जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ढाई हजार डेयरी बूथों का आवंटन किया जाएगा। इन बूथों के आवंटन में स्थानीय नागरिक को प्राथमिकता मिलेगी ताकि समय पर बूथों को खोल सके और लोगों को सुविधा दी जा सके। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की बुधवार को सचिवालय में  उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पांच अधिकारियों की कमेटी गठन का निर्णय लिया गया है, जो दो सप्ताह में रिपोर्ट देगी। बैठक के बाद खर्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पहले चरण में 500 बूथों का आवंटन किया जाएगा, उसके बाद 2000 बूथों का और आवंटन होगा।

इन डेयरी बूथों के लिए 12000 आवेदन ले लिए गए हैं, बूथों का आवंटन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में होगा। इसमें एक विशेष प्रावधान रखा गया है कि स्थानीय नागरिक को ही बूथ का आवंटन किया जाए ताकि निर्धारित समय पर बूथ खुल सके और स्थानीय लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके। अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बूथ आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बूथों की जगह का चयन करते हुए समस्त प्रकार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, उसके बाद आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी।

जयपुर। श्रावण के पावन अवसर पर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा प्रदेश के 80 राजकीय मंदिरों में रुद्राभिषेक और शिव पूजन का आयोजन विधिपूर्वक किया गया। इस क्रम में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री प्रतापेश्वर जी महाराज में विशेष पूजा-अर्चना कर रुद्राभिषेक किया।

मंत्री कुमावत ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और विशेष रूप से सोमवार का दिन पूजन के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए देवस्थान विभाग द्वारा श्रावण के प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रदेश की सुख, शांति, समृद्धि एवं अनुकूल वर्षा की कामना से किया जा रहा है।

उन्होंने बताया यह कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं मंदिरों में आयोजित हो रहा है जो सीधे देवस्थान विभाग के अधीन हैं। इस आयोजन के माध्यम से आमजन में धार्मिक चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। विभाग द्वारा सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए विशेष निर्देश दिए गए थे। श्रद्धालुओं में कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह देखा गया और उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रयास की सराहना की।

जयपुर। पाली की गुरलाई गांव में उदघाटन के दौरान मंत्री जोराराम कुमावत और जनता के बीच हुई घटना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि गुरलाई, पाली में जब मंत्री जोराराम कुमावत का जनता ने सवालों की बौछार से स्वागत किया, तो मंत्री को बिना उद्घाटन किए, बिना फीता काटे और बिना तस्वीर खिंचवाए चुपचाप वापस क्या भेज दिया, मंत्री तो नाराज़ हो गए और नाराज़गी में अब अपने पद की ताकत दिखा रहे हैं। आज गुरलाई के ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। यह सत्ता का दुरुपयोग है और जनता पर खुला अत्याचार है। मंत्री शायद भूल रहे हैं, कि इसी देवतुल्य जनता ने उन्हें वोट देकर सत्ता में पहुँचाया है। वैसे अगर उन्होंने जनता के काम किए होते, तो शायद आज यह दिन ना देखने पड़ते।
 
मुख्यमंत्री से आग्रह है कि मामले में त्वरित संज्ञान लें और इस तानाशाही कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाएं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जनता का मौलिक हक़ है, उसे कुचला नहीं जा सकता। मंत्री को 17 माह के ‘विकास’ का हिसाब दिया जनता ने सच का आईना दिखाया। कुमावत पंचायत भवन का उद्घाटन करने पहुँचे, तो स्वागत तालियों से नहीं, बल्कि सवालों की बौछार से हुआ। जनता ने कहा कि मंत्री ना झूठा शिलान्यास चाहिए, ना झूठा भाषण l आपने 17 माह में क्या किया यह आप खुद देख लीजिए, गांव में सड़कों पर कीचड़ जमा है और विकास के काम भी नहीं हुए हैं। जूली ने कहा कि मंत्री बिना फीता काटे, बिना तस्वीर खिंचवाए, चुपचाप लौट आएं।

जयपुर। पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंल योजना के तहत अब हर महीने भुगतान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अटके हुए भुगतान को जल्द से जल्द जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शासन सचिवालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के लिए सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुमावत ने बताया कि साल 2024-25 के लिए इस योजना में राज्य सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 500 करोड़ रुपए किया गया और राज्य सरकार ने 468.32 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।

इसमें से महज 12.27 करोड़ रुपए कोषागार जयपुर में भुगतान के लिए लंबित है और शेष 19.41 करोड़ रुपए का भुगतान ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्रविष्ठि के बाद कोषागार जयपुर को कर दिया जाएगा। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें से 164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा 122.27 करोड़ रुपए के स्वीकृति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद इसी सप्ताह दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 तक का भुगतान हो जाएगा।

अप्रेल, मई व जून माह का भुगतान भी जुलाई के अंत तक कर दिया जाएगा और जुलाई माह से हर महीने इसका भुगतान शुरू हो जाएगा। कुमावत ने बताया कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के 66 हजार स्कूलों में मिड डे मील के तहत दिए जा रहे मिल्क पाउडर की सप्लाई का ऑर्डर आरसीडीएफ को प्राप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में इन स्कूलों के लिए 7800 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर की आपूर्ति की गई थी, जबकि इस बार पहले चरण में 3700 मीट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति की जाएगी। इससे प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा।

भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश 
कुमावत ने आरसीडीएफ व डेयरी संघों में कुल 504 विभिन्न पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के जरिए जुलाई के प्रथम पखवाड़े से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा नवगठित दुग्ध संघ जैसलमेर, राजसमंद व बारां के लिए 106 नए पद सृजित करने व घाटे से उभर चुके 9 अन्य दुग्ध संघों के लिए 390 पदों के लिए भी नई भर्ती के अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

अंतरराज्यीय चार दुग्ध संघ होंगे सुदृढ़
कुमावत ने गुजरात बॉर्डर से सटे चार दुग्ध संघों उदयपुर, बांसवाड़ा, रानीवाड़ा जालौर व बाड़मेर को सुदृढ़ करने के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के साथ ही दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके तहत इन दुग्ध संघों के प्रोसेसिंग प्लांटस को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डेयरी संघों का मुनाफा कैसे बढ़े इसके लिए डेयरी विभाग आने वाले समय में कई नवाचार करेगा। इसी के तहत गुजरात की बनास डेयरी में 4 से 6 जुलाई तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 की घोषणाएं अब धरातल पर उतरने लगी हैं। खासकर पशुपालन विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की बात करें तो महज चार माह में ही 50 फीसदी से ज्यादा पूरी हो गई हैं। इसके लिए विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयास सराहनीय रहे हैं। उन्होंने बताया कि बजट वर्ष 2024-25 में पशुपालन विभाग के चिकित्सालयों के क्रमोन्नत या नए उप केंद्र खोलने की घोषणाएं शत-प्रतिशत पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह बजट 2025-26 की घोषणाओं भी अब तक 50 फीसदी से ज्यादा घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। बजट घोषणा 2025-26 के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग ने अब तक 25 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, 50 पशु चिकित्सालयों के क्रमोन्नत की वितीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।

इसके तहत नागौर के डेगाना, मकराना, मुंडावर, सांचोर, भीलवाड़ा के शाहपुरा व गंगापुर, दूदू, बगड़, बाड़ी के प्रथम श्रेणी चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। इन चिकित्सालयों के लिए उपनिदेशक, पशु चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, एक्स-रे टैक्नीशियन व पशुधन परिचर सहित कुल 116 पद सृजित किए गए हैं। कुमावत ने बताया कि बजट वर्ष-2024-25 में 25 प्रथम श्रेणी से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, 50 पशु चिकित्सालय से प्रथम श्रेणी चिकित्सालय तथा 100 उप केंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया था। साथ ही प्रदेश में 500 नए उप केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रदेश के 50 पशु चिकित्सा उप केंद्र क्रमोन्नत
जोराराम कुमावत ने बताया कि पशुपालन विभाग के शासन उप सचिव संतोष करोल ने 50 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने क्रमोन्नत चिकित्सालयों के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी व पशुधन परिचर के कुल 92 नए पदों की प्रशासनिक व वितीय स्वीकृत दे दी है। इसके तहत पाली जिले के खुण्डावास, सिंदरली, इटंदरा मेडतियान, चेण्डा, सुमेरपुर बस स्टैण्ड के पास, सिंदरू, बालराई, जीवंदकलां, सीकर जिले के पचार, बावड़ी, जालौर के मोरसीम, आकोली, पहाड़पुरा, बाड़मेर के बाछडाऊ, हडवा, मारूड़ी व रोहिड़ी (शिव), भीलवाड़ा जिले के फलामादा, छापरेल (जहाजपुर) उप केंद्र को क्रमोन्नत किया गया है।

इसी तरह टोंक जिले के काबरा, जोधपुर के जानादेसर, शिकारपुरा, चाबा, झुंझुंनू के टोडपुरा, नागौर के आकेली, चुटिसरा, जैसलमेर के मोडरडी, भैंसडा, सिरोही के फूंगनी, सवाईमाधोपुर के श्यामपुरा, डीग के बरई, धमारी, श्रीगंगानगर के गोविंदसर, बीकानेर के खारीचाराण व आडसर, रामसर, गुंसाईसर बड़ा, जयपुर के हाथोज, जोतड़ावाला, दहमीकलां, फालियावास, चूरू के खासोली, रेडी, प्रतापगढ़ के चिकलाड़ तथा उदयपुर जिले के गांव ढावा व पईए बूटाटी (डेगाना), नागौर, टिटपुरी अलवर, हडियाला चूरू, धीरपुरा-जोधपुर के पशु चिकत्सा उप केंद्र को क्रमोन्नत किया जा चुका है। इन क्रमोन्नत पशु चिकित्सालयों के लिए फर्नीचर व उपकरण के लिए 30-30 हजार रुपए की स्वीकृति की अनुमति भी दी गई है। 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गौशालाओं को 12 महीने अनुदान देने का मामला सदन में उठा। सवाल पर सदन में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्तमान में सरकार 9 महीने का अनुदान दे रही है। इस बार बजट में 15 प्रतिशत अनुदान की राशि बढ़ाई गई है। 

सो गायों वाली गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा क्या सरकार इस तरह की कोई मंशा रखती है कि 9 से 12 महीने अनुदान दिया जाए? इस पर मंत्री ने कहा कि अभी 9 महीने का ही प्रावधान है।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रतन देवासी ने प्रदेश के पशुपालकों को गोपालन के लिए अनुदान को लेकर प्रश्न उठाया।

विधायक रतन देवासी ने प्रश्न करते हुए कहा पिछले 9 महीने में अनुदान आपने जीरो बताया गया है। गोपालन कर रहे पशुपालकों के लिए अनुदान का क्या प्रावधान है?  यह उत्तर मुझे चाहिए, जो सही नहीं मिला है।                                                            

मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि पशुपालकों को अन्य स्कीमों के तहत ही अनुदान दिया जाता है। गोपालन के लिए अनुदान का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक दूसरे प्रदेशों में भेजने का सवाल है तो इसके लिए नियम बने हुए हैं। उन नियमों के तहत वह अपने पशुओं को दूसरे प्रदेश में भेज सकता है वहां से ला सकता है। पूरक सवाल में विधायक देवासी ने कहा कि मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मंत्री ने कहा कि आप सुझाव दे दीजिए। अगर कुछ अच्छा होगा तो हम उसमें काम करेंगे।                                                        

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि छोटे गोवंश के लिए 2 रुपए और बड़े गोवंश के लिए चार रुपए, क्या इतनी महंगाई में एक दिन में 4 रुपए का चारा मिल सकता है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ अनुदान बढ़ाने के लिए 10 प्रतिशत का बोला है। इसी दौरान अफसर दीर्घा में अफसरों के अनुपस्थित रहने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त हुए कि अधिकारियों की गैलरी में अगर संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं रहते है, तो आप मुझे सूची दे दीजिए कार्रवाई करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अनुपस्थित रहने पर अफसरों की सूची दे दी जाएगी।

जयपुर। लम्पी बीमारी से मृत गायों को अनुदान मामले में कथित भृष्टाचार का मामला मंगलवार को सदन में गूंजा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक छोटू सिंह भाटी ने सदन में लंपी से गोवंशों की मृत्यु से जुड़ा मामला उठाया।

मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब दिया कि जैसलमेर में लंपी से 983 गोवंशों की मृत्यु हुई। लंपी से मारने वाली गोवंश का 40 हजार रुपए अनुदान दिया गया। बीजेपी विधायक छोटू सिंह भाटी ने कहा कि लंपी से मृत गोवंशों के अनुदान में भाई भतीजावाद किया गया। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और जो वंचित हैं उनको भी सहायता राशि देंगे।

जयपुर। पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में नवीन तकनीक को सम्मिलित करते हुए उच्च गुणवत्ता एवं महिला सशक्तीकरण के साथ ही राज्य के अन्य दुग्ध उत्पादक संघों के विकास पर जोर दिया।

जयपुर सरस डेयरी द्वारा छह प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर कुमावत ने जयपुर डेयरी चलाई जा रही चल प्रयोगशाला द्वारा दूध की गुणवत्ता बनाए रखने  को महत्वपूर्ण बताते हुए अतिरिक्त चल प्रयोगशाला संचालित करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने जयपुर डेयरी द्वारा उरमूल, बीकानेर के गाय के दूध थार अमृत को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गाय का शुद्ध और पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना पुण्य का काम है। इस अवसर पर गृह एवं गोपालन राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राज्य की अन्य डेयरियों को जयपुर डेयरी की कार्य प्रणाली से सीख लेनी चाहिए। कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अन्य डेयरियों द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। पशुपालन एवं गोपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने कहा कि राजस्थान में डेयरी विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। राजस्थान को-आॅपरेटिव डेयरी फैडरेशन की एमडी सुषमा अरोड़ा ने कहा कि आने वाले दिनों में ऊंटनी के दूध से बने बिस्कुट और कैमल मिल्क पाउडर की लॉचिंग की  जाएगी। जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम पूनियां ने मांग की कि गुजरात की अमूल डेयरी के जैसे जयपुर डेयरी को पूर्ण स्वायत्ता दी जानी चाहिए जिससे वह अपने व्यापार से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके।

इन प्रोडेक्ट की हुई लांचिग
जयपुर डेयरी ने छाछ के दो नए फ्लेवर पुदीना छाछ और तड़का छाछ, आइसक्रीम के तीन नए फ्लेवर वनीला शुगर फ्री, अमेरिकन नट्स और स्ट्रोबेरी की लान्चिंग की गई। बीकानेर की उरमूल डेयरी के गाय के दूध थार अमृत की भी लान्चिंग की गई। जयपुर डेयरी के एमडी मनीष फौजदार ने कहा कि 250 एमएल छाछ के दोनों फलेवर 15 रुपए प्रति पैक की दर से उपलब्ध होंगे, जबकि गाय का 500 एमएल दूध 28 रुपए और 1 लीटर दूध 56 रुपए में उपलब्ध होगा। 90 एमएल पैक में आइसक्रीम के तीनों फ्लेवर 25 रुपए प्रति पैक की दर से उपलब्ध होगा।

जयपुर। पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण किया। कुमावत ने सभी प्रखंडों का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। 

इस अवसर पर उन्होंने सभी जिलों में जिला स्तरीय पशु मेले का आयोजन, पशुधन सहायकों की नियुक्ति और पशुधन भवन के निर्माण के लिए प्राथमिकता से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मेले पहले से चले आ रहे हैं, उन्हें जारी रखते हुए जिला स्तरीय मेलों का आयोजन साल में एक बार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं के साथ लंबी दूरी के लिए नहीं जा सकते इसलिए जिला स्तर पर मेलों का आयोजन पशुपालकों के लिए बहुत सुविधाजनक और लाभदायक तो होगा ही साथ ही विभाग का भी प्रचार प्रसार होगा।

उन्होंने नवसृजित पशुचिकित्सा उपकेंद्रों के लिए भवन निर्माण कराकर सुचारु रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी पशुचिकित्सा संस्थाओं में पशुधन निशुल्क दवा योजना के तहत औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ताकि गरीब पशुपालकों को इसका समुचित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमें आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए।

राज्य स्तर पर आयोजित एस एल ई सी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास योजना का लाभ अधिकाधिक पशुपालकों को मिल सके इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में दोहन की अपार संभावनाएं हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे व्यवसाय के तौर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि देशी गोवंश के मामले में राजस्थान समृ़द्ध प्रदेश है, क्योंकि यहां की देशी नस्लों को हर परिस्थिति में पाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार देशी गोवंश के संरक्षण और संवर्द्धन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने युवाओं से भी इस क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए उनसे स्टार्ट अप शुरु करने की बात कही। पशुपालन मंत्री ने इस अवसर पर आर एल डी बी, अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड और गोपालन निदेशालय का भी निरीक्षण किया। इस अवसर प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले, पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ भवानी सिंह राठौड़, आर एल डी बी के कार्यकारी निदेशक डॉ आनंद सेजरा, गोपालन विभाग के निदेषक डॉ सुभाष महरिया सहित सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।