नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हाईकोर्ट ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए।

अदालत ने दिल्ली में पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए एमसीडी को एक सप्ताह के भीतर इनका ऑडिट करने का आदेश दिया। साथ ही पीजी-हॉस्टल के नियम, वहां रहने वाले छात्रों की संख्या और भवनों को मिली मंजूरी की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से भी बाहरी राज्यों के छात्रों और उपलब्ध हॉस्टल की जानकारी मांगी।

इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की बात सामने आई है। पुलिस ने फरार बिल्डिंग मालिक हरिराम को भिवाड़ी से हिरासत में लिया है। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था) से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। 

न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी से जवाब तलब किया और कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को की जाएगी।अदालत के समक्ष सांसद सिंह का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने दलील दी कि याचिकार्ता को सिर्फ एक गवाह के बयान पर गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है।

निचली अदालत ने 22 दिसंबर 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तेरह अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद ङ्क्षसह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।