नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने तथा जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी सरकार की असली नीति'न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती की रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आठ नवंबर 2016 की नोटबंदी की घोषणा को संगठित लूट और वैध लूट बताने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) को ओएनजीसी में मिलाकर 20 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले को छिपाने, चुनावी बॉण्ड योजना के माध्यम से कथित चंदा दो, धंधा लो व्यवस्था, राफेल सौदे पर उठे सवाल, बिना पारदर्शिता और जवाबदेही वाले पीएम केयर्स फंड तथा आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों में सामने आई अनियमितताओं का उल्लेख किया।

रमेश ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में कई और घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा के दावे की वास्तविकता उजागर कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला देश की आस्था के साथ धोखा बताया और कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आदेश के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अपने परिजनों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं और वह भी पद पर बने हुए हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रलोभन देकर तोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार में एक राज्य मंत्री अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेने के आरोपों के बावजूद पद पर बने हुए हैं। इसी तर्ज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के चार करीबी सहयोगियों को अचानक हटाए जाने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ई-20 नीति से केंद्रीय मंत्री के परिवार को कथित लाभ पहुंचाने तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री के परिवार के प्रशासनिक कार्यों में कथित हस्तक्षेप जैसे मामलों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री को भी पद पर बनाए हुए हैं जिनके कार्यकाल में परीक्षा व्यवस्था भ्रष्ट और समझौतापूर्ण हो गई है तथा इससे देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मोदी सरकार की पहचान अब न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का वास्तविक मंत्र ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा नहीं, बल्कि खाऊँगा, खाने  दूँगा और खिलाऊँगा बन गया है और अधिकतम सुशासन की बात करने वाली सरकार का काम न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती की नीति पर आधारित हो गया है।

बांसवाड़ा/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सुशासन हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार सबके साथ और सबके विश्वास से प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में अहम निर्णय ले रही है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और फैसलों को धरातल पर उतारकर पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने में प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपने लम्बे प्रशासनिक अनुभवों से पूर्ण निष्ठा के साथ जनता के विश्वास को कायम रखें। 

शर्मा ने सोमवार को बांसवाड़ा के उमराई स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने संभाग में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रभावी निगरानी के भी निर्देश दिए। 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि बांसवाड़ा संभाग की प्रगति और प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी आप पर है। आपकी भूमिकाएं जमीनी स्तर पर स्पष्ट नजर आनी चाहिए।  शर्मा ने सभी अधिकारियों को विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने और आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता से सुनकर समयबद्ध निस्तारित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। सभी पूर्ण समन्वय एवं सहयोगी भावना से कार्य करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता सामने नहीं आनी चाहिए।

ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को परिवेदनाओं के लिए जिला मुख्यालय और राजधानी तक नहीं आना पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित जनसुनवाई सुनिश्चित की जाए। गरीब, असहाय और पीड़ितों के पास जाकर उनकी पीड़ा को सुनें। साथ ही, अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं पहुंचकर समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू ‘‘विकसित भारत संकल्प यात्रा‘‘ योजनाओं से वंचितों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य में एक भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहें, यह हम सभी का दायित्व है। 

भ्रष्टाचार, खनन और भूमाफिया पर लगाम
शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। हमने सरकार बनते ही पेपरलीक, गैंगस्टर और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशेष निर्णय लिए, जिनका असर दिखने लगा है। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचारियों, खनन और भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।  

क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा और सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां की प्रगति के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन तथा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। 

मुआवजा कार्यों में तेजी लाएं
शर्मा ने राजमार्गों एवं रेल लाईन से संबंधित मुआवजा प्रदान करने के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन कार्यों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के लिए बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए। उन्होंने संभाग में बिजली, पानी, सड़क व चिकित्सा आदि सुविधाओं की भी बिन्दूवार समीक्षा की। बैठक में संभागीय आयुक्त  नीरज के. पवन ने संभाग और तीनों जिलों के जिला कलक्टर ने जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा और विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। 

बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद  कनकमल कटारा, विधायक  कैलाश मीणा, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, लाभचन्द पटेल, पुलिस महानिरीक्षक  एस. परामिला, बांसवाड़ा जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव, डूंगरपुर जिला कलक्टर  अंकित कुमार सिंह, प्रतापगढ़ जिला कलक्टर  अंजली राजोरिया, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिजीत सिंह (बांसवाड़ा),  अमित कुमार (प्रतापगढ़) एवं  कुन्दन कंवरिया (डूंगरपुर) सहित जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।