गई है। इनसे जनता को सुविधा मिल सकेगी। बैरवा ने सड़क सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई।

जयपुर। राजस्थान ने हर घर जल के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत नई गाइडलाइन्स के अनुसार भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह एमओयू केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल की उपस्थिति में मंगलवार को जल शक्ति मंत्रालय में  किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था। वहां से अनुमति मिलने के बाद यह एमओयू साइन किया गया है। यह एमओयू राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

केन्द्र-राज्य में समन्वय से मिशन को मिलेगी गति

प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। इस पहल के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे विशेष रूप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और दैनिक जीवन अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के विस्तारित स्वरूप को स्वीकृति मिलने के बाद मिशन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। यह एमओयू प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ एवं नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने, सेवा गुणवत्ता में सुधार, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री वी. सोमन्ना, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य केन्द्रीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को दोपहर 1 बजे आयोजित होगी। इस बैठक में आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों की संख्या और उनकी तैयारियों पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों से जुड़े प्रस्तावित कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि दौरे के दौरान कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा सके।

कैबिनेट बैठक में ऊर्जा संयंत्रों को भू-आवंटन से जुड़े प्रस्ताव, सेवा नियमों में संशोधन तथा उद्योगों को रियायत देने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार संभव है। इसके अलावा जन विश्वास विधेयक से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा हो सकती है। पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए दो संतान की बाध्यता को लेकर भी मंत्रिमंडल स्तर पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।

जयपुर। भजनलाल शर्मा ने वाटिका क्षेत्र से लौटते समय सड़क मार्ग पर एक साधारण चाय की दुकान पर रुककर कुल्हड़ में चाय पी और आमजन से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री के अचानक रुकने से वहां मौजूद लोग उत्साहित हो उठे। चाय की थड़ी पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बच्चों और छात्राओं से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, परिवार और दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारी ली। उन्होंने युवाओं से भी संवाद करते हुए उन्हें शिक्षा और कौशल विकास के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी।

मुख्यमंत्री ने आमजन की समस्याएं भी सुनीं और भरोसा दिलाया कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के सहज और सरल व्यवहार की सराहना की। अचानक हुए इस संवाद ने चाय की छोटी सी थड़ी को कुछ देर के लिए जनसंवाद का केंद्र बना दिया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों और आमजन को गैर जरूरी अनुपालन एवं विनियमों से राहत देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार भू उपयोग, भवन और निर्माण, श्रम, व्यवसायों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया और जन उपयोगिता सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चरणबद्धरूप से नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने जा रही है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के निर्देशन में इससे संबंधित कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस कार्य योजना के अनुसार चुनिंदा श्रेणियों में उचित भूमि उपयोग के लिए भू-रूपांतरण आवश्यकताओं को समाप्त कर प्रक्रियात्मक देरी कम करने के लिए आंध्र प्रदेश में लागू की गई प्रणाली का अध्ययन किया जाएगा। जब तक निषिद्ध न हो तब तक सभी गतिविधियों की अनुमति के सिद्धांत पर मिश्रित भूमि-उपयोग विकास को स्वतः अनुमत करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज और प्लान में आवश्यक संशोधन पर विचार किया जा रहा है। वहीं, सहूलियत के लिए जोन-वार निषिद्ध सूचियां भी स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएंगी।

कार्य योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्लस्टर्स में खाली पड़ी भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन नीति को उदार बनाने, औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने तथा अपशिष्ट उपचार और फायर सेफ्टी सिस्टम जैसे आधारभूत ढांचे के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों और सेटबैक संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाते हुए फायर सेफ्टी से जुड़ी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने के लिए बिल्डिंग बायलॉज और फायर सेफ्टी नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। निवेशकों को भवन और निर्माण से जुड़ी सभी अनापत्तियां जारी करने, औद्योगिक क्लस्टर्स से संबंधित सभी अप्रूवल देने और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी लाइसेंस जारी करने के लिए सिंगल प्वाइंट कॉन्टैक्ट के रूप में नोडल एजेंसियां नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए वर्किंग ग्रुप बना कर विभिन्न राज्यों में अपनाए गए मॉडल्स का अध्ययन किया जाएगा। इसी प्रकार, व्यवसायों के लिए जरूरी लाइसेंस का सूचीकरण किया जाएगा, ताकि एक ही अनुपालना के लिए दोहरे लाइसेंस की जरूरत समाप्त की जा सके। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग की अध्यक्षता में ऊर्जा, नगरीय विकास, एलएसजी, श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित विभिन्न विभागों के सचिवों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा।

 दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सूचना के आधार पर डीम्ड लाइसेंसिंग के माध्यम से आजीवन पंजीकरण की अनुमति देने और ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के लिए 24×7 संचालन की अनुमति देने पर भी सरकार विचार कर रही है। वजन एवं माप उपकरणों के लिए लाइसेंस सरलीकरण की भी तैयारी है ताकि मैन्युफैक्चरर और डीलर को बिना सरकारी निरीक्षण के स्वघोषणा के आधार पर स्वतः अनुमोदन मिल सके। वहीं, कम जोखिम वाली श्रेणियों में फील्ड निरीक्षण की अनिवार्यता को हटाकर स्वघोषणा के आधार पर विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बिजली कनेक्शन जारी करने का प्रावधान भी कार्ययोजना में शामिल है। औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने,  परियोजनाओं के शुरू होने में लगने वाले वास्तविक समय को कम करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही, एमएसएमई के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थापित सभी टेस्टिंग सुविधाओं की एकीकृत राज्य-स्तरीय डायरेक्टरी बनाई जाएगी। विधि विभाग के स्तर पर सेक्टरवार सभी राज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और सरकारी आदेशों की एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जाएगी।

 इन सभी अनुपालन और विनियम बदलावों के कार्यान्वयन को आसानी से एक ही बार में लागू करने के लिए कार्ययोजना अनुसार मिले सुझावों को शामिल करते हुए भारत सरकार से प्राप्त ड्राफ्ट के आधार पर एक विधेयक तैयार कर अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष भी दंड के स्थान पर न्याय एवं विश्वास आधारित विनियमन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) लाया गया है। इसी कड़ी में, सुशासन व जन सहभागिता में वृद्धि किये जाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार के रूप में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाए जाने की घोषणा राज्य बजट 2026-27 में की गई है।

तिजारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खैरथल-तिजारा जिले में पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना को श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने जिले के बघेरी गांव में भड़ाना के निवास पहुंचकर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भड़ाना का सार्वजनिक जीवन, जनसेवा के प्रति उनका समर्पण तथा समाज के लिये किया गया योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका निधन अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और  शोकाकुल परिजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

अलवर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर में सुबह अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रताप ऑडिटोरियम से इस मैराथन को रवाना किया और इस अवसर पर मैराथन के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा भी मौजूद थे।

अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन शुभारंभ के कार्यक्रम में गणमान्य जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न देशों के धावक एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन का आयोजन किया गया है। जिसमें 21 किलोमीटर हाफ मैराथन एलीट पुरुष एवं महिला वर्ग, 21 किलोमीटर फोर्स रन, 21 किलोमीटर ओपन हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर ओपन मैराथन हुई।

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा के 'ओएमआर शीट बदलने के मामले में बयान को हास्यास्पद और जांच को भटकाने वाला करार देते हुए कहा है कि हम कांग्रेस शासन सहित 11 साल पहले से अब तक की रहे हैं। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान हास्यास्पद और जांच को भटकाने वाला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) में पकड़े गए आरोपियों ने केवल कांग्रेस शासन में गड़बड़ी की। उन्होंने कहा कि हम युवाओं के साथ न्याय के लिए कांग्रेस शासन सहित 11 साल पहले जब से यह खेल शुरू हुआ, तब से 2026 तक की भर्तियों की जांच की मांग करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह सामान्य समझ की बात है कि जो व्यक्ति 2019 में ओएमआर शीट बदलने जैसा अपराध कर रहा था और 2026 तक उसी पद पर जमा रहा, तो क्या यह संभव है कि उसने भाजपा सरकार के कार्यकाल (2024-25) में अपराध करना बंद कर दिया हो। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले ही अपने कार्यकाल को'क्लीन चिट देकर मुख्यमंत्री क्या विशेष ऑपरेशन समूह (एसओजी) पर यह दबाव नहीं बना रहे हैं कि 2024-25, 2025-26 की फाइलों को खोला ही न जाए।

गहलोत ने कहा कि कल ही जोधपुर के शेरगढ़ उपखंड में सड़क पर रीट भर्ती परीक्षा 2025 के कई एडमिट कार्ड पड़े मिले है, जबकि वहां 100 किलोमीटर तक कोई परीक्षा केन्द्र नहीं था। इसकी भी जांच की आवश्यकता है कि ये वहां कैसे पहुंचे या वहां कोई अनुचित कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है भाजपा सरकार का उद्देश्य इस सिस्टम को सही करने और युवाओं को न्याय देने की बजाय केवल राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गड़बड़ी मिलने पर पिछली सरकारों पर दोष मढऩे के बजाय सख्त कार्रवाई की और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) सदस्य सहित 265 से अधिक लोगों को जेल भेजा। कठोरतम कानून बनाया, माफिया की संपत्ति ध्वस्त की। सरकार को डरना नहीं चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अपने कार्यकाल की भी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगने लगा है कि भाजपा सरकार राज्य की जांच एजेंसियों पर यह दबाव बना रही है कि जांच केवल 2023 तक सीमित रखी जाए, 2024-25, 2025-26 की जांच न हो। एसओजी ने बताया है कि 11 साल से ओएमआर शीट में गड़बड़ी की जा रही थी। एसओजी तो राज्य पुलिस की ङ्क्षवग है, उसकी बात को तो राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के दो साल बनाम पांच साल संबंधी बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी संसद से पंचायत तक रहती थी, उसके कर्मों, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण नीति, झूठ और लूट ने उसे धरातल पर ला दिया । कांग्रेस वह बीमारी है, जो जिसके साथ होती है उसे भी ले डूबती हैं। शर्मा ने यहां जलमहल की पाल पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह दो साल बना पांच साल पर कांग्रेस के लोगों से कहना चाहते हैं कि उन्हें दो साल और पांच साल के काम को देखना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह बीमारी है, जो दूसरे के साथ चली जाती है, उसको भी ले डूबती हैं। कांग्रेस जहां छोटे-छोटे दलों के साथ प्रदेशों में समझौता करती है, तो उस दल को भी ले डूबती हैं। ये लोग अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते। अभी तो दिख रहे हैं, बाद में कही नहीं दिखेंगे, क्योंकि कर्म को ठीक करना होगा। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार, घोटाले, लूट एवं तुष्टिकरण की बात करते हैं, कभी ईवीएम पर दोष लगाते हैं तो कभी वोट चोरी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम को देख लिया  लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने पांच साल के शासन में वह काम नहीं  कर पायी जिसे   हमारी सरकार ने दो साल में ही कर दिया हैं। उन्होंने कहा Þहम जो संकल्प पत्र लेकर आये थे उसे 70 प्रतिशत पूरा कर लिया गया हैं और हर योजना को  आगे बढाया हैं । उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उन्हें यह अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन गत दो साल में जो परीक्षाएं हुई उसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, क्या यह अंतर नहीं दिख रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया हैं, उसे छोड़ा नहीं जायेगा। जनता का पैसा जनता, गरीब और योजना के हित में लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि दो साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 11 वर्ष हो गए, लेकिन कोई भ्रष्टाचार नहीं ,जबकि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी आज की नहीं हैं।  अब जनता जागरुक हो गई हैं और ये भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं हैं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक में अजमेर एवं बीकानेर संभाग के जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों तथा विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए संगठन की मजबूती, सरकार के दो वर्ष के कामकाज तथा आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सांसद सी.पी. जोशी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने मात्र दो वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना में कई गुना अधिक कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इन उपलब्धियों को विस्तृत रूप से जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसा संगठन है जहां “हर कार्यकर्ता गुलदस्ते के फूल की तरह साथ मिलकर आगे बढ़ता है।” मंडल स्तर तक नियमित बैठकों के आयोजन पर भी जोर दिया गया।

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए पंचायत चुनावों से पहले वार्डों का असमान पुनर्गठन किया और जिलों का गठन भी जल्दबाजी में किया गया। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में दो वर्षों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिनमें कई ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो वर्षों से लंबित थे और वर्तमान सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्हें आगे बढ़ाया। बैठक का मुख्य फोकस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और सरकार के कार्यों को जनता तक प्रभावी तरीकें से पहुंचाना रहा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक-बालिकाओं के लिए वरदान बनकर आई है। प्रदेश के ऐसे बच्चे जो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित होने के बाद आर्थिक अभाव में उपचार की उम्मीद छोड़ देते थे, उन्हें अब योजना के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। राज्य सरकार ने इन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है।

इलाज के साथ 5 हजार प्रतिमाह की आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना के अन्तर्गत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका को 50 लाख रुपए तक का उपचार निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इन्हें 5 हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि देय है। योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता के अनुसार पीड़ित बालक या बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन सहज प्रक्रिया
बालक या बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में पालनकर्ता की ओर से जनाधार नम्बर से ई-मित्र अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी, एम्स जोधपुर एवं जेके लॉन अस्पताल, जयपुर की ओर से दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का आॅनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।