रांची। झारखंड के 48 नगर निकायों में नगर सरकार चुनने के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। राजधानी रांची सहित राज्यभर में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। मॉक पोलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित समय पर मतदान शुरू हुआ और मतदाता बारी-बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए।

राज्य में लंबे अंतराल के बाद नगर निकाय चुनाव हो रहा है। वहीं इस बार चुनाव बैलेट पेपर से कराए जा रहे हैं, जिसके कारण मतदान की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। हालांकि, अब तक राज्य के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और निर्धारित समय तक कतार में खड़े सभी मतदाताओं को वोट देने का अवसर दिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निकाय क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। कुल 4307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 2129 मतदान भवनों में संचालित हो रहे हैं। इनमें 2445 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 896 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान की स्थिति से निपटने के लिए तीन दिन रिजर्व भी रखे हैं। इस चुनाव में कुल 43,33,574 मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। इनमें 21,26,227 महिला, 22,07,203 पुरुष और 144 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस बार मतदान में नोटा का प्रावधान नहीं रखा गया है। मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद नगर निकायों में नई नगर सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी।

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को सुबह आठ बजे शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे।

इस मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर दो बैलेट पेपर दिए गए है जिनमें एक प्रतिनिधि सभा सदस्य को चुनने के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा राजनीति दल को वोट देने के लिए। मतदान आज शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती एक साथ की जाएगी।

चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता प्रतिनिधि सभा के कुल 500 सदस्य चुनेंगे, जिनमें से 400 स्थानीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाएंगे और बाकी 100 पार्टी सूची के आधार पर आवंटित किए जायेंगे।

थाईलैंड के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में 57 राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आधिकारिक चुनाव परिणाम नौ अप्रैल तक घोषित कर दिए जायेंगे। नई संसद को अध्यक्ष चुनने के लिए 15 दिनों के अंदर एक सत्र बुलाना होगा, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए मतदान करेगी। थाईलैंड में पिछला आम चुनाव मई 2023 में हुआ था और मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन तब से तीसरे प्रधानमंत्री हैं। 

लखनऊ। संसद में चुनाव सुधारों को लेकर जारी चर्चा के बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने चुनावी प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए तीन बड़े सुधारों की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची की सही और व्यापक तैयारी, उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की अनिवार्य पारदर्शिता और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर व्यवस्था की वापसी आवश्यक है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची तैयार की जा रही है, जिसका बसपा विरोध नहीं करती। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया तय समय सीमा के कारण पूरी नहीं हो पाती, जिससे लाखों पात्र मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। 

उन्होंने बीएलओ पर अधिक दबाव होने और जांच में लापरवाही की शिकायतें आने का उल्लेख किया। बसपा प्रमुख ने सुझाव दिया कि सूची संशोधन की समय सीमा बढ़ाई जाए और प्रक्रिया को ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ पूरा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर न रह जाए। उन्होंने प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास का मुद्दा भी गंभीरता से उठाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद कई राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने से बचते हैं। ऐसे में नामांकन की जांच के दौरान जब नए तथ्य सामने आते हैं तो दोष चुनाव आयोग पर मढ़ दिया जाता है।

मायावती ने कहा कि अपराधियों को टिकट देने वाली पार्टियों पर कानूनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही, प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को अखबारों और वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि मतदाता सही जानकारी के साथ निर्णय ले सकें। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव के दौरान और उसके बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर संदेह जताए जाते रहे हैं। 

वीवीपैट पर्चियों की गिनती और मतों में मेल न होने पर विवाद और बढ़ जाता है। उन्होंने फिर दोहराया कि बैलेट पेपर की प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होती है और इसमें किसी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं रहती। यदि बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए तो हर वोट की गिनती और सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रक्रिया में समय लगने का तर्क देकर चुनाव आयोग इन प्रस्तावों को टाल नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र की विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

जयपुर। राजस्थान के आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित निकायों और पंचायत के चुनाव में ईवीएम मशीनों के साथ ही बैलेट पेपर से भी वोट डाले जाने का विकल्प राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को दिया है।

आयोग के अध्यक्ष मधुकर गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कलेक्टरों को दोनों विकल्प दिए गए हैं । वे चाहे जिस विकल्प को चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव में खर्चा कम करना चाहता है और क्योंकि निकायों और पंचायत में वोटर की संख्या काफी कम होती है। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव भी आसानी से हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश में 50% राज्य ऐसे हैं जहां निकायो, पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे है। प्रदेश में कुल 110000 निकाय पंचायतों पर प्रतिनिधि इन चुनाव के माध्यम से बनेंगे। जिसमें जिला प्रमुख सभापति और महापौर भी शामिल है ।

वही प्रदेश की 47 जिलों की छह जिला परिषद सदस्यों, 22 पंचायत समिति सदस्यों ,40 ग्राम पंचायत में सरपंच पदों एवं 37 ग्राम पंचायत में उपसरपंच, 325 वार्ड पंचों नगरीय निकायों में 11 जिलों के 15 नगरी निकायों के 11 वार्ड पार्षदों, दो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष ,एक सभापति और एक उपसभापति के उप चुनाव जून जुलाई माह में कराए जाएंगे।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के तत्वावधान में रविवार को श्याम नगर कार्यालय में नववर्ष स्नेह मिलन, प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक हुई।

प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग चेयरमैन हरसहाय यादव ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव टारगेट 25 के मिशन और लोकसभा चुनाव में ओबीसी की भूमिका पर विस्तृत चर्चा और मंथन किया गया। जिलाध्यक्षों ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव, संगठन के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह चहल, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेन्द्र सेन ने इस अवसर पर कहा कि सुझावों के अनुसार सभी ओबीसी जातियों को लोकसभा चुनाव में मजबूती से जुटते हुए कांग्रेस को मजबूत करना है। राहुल गांधी भी लगातार ओबीसी समाज की मांगों को मुखरता से उठाकर पैरवी करते आए हैं। पिछले कुछ चुनाव में जो ओबीसी जातियां कांग्रेस से दूर हुई हैं, हम उनको फिर से जोड़ने का काम करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह भी आया है कि ईवीएम मशीनों के खिलाफ  देश भर में बड़ी संख्या में याचिका लंबित हैं। इन मशीनों को लेकर जब लोग आशंकित हैं तो देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अगले सभी चुनाव के लिए बैलेट पेपर पर संसद में बहस कराकर उचित फैसला लिया जाए। देश के वर्तमान हालातों में ओबीसी समाज को जागृत होना होगा, ताकि देश में तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका जा सके।