जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर आवेदनकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव भाजपा की विचारधारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और राजस्थान को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाने का अवसर है। स्थानीय निकाय लोकतंत्र की पहली सीढ़ी हैं। चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता और जनता के साथ आत्मीय संबंध हैं। भाजपा में व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा विचार और विचार से बड़ा राष्टÑ है। पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम और समर्पण को हमेशा सम्मान देती है। कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की उपलब्धियों और जन -कल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता को दें। बूथ स्तर तक  जनसंपर्कअभियान चलाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता सोशल मीडिया से भी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। विपक्ष की नकारात्मकता का जवाब कार्यकर्ता अपने काम और विचारों से दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान में केंद्र की योजनाओं और राज्य सरकार की नीतियों के बेहतर समन्वय से विकास को गति मिली है। महिलाओं की भूमिका भी लगातार मजबूत हुई है। सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी कार्यकर्ता निकाय चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने के लिए जुट जाएं।

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS) के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास अगले सप्ताह इटली के रोम में लोक प्रशासन और गवर्नेंस से जुड़े प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे। श्रीनिवास 25 अगस्त को सैपिएन्जा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (EGPA) वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय संबोधन देंगे। इस वर्ष 24 से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाला ईजीपीए वार्षिक सम्मेलन लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन का प्रमुख आयोजन है। प्रत्येक वर्ष अलग-अलग यूरोपीय देश में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन दुनियाभर के शिक्षाविदों, लोक प्रशासन से जुड़े प्रैक्टिशनर्स और युवा शोधकर्ताओं को सार्वजनिक प्रशासन, गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी के नवीनतम विषयों पर संवाद और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए साझा मंच प्रदान करता है। EGPA 2026 सम्मेलन में 600 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है, जबकि 70 से अधिक देशों से लगभग 900 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सम्मेलन में ईजीपीए की अध्यक्ष प्रो. सबीने कुहलमान तथा ईजीपीए-2026 सम्मेलन की अध्यक्ष एवं सैपिएन्जा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की प्रो. नोएमी रॉसी सहित विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, विशेषज्ञ और लोक प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे।

जयपुर। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बुधवार को राजस्थान समेत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्य सचिवों के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में वायु गुणवत्ता, प्रदूषण के प्रमुख कारणों और नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा हुई।

2 अक्टूबर तक विशेष सफाई अभियान : तरुण कपूर ने मानसून के बाद सड़कों पर जमा धूल की प्रभावी सफाई के लिए 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीवरेज शोधन संयंत्रों के आसपास की सड़कों की उपचारित जल से धुलाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही औद्योगिक प्रदूषण, वायु गुणवत्ता की निगरानी, पराली एवं जैविक अवशेष जलाने पर रोक और पौधरोपण जैसे उपायों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर : प्रधानमंत्री के सलाहकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ निर्धारित समय सीमा में ईंधन केन्द्रों पर वाहन पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण प्रणाली से जुड़े स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों का संचालन और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राजस्थान में 5268 पुराने वाहन होंगे प्रतिस्थापित : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवर्तन कार्यक्रम के तहत एनसीआर क्षेत्र में 5268 पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी लगातार बढ़ाया जा रहा है।

हरियालो राजस्थान अभियान से पौधरोपण : मुख्य सचिव ने बताया कि सड़क धूल नियंत्रण के लिए यांत्रिक सफाई, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण स्थलों की निगरानी की जा रही है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पराली और जैविक अवशेष जलाने की रोकथाम के साथ वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण किया जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में गेहूं एवं जौ अनुसंधान पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यशाला के पहले दिन देश-विदेश के कृषि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने फसल उत्पादन बढ़ाने की रणनीतियों पर मंथन किया। वैज्ञानिक सत्रों में फसल सुधार, जलवायु अनुकूल किस्मों, रोग-कीट प्रबंधन तथा संसाधनों के दक्ष उपयोग पर चर्चा हुई। वर्ष 2026-27 की अनुसंधान कार्ययोजना पर भी विस्तार से विचार किया गया। वैज्ञानिकों ने कम पानी और कम पोषक तत्वों में अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के विकास को समय की जरूरत बताया। गेहूं में नाइट्रोजन एवं पोषक तत्वों के बेहतर उपयोग तथा जौ की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने उन्नत किस्मों का उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधकता के आधार पर मूल्यांकन किया। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया कि वर्ष 2025 में देश में रिकॉर्ड 120 मिलियन टन गेहूं उत्पादन हुआ। कल होगा औपचारिक उद्घाटन: कार्यशाला के दूसरे दिन कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि होंगे। आईसीएआर महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट विशिष्ट अतिथि तथा एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ. पुष्पेंद्र सिंह चौहान अध्यक्षता करेंगे।

जयपुर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा के साथ वार्ता हुई। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में हुई बैठक में शिक्षकों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ के महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया कि वार्ता में शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू कर समानुपात के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति, 33 हजार संविदा शिक्षकों को प्रबोधकों की तर्ज पर नियमित करने तथा टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के समायोजन सहित स्थानांतरण संबंधी मांगें रखी गईं।

नॉन-टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को गृह जिलों में स्थानांतरण का मुद्दा भी उठाया गया। इसके अलावा शिक्षक कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजने, 31 दिसंबर के बाद नियुक्त शिक्षकों को न्यायालय के निर्णयानुसार प्रथम नियुक्ति तिथि से ग्रीष्मावकाश सहित समस्त परिलाभ देने, शहरी मकान किराया भत्ता की वसूली रोकने तथा सेवारत शिक्षकों को बीएड इंटर्नशिप अवधि का पूर्ण वेतन देने की मांग की गई। शिक्षकों से विभिन्न प्रकार की वसूली रोकने और पे-प्रोटेक्शन देने पर भी चर्चा हुई। एसीएस ने मांगों पर श्रद्धापूर्वक विचार करने की सहमति जताई। प्रतिनिधिमंडल में अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिन्दल और प्रदेश कोषाध्यक्ष कैलाश कच्छावा भी शामिल रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026, विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को व्यवस्थित रूप देने के लिए राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2026 के प्रारूपों का अनुमोदन, ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति ढांचे को मजबूत बनाने के लिए संचालन एवं संधारण नीति लाने सहित सैनिक कल्याण एवं कार्मिक कल्याण से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल और उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में ‘द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026’ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा इस महत्वपूर्ण विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और चिरोंजी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन एवं संरक्षण को विशेष बढ़ावा मिलेगा।

गैर वन भूमि में वृक्षों की अवैध कटाई पर एक वर्ष की जेल और एक लाख जुर्माना :

उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं आदिवासी जनजीवन में इन वृक्षों के विशेष महत्व को देखते हुए विधेयक में गैर वन भूमि में खड़े वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने तथा जवाबदेही निर्धारित करने हेतु ऐसे अपराधों को संज्ञेय एवं जमानती बनाया गया है। दोष सिद्ध पाये जाने पर एक वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वामित्व वाली या कब्जे वाली भूमि पर खड़े किसी भी वृक्ष को अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटेगा और न ही काटने का कारण बनेगा। यदि कोई व्यक्ति अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति से किसी वृक्ष को काटता अथवा हटाता है तो प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में वृक्षों का रोपण होगा। इन वृक्षों के प्रभावी संरक्षण से आदिवासी एवं मरुस्थलीय अंचल के निवासियों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा।

सभी विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा :

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप ‘द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) विधेयक-2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसे अब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप देना है। इस विधेयक के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। संविधान के तहत संरक्षित पारंपरिक अधिकारों वाले वर्गों को भी इससे बाहर रखा गया है।

उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर यह प्रारूप तैयार किया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार विवाह पंजीकरण अनिवार्य एवं बहुविवाह निषेध किया गया है। सभी धर्मों और समुदायों की अपनी-अपनी परंपराओं एवं रीतियों (जैसे- सप्तपदी, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि) के अनुसार विवाह संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लिव-इन संबंधों की शुरुआत तथा उनके समापन की लिखित सूचना या पंजीकरण का प्रावधान किया गया है, जिससे दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि विवाह या तलाक के पंजीकरण का ज्ञापन मिलने के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करना होगा या कारण बताते हुए लिखित में आवेदन खारिज करना होगा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन खारिज करने पर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका निस्तारण 60 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकरण न होने या देरी होने मात्र से कोई विवाह अमान्य नहीं माना जाएगा। पंजीकरण न कराने पर 10 हजार रुपए तक और नोटिस मिलने के बाद भी अनदेखी करने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जानबूझकर पंजीकरण प्रक्रिया में देरी या उपेक्षा करने वाले रजिस्ट्रार पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विधेयक में विवाह के पश्चात उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया तय की गई है। संहिता के नियमों के उल्लंघन, जबरन अथवा धोखे से ली गई सहमति, या नपुंसकता सहित अन्य कारणों के आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह को शून्य घोषित करने के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तराधिकार के मामले में पुत्र-पुत्री को समान अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की बिना वसीयत बनाए मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति का हस्तांतरण निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रथम श्रेणी में जीवित पति व पत्नी, उनके जीवित बच्चों, मृत बच्चों के पति व पत्नी एवं बच्चों तथा माता-पिता को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में सौतेले माता-पिता, भाई-बहन, दिवंगत भाई-बहन के पति-पत्नी एवं बच्चों, माता-पिता के भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी को रखा गया है। अन्य श्रेणी में पहली दो श्रेणी के अलावा अन्य रिश्तेदारों को रखा गया है। यदि इन श्रेणियों में कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, तो संपत्ति सरकार के पास जाएगी, लेकिन सरकार भी संपत्ति से जुड़ी सभी देनदारियों व दायित्वों के अधीन होगी। मृत्यु के समय गर्भ में मौजूद शिशु (जो बाद में जीवित जन्मा हो) को भी उत्तराधिकार का पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू जलापूर्ति के लिए संचालन एवं संधारण नीति को मंजूरी :

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति को नियमित, स्वच्छ और टिकाऊ बनाए रखने के लिए संचालन एवं संधारण नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा-निर्देशों तथा इसके सभी 19 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत, क्लस्टर समिति, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा गठित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के दैनिक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की होगी, जो लघु सेवा प्रदाय निकाय के रूप में कार्य करेंगी। इन समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए 5-6 ग्राम पंचायतों के समूह पर क्लस्टर समिति गठित की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम वृहद सेवा प्रदाय निकाय के रूप में कार्य करेंगे। इन योजनाओं के सफल वित्तीय प्रबंधन के लिए केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग के टाइड फंड, राज्य वित्त आयोग, बजट, विधायक और सांसद निधि, डीएमएफटी फंड, उपभोक्ता शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाएगा। वीबी- जी राम जी योजना के तहत भी मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जा सकेगा। इससे लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा।

1971 के युद्ध के 35 शहीदों के परिवारों को मिलेगा हक :

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध (ऑपरेशन कैक्टस लिली) के दौरान राजस्थान के 326 सैनिक तुरंत शहीद हुए थे, जबकि 35 गंभीर रूप से घायल सैनिक इलाज के दौरान 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन 35 सैनिकों को भी ऑपरेशन कैक्टस लिली के अंतर्गत बैटल कैजुअल्टी (फेटल) घोषित किया गया है। इनके कुटुम्ब के भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करने के लिए राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक के (शहीद) आश्रितों को नियुक्ति नियम-2022 में संशोधन को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित समयावधि को 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 कर दिया गया है। कैबिनेट के इस निर्णय से 1971 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन 35 वीरों के परिवारों को भी आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का हक मिल सकेगा।

पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट :

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिकों को वर्ष 2026-27 में पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया गया। यह छूट उन कार्मिकों को ही मिलेगी, जिन्हें वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर 2 वर्ष के सशर्त शिथिलन का प्रावधान किया जाएगा। इस संशोधन से वांछित अनुभव की कमी के कारण रिक्त रहने वाले पदों को भरा जा सकेगा जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 :

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने शासकीय सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का नोशनल बेनेफिट 30 जून, 2016 से दिए जाने हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम-2026 का अनुमोदन किया है। वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस फैसले से राज्य के दिव्यांग कार्मिकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। राज्य में दिव्यांगों को पदोन्नति में दिए जा रहे 4 प्रतिशत आरक्षण के तहत अब 30 जून, 2016 से नोशनल बेनेफिट दिया जाएगा।

मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वूध भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र :

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मृत सरकारी कर्मचारियों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में ‘पुत्र वधू’ को भी शामिल करने का निर्णय किया है। बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस फैसले से मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी, जिससे वह परिवार का भरण-पोषण भली-भांति कर सकेगी। 

उन्होंने बताया कि अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से दो वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उनसे वेतन-भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वहीं, राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन-भत्तों के साथ-साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा, एकल महिला राज्य कर्मचारियों को चाईल्ड केयर लीव एक कैलेण्डर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत की जा सकेगी। सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने के मामलों में सरोगेट मदर को 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इससे ये महिला कर्मचारी अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकेंगी। इन प्रावधानों के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सेवा नियम-1951 में संशोधनों को मंजूरी दी है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास में वार्डन की भर्ती का मार्ग प्रशस्त :

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में वार्डन के पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 में संशोधन का अनुमोदन किया है। इसमें परीक्षा स्कीम, निगेटिव मार्किंग, न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40 प्रतिशत एवं विस्तृत पाठ्यक्रम के प्रावधान जोड़े गए हैं। इस निर्णय से टीएडी विभाग में छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड-2 के 254 पद सहित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2 के कुल 470 पद को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से भरा जा सकेगा। पहले ये पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते थे।

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में संशोधन :

उन्होंने बताया कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में संशोधनों को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इससे वनरक्षक पद से सहायक वनपाल, सहायक वनपाल पद से वनपाल एवं सर्वेयर से कनिष्ठ अभियंता के पदों पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग सेवा नियम संशोधन :

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में हुए संशोधन में विभिन्न विभागों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए थे। इसमें समेकित बाल विकास  सेवा के संयुक्त निदेशक एवं कार्यक्रम निदेशक/अतिरिक्त निदेशक के दो नवीन पदनाम भी थे। अब इन पदों को राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 में सम्मिलित किया गया है। पदोन्नति के इन दो अतिरिक्त अवसरों से आईसीडीएस में विभागीय कार्यों में गुणवत्ता और प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

उद्योगों एवं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन :

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड को जैसलमेर जिले के ग्राम पारेवर में करीब 306 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि के आवंटन की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों का अनुमोदन भी आज किया गया। प्रस्तावों के अनुसार बीकानेर जिले की तहसील पूगल के ग्राम बरजू में लगभग 228 हेक्टेयर, जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ 2 के ग्राम रामगढ़ बारानी दक्षिण में लगभग 485 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एवं जैसलमेर जिले की तहसील फतेहगढ़ के ग्राम तोगा व नीम्बा में 178 हैक्टेयर भूमि और बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम लीकड़ी में लगभग 51 हेक्टेयर भूमि सोलर-विंड हाइब्रिड परियोजना के लिए सशर्त कीमतन आवंटन की स्वीकृति दी गई है।

एस्केप जलाशय निर्माण से प्रभावित काश्तकारों को भूमि आवंटन :

उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने जिला जैसलमेर की उपनिवेशन तहसील नाचना-1 के ग्राम चिन्नू में एस्केप जलाशय (आरडी 1121) के निर्माण से प्रभावित 21 गैर-खातेदार काश्तकारों को उसी गांव में भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए अपवाद स्वरूप मंजूरी दी गई है, ताकि प्रभावित काश्तकारों का पुनर्वास हो सके और वर्षों पुराना विवाद सुलझ सके। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 1121 पर एस्केप चैनल निर्माण के लिए वर्ष 1999 में 21 काश्तकारों की लगभग 722 बीघा भूमि ली गई थी। उस समय औपचारिक भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही भूमि एस्केप चैनल के नाम दर्ज कर दी गई थी और काश्तकारों को विकल्प के रूप में अन्यत्र भूमि नहीं मिल सकी थी। यह एस्केप जलाशय जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रोजेक्ट है। मानसून के दौरान नहर से मिलने वाले अतिरिक्त पानी का इस जलाशय में संग्रहण हो सकेगा, जिससे जोधपुर को नियमित जल आपूर्ति में मदद मिलेगी। 

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) अधिकारियों एवं महाविद्यालय प्राचार्यों से संवाद किया। उन्होंने युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करने, अफवाहों से दूर रहकर विवेकपूर्ण मतदान करने और परिवार-समुदाय को प्रेरित करने का आह्वान किया।

कॉलेजों में ईएलसी को लोकतंत्र की प्रयोगशाला बनाने पर जोर देते हुए मॉक पोल, क्विज, निबंध-पोस्टर प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों का सुझाव दिया। राजस्थान के पंचायती राज इतिहास का उल्लेख करते हुए ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ को प्रशासनिक निरंतरता और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। सोशल मीडिया पर गतिविधियों को साझा करने की भी अपील की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति (सीओएस) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में चल रहे विभिन्न सुधारात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में रिफॉर्म उत्सव, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, हर घर तिरंगा अभियान-2026, राजस्थान संपर्क 181 तथा मिशन हरियालो राजस्थान सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने विभागों को आमजन को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम किया जाए और नागरिकों को समय पर सुविधाएं मिलें। राजस्थान संपर्क 181 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि इससे नागरिक संतुष्टि में वास्तविक सुधार दिखाई देना चाहिए। मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के प्रमुख अभियानों में आमजन की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। अधिकारियों को हर घर तिरंगा अभियान और मिशन हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों को जनभागीदारी से प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जयपुर। आयकर निदेशालय (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), राजस्थान की ओर से अचल संपत्ति लेन-देन में वित्तीय लेन-देन विवरण (SFT) की रिपोर्टिंग को अधिक सटीक और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से आयकर कार्यालय, NCRB, जयपुर में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयकर निदेशक (I&CI) राजस्थान प्रतिभा मीना ने की।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक शरद मेहरा, मुख्य वित्तीय सलाहकार श्री सूरज प्रकाश और अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) विवेक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के DIG और आयकर अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। बैठक में अचल संपत्ति लेन-देन से जुड़े आंकड़ों की गुणवत्ता, SFT रिपोर्टिंग की पूर्णता और समयबद्धता पर विशेष चर्चा हुई। पात्र लेन-देन में PAN का अनिवार्य उल्लेख, खरीदार-विक्रेता के PAN एवं पहचान संबंधी विवरणों का प्रणाली आधारित सत्यापन तथा लेन-देन मूल्य का सही अंकन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने आयकर अधिनियम, 2025 के तहत नए एवं संशोधित रिपोर्टिंग दायित्वों तथा तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों विभागों ने बेहतर समन्वय और तकनीक आधारित सुदृढ़ अनुपालन व्यवस्था विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

जयपुर। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में एसएमएस अस्पताल में हुई। बैठक में मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ अस्पताल की तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के तहत ₹2.5 करोड़ से अधिक के आईटी उपकरण खरीदने की स्वीकृति दी गई। अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप देने का भी निर्णय लिया गया। मरीजों और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद के लिए डीडीसी, पंजीयन डेस्क और मरीज इंटरफेस काउंटरों पर 100 टू-वे माइक्रोफोन सिस्टम लगाए जाएंगे। मरीजों को अधिक सुविधाएं देने के लिए ‘अपना घर’ और निजी बीमा को नए लाभार्थी वर्ग में शामिल किया गया। वहीं, छोटे आवश्यक खर्चों के लिए सभी यूनिट हेड्स को आरटीटीपी नियमों के तहत एक बार में ₹10 हजार और सालाना ₹50 हजार तक वित्तीय अधिकार दिए गए।

बैठक में एडवांस्ड एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन सहित न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीएमआर और पैलिएटिव मेडिसिन के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी मिली। ट्रॉमा इंस्टीट्यूट में पीएम राहत काउंटर संचालन, सुरक्षा-सफाई कार्मिकों के लिए 25 प्रतिशत हाई-रिस्क अलाउंस और निजी अस्पताल कॉटेज के किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि संबंधी प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर लोक अभियोजकों एवं विधि अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान लोक अभियोजकों एवं विधि अधिकारियों ने पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

उन्होंने विधि अधिकारियों से न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा आमजन को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में पूरी गंभीरता से कार्य करने का आह्वान किया। संवाद के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मदन राठौड़, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, प्रमुख शासन सचिव राघवेंद्र काछवाल सहित अतिरिक्त महाधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं अन्य विधि अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधि अधिकारियों ने सरकार की ओर से पारिश्रमिक में की गई वृद्धि को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों को वन स्टेट-वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराने का निर्णय किया गया। साथ ही ओबीसी आयोग की सिफारिशें मंजूर कर आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ  किया गया।

बैठक में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, श्रम, पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा और ग्रामीण रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।

पटेल ने बताया कि पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव अलग-अलग समय पर होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए दोनों चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है। ओबीसी आयोग की सिफारिशें 5 अगस्त को सरकार को मिली थीं। इन्हें स्वीकार करने के बाद पंचायत राज एवं नगरीय निकायों में एससीए एसटी के साथ ओबीसी आरक्षण का प्रावधान होगा। इसके बाद आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी शुरू की जाएगी।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर :

कर्नल राठौड़ ने बताया कि राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत फल-सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, शहद, दुग्ध, पशु आहार सहित विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी बनाई जाएगी। पात्र इकाइयों को ऋण के आधार पर 40 से 60 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान मिलेगा। महिला, एससी-एसटी, टीएसपी और एफपीओ की भागीदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

हर जिले में क्लस्टर आधारित फूड पार्क :

राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को भी मंजूरी मिली। प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से क्लस्टर आधार पर फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें खाद्य संरक्षण, भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन की एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

श्रमिकों के लिए 48 घंटे का साप्ताहिक कार्य :

संसदीय मंत्री ने बताया कि मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम-2026 को मंजूरी दी गई। सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम निर्धारित किए गए हैं। छह दिवसीय सप्ताह में विश्राम सहित अधिकतम साढ़े दस घंटे प्रतिदिन की व्यवस्था होगी और सातवां दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। लगातार पांच घंटे काम के बाद आधे घंटे के विश्राम का प्रावधान किया गया है। महंगाई भत्ता साल में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधित होगा।

हरित क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा पर फैसले :

आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को मंजूरी देते हुए वन क्षेत्र से बाहर पेड़ लगाने को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में आवंटित भूमि का 10 प्रतिशत हिस्सा पौधारोपण के लिए आरक्षित रखना होगा।

ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी :

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इसमें ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 125 दिन रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान है। जल संरक्षण, आधारभूत ढांचे और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम भी कराए जाएंगे।

9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा :

मंत्रिपरिषद ने हर घर तिरंगा-2026 अभियान को 9 से 17 अगस्त तक प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाने पर चर्चा की। घरों, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराने के साथ तिरंगा यात्राएं, रैलियां और वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा।

प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर व्यवस्थाएं देखेंगे :

मानसून की स्थिति को देखते हुए सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वे बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। किसानों को खाद, प्रमाणित बीज और अन्य कृषि आदानों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।