नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की सोमवार को यहां होने वाली बैठक में 23 दलों  ने भाग लेने की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यहां कांस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित इस बैठक में  इंडिया गठबंधन के 23 दल शामिल हो रहे हैं। इस बारे में उन्हें इन दलों से  बैठक में शामिल होने को लेकर पत्र मिल चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ दल अपने-अपने कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्रवाइयों पर विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां लाखों लोगों के मतदान के अधिकार को प्रभावित कर रही हैं, संविधान पर हमला कर रही हैं और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगाई से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है, करोड़ों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है तथा युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को झटका लगा है। साथ ही देश में निवेश के माहौल और विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। रमेश ने कहा कि भारत की तरह इंडिया गठबंधन भी अपनी विविधता के साथ एकजुट है और लोकतंत्र, संविधान तथा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर संघर्ष करता रहेगा।

नई दिल्ली। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई अहम बैठक में पीएमओ, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले पर चर्चा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं और सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करेगी।

छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि स्कैन की गई कॉपियां उनकी हैंडराइटिंग से मेल नहीं खा रहीं और कई उत्तरों की जांच अधूरी दिखाई दे रही है। बढ़ते विवाद के बीच सीबीएसई ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को तकनीकी निगरानी में शामिल किया है। वहीं राहुल गांधी ने मामले में एसआईटी और न्यायिक जांच की मांग की है। फिलहाल सरकार ने छात्रों की शिकायतों के समाधान और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का भरोसा दिया है।

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'कावेरी' में गुरुवार को आयोजित नाश्ते की बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यह सम्मान और राजनीतिक सौहार्द का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था, जिसने कर्नाटक कांग्रेस नेतृत्व समीकरणों पर चल रही चर्चा के बीच तुरंत ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक सिद्दारमैया द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें शिवकुमार, जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, के साथ-साथ कई कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।

शिवकुमार द्वारा सिद्दारमैया के पैर छूने और उसके बाद दोनों नेताओं के गले मिलने की तस्वीरें दोनों नेताओं के कार्यालयों से जारी की गईं, जो बैठक से जुड़ी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गईं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हुईं, जहां इन्हें राज्य कांग्रेस नेतृत्व के भीतर एकता और समन्वय के समन्वित संदेश के रूप में देखा गया। नाश्ते पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के खेमे से जुड़े कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए, जिससे सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति और भी स्पष्ट हो गई।

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें बैठक की विशिष्ट जानकारी नहीं है और वे विवरण जुटाएंगे। उन्होंने दोहराया कि नेतृत्व संबंधी कोई भी निर्णय पार्टी उच्च कमान के पास है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में कोई औपचारिक चर्चा या निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच, राज्यपाल थावरचंद गहलोत गुरुवार को बेंगलुरु में उपस्थित नहीं थे।

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को बेहद मजबूत बताते हुए उम्मीद जताई है कि इस जटिल समय में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी बातचीत काफी सार्थक रहेगी। जयशंकर ने रूबियो के साथ रविवार को यहां विपक्षीय वार्ता से पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे और व्यापक संबंध है जो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस जटिल समय में हो रही दोनों नेताओं की बातचीत काफी सार्थक होगी।

विदेश मंत्री ने कहा, "हमारी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और मेरा मानना है कि इसका सरल भाषा में अर्थ यह है कि हमारे बीच बहुत गहरा, बहुत व्यापक सहयोग और ऐसा संबंध है, जो अन्य क्षेत्रों और दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनेक मुद्दों पर और दुनिया के कई हिस्सों में हमारे हित एक-दूसरे से मेल खाते हैं। मैं आज हमारी बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये समय जटिल हैं, लेकिन मज़बूत साझेदारों के रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चर्चाएँ बहुत खुली और परिणामदायक होंगी"

उल्लेखनीय है कि रूबियो क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां आए हुए हैं। मंगलवार को होने वाली इस बैठक से पहले दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता की है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को कहा कि वह ईरान के ताजा प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए आज देर शाम वरिष्ठ वार्ताकारों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि वह संभवतः रविवार तक यह फैसला कर लेंगे कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू किया जाए या नहीं। ट्रंप ने इस पूरे मामले में समझौते की उम्मीद को '50-50' बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, वार्ताओं की स्थिति पर बोलते हुए ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की वाशिंगटन की संभावनाएं "ठोस रूप से 50-50" हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका परिणाम या तो एक "अच्छा समझौता" होगा या फिर उन्हें "पूरी तरह तबाह करने" का फैसला होगा। ट्रम्प ने कहा कि वह इस संबंध में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जारेड कुशनर के साथ बातचीत करने की योजना बना रहे हैं, और इस चर्चा में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी शामिल होने की उम्मीद है।

ट्रंप की यह टिप्पणी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान दौरे के संपन्न होने के तुरंत बाद आई है। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के इस्लामाबाद के बढ़ते प्रयासों के बीच मुनीर ने वरिष्ठ इरानी अधिकारियों के साथ गहन बैठकें की थीं। पाकिस्तान ने बाद में कहा कि इन वार्ताओं से कोई अंतिम समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन "एक अंतिम सहमति की दिशा में उत्साहजनक प्रगति" हुई है। ट्रंप ने संकेत दिया कि किसी भी अंतिम समझौते में यूरेनियम संवर्धन और ईरान के मौजूदा परमाणु भंडार के भविष्य जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान होना आवश्यक होगा। ये विषय वार्ताओं में सबसे कठिन बाधाओं में से बने हुए हैं। हालांकि, वार्ताओं से परिचित राजनयिकों का कहना है कि वर्तमान में अमेरिका और इरान के बीच चर्चा के तहत चल रहे अंतरिम 'आशय पत्र' के तहत इन मुद्दों के पूरी तरह से सुलझने की संभावना कम है।

इसके बजाय, प्रस्तावित रूपरेखा सक्रिय संघर्ष को समाप्त करने और एक व्यापक समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से आगे की वार्ताओं के लिए 30 दिनों की अवधि स्थापित करने पर केंद्रित होगी। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि दो में से एक बात होगी। या तो मैं उन पर अब तक का सबसे भीषण हमला करूंगा, या फिर हम एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जो अच्छा होगा।" उन्होंने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को लेकर चिंतित थे कि अमेरिका अंततः ईरान के लिए बहुत अधिक अनुकूल शर्तों पर सहमत हो सकता है। ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि इजराइली नेता इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हैं कि यह वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ रही है।

जयपुर। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन की दिशा में राज्य में विलायती बबूल (जूलिफ्लोरा) के उन्मूलन को लेकर शनिवार को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा के साथ  पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी उपस्थित रहे। बैठक में दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चरणबद्ध कार्ययोजना बनाकर विलायती बबूल के उन्मूलन के लिए प्रभावी अभियान संचालित किया जाए। ताकि स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूती मिले। 

जयपुर। साइबर क्राइम ब्रांच ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) की ओर से संचालित संचार साथी पोर्टल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने अपील की है कि मोबाइल चोरी, फर्जी सिम, साइबर फ्रॉड और संदिग्ध कॉल्स से बचाव के लिए इस पोर्टल और मोबाइल ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें। एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि वर्तमान डिजिटल दौर में साइबर ठग लगातार नई तकनीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह पोर्टल गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के रूप में भी उपलब्ध है।

खोया या चोरी हुआ मोबाइल तुरंत करें ब्लॉक: पोर्टल के ब्लॉक योर लोस्ट, स्टोलन मोबाइल हैंडसेट फीचर के जरिए कोई भी व्यक्तिअपने चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर को ब्लॉक कर सकता है। इससे फोन में किसी भी कम्पनी का सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। मोबाइल मिलने पर उसे दोबारा अनब्लॉक भी किया जा सकता है। खरीदने से पहले जांचें मोबाइल असली है या नहीं: नो योर मोबाइल मॉड्यूल के माध्यम से लोग नया या पुराना मोबाइल खरीदने से पहले उसका आईएमईआई नंबर चेक कर यह पता लगा सकते हैं कि फोन ब्लैकलिस्टेड, डुप्लीकेट या चोरी का तो नहीं है।

आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं, तुरंत करें जांच: टेफकॉप (नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम) फीचर से कोई भी व्यक्तियह देख सकता है कि उसके आधार या नाम पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं। यदि कोई अनजान नंबर दिखाई देता है, तो उसकी रिपोर्ट कर उसे बंद कराया जा सकता है।

फर्जी कॉल और मैसेज की भी कर सकते हैं शिकायत

चक्षु पोर्टल के जरिए व्हाट्सएप, कॉल या एसएमएस पर आने वाले फर्जी नौकरी, लॉटरी, केवाईसी अपडेट या बैंक अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी के प्रयासों की रिपोर्ट की जा सकती है।

विदेशी कॉल्स पर भारतीय नंबर दिखे तो रहें सतर्क

साइबर अपराधी अब कॉलर आईडी स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल कर विदेश से कॉल करते हुए भारतीय नंबर प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मामलों में रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विथ इंडियन नम्बर फीचर के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान को वर्षभर पर्यटन गतिविधियों से सक्रिय रखने, ऑफ-सीजन टूरिज्म बढ़ाने और नए पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने पर विस्तृत चर्चा हुई। दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन विभाग होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा और नए आइडियाज व प्रपोजल्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने हॉलीडे इन राजस्थान और विजिट माय स्टेट जैसे विशेष अभियान चलाने का सुझाव देते हुए सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार की बात कही। बैठक में बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और शेखावाटी जैसे अननोन डेस्टिनेशंस को नई पहचान देने पर जोर दिया गया। वहीं मानसून और शोल्डर सीजन में पर्यटन बढ़ाने के लिए रोड शो, ट्रैवल मार्ट्स और विशेष कैंपेन चलाने की रणनीति बनाई गई।

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करें तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 2238 कार्यों में से लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत 37 कार्यों में से 5 कार्य अगले माह तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें राजकीय महाविद्यालय सीकरी (भरतपुर), अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मसूदा (अजमेर) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाजान, कामां (भरतपुर) के भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

जयपुर। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 12वीं बैठक में संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (PKC-ERCP) परियोजना के तहत अब तक हुए कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के विभिन्न पैकेजों में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार, नौनेरा पंप हाउस के लिए नींव की खुदाई का कार्य जारी है। वहीं चंबल जलसेतु पर लगाए जाने वाले कुल 5060 पाइलों में से 3000 पाइलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा 8 पाइल कैप का कांक्रीटीकरण कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 4 पाइल कैप का सुदृढ़ीकरण कार्य भी संपन्न कर लिया गया है।

बैठक में बताया गया कि नौनेरा बैराज से मेज तक फीडर निर्माण के लिए लगभग 20 प्रतिशत मिट्टी कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में मेज से गलवा तक दो स्थानों पर सुरंग की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। इस पैकेज के अंतर्गत 12 किलोमीटर लंबाई में 4 संरचनाओं और फीडर निर्माण का कार्य भी लगातार जारी है। अधिकारियों ने परियोजना कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बहुप्रतीक्षित बैठक आगामी 26 मई को यहां होगी, जिसमें शामिल होने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बैठक में मुक्त और खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य पारस्परिक महत्व के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हाल के घटनाक्रमों पर विचार करेंगे।

वक्तव्य में कहा गया है कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के निमंत्रण पर पेनी वोंग, मोतेगी तथा रुबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नयी दिल्ली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि सभी सदस्य देश मुक्त और खुले हिन्द-प्रशांत के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप पिछले वर्ष एक जुलाई को वॉशिंगटन में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

इसके अलावा सदस्य मौजूदा क्वाड पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य पारस्परिक महत्व के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हाल के घटनाक्रमों पर विचार करेंगे। यात्रा के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों तथा अमेरिका के विदेश मंत्री के विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट करने की भी संभावना है। इस बीच, भारत में अमेरिका के दूतावास ने कहां है कि अमेरिका स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एकजुटता के साथ खड़ा है। दूतावास ने कहा है कि रबियो की भारत यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा को समर्थन देने से लेकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने तक विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत की आगामी यात्रा क्वाड साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है।" उल्लेखनीय है कि क्वॉड की बैठक पिछले काफी समय से टलती आ रही थी। मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में इस बैठक का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे पांच देशों के राजनयिक दौरे से लौटने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद के साथ साढ़े चार लंबी चली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी अधिकारियों ने इस बैठक को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की एक बड़ी मध्यावधि समीक्षा प्रक्रिया बताया है। इस बैठक में प्रशासनिक कामकाज, आर्थिक तैयारी, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और पश्चिम एशिया में बढ़ते विवाद का ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल थे। यह इस साल मंत्रिपरिषद की पहली पूर्ण बैठक थी। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को साफ़ तौर पर सभी लंबित सरकारी कामों को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया। कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने परिषद से लंबित काम पूरे करने का आग्रह किया। मंत्रियों ने बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, रोज़गार पैदा करना, डिजिटल शासन और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी पेश की। इसमें उपलब्धियों, चुनौतियों और अंतिम छोर तक वितरण को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजनाएं बताई गईं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "इस प्रक्रिया का मकसद प्रशासनिक नतीजों का मूल्यांकन करना और यह पक्का करना है कि प्रमुख कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर असरदार तरीके से काम करते रहें।" उन्होंने यह भी कहा कि "मंत्रालयों के बीच तालमेल सुधारने और वितरण के तरीकों को बेहतर बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है।" चर्चा का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और उसके आर्थिक असर पर केंद्रित था। ईरान से जुड़े तनाव और बड़ी क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा हो गईं, इसलिए परिषद ने घरेलू महंगाई के दबाव को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने पर गहराई से विचार-विमर्श किया। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री परिवहन बाधा बिंदुओं पर चिंता जताई गई। यह दुनिया भर में तेल परिवहन के एक बड़े हिस्से के लिए एक ज़रूरी मार्ग है।

एक और सूत्र ने कहा, "सरकार दुनिया भर में अनिश्चितताओं और उनके घरेलू असर को लेकर सचेत है।" "चर्चा के दौरान आर्थिक मजबूती, कल्याणकारी सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी मुख्य विषय बने रहने की उम्मीद है।" मंत्रिपरिषद ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बदलावों के जवाब में तुरंत राजकोषीय नीति उपायों और सरकार द्वारा शुरू की गई मितव्ययिता निगरानी प्रणाली का भी जायजा लिया। अर्थव्यवस्था के अलावा, सत्र में "अगली पीढ़ी के सुधारों" के लिए कार्ययोजना की समयसीमा का आकलन किया गया, जिसका मकसद "जीवन यापन में आसानी" और "व्यापार करने में आसानी" को बेहतर बनाना है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लागू करने की चुनौतियों, जवाबदेही प्रणाली और उभरते वैश्विक और घरेलू जोखिमों के लिए तैयारी पर मंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत की।