जयपुर । राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने अरावली पर्वतमाला को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। राठौड़ ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा तय करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 नवंबर के अपने पूर्व आदेश पर रोक लगाकर एक्सपर्ट कमेटी के गठन का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राठौड़ ने कहा कि इस एक्सपर्ट कमेटी द्वारा मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण कर सर्वोच्च न्यायालय को तथ्यपरक सुझाव दिए जाएंगे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर अरावली पर्वतमाला में खनन पर रोक बरकरार रखते हुए अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी।

उन्होंने कहा कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अरावली में अवैध खनन रोकने और इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे।

राठौड़ ने अरावली जैसे संवेदनशील विषय पर जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है कि अरावली राज्य की अमूल्य धरोहर है और इसके एक-एक पत्थर की रक्षा की जाएगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार और जीवनरेखा मानी जाने वाली अरावली के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए अरावली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा-भरा राजस्थान सुनिश्चित किया जा सके।

जयपुर। अरावली पर्वतमाला को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर भाजपा ने स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब दिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अरावली से जुड़ा 100 मीटर ऊंचाई का मानदंड न तो नया है और न ही वर्तमान सरकार का फैसला, बल्कि यह कांग्रेस शासनकाल में ही तय किया गया था और वर्षों तक उसी के आधार पर काम हुआ।

राठौड़ ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 को अरावली संरक्षण और खनन को लेकर जो आदेश दिया है, वह पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों और पूर्व न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। इससे पहले 8 अप्रैल 2005 को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई को ‘हिल’ मानने का मानदंड तय हुआ था। साथ ही, 19 अगस्त 2003 को जिलेवार नक्शे तैयार करने के निर्देश भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जारी किए गए थे।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के उस बयान को भ्रामक बताया, जिसमें कहा गया था कि “90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो जाएगी।” राठौड़ के अनुसार, अरावली क्षेत्र का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा पहले से ही अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वनों में शामिल है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। पूरे अरावली क्षेत्र में केवल लगभग 2.56 प्रतिशत हिस्सा ही कड़े नियमों के तहत खनन के दायरे में आता है।

राठौड़ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विस्तृत वैज्ञानिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार होने तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है—अरावली की सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और कानून का पालन सर्वोपरि है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर किए गए कड़े प्रहार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से फूला हुआ है। 

आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक हमले कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे वीर जवानों और भारतीय सेना पर हमें गर्व है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर​ दिया गया है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सुबह अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। 

राजेंद्र राठौड़ ने महाकुंभ में स्नान करने के बाद कहा कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम प्रयागराज महाकुंभ में सपरिवार स्नान कर देश, प्रदेश व चूरू की सुख-समृद्धि व खुशहाली की मंगलकामना की। दिव्य-भव्य महाकुंभ में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और अध्यात्म की अनुपम झलक देखकर मन प्रसन्न हो उठा।

जयपुर। रेजीडेन्ट डॉक्टरों की हड़ताल कोर्ट के हस्तक्षेप से समाप्त हो गई है। मरीजों ने राहत की सांस ली है। बीते दस सालों में रेजीडेन्टों की हड़ताल के मुद्दे सुरक्षा और उनके स्टाइपेंड से जुड़े ही रहे। सरकारों से टकराहट हुई। कई बार हड़ताल लंबी भी चली। आखिर समझौता हो गया। हड़ताल टूट गई लेकिन इस दौरान संकट मरीजों ने भारी झेला।

सरकारी में इलाज नहीं मिला, आखिर आर्थिक दंड मरीजों पर आया। प्राइवेट अस्पतालों का रूख भी करना पड़ा। जो आर्थिक कमजोर थे, उनकी बीमारी के गंभीर परिणाम भी हुए। जान पर भी बन आई। सरकार ने मांगों पर विचार को कमेटी बना दी है लेकिन रेजीडेन्ट्स मांगों को लेकर फिर से हड़ताल पर नहीं जाएं, इसे लेकर ठोस कदम सरकार को उठाने होंगे, अन्यथा फिर हठताल मरीजों पर ही भारी पड़ेगी। 

डॉक्टर धरती के भगवान हैं, हड़ताल ठीक नहीं लेकिन सरकार भी समय पर संवाद से मरीजों का संकट हरे: रघु शर्मा
पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि उनकी सरकार के वक्त भी हड़तालें हुई। लेकिन अंतत: मरीज की ही जान सांसत में आती है। हमने रेजीडेन्टों से बातचीत जारी रखी और बीच का रास्ता निकालकर मरीजों का संकट हरा। स्टाइपेंड भी बढ़ाया गया। डॉक्टरों की हड़ताल को हमें पक्ष-विपक्ष की सोच से ऊपर उठकर देखना होगा। हड़ताल ठीक नहीं है। रेजीडेन्ट और सरकार दोनों अपना समय पर हठ छोड़ दें और मरीजों का संकट समय पूर्व ही हरे। डॉक्टरों में भी धैर्य होना चाहिए। मरीजों के प्रति रेजीडेन्टों की संवेदना होनी चाहिए। डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। हड़ताल होती है तो मरीजों की जान पर बन आती है। मरीजों के इलाज का उन्हें अपना कर्तव्य याद रखना होगा लेकिन सरकार भी इन्हें ठीक से कंवेंस करे। हठधर्मिता यहां भी ठीक नहीं है। 

मरीज की जान की कीमत पर हड़ताल ठीक नहीं, स्थाई समाधान निकले: राजेन्द्र राठौड 
पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ डॉक्टरों की हड़ताल पर अपने कार्यकाल का अनुभव बताते हुए कहते हैं कि तब भी हड़ताल हुई। दिक्कत मरीजों को हुई। बैठकर बात करने से ही समाधान निकलता है। रेजीडेन्ट को भी मरीजों का पक्ष देखना होगा। मरीजों की जान की कीमत पर हड़ताल ठीक नहीं होती। मैं चिकित्सा मंत्री था तब भी स्टाईपेंड बढ़ाया गया। अपनी बात रखने के कई और तरीके भी हो सकते हैं। वे काली पट्टी बांधे, बिना चिकित्सा सेवाएं प्रभावित करें आंदोलन हों, ज्यादा काम कर अपनी ओर सरकार का ध्यान खीचें। सरकार को भी मामले में स्थाई समाधान तलाशने होंगे। 

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ब्यूरोक्रेसी का तबादला नहीं होने के लेकर की गई टिप्पणी पर कहा कि आप प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के तबादलें नहीं होने को लेकर चिंतित है। यह जानकर आश्चर्य हुआ है। राठौड़ ने कहा कि गत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भाजपा ने भ्रष्टाचार में संलिप्त जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाये थे, वह तर्कों व तथ्यों पर आधारित थे, जिनकी भाजपा सरकार में गहन जांच हो रही है और बहुत जल्दी उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। आपने ब्यूरोक्रेसी का कांग्रेसीकरण करने का कुत्सित प्रयास किया था, लेकिन अब समय बदल गया है। लोकसेवकों की निष्ठाएं सरकार के प्रति होती है ना कि किसी व्यक्ति विशेष और राजनीतिक पार्टी के प्रति। सरकारें बदलती है, लेकिन लोकसेवक वहीं रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन की होती है।

राठौड़ ने कहा कि हम लोकसेवकों का आंकलन उनके काम के आधार पर करते है। आपकी हताशापूर्ण टिप्पणी से ऐसा प्रतीत होता है कि गत सरकार में आपके द्वारा उच्च पदों पर लगाये गये अधिकारियों का व्यवहार अब आपके अनुकूल नहीं रहा है। इसलिए आप बदलते परिवेश में ऐसे अधिकारियों का तबादला करवाना चाहते हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखकर राज्य के समस्त नगरीय निकायों का पुनः परिसीमांकन एवं वार्डों की संख्या के निर्धारण का कार्य पारदर्शी तरीके से करवाये जाने का आग्रह किया है। 

राठौड़ ने पत्र में लिखा कि बजट घोषणा 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 द्वारा नवगठित नगर पालिकाओं के आम चुनाव हेतु नगरपालिका में वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर वार्ड की संख्या एवं परिसीमांकन के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.10 चुनाव/जन/स्वाशा. /2024/1423-1473 दिनांक 7 जून 2024 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 86 नवगठित नगरीय निकायों के चुनाव अतिशीघ्र संपन्न होने जा रहे हैं। 

राठौड़ ने कहा कि विगत कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेते जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक दृष्टि से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से नगरपालिका के वार्डों का परिसीमांकन मनमाफिक एवं नियमों के विपरीत किया गया था। गत सरकार के कार्यकाल में हुए नगरीय निकाय के चुनावों में वार्डों का सीमांकन वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुरूप आनुपातिक रूप से नहीं करके तोड-मरोड़ कर गलत तरीके से किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों को नगरीय चुनावों में विजयी दिलाना एवं भ्रष्टाचार को अंजाम देना था। 

राठौड़ ने कहा कि नियम विरुद्ध परिसीमांकन के कारण कई जगहों पर वार्ड जनसांख्यिक दृष्टि से काफी ज्यादा बड़े हो गये तो कहीं जगह पर वार्डों में जनसंख्या बेहद कम रही। वार्डों के गलत परिसीमांकन के कारण नगरीय निकायों में विकास कार्यों भी में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्तमान में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निकट भविष्य में नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, ऐसे में गत कांग्रेस सरकार द्वारा नियम विरुद्ध किये गये परिसीमांकन का फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को मिलने की संभावना है। जिसके कारण इन चुनावों में भाजपा को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

जयपुर। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली संकट पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन की देन है। 

राजेन्द्र राठौड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "प्रदेश में बिजली संकट पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बिजली कुप्रबंधन की ही देन है। पूरे पांच साल अधिकतर समय प्रदेश में स्थित बिजली उत्पादन इकाईयां ठप रही। सरकार ने निजी विद्युत उत्पादन कर्ताओं से महंगी बिजली खरीदकर चांदी कूटने का काम किया और जनता की जेब पर डाका डाला। प्रदेश में बिजली की आपूर्ति के लिए तत्कालीन सरकार ने बैंकिंग समझौते के जरिए दूसरे राज्यों से बिजली ली थी,आज उसी समझौते के तहत इस भीषण गर्मी में 147 लाख यूनिट बिजली दूसरे राज्यों को चुकानी पड़ रही है। जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान में बिजली संकट को दूर करने और बिजली उत्पादन के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच थर्मल और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए प्रोजेक्ट के लिए करीब 1.60 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। यह आने वाले दिनों में प्रदेश में बिजली संकट को रोकने में सार्थक साबित होंगे।"

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि सूरजगढ़, झुंझुनूं की घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है। पुलिस ने इस घटना की गंभीरता के मद्देनजर त्वरित कार्रवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 
राठौड़ ने कहा कि दलितों पर बढ़ते अत्याचार की घटनाएं विगत कांग्रेस सरकार की ही देन रही है। यह कांग्रेस सरकार की लचर कानून व्यवस्था का ही परिणाम था कि एनसीआरबी एवं राजस्थान पुलिस के मासिक प्रतिवेदन के आंकड़ों में 8,752 मामलों के साथ दलित अपराधों में राजस्थान देशभर में दूसरे पायदान पर काबिज रहा।  दलितों पर अत्याचारों की एक के बाद एक घटनाएं हुई, लेकिन तब किस्सा कुर्सी के खेल में लगे कांग्रेस नेताओं में दलित अपराधों के प्रति कोई चेतनशीलता नहीं दिखी। प्रदेश को कांग्रेस के जंगलराज से मुक्ति मिले  हुए अभी कुछ माह का समय हुआ है। भाजपा शासन की प्राथमिकता दलित अत्याचारों को रोकने और राज्य में सुशासन स्थापित करने की है।

जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में पिछले चार वर्ष से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वैभव छाया है लेकिन अब पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ का पराक्रम आरसीए में नजर आ सकता है। चूरू जिला क्रिकेट संघ के मंगलवार को हुए चुनाव में राजेन्द्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ को अध्यक्ष चुना गया है। पराक्रम को अब वैभव गहलोत की जगह आरसीए के नये अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा है। 

जिला संघ के नए चुनाव में सुशील शर्मा के एक बार फिर सचिव पद पर चुना गया, जबकि दीनदयाल सारस्वत को कोषाध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी भागीरथ शर्मा की देखरेख में कार्यकारिणी के सभी पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ। चुनाव में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़, जिला क्रीडा परिषद की ओर से सीताराम प्रजापति और जिला ओलंपिक संघ की ओर से ठाकुरमल शर्मा पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे।

खुद क्रिकेटर रह चुके पराक्रम ने अध्यक्ष पद पर चुना जाने के बाद मंगलवार को ही सचिव सुशील शर्मा और कोषाध्यक्ष दीनदयाल के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात की और चूरू में नये स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। पराक्रम ने नवज्योति से बातचीत में कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि एक साल के अन्दर जिले नया क्रिकेट ग्राउण्ड तैयार किया जाए, ताकि यहां आरसीए और बीसीसीआई के घरेलू मैचों का आयोजन संभव हो सके। 

जिला संघ की नई कार्यकारिणी
अध्यक्ष- पराक्रम सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष- रघुनन्दन शर्मा, मनोज गढवाल, कमल किशोर पुजारी, सचिव- सुशील शर्मा, कोषाध्यक्ष- दीनदयाल सारस्वत, संयुक्त सचिव- मुरारी लाल शर्मा, जगदीश शर्मा, सदस्य- देवकीनन्दन, वसीम अहमद, अमित सिंह, मनीश शर्मा, दीपक कुमार, सौरभ सारस्वत।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने सोमवार को जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर शेखावाटी क्षेत्र के चूरू,सीकर और झुंझुनूं जिले में ताजेवाला हेड-वर्क्स से यमुना नदी का पानी पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच संयुक्त डीपीआर बनाने हेतु एमओयू करने पर उनका आभार व्यक्त किया।

राठौड़ ने कहा कि मैंने सदन में कई बार साल 1994 में हुए यमुना जल बंटवारा समझौते को मूर्त रूप देते हुए राजस्थान के हिस्से का पानी शेखावाटी क्षेत्र को उपलब्ध कराये जाने की पुरजोर मांग उठाई थी। अब डबल इंजन की सरकार में मोदी जी की गारंटी साकार हो रही है जिस वजह से तीन दशक से लंबित बहुप्रतीक्षित यमुना नदी का पानी शीघ्र ही शेखावाटी क्षेत्र के किसानों व आमजन को मिलना संभव हो सकेगा। 

राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही दशकों पुराने जल विवाद त्वरित गति से सुलझ रहे हैं। पीकेसी-ईआरसीपी के बाद अब यमुना जल बंटवारे के विवाद का समाधान होना शेखावाटी के लाखों किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा। राठौड़ ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ‘’ना भूतो ना भविष्यति’’ की तर्ज पर निरंतर जनहितैषी कदम उठा रही है।

जयपुर। आज राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज भण्डारी व भुवन गोयल की खंडपीठ के समक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ द्वारा कांग्रेस के 81 विधायकों के त्यागपत्रों के प्रकरण को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें राठौड़ स्वयं व माननीय विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आर.एन. माथुर व प्रतीक माथुर उपस्थित हुए।

आर.एन. माथुर ने राठौड़ द्वारा याचिका में संशोधन कर महेश जोशी, रफीक खान, शांति धारीवाल,  रामलाल जाट व महेन्द्र चौधरी को पक्षकार बनाने व विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे स्वीकार करने के आदेश दिनांक 13 जनवरी 2023 को अवैधानिक घोषित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया। 

न्यायालय में दिए गए जवाब में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा यह स्वीकारोक्ति की गई कि 81 विधायकों द्वारा दिये गये त्यागपत्रों के स्वैच्छिक व वास्तविक होने या ना होने की कोई भी जांच तत्समय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाना रिकॉर्ड पर नहीं है और सभी विधायकों के त्यागपत्र वापिस लिए जाने के पत्रों की भाषा भी पूर्णतया समान थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कथन किया है कि सदस्यों के साथ यदि कुछ गलत हुआ हो जिसके कारण उन्हें त्याग पत्र देने पड़े हो तो ऐसी कोई सामग्री विधानसभा के रिकॉर्ड पर नहीं है।

राठौड़ ने कहा कि 25 सितंबर 2022 को दिये गये त्यागपत्र में महिला विधायकों मनीषा पंवार, मंजू देवी, ममता भूपेश, गायत्री देवी, कृष्णा पूनिया, निर्मला खडिया, प्रीति शक्तावत, गंगा देवी, शकुंतला रावत, इंदिरा मीणा व शोभारानी कुशवाह सहित अन्य महिला विधायकों ने त्यागपत्र देते हुए स्वयं के लिये पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे यह साबित है कि त्यागपत्र एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के आलाकमान को प्रभावित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दबाव में ताबड़तोड़ दिलवाये गये थे। 

राठौड़ ने यह भी कहा कि वर्तमान नेता प्रतिपक् टीकाराम जूली, पूर्व संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, अशोक चांदना व उदयलाल आंजना का भी एकस्वर का यह कथन कि उनके द्वारा दिये गये त्यागपत्रों पर उनके हस्ताक्षर स्वैच्छिक नहीं थे, इसी प्रकार के कथन की पुनरावृत्ति अन्य सभी विधायकों ने भी की है। चुने गये विधायकों का 110 दिन बाद यह कथन कि उनके त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे तो यक्ष प्रश्न यह है कि किस खलनायक ने बलपूर्वक उनसे त्यागपत्र दिलवाया, इसका खुलासा होना नितांत आवश्यक है।

राठौड़ ने कहा कि आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत विधानसभा अध्यक्ष के जवाब से यह सिद्ध हो गया कि 25 सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में किस्सा कुर्सी का खेल इस कदर निम्न स्तर का चला कि संवैधानिक प्रावधानों की खुलेआम बलि चढ़ाते हुए अपनी कुर्सी बचाने के उद्देश्य की प्राप्ति में चुने गये जनप्रतिनिधियों का कठपुतली की तरह बेजा इस्तेमाल किया गया तथा संविधान के साथ किये गये इस आपराधिक आचरण में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष  टीकाराम जूली सहित 81 चुने गये कांग्रेस विधायक षड्यंत्रपूर्वक शामिल थे। 

राठौड़ ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि 25 सितंबर 2022 को जिन 81 विधायकों ने संविधान के आर्टिकल 190 (3) के प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक रूप से स्वयं उपस्थित होकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष त्यागपत्र दिये थे, जिनके फोटो भी समाचार पत्र मे प्रकाशित हुए, को तत्काल 25 सितंबर 2022 को ही स्वीकार किया जाना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था। तत्समय विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस मिथ्या परिस्थिति को सही बताते हुए जो शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वो एक शर्मनाक झूठ है। न्याय यात्रा निकाल रहे  राहुल गांधी की सर्वोच्च प्राथमिकता इन पीड़ित 81 विधायकों को न्याय दिलाने की होनी चाहिये जिनकी स्वयं के लिए न्याय प्राप्त करने की शक्ति 3 माह तक छीन ली गई थी।
 
राठौड ने 25 सितंबर 2022 को 81 विधायकों द्वारा लिये गये वेतन – भत्तों को पुनः राजकोष में जमा कराने की प्रार्थना भी की है जो लगभग 19 करोड़ रुपये की है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 5 मार्च 2024 को सुनवाई नियत की है।