जयपुर। बजट पेश होने से पहले पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भजनलाल सरकार को फेल सरकार बताते हुए कहा कि पिछले अंतरिम बजट की घोषणाएं ही अभी पूरी नहीं हो पाई हैं।

एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि अंतरिम बजट की जिन घोषणाओं की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी हैं, उनको भी ये पूरा कर लेंगे तो हम मान लेंगे की इन्होंने कुछ काम किया है। हमारे समय की बजट घोषणाओं को समीक्षा के नाम पर रोक लिया। अंतरिम बजट में 950 करोड़ की सड़कें मंजूर की थीं, लेकिन अभी तक सड़कें नहीं बन पाई हैं। ये दिशाहीन सरकार है, पर्ची की सरकार है। दिल्ली से कोई पर्ची आएगी तो काम करेंगे, नहीं तो पुरानी सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते रहेंगे। एक दूसरे की जासूसी करने वाले ये लोग जनता के लिए कुछ काम नहीं करेंगे।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी गुरुवार को विधानसभा में 11:00 बजे बजट पेश करेंगी। बजट में युवा, किसान और महिला वर्ग के लिए कई सौगातों का पिटारा खुलेगा। अप्रैल में में होने वाले लोकसभा चुनाव के मध्य नजर इस बजट में कई लोग लुभावनी योजनाओं के जरिए भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश करेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का यह पहला बजट होगा। हालांकि यह अंतरिम बजट होगा। पूर्ण बजट जुलाई में आएगा। सरकार अप्रैल से लेकर जुलाई तक के खर्चों के लिए लेखानुदान पेश करेगी। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा, 2003 के बाद मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। दीया कुमारी ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान (बजट) को अन्तिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्णा कांत पाठक, शासन सचिव वित्त (बजट) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) बृजेश शर्मा उपस्थित थे।

ये घोषणा होने के आसार

• युवाओं के लिए नई भर्तियों की घोषणा
• डीजल-पैट्रोल पर वैट कम करने के लिए कमेटी बनाने का एलान
• चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर आयुष्मान योजना में 10 लाख तक मुफ्त इलाज की घोषणा
• उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में समान नागरिकता बिल UCC लाने की घोषणा
• कस्टमाइज पैकेज लेने उधोगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता
• अस्पतालों में गुजरात की तर्ज पर हर वार्ड में एक वॉलंटियर नियुक्ति की घोषणा
• कर्मचारियों की पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने पर घोषणा के आसार
• स्टार्टअप के लिए महिलाओं को सस्ते कर्ज देने की योजना संभव
• पूर्वी राजस्थान के लिए घोषणाएं संभव, सरसों और अमरूद उत्पादकों के लिए भी घोषणा संभव
• गाय पालने की योजना के लिए सब्सिडी  योजना की घोषणा
• किसानों को एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा
• सोलर पैनल और सेमी कंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाने वालों के लिए खास प्रोत्साहन योजना
• किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना का दायरा बढ़ सकता है
• PKC और ईआरसीपी के लिए बजट का प्रावधान
• गहलोत राज में खोले गए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को मर्ज करने की घोषणा हो सकती है। जिन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे और सुविधाएं नहीं हैं उन्हें मर्ज करने की घोषणा हो सकती है।
• रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा

जयपुर। केंद्र की मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत का अंतरिम बजट पेश किया है, अंतरिम बजट वह दस्तावेज होता है जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को परिलक्षित करती है।

पिछले दस वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में है और इस बजट में यह  साफ तौर पर दिखता है कि अब भारत आत्मनिर्भर है, आने वाले समय में 2047 में भारत विकसित भी होगा, उसी संकल्प के साथ इस अंतरिम बजट को पेश किया है, मुख्य बजट जुलाई में आएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे कहते हैं कि, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,’ तो एक तरीके से सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी यह बजट साफ तौर पर दिखता है।

इस बजट में गरीब, महिलायें, युवा और किसानों पर नीतियां फोकस रही हैं, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास इन सबके जरिए आम भारतीय का जीवन बदला है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया में भारत का साख बढ़ी है, सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत हुये हैं और यही कारण है कि इस अंतरिम बजट में  संकल्पित, समर्पित और प्रतिबद्ध भारत की दृष्टि दिखती है।

जयपुर। लोकसभा में पेश हुआ अंतरिम बजट में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें राजस्थान को 9782 करोड रुपए का बजट मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। 

वैष्णव ने कहा कि 2009 से 2014 तक राजस्थान को केवल 682 करोड़ का रेलवे बजट दिया जाता था। अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने 9782 करोड़ राजस्थान को रेलवे के लिए बजट दिया है। इससे रेलवे के विकास कार्य में तेजी आएगी।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में 85 स्टेशनों का अमृत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। राजस्थान में रेलवे 5345 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं रेलवे ने राजस्थान में 1367 फ्लाईओवर बनाए। इसी प्रकार 54 स्टेशन पर स्टॉल लगाए गए है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतारिम बजट में कराधान व्यवस्था को यथावत बनाये रखने की परंपरा का पालन करते हुये गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उन्होंने 25 हजार करोड़ रुपये की कुछ पूर्व की बकाया कर मांग को माफ करने की घोषणा की जिससे एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।

सीतारमण ने लोकसभा में अपने छठे बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की तेजी और राजस्व प्राप्तियों में सुधार से राजकोषीय घाटा का पुनरीक्षित अनुमान 5.8 प्रतिशत है जबकि बजट अनुमान 5.9 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि मैं पहले घोषित अपनी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण योजना के अनुसार 2025-26 तक इस घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक सीमित करने के रास्ते पर कायम हूं।

सीतारमण ने बजट भाषण में सरकार के कामों और उसके प्रति मजबूत जनविश्वास को रेखांकित करते हुए कहा कि आम चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा जुलाई में पेश किये जाने वाला बजट विकसित भारत का रोडमैप होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2047 में आजादी के अमृतकाल के पूर्ण होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है।       

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्तियां 30.30 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो बजट अनुमान से अधिक है। उधारी को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जिसमें कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए होंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने और राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण योजना अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में जारी रखी जायेगी और इसके लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा। 

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्ग एक फरवरी को संसद में प्रस्तुत होने वाले अंतरिम बजट का बेताबी से इंतजार कर रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ  ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अंतरिम बजट में खुदरा व्यापार एवं लघु उद्योगों सहित अर्थव्यवस्था के सेक्टरों में वृद्धि के लिए मजबूत नीतियों की घोषणा होगी। फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज (फोर्टी) की ओर से मांग पत्र केन्द्र को भेज दिया गया है।

रिटेल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य और कैट के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि बजट मे आर्थिक विकास पर जोर दिए जाने की उम्मीद हैं तथा व्यापारों के लिए कर सुधार या प्रोत्साहन के माध्यम से खुदरा व्यापार को भी बढ़ावा दिए जाने की आशा है। व्यापारी उम्मीद करते हैं कि ऐसे कदम उठाए जाएँगे जो उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देनेए व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक साकारात्मक वातावरण पैदा करने में सहायक हों।

ई-ट्रेड नीतियों पर स्पष्टता का इंतजार
जयपुर व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी ने कहा कि ई-कॉमर्स नियमों और डिजिटल व्यापार नीतियों पर स्पष्टता का बड़ा इंतजार है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की बढ़ती महत्वपूर्णता के साथ, व्यापारिक समुदाय संतुलित प्रतिस्पर्धा के साथ वृद्धि के अवसरों को बनाए रखने के लिए एक विनियमन ढांचा चाहता है जिसकी घोषणा बजट में हो।  

एमएसएमई इकोनॉमी की रीढ़, इस पर विशेष फोकस की जरूरत
-फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि एमएसएमई को विशेष फोकस दिया जाना चाहिए। इकोनोमी की रीढ यही क्षेत्र है। केन्द्र सरकार को मांग पत्र भेजा है।
-कुल आय की मूल छूट सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर दस लाख किया जाए।
-आईटी एक्ट, 1961 धारा 80सी के अंतर्गत कटौती सीमा मौजूदा 1,50,000 रु. से बढ़ाकर 2,50,000 कर दिया जाए।
-स्व-अधिकृत संपत्ति के लिए आयकर अधिनियम, 1961 कर धारा24बी में कटौती की सीमा मौजूदा सीमा दो लाख से बढ़ाकर साढे तीन लाख रु. की जाए।
-धारा 80जीजी की कटौती सीमा में वृद्धि की जाए।
-नाबालिग की आय की छूट सीमा बढ़ाई जाए।
-टीडीएस की दरों को तर्कसंगत किया जाए।
-सीआईटी(ए) में अपील के निपटारे के लिए सांविधिक सयम सीमा लागू हो।
-सीमा शुल्क बकाया निपटान योजना शुरू की जाए।

ब्यूरो/नवज्योति,नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम वित्त वर्ष में गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। आम चुनाव के बाद फिर नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले पेश हो रहे अंतरिम बजट में मोदी सरकार किसान, गरीब, युवा एवं महिला वर्ग के लिए राहतों का पिटारा खोलेगी। साथ ही देश के ढांचागत विकास को और सुदृढ़ बनाने के लिए बजट में बड़ी धनराशि खर्च करने की उम्मीद जताई जा रही है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत की संभावना
गौरतलब है कि मोदी सरकार पिछले साल आयकर में छूट की सीमा साढ़े सात लाख रुपए कर चुकी है। ऐसे में इसे आठ लाख रुपए तक बढ़ाए जाने के आसार हैं। ताकि मध्यम वर्ग को और राहत दी जा सके। वहीं, आम चुनाव से ठीक पहले सरकार से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में राहत देने की आशा जताई जा रही है। मोदी सरकार आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा को लेकर हमेशा सावचेत रही है। इसलिए सेना, अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस सुधार में धनवृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

पीएम आवास का दायरा बढ़ाने की उम्मीद
वहीं, किसान सम्मान निधि को सालाना छह हजार रुपए से बढ़ाए जाने की चर्चा है। व्यवस्था के आर्थिक एकीकीरण एवं समावेशन के मिशन के तहत डिजीटल क्रांति को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में और घर बनाए जाने की उम्मीद है। साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा एवं चिकित्सा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में बड़े निवेश की संभावना है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने अपराध, जांच एवं साक्ष्यों से जुड़े कानूनों में आमूल चूल बदलाव किया है। ऐसे में इन्हें जमीन पर उतारने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को पर्याप्त आर्थिक मदद देने की घोषणा की उम्मीद है। कृषि मंडियों, इनसे ढांचागत सुधार एवं विकास और सहकारी क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जाने की इस अंतरिम बजट में उम्मीद जताई जा रही है।