Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator avinash gehlot - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/42616/rss avinash gehlot RSS Feed लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों का शीघ्र होगा निस्तारण : अविनाश गहलोत ने दिए निर्देश, कहा- प्राथमिकता से निपटाए जाएं सभी प्रकरण

जयपुर। अविनाश गहलोत ने विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 तक के लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विद्यार्थियों के आवेदन आक्षेप पूर्ति के अभाव में लंबित हैं, उनकी कमियों और आपत्तियों की शीघ्र पूर्ति कर प्रकरणों को जिला कार्यालयों को अग्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र छात्र को अनावश्यक विलंब का सामना नहीं करना चाहिए और सभी प्रकरण प्राथमिकता से निपटाए जाएं।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शिक्षण संस्थानों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि छात्रवृत्ति आवेदनों की नियमानुसार जांच के बाद ही उन्हें अग्रेषित किया जाए। अनियमित या फर्जी आवेदन भेजने वाले संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार के अद्यतन दिशा-निर्देशों की जानकारी विभागीय वेबसाइट और छात्रवृत्ति पोर्टल पर नियमित रूप से देखते रहें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे और पात्र छात्रों को समय पर लाभ मिल सके।

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जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों से वार्षिक सत्यापन शीघ्र कराने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशनर की पेंशन बंद नहीं की गई है। सत्यापन के अभाव में यदि पेंशन का भुगतान रोका गया है तो वार्षिक सत्यापन पूर्ण होते ही पेंशन पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र पेंशनर्स को नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराने की है। विभाग निरंतर ऐसी प्रक्रियाएं अपनाता है, जिससे पेंशनर्स को बिना किसी परेशानी के सुगमता से पेंशन मिलती रहे। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों को प्रति वर्ष स्वयं का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह सत्यापन कार्य 1 नवंबर से 31 दिसंबर की अवधि में किया जाता है। निर्धारित समय में सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है, लेकिन सत्यापन के बाद रोकी गई पेंशन पुनः चालू हो जाती है।

सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि लाभार्थी घर बैठे एंड्रॉयड मोबाइल पर राजस्थान सामाजिक पेंशन तथा आधार फेस आरडी एप के माध्यम से चेहरे की पहचान के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क अथवा ई-मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली की छाप (बायोमेट्रिक) के माध्यम से भी वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए ई-मित्र कियोस्क पर 50 रुपये तथा ई-मित्र प्लस केंद्र पर 10 रुपये शुल्क निर्धारित है, जबकि मोबाइल एप के माध्यम से किया जाने वाला सत्यापन पूर्णतः निःशुल्क है।

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जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य योजना मद से अनुसूचित जाति की जनसंख्या (17.83 प्रतिशत) के अनुपात में विभिन्न विभागों को आवंटित बजट और हुए व्यय की विस्तार से समीक्षा की गई।

गहलोत ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आगामी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक से जुड़े विषयों पर चर्चा की और विभागों को समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए संचालित सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभागवार जानकारी लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया, वहीं निदेशक आशीष मोदी ने सभी विभागों को आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी और आंकड़े अद्यतन करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उद्योग, कृषि, परिवहन, महिला एवं बाल विकास समेत अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पावर प्वॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और व्यय की जानकारी प्रस्तुत की।

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जयपुर। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (सीआरसी), जामडोली जयपुर ने भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्देशानुसार ‘सितारे जमीन पर’ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन पीवीआर सिनेमा में किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने फिल्म का आनंद लिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अविनाश गहलोत ने दिव्यांगजनों के साथ फिल्म देखी। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज में स्वीकृति और समानता का भाव अत्यंत आवश्यक है। यह आयोजन केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि दिव्यांगता के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता एवं एक समावेशी समाज की दिशा में सार्थक प्रयास है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में भामाशाह हाजी रुखसार अहमद ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया।

इस अवसर पर सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, मानसिक विमंदित गृह, जामडोली समेत विभिन्न संस्थाओं के विशेष बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

 

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जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर विभाग ने वर्ष-2025 के राज्य एवं जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती  (14 अप्रैल 2025) के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति जिला एवं राज्य स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार-2025 दिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में 15 मार्च 2025 तक डाक अथवा व्यक्तिश आवेदन जमा करवा सकता है। जिला स्तरीय आवेदन संबंधित जिले के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं, जबकि राज्य स्तरीय आवेदन निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर में जमा कराए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 15 मार्च के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पात्रता एवं अन्य जानकारियों के लिए आवेदक विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं।

गत वर्षो में पुरस्कृत संस्था या व्यक्ति आवेदन नहीं करें। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट एवं जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिला स्तर पर चयनित व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए,  अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिए 51 हजार रुपए तथा अंबेडकर न्याय पुरस्कार के लिए 51 हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे।

 

 

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जयपुर। शांति एवं अहिंसा विभाग, राजस्थान सरकार और एस. एस. जैन सुबोध पी. जी. महाविद्यालय ने युवा दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत शामिल हुए। मंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य हैं और आगे चलकर वे ही देश को संभालेंगे। अविनाश गहलोत ने  कहा कि छात्रों को स्वामी विवेकानन्द के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल लाइंस क्षेत्र से विधायक गोपाल शर्मा ने की। गोपाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा ऐसी हो, जिससे छात्र-छात्राओं का शारीरिक और मानसिक विकास हो। उन्होंने छात्रों के चरित्र निर्माण पर बल दिया। कार्यक्रम में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनि लेखरा ने अपने संघर्ष से सफलता तक की यात्रा की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में शांति एंव अहिंसा निदेशालय के निदेशक अजय असवाल एवं उप निदेशक मधु रघुवंशी भी मौजूद थी।

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जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक कालूराम ने झालावाड़ में विशेष योग्यजनों की पेंशन से जुड़ा मामला उठाया।

मुद्दे पर मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि झालावाड़ में दिव्यांगों की संख्या 25 हजार 981 है। 25 हजार 946 दिव्यांगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। विधायक कालू राम ने कहा कि बड़ी तादाद में दिव्यांग स्कूटीयों से वंचित है। मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शुरुआती 2 साल में स्कूटीयों का वितरण नहीं हुआ। हमारी सरकार ने पहले बजट में स्कूटी की घोषणा की है। जल्द ही वंचितों को स्कूटी वितरण का काम किया जाएगा।

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जयपुर। प्रदेश में विधवा वृद्धावस्था योजना के लाभार्थी को लेकर प्रश्नकाल में पक्ष विपक्ष में हंगामा हो गया।

विधायक अमृतलाल मीणा के उठाए मुद्दे पर मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि पेंशन के लाभार्थियों को नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। पूरक प्रश्न में विधायक मीणा ने नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने और पेंशन राशि बढ़ाने का मुद्दा उठाया तो मंत्री ने कहा कि फिलहाल योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर कार्यवाही विचारार्थ है। मंत्री और विधायक के बीच जारी सवाल जवाब के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ने हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि हर साल 15 परसेंट बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने जवाब दिया कि हमने पहली बार भी बढ़ी पेंशन का भुगतान किया है हमारे पेंडेंसी एक महीने है, जबकि पुरानी सरकार की पेंडेंसी ज्यादा थी। जूली ने कहा कि पेंशन राशि में हर बार बढ़ोतरी हमारी सरकार के समय ही हुई है। जूली के जवाब के बीच सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नियमों के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हुए सवाल करें।

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जयपुर। विधवा विवाह उपहार योजना के लाभार्थी को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में मामला उठा। विधायक रामनिवास गावड़िया ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कि 51000 की राशि को बढ़ाकर 5 लाख तक की मंशा रखते हैं या नहीं।

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि विधवा विवाह उपहार योजना 2007 में प्रारंभ हुई। पहले प्रावधान 15000 रुपए का था, वर्ष 2016 में 20000 किया गया,  उसके बाद वर्षा 2017 में इसमें 51 हजार रुपए का प्रावधान किया गया। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान में विधवाओं की संख्या करीब 22 लाख है। वर्ष 2019-20 से 2024-25 से 60 विधवाओं को योजना से लाभान्वित किया गया। परबतसर विधानसभा में वर्ष 2024-25 में एक भी आवेदन नहीं आया। आवेदन नहीं आने के कारण योजना में लाभान्वित नहीं किया गया।

विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि एक भी प्रस्ताव नहीं आया, जबकि मेरे पास तीन प्रस्ताव पड़े हैं। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा अगर किसी अधिकारी ने योजना की जानकारी में गुमराह किया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। कोई भी अधिकारी गलत उत्तर नहीं दे इसका भरोसा दिलाता हूं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आगे भी अगर संभव हुआ तो विधवा विवाह के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाएगा।

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जयपुर। विधानसभा में सोमवार को प्रदेश में भिक्षावृत्ति  से जुड़ा मामला सदन में उठा। निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आंक्या ने प्रश्नकाल में सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री जिस मार्ग से आते हैं वहां पर भी भिक्षावृत्ति हो रही है। बिना पुलिस की मिली भगत के भिक्षावृत्ति नहीं हो सकती।

मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए पुनर्वास भी खोले गए हैं। हमारे यहां भिक्षावृत्ति ज्यादा है राजस्थान इससे कलंकित है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जनजागरण अभियान चलाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कई बार कुछ लोग भिक्षावृत्ति करवाते हैं इसमें भी कई ठेकेदार है। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है आपके निर्देश पर कठोर कार्रवाई करेंगे।

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झुंझुनूं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि 1 हजार से बढ़कर 1150 रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 88 लाख से अधिक लाभार्थियों के 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की है। 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम खेल मैदान, केशव उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के पीछे, इंदिरा नगर, झुंझुनूं में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सामाजिक आधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आदि मौजूद रहे। 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का एक साथ सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के बैंक खातों में किया। 

 

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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के बाद पूरी सूची जारी कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास गृह विभाग, कार्मिक, आयोजना, जीएडी और डीआईपीआर विभाग है। जबकि डिप्टी सीएम दीया कुमारी के पास वित्त, पर्यटन, कला और संस्कृति, पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास एवम् बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम प्रैमचंद बैरवा को तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद और परिवहन एवम् सड़क सुऱक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। इनके अलाा केबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, जन अभियोग निराकरण विभाग, गजेन्द्र सिंह को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राज्यवर्धन सिंह को उद्योग एवम् वाणिज्य विभाग, सुचना प्रोद्योगिकी युवा मामले और खेल, सैनिक कल्याण विभाग, मदन दिलावर को शिक्षा एवम् पंचायतीराज, कन्हैया लाल को जलदाय एवम् भूजल विभाग, जोगाराम पटेल को संसदीय कार्य विभाग, न्याय विभाग, सुरेश सिंह रावत को जल संसाधन विभाग, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग, सुमित गोदारा को खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले, जोराराम कुमावत को पशुपालन एवम् डेयरी विभाग, गोपालन व देवस्थान विभाग, बाबुलाल खराड़ी को जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उपनिवेशन विभाग का जिम्मा दिया गया हैं। 

इन्हे मिला स्वतंत्र प्रभार

राज्य मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन विभाग, कृषि सिंचिंत क्षेत्र विकास विभाग एवम् जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवम् वक्फ विभाग, संजय शर्मा को वन विभाग, पर्यावरण एवम् जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवम् प्रोद्योगिकी विभाग, गौत्तम कुमार को सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, झाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास एवम् स्वायत शासन विभाग, हीरालाल नागर को उर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

इनको राज्य मंत्री का जिम्मा

ओटाराम देवासी  को पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता एवम् नागरिक सुरक्षा विभाग, डॉ. मंजू बाघमार को सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवम् बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विजय सिंह को राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, के के विश्नोई को उद्योग एवम् वाणिज्य विभाग, युवा मामले एवम् खेल विभाग, कौशल नियोजन एवम् उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग, जवाहर सिंह बेढ़म को गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवम् डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई हैं।  

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के 22 मंत्रियों ने 30 दिसंबर को शपथ ली थी। इनमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), 5 राज्य मंत्री हैं। शपथ के बाद से विभाग के बंटवारे को लेकर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी। अब शुक्रवार को विभाग के बंटवारे के लिए प्रस्ताव राज्यपाल को भेजे थे, जिसकी मंजूरी मिल गई है।

 

                    नाम                     विभाग
सीएम भजन लाल शर्मा गृह, कार्मिक, आयोजना, जीएडी और डीआईपीआर, एसीबी
डिप्टी सीएम दीया कुमारी वित्त, पर्यटन, कला और संस्कृति, पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास एवम् बाल अधिकारिता विभाग
डिप्टी सीएम प्रैमचंद बैरवा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद और परिवहन एवम् सड़क सुऱक्षा विभाग
किरोड़ीलाल मीणा कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, जन अभियोग निराकरण विभाग
गजेन्द्र सिंह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग
राज्यवर्धन सिंह उद्योग एवम् वाणिज्य विभाग, सुचना प्रोद्योगिकी युवा मामले और खेल, सैनिक कल्याण विभाग
मदन दिलावर शिक्षा एवम् पंचायतीराज विभाग
कन्हैया लाल जलदाय एवम् भूजल विभाग
जोगाराम पटेल  संसदीय कार्य, न्याय विभाग
सुरेश सिंह रावत जल संसाधन विभाग
अविनाश गहलोत  सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग
सुमित गोदारा  खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले विभाग
जोराराम कुमावत  पशुपालन एवम् डेयरी, गोपालन व देवस्थान विभाग
बाबुलाल खराड़ी  जनजाति क्षेत्र विकास, उपनिवेशन विभाग
सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी  कृषि विपणन, कृषि सिंचिंत क्षेत्र विकास, जल उपयोगिता, इंदिरा गांधी नहर, अल्पसंख्यक मामलात एवम् वक्फ विभाग
संजय शर्मा  वन, पर्यावरण एवम् जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवम् प्रोद्योगिकी विभाग
गौत्तम कुमार  सहकारिता, नागरिक उड्डयन विभाग
झाबर सिंह खर्रा  नगरीय विकास एवम् स्वायत शासन विभाग
हीरालाल नागर  ऊर्जा विभाग
ओटाराम देवासी   पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा विभाग
डॉ. मंजू बाघमार  सार्वजनिक निर्माण, महिला एवम् बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग
विजय सिंह  राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण विभाग
के के विश्नोई  उद्योग एवम् वाणिज्य, युवा मामले एवम् खेल, कौशल नियोजन एवम् उद्यमिता, नीति निर्धारण विभाग
जवाहर सिंह बेढ़म  गृह, गोपालन, पशुपालन एवम् डेयरी, मत्स्य विभाग
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