नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार की ओर से रविवार को बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक से कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने बागी सांसदों को अलग मान्यता देने और अलग से सीट आवंटन के मुद्दे पर सांकेतिक बहिर्गमन किया। सूत्रों के अनुसार बाद में सभी सांसद वापस बैठक में चले गये। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि बागी सांसदों को दी गयी मान्यता देने का कानून की पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इसका विरोध किया और इसी कारण कई दलों के सांसदों ने बैठक से वॉकआउट किया।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एन.डी. गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 को हाइजैक कर लिया गया है। इस संबंध में उनकी याचिका पर अभी विचार नहीं किया गया है। उन्होंने इसे अवैध बताया और कहा कि इन सांसदों को अलग और स्वतंत्र सीटें आवंटित करना गलत है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि सरकार तथा सदन का प्रबंधन का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने कहा किविपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सर्वदलीय बैठक से सांकेतिक बहिर्गमन किया।

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान 2.0 एवं सक्षम आंगनबाड़ी के तहत 1 जुलाई से 15 अगस्त तक राज्यभर में विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य आंगनबाड़ी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों तक पोषण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, घर-घर सर्वे कर उनका पंजीकरण करना तथा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की सटीक वृद्धि निगरानी करना है।

समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के सफल संचालन को लेकर शासन सचिव पूनम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक घर का सर्वे कर पात्र गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, छह वर्ष तक के बच्चों और स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों का पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण सुनिश्चित करेंगी।

अभियान के तहत सभी बच्चों का वजन और लंबाई-ऊंचाई का वैज्ञानिक तरीके से मापन कर पोषण ट्रैकर पर दर्ज किया जाएगा। इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महिला पर्यवेक्षक प्रत्येक केंद्र पर कम से कम 10 बच्चों का रैंडम सत्यापन करेंगी।

इसके अलावा, आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं, कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की प्रोफाइल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) तथा बीमा योजनाओं से संबंधित आंकड़ों को भी अपडेट किया जाएगा। सामुदायिक बैठकों के माध्यम से मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र तथा अतिकुपोषित बच्चों के लिए दुधयुक्त बालाहार जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी और उपनिदेशक नियमित निरीक्षण करेंगे। सभी अधिकारियों को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण निगरानी" गूगल फॉर्म पर निरीक्षण रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

विभाग के अनुसार, अभियान शुरू होने से पहले जून माह में यूनिसेफ के सहयोग से सभी स्तरों पर कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया गया। विभाग का मानना है कि यह विशेष अभियान पोषण सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और कवरेज बढ़ाने के साथ वंचित लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

जयपुर। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल, समन्वय पोर्टल, विधानसभा प्रश्नों तथा राजस्थान सम्पर्क 181 की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने, प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक विलंब से बचते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि न्यायालयीन मामलों के लंबित रहने की संख्या में कमी लाई जा सके।

उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव स्तर से लेकर विभागों के औसत प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए ई-फाइलों एवं डाक के समयबद्ध निस्तारण तथा प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकाज से संबंधित डिस्पोजल एफिशिएंसी, ई-फाइल डिस्पोजल, फाइल्स इनिशिएटेड एनालिसिस तथा विभागवार विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने समन्वय पोर्टल पर लंबित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। साथ ही 16वीं विधानसभा के विभागवार एवं सत्रवार लंबित विधानसभा प्रश्नों की स्थिति की समीक्षा की।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आवास, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को मिशन मोड में निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर कर कार्यों को गति दी जाए।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास से वहां के लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर पचपदरा रिफाइनरी परियोजना की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने एचआरआरएल (एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड) के प्रतिनिधियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी परियोजना को राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समयसीमा के अनुसार परियोजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं एचआरआरएल प्रतिनिधियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसके पूर्ण होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं एचआरआरएल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पंजाब। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच रविवार को 10 जनपथ पर पंजाब कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक करीब दो घंटे तक चली, जिसमें पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और भारत भूषण आशु (सिंघला) मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सभी नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर पंजाब की राजनीतिक स्थिति और संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा की।

सूत्रों के अनुसार, शनिवार को कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पंजाब संगठन को लेकर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप दी थी। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस में जल्द बड़े संगठनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं और कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी का पूरा ध्यान आगामी चुनावों पर है। उन्होंने कहा, "आज चुनावी रणनीति और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस में किसी तरह का मतभेद नहीं है। हम पंजाब से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और उसका वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ।"

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, "राहुल गांधी ने पंजाब के पांच वरिष्ठ नेताओं को बुलाया था। मैंने अपना पक्ष उनके सामने रखा है। अब जो भी फैसला श्री गांधी लेंगे, हम सभी उसे स्वीकार करेंगे। हम कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी या नहीं देगी, हम श्री गांधी और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।" उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश इकाई नेताओं के बीच खींचतान को दूर करने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को जल्द बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को नई दिल्ली में राष्टÑपति भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद् की 11वीं बैठक में शामिल हुए। उन्होंने राजस्थान के विकास के विजन, उपलब्धियों एवं भावी कार्य योजना को प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता, सुशासन, नवाचार और समावेशी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा राजस्थान विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार प्रदेश की 63 प्रतिशत युवा आबादी को विकास का प्रमुख आधार बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

निवेश एवं औद्योगिक विकास को नई गति

सीएम ने कहा कि व्यापारिक माहौल को सरल एवं निवेश अनुकूल बनाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए 35 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2029 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24 प्रतिशत है, जो इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक संकेत है।

युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘माय भारत’ अभियान को राजस्थान में व्यापक समर्थन मिला है तथा 18 लाख पंजीकृत युवाओं के साथ राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। सरकार किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता एवं उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 19 लाख बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं।

महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ एवं ‘ड्रोन दीदी’ कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने ‘राज उन्नति’ प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से अब तक 2 लाख करोड़ से अधिक लागत की 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है।

ग्राम विकास और आकांक्षी क्षेत्रों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘ग्राम विकास एवं विरासत’ के विजन से प्रेरित होकर राजस्थान में ग्राम विकास चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें ग्रामीणों से सीधा संवादकिया जा रहा है। नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में नीमराना ब्लॉक ने राष्टÑीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

पर्यावरण एवं जल संवर्धन के प्रभावी प्रयास

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लगभग 20 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है। प्रदेश में 2 लाख 66 हजार पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ‘विकसित राजस्थान-2047’ के संकल्प को पूर्ण समर्पण के साथ साकार करेगी तथा विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी।

कोटा। कोटा कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान एक ही पंजीयन नंबर RJ20 TA 3692 वाली दो मारुति स्विफ्ट डिजायर कार अधिकारियों को लेकर पहुंची। एक ही नम्बर की दोनों गाडियां सरकारी अधिकारियों ने अनुबंद पर ले रखी है। एक पर 'जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा' है। दूसरी पर सफेद प्लेट पर नम्बर लिखे थे। दोनों वाहनों पर एक ही नंबर अंकित था।

एक साथ दो गाडियों के नम्बर मिले तो शुरू हुई कानाफुसी
पीली नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर के अगले हिस्से पर 'जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा' लिखा हुआ था। यह वाहन टैगोर हॉल के सामने खड़ा था। वहीं दूसरी सफेद नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर कुछ ही दूरी पर खड़ी थी।
मामला तब और रोचक हो गया जब फोटो खींच रहे नवज्योति रिपोर्टर के पास सफेद नंबर प्लेट वाली कार का चालक पहुंचा और तस्वीरें लेने का कारण पूछने लगा। कुछ देर बाद जब चर्चा तेज होने लगी तो दोनों गाड़ियां अलग-अलग समय पर परिसर से रवाना हो गईं। सफेद नंबर प्लेट वाली कार का चालक वाहन लेकर पीछे जिला पुल की ओर गया, लेकिन करीब दस मिनट बाद वहां से भी रवाना हो गया।

मामला बताया तो कहा फोटाे डालो
मामले से संबंधित फोटो क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीओ) के जिम्मेदार अधिकारियों को भेजे गए हैं। प्रारंभिक बातचीत में कोटा के आरटीओ मनीष शर्मा ने हमसे फोटाे दिखाने को कहा जिसके बाद से उन्होने फोन नही उठाया। उनहोंने बताए गए नम्सबर की आर सी डिटेल मुहैया कराई। समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया । अब सवाल यह है कि RJ20 TA 3692नंबर किस वाहन का वास्तविक पंजीयन है और दूसरे वाहन पर यह नंबर किस आधार पर अंकित किया गया था। यदि दोनों वाहनों पर एक ही नंबर पाया जाता है तो मामला गंभीर जांच का विषय बन सकता है।

सवालों के घेरे में RJ20 TA 3692
एक ही नंबर की दो स्विफ्ट डिजायर कैसे?
एक वाहन पर सरकारी विभाग का उल्लेख, दूसरी पर नहीं।
पीली और सफेद नंबर प्लेट के पीछे क्या वजह?
क्या यह फर्जी नंबर प्लेट का मामला है?
आरटीओ और पुलिस विभाग क्या जांच करेंगे?

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की सोमवार को यहां होने वाली बैठक में 23 दलों  ने भाग लेने की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यहां कांस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित इस बैठक में  इंडिया गठबंधन के 23 दल शामिल हो रहे हैं। इस बारे में उन्हें इन दलों से  बैठक में शामिल होने को लेकर पत्र मिल चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ दल अपने-अपने कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्रवाइयों पर विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां लाखों लोगों के मतदान के अधिकार को प्रभावित कर रही हैं, संविधान पर हमला कर रही हैं और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगाई से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है, करोड़ों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है तथा युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को झटका लगा है। साथ ही देश में निवेश के माहौल और विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। रमेश ने कहा कि भारत की तरह इंडिया गठबंधन भी अपनी विविधता के साथ एकजुट है और लोकतंत्र, संविधान तथा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर संघर्ष करता रहेगा।

नई दिल्ली। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई अहम बैठक में पीएमओ, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले पर चर्चा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं और सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करेगी।

छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि स्कैन की गई कॉपियां उनकी हैंडराइटिंग से मेल नहीं खा रहीं और कई उत्तरों की जांच अधूरी दिखाई दे रही है। बढ़ते विवाद के बीच सीबीएसई ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को तकनीकी निगरानी में शामिल किया है। वहीं राहुल गांधी ने मामले में एसआईटी और न्यायिक जांच की मांग की है। फिलहाल सरकार ने छात्रों की शिकायतों के समाधान और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का भरोसा दिया है।

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'कावेरी' में गुरुवार को आयोजित नाश्ते की बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यह सम्मान और राजनीतिक सौहार्द का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था, जिसने कर्नाटक कांग्रेस नेतृत्व समीकरणों पर चल रही चर्चा के बीच तुरंत ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक सिद्दारमैया द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें शिवकुमार, जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, के साथ-साथ कई कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।

शिवकुमार द्वारा सिद्दारमैया के पैर छूने और उसके बाद दोनों नेताओं के गले मिलने की तस्वीरें दोनों नेताओं के कार्यालयों से जारी की गईं, जो बैठक से जुड़ी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गईं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हुईं, जहां इन्हें राज्य कांग्रेस नेतृत्व के भीतर एकता और समन्वय के समन्वित संदेश के रूप में देखा गया। नाश्ते पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के खेमे से जुड़े कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए, जिससे सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति और भी स्पष्ट हो गई।

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें बैठक की विशिष्ट जानकारी नहीं है और वे विवरण जुटाएंगे। उन्होंने दोहराया कि नेतृत्व संबंधी कोई भी निर्णय पार्टी उच्च कमान के पास है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में कोई औपचारिक चर्चा या निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच, राज्यपाल थावरचंद गहलोत गुरुवार को बेंगलुरु में उपस्थित नहीं थे।

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को बेहद मजबूत बताते हुए उम्मीद जताई है कि इस जटिल समय में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी बातचीत काफी सार्थक रहेगी। जयशंकर ने रूबियो के साथ रविवार को यहां विपक्षीय वार्ता से पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे और व्यापक संबंध है जो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस जटिल समय में हो रही दोनों नेताओं की बातचीत काफी सार्थक होगी।

विदेश मंत्री ने कहा, "हमारी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और मेरा मानना है कि इसका सरल भाषा में अर्थ यह है कि हमारे बीच बहुत गहरा, बहुत व्यापक सहयोग और ऐसा संबंध है, जो अन्य क्षेत्रों और दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनेक मुद्दों पर और दुनिया के कई हिस्सों में हमारे हित एक-दूसरे से मेल खाते हैं। मैं आज हमारी बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये समय जटिल हैं, लेकिन मज़बूत साझेदारों के रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चर्चाएँ बहुत खुली और परिणामदायक होंगी"

उल्लेखनीय है कि रूबियो क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां आए हुए हैं। मंगलवार को होने वाली इस बैठक से पहले दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता की है।