कोटा। जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने एनएचएआई अधिकारियों को एनएच-27 पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर लाइटिंग से संबंधित कार्य व अन्य सुरक्षात्मक उपाय कर आगामी मीटिंग के समय इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने ये निर्देश जिला सड़क सुरक्षा समिति की गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएं। जिला कलक्टर ने कोटा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित दुर्घटना संभावित स्पॉट्स की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि ज्वाइंट कमेटी के निरीक्षण के आधार पर ऐसे स्पॉट्स पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्य किए जाएं।

उन्होंने 8-लेन एक्पप्रेस-वे पर ढाबों के आगे व अन्य स्थानों पर ट्रकों के खड़ा रहने से दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए आरटीओ, एनएचएआई व ग्रामीण पुलिस को संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने रामगंजमंडी में बने ट्रक यार्ड को शुरू करने के निर्देश एनएचएआई को दिए ताकि ट्रक हाईवे के किनारे खड़े नहीं रहें। जिला कलक्टर समारिया ने कोटा शहर में पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी ली।

एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि ताथेड़ तेल डिपो कट पर लाइटिंग की व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी ने बताया कि एनएच-51 कोटा-सांगोद-बपावर सड़क के चौड़ाईकरण की डीपीआर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय भिजवाई गई है। सड़क पर आवश्यकतानुसार चेतावनी बोर्ड व स्पीड ब्रेकर लगवाए गए हैं।

सभी 75 दुर्घटना स्थल किए सही
बैठक में अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी व जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव जेपी गुप्ता ने बताया कि जनवरी-2025 में ई-डार के माध्यम से जिले में 75 दुर्घटना स्थल चिन्हित किए गए थे। इनमें से 5 निश्चित ब्लैक-स्पॉट की श्रेणी में थे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में दिए गए निर्देशानुसार इन सभी 75 दुर्घटना स्थलों पर सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।

दुर्घटना, घायल व मृतकों की कम हुई संख्या
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में कोटा जिले में दुर्घटनाओं में 20 प्रतिशत, हादसों से होने वाली मृत्यु में 9 प्रतिशत व घायलों की संख्या में भी 13 प्रतिशत की कमी आई है। कोटा शहर में दुर्घटनाओं में करीब 24 प्रतिशत, सड़कजनित हादसों में मृत्यु में 23 प्रतिशत जबकि घायलों की संख्या में 21 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में जिले में 158 दुघर््ज़्टनाएं कम हुई हैं।

रॉंग साइड चलने वालों पर हो रही कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामकल्याण मीणा ने बताया कि सड़क पर रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। पैदल चलने वालों के साथ होने वाली दुघज़्टनाओं में कमी लाने के लिए अभियान चलाकर आमजन, स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है।

निजी ड्राइविंग स्कूलों की हो रही जांच
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि जिले में संचालित निजी ड्राइविंग स्कूलों की समय-समय पर सघन जांच की जा रही है। प्रशिक्षण के स्तर में अनियमितता पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।बैठक में केडीए अधिकारियों ने बताया कि प्रेमनगर चौराहे से डीसीएम चौराहे तक रोड़ चौड़ाईकरण, डिवाइडर व फुटपाथ के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। उन्होंने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी दी।बैठक में एडीएम सिटी अनिल कुमार सिंघल, एएसपी शहर दिलीप सैनी, उपायुक्त नगर निगम हरविंदर ढिल्लन सहित पुलिस, परिवहन, जेवीवीएनएल, केडीए समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि एनएच 27 पर अव्यवस्थाओं व लाइटिग नहीं होने से आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का मामला दैनिक नवज्योति ने प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 18 अप्रैल को पेज 6 पर' वसूली पर ध्यान, खतरे में यात्रियों की जान शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें इस मार्ग पर डिवाइडर व रोशनी समेत अन्य कमियां होने से वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना होने व रात को जोखिम भरा सफर होने की जानकारी दी गई थी।
जिला कलक्टर द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेकर हुए एनएचएआई अधिकारियों को एनएच 27 पर लाइटिंग व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलक्टर्स को प्रतिदिन एलपीजी के संबंध में नियमित समीक्षा कर जमीनी परिस्थितियों का फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कालाबाजारी एवं ओवरप्राइसिंग में लिप्त संस्थाओं या व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई एवं बार-बार उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण कर अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई तथा स्टॉक रजिस्टर एवं वास्तविक भंडारण का मिलान भी सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने शनिवार को सीएमओ में वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में एलपीजी आपूर्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त टीमों के तहत विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सभी जिलों में एलपीजी और आवश्यक वस्तुओं के गोदामों, एजेंसियों एवं वितरण केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

आपत्तियों का 24 घंटे में करें त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री ने जिले में हेल्पलाइन एवं आपत्ति पोर्टल की पूर्ण सक्रियता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपत्तियों का 24 घंटे में त्वरित समाधान हो तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर मुख्य सचिव स्तर पर रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि अफवाह या गलत सूचना के कारण उत्पन्न कृत्रिम मांग को तुरंत नियंत्रित करने के साथ ही मांग और आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का भी दैनिक आकलन किया जाए।

डायरी में एंट्री अनिवार्य रूप से हो लागू

शर्मा ने सभी जिला कलक्टर्स को केन्द्र की ओर से जारी एलपीजी आवंटन संबंधी दिशा-निर्देशों की जिलों में पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ओटीपी आधारित वितरण और डायरी में एंट्री को अनिवार्य रूप से लागू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने संबंधी सभी स्वीकृतियां 24 घंटे के भीतर जारी हों। वहीं  औद्योगिक संस्थानों को पीएनजी अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। बैठक में बताया गया कि केन्द्र की नवीन एसओपी के तहत व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जा रही है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के कारण उपजी स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ शुक्रवार को तैयारियों की समीक्षा की और इसे साझा चुनौती बताते हुए  विश्वास व्यक्त किया कि टीम इंडिया के रूप में मिलकर देश इस स्थिति से  उबरने में सफल रहेगा। मुख्यमंत्रियों ने भी स्थिति का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए केंद्र के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में आदर्श आचार चुनाव संहिता के चलते विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्रियों के सुझावों की सराहना की

मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों से उत्पन्न स्थिति और उसके भारत पर संभावित प्रभाव के मद्देनज़र  सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि ये सुझाव बदलती परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायक होंगे। उन्होंने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्कता, तैयारी और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आग्रह

मोदी ने राज्यों से आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय करने तथा प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता बताई। साथ ही कृषि क्षेत्र में अग्रिम योजना, विशेषकर उर्वरक भंडारण और वितरण की निगरानी पर जोर दिया, ताकि आगामी खरीफ मौसम में किसानों को कोई कठिनाई न हो।

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली सरसों और चना की खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खरीद में गड़बड़ी हुई, तो उप रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे तथा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खंड) के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की जाएगी। रजिस्ट्रार और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिदिन खरीद केन्द्रों का निरीक्षण करें। दक मंगलवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

धारा 55 व 57 के मामलों में एफआईआर दर्ज के आदेश

मंत्री ने सहकारी अधिनियम की धारा 55 एवं 57 के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में जांच में गबन और अनियमितताएं प्रमाणित हो चुकी हैंए उनमें दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए तथा प्रकरण में गंभीरता से कार्यवाही करते हुए चालान पेश करवाया जाए। सभी समितियों में 30 अक्टूबर से पूर्व आमसभा अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए। सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां आनन्दी ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एमएसपी खरीद को सर्वोच्च  प्राथमिकता में रखें।

खरीद केन्द्र पर दो हजार से ज्यादा टोकन नहीं

राजफेड के प्रबंध निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल के बताया कि इस बार किसी भी खरीद केन्द्र पर दो हजार से ज्यादा टोकन नहीं होंगे। खरीद 25 मार्च से शुरू होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। खरीद केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों से प्रस्ताव भिजवाने को कहा गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया। बैठक में आगामी सदन की रणनीति, सरकार की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि सदन लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहां जनभावनाओं को प्रभावी ढंग से उठाना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों को मजबूती से सदन में रखने तथा विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक और संयमित ढंग से जवाब देने का आह्वान किया।

उन्होंने विकास योजनाओं, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और प्रदेश में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता के साथ उठाने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा पार्टी विधायक उपस्थित रहे। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी संगठनात्मक मजबूती और सदन में समन्वित भूमिका निभाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे भी रखे, जिन पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों से अनुशासन, एकजुटता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के नव नियुक्त अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोमवार को यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने उन्हें सुबह मिलने का समय दिया था। विनोद जाखड़ की एनएसयूआई अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद राहुल गांधी से यह पहली मुलाकात है। उनका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा अन्य नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।

विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले राजस्थान प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। पार्टी ने हाल में ही उन्हें अपनी छात्र ईकाई  का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 

सतारा। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार में अपनी गठबंधन की साझेदार भारतीय जनता पार्टी को जिला परिषद में सत्ता से बाहर रखने के लिए बातचीत शुरू की है। भाजपा 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन राकांपा ने 20 सीटें जीतीं, जबकि शिवसेना को 15 सीटें मिलीं।

जिला परिषद में बहुमत के लिए 33 सीटों की ज़रूरत है, इसलिए चुनाव के बाद राकांपा और शिवसेना के बीच गठबंधन आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा। सतारा जिला परिषद में सत्ताधारी गठबंधन बनाने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए हाल ही में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की एक औपचारिक बैठक हुई। बैठक में राज्य के मंत्री शंभूराज देसाई और मकरंद पाटिल, सांसद नितिन पाटिल, संजीवराजे नाइक-निंबालकर और पूर्व सांसद दीपक चव्हाण शामिल हुए। इस चर्चा को जिला परिषद में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा को सरकार बनाने से रोकने की दिशा में एक ज़रूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। 

जयपुर। राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के पुख्ता प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस व पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए पुलिस, प्रशासन व पर्यटन विभाग में बेहतर व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

डीजीपी शर्मा ने बैठक में पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पर्यटन स्थलों पर स्थापित टीएएफ को और सुदृढ़ करने,और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित पुलिस बल लगाने और इन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। हाल ही में पर्यटन विकास के लिए बजट में दी गई स्वीकृति पर कार्ययोजना तैयार करने व पर्यटन स्थलों पर विशेष त्योहारों, मेलों के साथ-साथ सामयिक आयोजनों में भी पर्यटन विभाग की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बजट से पूर्व बैठक में कहा कि राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। संवर्धन और वित्तीय समावेशन के माध्यम से ही विकसित राजस्थान 2047 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैंकों को निर्देश दिए कि एमएसएमई, महिला उद्यमिता, राजीविका तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्वीकृति और वास्तविक वितरण के बीच के अंतर को कम किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि कम राशि के ऋणों को फास्ट ट्रैक पर स्वीकृत कर छोटे उद्यमियों, युवाओं और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत अब तक 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। बैठक में एसीएस उद्योग शिखर अग्रवाल ने पंच गौरव योजना के तहत 41 जिलों में 41 उत्पादों को बढ़ावा देने की जानकारी दी।

जयपुर। एमआई रोड व्यापार मंडल द्वारा आयकर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एमआई रोड पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आयकर से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा व्यापारियों को व्यावहारिक जानकारी दी गई।

कार्यशाला में डिप्टी कमिश्नर आयकर हंसराज खींची एवं उनकी टीम ने बोगस राजनीतिक दलों और चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर किए गए बोगस डोनेशन, उनके सुधार के लिए उपलब्ध समयावधि तथा रिफंड क्लेम से जुड़े प्रावधानों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया।

जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के सदस्य सुभाष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट तथा कर्मचारियों को 12 लाख 75 हजार रुपये तक की राहत देना अत्यंत सराहनीय कदम है। उन्होंने व्यापारियों से समय रहते अपनी रिवाइज रिटर्न दाखिल करने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो विभाग द्वारा रिवाइज रिटर्न का स्वागत किया जाता है, जिससे भविष्य की असुविधाओं से बचा जा सकता है। सरकार का स्वयं व्यापारियों तक पहुंचकर जागरूक करना स्वागत योग्य पहल है।

जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल से राष्ट्र निर्माण में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और स्वदेशी अपनाना आज की आवश्यकता है।

कार्यशाला के प्रमुख बिंदु :

आयकर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा
बोगस डोनेशन और रिफंड क्लेम में सुधार की समयसीमा
आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य
एक से अधिक पैन रखना दंडनीय अपराध
12 लाख रुपये से अधिक आय पर कर देय
विदेशी ट्रांजेक्शन को ZTR में दर्शाना आवश्यक
कार्यशाला में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति:
सुभाष गोयल, अध्यक्ष, जयपुर व्यापार महासंघ एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड
सुरेश सैनी, महामंत्री, जयपुर व्यापार महासंघ एवं एमआई रोड व्यापार मंडल
हंसराज खींची, डिप्टी कमिश्नर, आयकर विभाग
हरपाल पाली, अध्यक्ष, एमआई रोड व्यापार मंडल
पुष्प लता झा, गोविंद रावत (आयकर विभाग)
सुरेंद्र कुमार गुप्ता, मोहन लाल कुमावत, अजय अग्रवाल, संदीप कुछल, मुकेश पटवारी, चन्द्रकुमार सैन
कार्यशाला में बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे और उन्होंने आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी को उपयोगी बताया।

जयपुर। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से 11 दिसम्बर को  पीसीसी मुख्यालय पर दिल्ली महारैली की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। जिसमें पूर्व प्रभारी राजस्थान एवं हरियाणा वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली के प्रभारी विवेक बंसल के मुख्य आतिथ्य में पीसीसी कोषाध्यक्ष, जयपुर प्रभारी विधायक रोहित बोहरा एवं पीसीसी उपाध्यक्ष रैली के प्रभारी रमेश खंडेलवाल के विशिष्ट आतिथ्य एवं जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवाडी  मौजूद रहेंगे।

सभी नेता दिल्ली में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी बैठक पर चर्चा करेंगे। बैठक में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्ष चारों अग्रिम संगठन सेवादल, महिला कांग्रेस,यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई छात्र संगठन, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां कहा कि निवेश एवं व्यापार की दृष्टि से भौागोलिक आकार में देश का सबसे बड़ा राजस्थान असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। जहां निवेश करने वाले को सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाती है और निवेशक को भी इसका भरपूर लाभ होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्राकृतिक विविधता से भरा प्रदेश है। सीएम शर्मा ने यह बातें शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन एवं आमसभा को मुख्य अतिथि के रुप में संबोधित करते हुए कहीं। 

प्रदेश को निवेश का हब बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत
उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के आर्थिक विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इसके लिए राज्य की भाजपा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने से लेकर निवेशकों के अनुकूल योजनाएं एवं नीतियां बनाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के किसानों, उपभोक्ताओं एवं उद्योगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने सभागार में मौजूद फिक्की के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राजस्थान व्यापार, निवेश एवं साझेदारी के लिए तैयार है। सीएम शर्मा ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए विश्वास दिलाया कि राज्य में पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि का आवंटन किया जाता है। साथ ही सरकार प्रदेश को निवेश का हब बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।