जयपुर। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर मीडिया में छपी ख़बरों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि ये खबरें बता रही हैं कि भाजपा सरकार की बजट घोषणाएं केवल सपने साबित हो रही हैं। बीकानेर से लेकर बांसवाड़ा तक, पूरे प्रदेश में विकास कार्य सिर्फ कागज़ों में धूल खा रहे हैं। हैरत की बात है कि 2-2 साल बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं और एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की डीपीआर तक तैयार नहीं हुई।

वहीं दूसरी ओर, प्रदेश के 40 लाख मासूम बच्चे अपनी यूनिफॉर्म के मात्र 600 रुपए के लिए दर-दर भटक रहे हैं। सत्र खत्म होने को आ गया है, लेकिन बालिकाओं को साइकिलें नहीं मिली हैं। क्या यही भाजपा का 'सुशासन' है? ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में जो जीरो राग अलाप रहे थे, वही आपके शासन की सच्चाई बन गया है। मुख्यमंत्री का काम केवल बार-बार दिल्ली दरबार में हाज़िरी देकर अपनी कुर्सी बचाना रह गया है, और विकास व सुशासन से उनका कोई वास्ता ही नहीं है।

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि चूरू में बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत और 3 लोगों के घायल होने की घटना ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ध्यान देना चाहिए। 

गहलोत ने अपने बयान में कहा कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। इस प्रकार की नृशंस हत्या ने व्यापारियों समेत सभी को डरा दिया है। उन्होंने कहा कि कभी चूरू, कभी नागौर, कभी जोधपुर तो कभी कोई और स्थान, राजस्थान में इस प्रकार से बेखौफ होकर हत्याएं होना बेहद आम होता जा रहा है।

जयपुर। आबकारी विभाग के शराब की दुकानों के समय बढाने के विचार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि देर रात तक शराब की बिक्री सीधे तौर पर अपराध और महिलाओं के विरुद्ध असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसी को रोकने के लिए हमने फैसला लेकर समय सीमा 8 बजे तय की थी।

 इस फैसले का पूरे प्रदेशभर में खासकर महिलओं ने जोरदार स्वागत किया था। भाजपा सरकार का शराब बिक्री का समय बढ़ाने का विचार अत्यंत चिंताजनक और जनविरोधी है। राज्य सरकार को ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जो सीधा महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने।

जयपुर। सरकार के डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि जिस राजस्थान की पहचान भाईचारे, अपनायत और पधारो म्हारे देश की संस्कृति से रही है, उसी प्रदेश को भाजपा सरकार अब डिस्टर्ब एरिया एक्ट के जरिए अशांत घोषित करने पर तुली है।

भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही पहले शांति और अहिंसा विभाग को ठप किया और अब यह कानून थोपकर राजस्थान को सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश कर रही है। यह कानून आमजन की संपत्ति के मूल्य गिराएगा और सदियों से साथ रह रहे समाज को बांटने का काम करेगा। राजस्थान की जनता डिस्टर्ब का ठप्पा नहीं शांति और सौहार्द चाहती है।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के हरमाड़ा में तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर हताहत हुए सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा वितरण में हो रही देरी पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि जैसलमेर बस हादसे एवं मतोड़ा हादसे की तर्ज पर ही मुआवजा जल्द से जल्द जारी किया जाए और अन्य राज्यों के मृतकों को भी इसमें शामिल किया जाए। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर प्रदेश में हाल ही में हुई दर्दनाक दुर्घटनाओं का उल्लेख किया।

गहलोत ने पत्र में लिखा कि अस्पताल में मिलने पर मुझे पीड़ितों के परिजनों ने मुआवजा नहीं मिलने के बारे में अवगत कराया है। पीड़ित कोई एक परिवार या समुदाय के लोग नहीं थे, इसलिए इनके लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं कर रहा है। इसका यह आशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इन पीड़ितों के परिजनों को सहायता न दी जाए।  

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करा रही है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की भाजपा सरकार डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 243-ई में पंचायतीराज संस्थानों एवं 243-यू में नगरीय निकायों के चुनाव आवश्यक रूप से 5 वर्ष में करवाने का प्रावधान है। 

इनका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक का नहीं रखा जा सकता। इसी तरह, गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज़ शेख तथा अन्य केस व पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हर 5 साल में पंचायतीराज के चुनाव करवाए जाएं, लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार पंचायतीराज संस्थानों एवं नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अपनी मनमर्जी से प्रशासक लगाकर यहां चुनाव नहीं करवा रही है। 

यह सीधा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ये स्थिति तब है, जब मुख्यमंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री दोनों ही पंचायतीराज की राजनीति से शुरुआत कर यहां तक पहुंचे हैं। प्रशासक लगाने से पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों के काम लगभग ठप से हो गए हैं। पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों को बनाने का उद्देश्य खत्म होता जा रहा है। इन चुनावों से जो नई लीडरशिप उत्पन्न होती है, जो आगे बढ़ती, लेकिन केवल भाजपा की हार के डर से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। संविधान की हत्या कर रही भाजपा सरकार के इस लोकतंत्र विरोधी कदम की जितनी निंदा की जाए वो कम है।

जयपुर। वक्फ बिल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शेयर मार्केट में चल रही गिरावट, रुपये के अवमूल्यन जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार-बार अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेने वाले कानून बनाती है। 

पूर्व में सीएए के दौरान भी ऐसा देखा गया, क्योंकि कानून 2020 में ही बना दिया, लेकिन इसके नियम 2024 में बनाए गए थे, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए बार-बार इस मुद्दे को उछाला गया और पूरे देश में तनाव उत्पन्न किया गया। वक्फ को लेकर बनाया गया कानून भी इसी का हिस्सा है। वक्फ को लेकर किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग का जरूरी विषयों से ध्यान हटाने एवं अल्पसंख्यक वर्ग में भय उत्पन्न करने तथा दोनों वर्गों के बीच तनाव उत्पन्न करने के लिए यह कानून बनाया गया है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उनके बयान पर टिप्पणी करने के बाद पलटवार किया है। गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा का एक पुराना ट्वीट शेयर करते हुए कहा है कि आज मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता की शिकायतें बताने वाले एवं सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे ट्वीट्स पर टिप्पणी की। 

मुख्यमंत्री शर्मा, मैं आपको लगभग ढाई साल पुराना आपका यह ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं जिसमें आप कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपकी सरकार को अब डेढ़ साल होने जा रहा है। आपके घोषणा-पत्र में भी बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा था। आज आप बता ही दीजिए कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद आप कब से शुरू करने वाले हैं।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एआई तकनीक को बढ़ावा देने की पैरवी करते लोगों से अपील की है कि लोग एआई का सकारात्मक उपयोग कर अपनी नॉलेज बढ़ाएं। गहलोत ने कहा कि कई महीनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अपना ज्ञानवर्धन करने, किसी भी क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। 

"नॉलेज इज पॉवर" के सिद्धांत को एआई दिनों दिन मजबूत कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि एआई बिना किसी भेदभाव के सभी यूजर्स को जानकारी देता है। मेरी राय में सभी को एआई का सकारात्मक इस्तेमाल कर अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए एवं दूसरों को भी इसके सकारात्मक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

जयपुर। बिजली कम्पनियों में निदेशकों के खाली पदों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की 7 प्रमुख सरकारी बिजली कंपनियों में निदेशक से लेकर सीएमडी तक के प्रमुख पद इस सरकार में रिक्त हैं। कुछ पद तो एक साल से रिक्त हैं। इससे आमजन से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 

रिपोर्ट्स में आया है कि इन पदों को निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा खाली रखा जा रहा है। राज्य सरकार के स्तर से होने वाली ये नियुक्तियां जल्द से जल्द की जानी चाहिए, जिससे विद्युत व्यवस्था सुचारू बनी रहे एवं जनहित के कार्य प्रभावित ना हों।

जयपुर। जलेब चौक जयपुर के आसपास रेहड़ी-पटरी वाले वेंडर्स पर प्रशासन की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की है कि इनके लिए पथ विक्रेता अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू कर सरकार इन्हें राहत दे। गहलोत ने कहा कि 2014 में यूपीए सरकार के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों को वेंडिंग जोन एवं एक पक्की जगह देने के उद्देश्य से पथ विक्रेता अधिनियम बनाया गया था, लेकिन केन्द्र में एनडीए सरकार आने के बाद इस अधिनियम को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। मेरे पास जयपुर के रेहड़ी-पटरी विक्रेता यूनियन के प्रतिनिधि आए, जिन्होंने बताया कि यहां जलेब चौक एवं आसपास के इलाकों में वर्षों से अपनी जीविकोपार्जन कर रहे विक्रेताओं को बलपूर्वक हटाया जा रहा है। 

इन विक्रेताओं के पास वैध कागजात भी हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर प्रमुखता से संज्ञान लेकर इन लोगों के साथ हो रही अन्यायपूर्वक कार्रवाई को रोकें एवं पथ विक्रेता अधिनियम के अनुरूप इन्हें वैध तरीके से स्थापित करें।

जयपुर। भाजपा नेता रमेश विधूड़ी के प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई गम्भीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि देश का माहौल बहुत विवादास्पद हो गया है। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा दिए गए बयान से बुरा बयान और क्या हो सकता है। महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। 

गहलोत ने प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। भाजपा को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की।