जयपुर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अध्यक्ष  साईं गिरिधर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभार्थियों और वितरकों के साथ बातचीत' कार्यक्रम में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किए। अपने संबोधन में उन्होंने देश में तेजी से विकसित होते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम की सराहना की। गिरिधर ने भारत सरकार के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) की दूरदर्शी पहलों की खुलकर प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि फेम (FAME), पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) और पीएलआई-ऑटो (PLI-Auto) जैसी सरकारी योजनाओं ने देश में न केवल ईवी (EV) अपनाने की रफ्तार को बढ़ाया है, बल्कि घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और स्थानीयकरण (लोकल विनिर्माण) को बढ़ावा देने में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।उन्होंने विश्वास जताया कि इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में एक मजबूत, टिकाऊ और भविष्य के अनुकूल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है, जो 'सेवा संकल्प अभियान' और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करते हुए 'विकसित भारत' की नींव को और मजबूत करेगा।इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सियाम (SIAM), फाडा (FADA), एक्मा (ACMA) और बीएचईएल (BHEL) जैसी देश की शीर्ष ऑटोमोटिव और सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

जयपुर। इंटीग्रल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 27वीं वार्षिक साधारण सभा आयोजित हुई। सभा में बैंक के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों को बैंक की प्रगति और वित्तीय परिणामों की जानकारी दी। सीईओ जी एन गुप्ता ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक ने 17.84 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इस दौरान जमा और ऋण-अग्रिम में भी वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक के अध्यक्ष ने बैंक के 27वें वर्ष में प्रवेश पर सदस्यों को बधाई देते हुए बैंक की उपलब्धियों और सेवा विस्तार की जानकारी दी। बैंक वर्तमान में 2 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है। बैंक की ओर से मात्र 1,000 रुपए में बचत खाता खोलकर देशभर में एटीएम सुविधा का लाभ देने की जानकारी दी गई। चालू खातों में भी एटीएम सुविधा उपलब्ध है।

बैंक ग्राहकों को एटीएम के साथ पास, आईएमपीएस, आरटीजीएस-एनईएफटी, एनएसीएच, ईसीएस, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। बैंक के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऋण तीन दिन में स्वीकृत किए जाते हैं। इनमें आवासीय, शिक्षा, वाहन, व्यवसाय, संपत्ति के विरुद्ध और स्वर्ण ऋण सहित अन्य ऋण शामिल हैं।

बैंक का कार्यक्षेत्र जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और नागौर जिलों तक है। बैंक की शाखाओं में लॉकर सुविधा बिना किसी डिपॉजिट के उपलब्ध कराने के साथ ग्राहकों को 10 मिनट में ड्राफ्ट बनाने की सुविधा भी दी जा रही है।

बैंक की ओर से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। इनमें धनवर्षा, स्वर्ण कलश, लखपति, मालामाल, धन ऐश्वर्या, गंगा-जमुना, वैभव लक्ष्मी, वैभव समृद्धि, धन कुबेर, दशहरा उपहार, रंग दे बसंती, धन शगुन, दीपावली उपहार और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं शामिल हैं।

बैंक ने बताया कि सावधि जमा पर अधिकतम ब्याज दिया जाता है तथा वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का लाभ दिया जाता है। बैंक में सभी जमा डीआईसीजीसी से बीमित हैं।

जयपुर। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, बजट घोषणाओं और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। अधिकारियों को सभी योजनाओं और बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने पीएम जनमन के तहत मार्च 2027 तक निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं, धरती आबा अभियान के स्वीकृत कार्य शीघ्र पूरे करने तथा सेंटर ऑफ  कॉम्पिटेंस की निविदा में आचार संहिता से आ रही बाधाओं के समाधान के लिए शिथिलन का प्रस्ताव सरकार को भेजने को कहा। कार्यकारी एजेंसियों को तकनीकी स्वीकृतियां और लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पीएम जनमन में 23,699 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 23,362 स्वीकृत : उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में पक्के मकान, पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और पोषण जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागों में समन्वय पर जोर दिया। छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में खाद्यान्न आपूर्ति की परिवहन समस्या दूर करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन में 23,699 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 23,362 स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें 21,720 को पहली, 18,523 को दूसरी और 15,056 को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। 32 स्वीकृत संपर्क सड़कों में 22 पूरी हो गई हैं। शिक्षा विभाग को छात्रावासों के 128 और आवासीय विद्यालयों के 212 रिक्त पदों पर अक्टूबर तक प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए गए।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से शनिवार सुबह पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्य सचिव कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, अपराधों की रोकथाम तथा पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और सामुदायिक पुलिसिंग को प्रभावी बनाने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के बीच प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली तथा बदलते अपराध के स्वरूप के अनुरूप पुलिस तंत्र को और सक्षम बनाने को लेकर भी विचार साझा किए गए।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में सचिवों की समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन और विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विभागों को बजट घोषणाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और स्वीकृत बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित हो। उन्होंने विभागों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा ई-फाइल व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।

बैठक में हरियालो राजस्थान, राज निवेश, शिकायतों के निस्तारण और विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से संचालित करते हुए योग्यता एवं मेरिट का पूरा ध्यान रखने और इन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज निवेश की प्रगति की सराहना की। साथ ही, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हुए कार्यों पर संतोष जताते हुए इसकी गति बनाए रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय लक्ष्यों की नियमित निगरानी कर परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने की अपेक्षा की।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश में कृषि उपज को प्रसंस्करण, बाजार और निर्यात से जोड़कर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रस्तावित एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की फसल एवं क्षेत्रवार विस्तृत मैपिंग कर आर्थिक, निवेश और निर्यात संभावनाएं चिन्हित करने तथा ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा। शासन सचिवालय में आयोजित हितधारकों की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि क्लस्टर्स को केवल उत्पादन और प्रसंस्करण तक सीमित नहीं रखा जाए। छंटाई, श्रेणीकरण, पैकेजिंग, शीत भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, आपूर्ति, ब्रांड निर्माण और बाजार से जुड़ाव की पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित की जाए। इससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी और किसानों को बेहतर बाजार एवं मूल्य मिल सकेगा।

मुख्य सचिव ने नाबार्ड को क्लस्टर्स की आर्थिक संभावनाओं के साथ किसान उत्पादक संगठनों की मैपिंग के निर्देश दिए। उद्योग विभाग ने बड़े कृषि प्रसंस्करण उद्यमों और निजी निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अनुसार राजस्थान फूड पार्क डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 के तहत 39 फूड पार्क प्रस्तावित हैं, जिनमें 35 स्थानों पर भूमि आवंटित हो चुकी है। प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क, 4 एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और 6 आरआईआईसीओ/स्पाइस पार्क उपलब्ध हैं। मूंग, सरसों, सोयाबीन, किन्नू, अनार, अमरूद, संतरा, इसबगोल, जीरा और लहसुन आधारित 10 क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं।

जयपुर। जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में जोजरी नदी प्रदूषण मामले में गठित इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप (आईसीजी)की बैठक हुई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना और अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की गई।

बिना उपचार प्रदूषित पानी रोकने पर फोकस :

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप विभागवार एक्शन प्लान तैयार करें। कार्ययोजना केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं हो, बल्कि जोजरी नदी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति में दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करे। उन्होंने बिना उपचार के प्रदूषित पानी नदी में जाने की घटनाओं की जांच कर तत्काल रोकथाम के निर्देश दिए।

मिट्टी, फसल और भूजल की जांच :

कृषि विभाग को प्रभावित क्षेत्र में विशेषज्ञ टीम भेजकर मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कराने तथा फसलों पर प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही फसल पैटर्न में बदलाव और कृषि भूमि पर पड़ रहे प्रभाव के आधार पर दीर्घकालिक सुधारात्मक योजना तैयार करने को कहा गया। पीएचईडी और भूजल विभाग को भूजल व पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच तथा अतिरिक्त पिजोमीटर लगाने के निर्देश दिए गए।

शिकायतों के लिए बनेगा समर्पित पोर्टल :

वन विभाग को वन क्षेत्रों में जमा कचरे और वनस्पति की स्थिति की जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को गंभीर बीमारियों से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए गए। एसआईटी की ओर से दर्ज मामलों की समीक्षा कर पुलिस को दोषियों के खिलाफ  कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बैठक में आरएसपीसीबी अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात कर उन्हें आगामी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) और मारवाड़ ट्रैवल मार्ट (एमटीएम) के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। साथ ही, बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय बीटूबी एग्जीबिशन में भी आने का उन्हें आमंत्रण दिया। दोनों आयोजनों के आमंत्रण पर मुख्य सचिव ने अपनी सहमति जताई। इस अवसर पर एफएचटीआर प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ राजस्थान पर्यटन सचिव शुचि त्यागी भी उपस्थित रहीं।

एफएचटीआर प्रतिनिधिमंडल की ओर से एफएचटीआर के अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह शाहपुरा; एफएचटीआर के सेक्रेटरी जनरल, तरुण कुमार बंसल; कोषाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह जोधा; संस्थापक सदस्य, खालिद खान और राटो के अध्यक्ष, महेंद्र सिंह राठौड़ शामिल रहे।

उल्लेखनीय है कि आरडीटीएम और एमटीएम का आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) द्वारा राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। आरडीटीएम के छठे संस्करण का आयोजन जयपुर में 17 से 19 सितंबर 2026 तक, जबकि पहला मारवाड़ ट्रैवल मार्ट (एमटीएम) जोधपुर में 20 से 22 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से शासन सचिवालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में की जा रही कार्रवाई और प्रकरणों के त्वरित निस्तारण से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। विशेष रूप से उन लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिनमें अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई को प्रभावी बनाने तथा लंबित मामलों में आवश्यक प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

एसीबी महानिदेशक ने ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और प्रकरणों की स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। बैठक में लंबित अभियोजन स्वीकृतियों के शीघ्र निस्तारण सहित भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था को और मजबूत करने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 170वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में ऋण प्रवाह, वित्तीय समावेशन, कृषि एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार तथा आमजन तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के समाधान और पात्र लाभार्थियों तक ऋण एवं योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। बैंकिंग सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच ग्राहकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने और जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सरकार तथा विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर विचार साझा किए।

जयपुर। नमो भारत रेल कॉरिडोर के तहत दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के बावल-बहरोड़ खंड की पूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा की। शासन सचिवालय में हुई बैठक में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति से जुड़े बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर पूरक डीपीआर को शीघ्र अनुमोदन के लिए भेजने और सक्षम स्तर से मंजूरी प्राप्त कर राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र सरकार को जल्द भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। सराय काले खां से बहरोड़ तक प्रस्तावित कॉरिडोर की कुल लंबाई 129.05 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 25.16 किलोमीटर हिस्सा होगा। राजस्थान में शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोड़, शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड़ चार एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। बावल-बहरोड़ खंड की अनुमानित लागत 7,747 करोड़ रुपये है। इसमें 5,167.28 करोड़ मूल लागत, करीब 640 करोड़ भूमि लागत और 1,861 करोड़ उद्यम निधि शामिल है। बैठक में वित्तपोषण, चरणबद्ध व्यय और राज्य के वित्तीय दायित्वों पर भी चर्चा हुई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास 10 सितंबर को मुख्य सचिव समिति (सीओएस) की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में हुए खर्च की समीक्षा के साथ स्कीमिटिक बजट के तहत विभागवार प्रगति पर मंथन होगा। बजट घोषणाओं और लंबित नो एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर भी विभागों से जानकारी ली जाएगी। बैठक में ई-फाइल और राजकाज पोर्टल पर औसत फाइल निस्तारण की स्थिति की समीक्षा होगी। इसके अलावा पीएलएस/क्लीअर्स के मामलों, शिकायत निवारण की प्रगति और जनसंपर्क से जुड़ी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा भी बैठक के प्रमुख एजेंडों में शामिल है। मुख्य सचिव राज निवेश पोर्टल, एग्रीस्टैक और किसान पंजीकरण शिविरों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। विधानसभा के लंबित सवालों तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर जवाब की स्थिति को लेकर भी विभागों से रिपोर्ट ली जाएगी। वहीं समन्वय पोर्टल पर मामलों की ट्रैकिंग से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।

जन्मदिन पर मुख्य सचिव को शुभकामनाएं :

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर डीजीपी राजीव शर्मा सहित कई आईएएस अधिकारियों, सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सचिवालय पहुंचकर मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।