देईखेड़ा। क्षेत्र के लबान कस्बे में स्थित डाकघर कार्यालय भवन में शौचालय नही होने वहां कार्यरत महिला कर्मिकों को परेशान होना पड़ रहा है। यहां नियुक्ति बीपीएम दिलासा रानी ने बताया कि यहां से माखिदा ढगरिया व देईखेड़ा के पोस्टमैन भी डाक व अन्य पार्सल के लिए आते जाते है और डाकघर को स्थायी भवन नही है। पुराने पंचायत भवन में व्यवस्था कर एक कमरे में संचालित किया जा रहा है। भवन तो काफी पुराना है। साथ ही यहां पर शौचालय नही होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करवा रखा है और साथ स्थानीय पंचायत को भी कई बार लिखित में शौचालय निर्माण व भवन की मरम्मत के लिऐ मांग कर चुके है। 

ग्रामीण रामावतार मीणा ने बताया कि सरकार एक तरफ तो महिला गरिमा की सुरक्षा के लिये पिंक शौचालय के निर्माण की योजना ला रही है वही दूसरी तरफ गांवों में नियुक्त महिला कर्मिकों के लिए शौचालय तक नही है। 

इनका कहना है 
यहां पर दिन भर सेंटरों के कार्मिक आते जाते है। ऐसे शौचालय नही होने परेशानी आती है। पंचायत ने जल्द शौचालय निर्माण का आश्वासन दिया है। 
- दिलासा रानी, बीपीएम डाकघर लबान

इनका कहना है 
 डाकघर के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव ले रखे है। साथ ही भवन का मरम्मत व शौचालय निर्माण जल्द करवाया जाएगा। 
- बुद्धि प्रकाश मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत लबान

डाकघर में महिला कर्मिकों की परेशानी को देखते हुए शौचालय के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। एक दो दिन में ठेकेदार को कार्य शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके है ।
 - रतन सिंह चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी लबान 

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। अब एक महिला कर्मचारी वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति के बजाय अपने बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने नियमों में संशोधन किया है इसके अनुसार एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति की तुलना में अपने बच्चे/बच्चों को नामित करने की अनुमति दी गई है।  डीओपीपीडब्ल्यू सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी तलाक की याचिका, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दायर करती है, तो उसकी पारिवारिक पेंशन उसके पति के बजाय किसी योग्य बच्चे को हस्तांतरित की जा सकती है। 

महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाना उद्देश्य
श्रीनिवास ने कहा कि संशोधन डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया गया था। संशोधन का प्रकृति में प्रगतिशील है और पारिवारिक पेंशन मामलों में महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है। 

क्या था नियम
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन/नियम) 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित पति या पत्नी हैं, तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। नियमों के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं।