जयपुर। विधानसभा में बुधवार की कार्यवाही में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आवास विहीन परिवारों को आवास देने को लेकर उठे प्रश्न में यूडीएच मंत्री और भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधायक गर्ग ने सवाल उठाते हुए इस मामले में सरकार से जबाव चाहा था। प्रश्न के जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास स्कीम के तहत 1144 आवास पूर्ण कर लिए हैं, 73 प्रतिशत काम हो गया है।

इसके बाद विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि 2022 की जो पॉलिसी है क्या उसे पॉलिसी के तहत आवास में परिवारों का सर्वे होगा या नहीं ? इस पर मंत्री ने कहा कि यह प्रश्न में शामिल नहीं है। इस पर विधायक ने कहा कि यह प्रश्न से जुड़ा प्रश्न ही है। आप जवाब दें। इस बीच इसी मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच भी हल्की नोकझोंक हुई।

जयपुर। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करीब 150 कार्यकर्ताओं की समस्याएँ सुनवाई में आई हैं। उन्होंने कहा कि सभी समस्याएँ पूरी सुनने के बाद ही वे पार्टी कार्यालय से जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस आरोप पर प्रतिक्रिया दी कि सरकार में अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते। खर्रा ने कहा कि सभी मंत्री की अधिकारी सुनते हैं और ऐसा किसी भी अधिकारी में दम नहीं है कि वह उनकी बात न सुने। कांग्रेस द्वारा सरकार पर निकाय और पंचायत चुनाव न कराने के लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण के निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएँ।

लेकिन राजस्थान सरकार कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुरूप ओबीसी का आरक्षण तय करेगी और फिर चुनाव कराए जाएंगे। शहरी सेवा शिविर में लोगों को राहत नहीं मिलने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार राजस्थान भर के सभी निकायों में फॉलोअप शिविर लगाने जा रही है। इनमें शहरी सेवा शिविर में आए प्रत्येक आवेदन का निस्तारण करना अधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा। कोई भी अधिकारी बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रख सकेगा। मालवीय नगर में झुकी बिल्डिंग को जेडीए द्वारा अवैध रूप से बनने देने और बाद में ढहाने की कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों की लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को मंजूरी देने वाले नगर निगम के अधिकारियों और संबंधित आर्किटेक्ट पर भी कार्रवाई होगी।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सोमवार को डिप्टी सीएम दिया कुमारी और यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्राने पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई की। सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग राजस्थान पहुंचे हैं। वही जनसुनवाई के दौरान नागौर के जायल विधानसभा जोधियासी गांव में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा सड़क पर चौराहे पर लगाए जाने के विरोध में गांव के सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे। नागौर से करणी सेना के पदाधिकारी कालू सिंह राठौड़ ने बताया की स्थानीय सरपंच और उसके समर्थकों ने रातों-रात यहां चौराहे पर सूरजमल की प्रतिमा स्थापित कर दी । सभी समाज के लोगों की मांग है की प्रतिमा को सम्मान से किसी पार्क या सार्वजनिक खाली जमीन पर लगाया जाना चाहिए।

समाज के लोग बीजेपी ऑफिस में बैठे और कार्यकर्ता सुनवाई में आए डिप्टी सीएम दिया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर प्रतिमा को चौराहे से हटाने की मांग की है। उधर दूसरी ओर दोसा से बड़ी संख्या में जांगिड़ समाज के लोग पैदल मार्च करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं।  उनकी मांग है कि राजस्थान में विश्वकर्मा जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। वर्तमान में विश्वकर्मा जयंती को ऐसी का अवकाश घोषित कर रखा है। जांगिड़ समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जांगिड़ ने बताया कि दौसा में जांगिड़ समाज बीजेपी का वोट बैंक है, इसलिए अवकाश घोषित करने के लिए सुनवाई में आए हैं। बताया कि काफी लंबे समय से समाज जयंती को राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग करता आ रहा है।

जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेशभर में निकाय चुनाव से पहले “शहर चलो अभियान” की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत आज से प्री-कैंप शुरू हो रहे हैं, जबकि मुख्य अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। मंत्री खर्रा ने बताया कि प्री-कैंप के दौरान नगर निकाय अधिकारी वार्डों में जाकर जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और स्थानीय समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे। इन चिन्हित समस्याओं का समाधान अभियान के दौरान किया जाएगा। खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पट्टे, एकीकरण, जमीन का संपरिवर्तन जैसे कार्यों में विशेष छूट दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछली सरकार की तरह बाहुबलियों और धनाढ्यों को लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि गरीब और जरूरतमंद ही इस अभियान का फायदा उठा पाएंगे।
उन्होंने कहा कि कैंपों में मंत्री, जनप्रतिनिधि और विभागीय उच्चाधिकारी भी निरीक्षण करेंगे। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार होंगे और उनका निस्तारण कैंप के बाद भी सुनिश्चित किया जाएगा।

सीकर मास्टर प्लान पर लोगों के विरोध को लेकर मंत्री खर्रा ने कहा कि 2021 से 2023 के बीच सत्ता में बैठे प्रभावी लोगों ने निजी स्वार्थ में किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गरीब और आम लोगों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, खाटूश्यामजी मास्टर प्लान को लेकर कहा कि वहां विकास और आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आपत्तियों का निस्तारण कर नया प्लान तैयार किया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ढाई हजार डेयरी बूथों का आवंटन किया जाएगा। इन बूथों के आवंटन में स्थानीय नागरिक को प्राथमिकता मिलेगी ताकि समय पर बूथों को खोल सके और लोगों को सुविधा दी जा सके। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की बुधवार को सचिवालय में  उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पांच अधिकारियों की कमेटी गठन का निर्णय लिया गया है, जो दो सप्ताह में रिपोर्ट देगी। बैठक के बाद खर्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पहले चरण में 500 बूथों का आवंटन किया जाएगा, उसके बाद 2000 बूथों का और आवंटन होगा।

इन डेयरी बूथों के लिए 12000 आवेदन ले लिए गए हैं, बूथों का आवंटन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में होगा। इसमें एक विशेष प्रावधान रखा गया है कि स्थानीय नागरिक को ही बूथ का आवंटन किया जाए ताकि निर्धारित समय पर बूथ खुल सके और स्थानीय लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके। अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बूथ आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बूथों की जगह का चयन करते हुए समस्त प्रकार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, उसके बाद आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी।

जयपुर। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एमएनआईटी, जयपुर में अभियंताओं की क्षमता संवर्धन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में अभियंताओं से संवाद करते हुए कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और तकनीकी नवाचारों को अपनाने से नगरीय विकास में तेजी लाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अभियंता केवल इमारतों के निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे नगरीय समृद्धि और प्रगति की नींव रखते हैं। राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा देते हुए परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। खर्रा ने आधारभूत संरचनाओं में किए जा रहे सुधारों की भी सराहना की।

इस कार्यशाला में अभियंताओं को निर्माण कार्यों में तकनीकी नवाचारों और नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्घाटन सत्र में विधायक कुलदीप धनकड़, एमएनआईटी के निदेशक एन. पी. पाधी, आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

जयपुर। निकाय चुनावों को लेकर सरकार की गठित मंत्री मंडलीय उप समिति की पहली बैठक 20 मार्च को आयोजित होगी। यह बैठक यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में दोपहर एक बजे होगी। बैठक में अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य "वन स्टेट, वन इलेक्शन" के तहत वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन प्रक्रिया की निगरानी करना है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने निकाय चुनावों को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए इस उप समिति का गठन किया है। समिति की यह बैठक निकाय चुनावों की रणनीति और परिसीमन प्रक्रिया की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में वार्डों के पुनर्गठन, परिसीमन और अन्य तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी। यह प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जयपुर। राजधानी के करतारपुरा नाले को पक्का करने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को लेकर यूडीएच मंत्री को घेरा। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाते हुए कालीचरण ने कहा कि नाले की वजह से 500 घर तोड़ने के लिए लाल निशान लगा दिए हैं, लेकिन किसी कीमत पर मकान नहीं तोड़ने देंगे। इसके बाद सराफ और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बीच बहस हो गई। मंत्री ने कहा कि नाले को लेकर हाईकोर्ट में संशोधित कार्य योजना बनाकर पेश की जाएगी, ताकि कम से कम लोगों को नुकसान हो। इसके बाद काम हाथ में लिया जाएगा। पीआईएल पर सुनवाई करते हुए 2018 में हाईकोर्ट ने नाले को पक्का करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। अब 2018 से लेकर अब तक जो हुआ उस पर कमेंट नहीं करूंगा।

सराफ ने कहा कि मकान तोड़कर सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस इलाके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए। बीजेपी राज में इसके लिए अमृत योजना में 21 करोड़ मंजूर किए थे, मंत्री रहते मैंने उद्घाटन किया। सरकार बदलने के बाद कांग्रेस राज में यह कहकर इसे बंद कर दिया कि जमीन नहीं है। 30 कॉलोनियों के लोग बदबू से परेशान हैं।

जयपुर। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर,सवाईमाधोपुर,जैसलमेर,पुष्कर,बगरू,बहरोड़,नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरपालिका की सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा।

शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा और गति- नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री
नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इस उन्नत भूमि प्रबंधन प्रणाली से शहरी क्षेत्र में जमीन से जुड़ी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा। सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होंगी तथा लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन एक क्लिक में देख सकेंगे। यह पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को गति देने में मददगार होगी। उन्होंने आमजन को इसमें सहयोग देने की अपील भी की ।

जनसहयोग से बनाए इस प्रोजेक्ट को सफल- प्रमुख शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि सभी अधिकारी इस प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार सुनिश्चित कर आमजन को जागरूक करें इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जनसहयोग आवश्यक है । नक्शा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए हम कटिबद्ध है ।

क्या है नक्शा प्रोजेक्ट और कैसे काम करेगा
हवाई सर्वेक्षण से सटीक मैपिंग की जाएगी। राज्य सरकारों व नगारिक भागीदारी से भूमि रिकाॅड का सत्यापन किया जायेगा। डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर आसान एक्सेस उपलब्ध होने से भू-स्थानिक डेटा से सटीक अर्बन प्लानिंग की जा सकेगी।

नक्शा आधुनिक तकनीक से भविष्य की योजना को मिलेगी नई दिशा
ड्रोन सर्वेः सटीक और तेज डेटा संग्रहण किया जायेगा। 20 नाडिर कैंमरा की मदद से स्पष्ट और सटीक नक्शों की उपलब्धता हो सकेगी साथ ही आब्लिक एंगल कैमरा की मदद से हर एंगल से सही जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें उन्नत 3डी मैंपिंग के लिए लिडार सेंसर तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा ।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के 158 निकायों के परिसीमांकन कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। विधायकों की मांग पर यह बदलाव किया गया, जिनकी ओर से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से समय बढ़ाने की अपील की गई थी। विधायकों ने यह मांग की थी कि वार्डों के परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करने के लिए और समय दिया जाए, ताकि यह प्रक्रिया गहन मंथन और चर्चा के बाद सही तरीके से पूरी हो सके।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर स्थानीय निकाय निदेशक कुमार पाल गौतम ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया। नए कार्यक्रम के अनुसार वार्डों के परिसीमांकन का समस्त काम 21 मार्च 2024 तक पूरा होगा। प्रस्ताव तैयार करने और प्रकाशन का काम अब 20 जनवरी 2024 तक होगा, जबकि पहले यह काम 30 दिसंबर 2023 तक पूरा करना था। इस बदलाव से विधायकों की चिंताओं का समाधान होगा और परिसीमांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक तरीके से लागू किया जा सकेगा।

जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आरयूआईडीपी, रूडसिको के अधिकारियों को सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्याे की गुणवत्ता को बनाए रखें एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय में योजनाओं को पूरी करें, जिससे आमजन को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। खर्रा ने  परियोजनाओं के धीमे काम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी सूरत में काम निर्धारित समय में ही पूरा होना चाहिए।

खर्रा डीएलबी में रुडसिको की 59वीं बोर्ड मीटिंग ले रहें थे। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, डीएलबी निदेशक कुमारपाल गौतम, आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। राज्य के लिए अमृत 2.0 के अन्तर्गत 277 परियोजनाएं अनुमोदित की गई, लेकिन उनमें 87 ही धरातल पर आगे बढ़ सकी, जबकि 190 स्कीम की अभी डीपीआर तक तैयार नहीं हो सकी है। इनकी डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। अन्य राज्यों की तुलना में राज्य में अमृत 2.0 के तहत कम कार्य हो सका है। इसके तहत शहरों को जल सुरक्षित बनाने और हर घर को पानी का कनेक्शन मुहैया करवाने के कार्य शामिल है।

मिशन पांच साल के लिए शुरू
अमृत 2 एक अक्टूबर 2021 को पांच साल के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए शुरू किया गया। इसके तहत सभी शहरों में नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति करना शामिल है। मिशन के तहत राज्य के 183 शहरों में पेयजल के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य भी पूरा नहीं हो सका है।

विभिन्न राज्यों में मिशन के तहत अनुमोदित योजनाओं के साथ धरातल पर स्कीमों की स्थिति

इन शहरों के बनेंगे जीआईएस मास्टर प्लान
राज्य की ओर से 50 हजार से अधिक एवं एक लाख से कम आबादी वाले 61 शहरों के नाम तय किए गए है। इनमें जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की उप योजना शामिल हैं। इन शहरों में आबूरोड, अंता, अनूपगढ़, बरी, भीनमाल, डीडवाना, डीग, देवली, खैरथल, फलौदी, पीलीबंगा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, सूरतगढ़, तिजारा, बांदीकुई, बाड़मेर, बयाना, भद्र, बिलाड़ा, चाकसू, डूंगरपुर, केकड़ी, खेतड़ी, लालसोट, नीमकाथाना, निवाई, नोहर, नोखा, रावतभाटा, संगरिया, गुलाबपुरा, दौसा, फतेहपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, लक्ष्मणगढ़, मकराना, नसीराबाद, राजगढ़, राजसमंद, रतनगढ़, सरदारशहर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीड़ासर, जालौर, कोटपूतली, कुचामनसिटी, लाडनूं, मेडतासिटी, नाथद्वारा, नवलगढ़, निंबाहेडा, पिलानी, रायसिंहनगर, सिरोही, सोजत, श्रीडूंगरगढ़ आदि शामिल है।

अमृत 2.0 के तहत पूर्व में कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इसका लाभ जनता को नहीं मिल सका। इसकी 
प्रगति को लेकर जल्द ही अधिकारियों की मीटिंग की जाएगी और जहां कमी रही है, उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा।
-झाबर सिंह खर्रा, 
यूडीएच मंत्री