नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर जवाब दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के लिए है। इस बजट में विकसित भारत का विजन दिखाई देता है। बजट में 48.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे है। 

 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सरकार पर महंगाई रोकने में विफल रहने के विपक्ष के आरोप को मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने जो रिकॉर्ड बनाया है वह ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता।

सीतारमण ने  कहा कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर 3.8 प्रतिशत थी जो 2004-14 के दौरान (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) संप्रग के पूरे 10 साल के कार्यकला में औसतन 8.1 प्रतिशत थी।

वित्त मंत्री ने काग्रेस आई है महंगाई लाई है के पुराने नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि 2008 में सरकार ने वैश्विक वत्तीय संकट से निपटन के लिए राजकोषीय  प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी लेकिन ऑक्सफोर्ड शिक्षित नेता को पता नहीं था कि उस पैकेज को कैसे और कब वापस लिया जाय। नतीजा यह हुआ कि राजकोषीय घाटा बढता गया, व्याज बढ गया है, निवेश प्रभावित हुआ और 2012 से 14 के बीच 28 में से 22 महीने खुदरा मुद्रा स्फीति नौ प्रतिशत से ऊपर रही।

उन्होंन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के संकट के दौरान अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस तरह से किया ताकि राजकोषीय घाटा और महंगाई नहीं बढे। यही कारण है कि कोविड के बावजूद मुद्रा स्फीति 5.1 प्रतिशत तक सीमित रही।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए लेकिन कांग्रेस और वपिक्ष वाले राज्यों की सरकारों ने कुछ नहीं किया जिससे महंगाई का स्तर ऊंचा रहा जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने महंगाई से जनता को बचाने के लिए भारत राशन योजना तथा मुफ्त राशन योजना जैसे कदम उठाए हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक  के एक पूर्व गवर्नर की किताब का हवाल देते हुए कहा कि संप्रग के समय रिजर्व बैंक पर व्याज घटाने और अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर खींचने के लिए वित्त मंत्रालय से दवाब था।

उन्होंने कहा, ''यह था इनका आर्थिक प्रबंध, ये हमसे हमारे आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाते हैं।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने बजट 2024-25 को जन विरोधी बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इसमें भेदभाव हुआ है, लोक कल्याण तथा युवा रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं और सिर्फ कुर्सी बचाने का प्रयास हुआ है।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि बजट संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसमें कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है तथा जनता के साथ धोखा है।

बजट को मोदी सरकार का कुर्सी बचाओ अभियान करार देते हुए उन्होंने कहा कि बजट में सहयोगी दलों को खुश करने और विरोधियों से बदला लेने का प्रयास हुआ है। बजट से देश के 90 प्रतिशत राज्य और इससे अधिक लोग अलग-थलग कर दिए गए हैं। देश का बजट भाजपा की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, बल्कि यह देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए लेकिन मोदी सरकार ने इसे सिर्फ सत्ता बचाओ बजटबनाया है।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरुण पांडे ने बताया कि श्रीनिवास के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी कोको पाढ़ी, राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी, राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद, अमित पठानिया, अरुणा महाजन, राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, हरियाणा युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मयंक चौधरी तथा अन्य कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। 

नई दिल्ली। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्लीवालों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल से हर बजट में दिल्लीवालों को धोखा दिया है।

आतिशी ने आज कहा कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को 15,59,933 करोड़ रुपये का आयकर दिया और इसके बदले दिल्ली को मात्र 7,534 करोड़ रुपये ही मिले। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को पाँच लाख करोड़ आयकर के बदले 50,000 करोड़, कर्नाटक को 2 लाख करोड़ आयकर पर 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन होता है।

उन्होंने कहा, भाजपा केंद्र सरकार ने10 सालों में दिल्लीवालों से15 लाख करोड़ रुपये टैक्स लिया, लेकिन बदले में सिर्फ 7500 करोड़ रुपये दिए; यह अंग्रेजों के समय जैसा अत्याचार है। अगर केंद्र सरकार देश के बाक़ी राज्यों को पैसा दे सकती है तो दिल्लीवालों को भी उनके हक़ का पैसा मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज दिल्लीवालों के साथ केंद्र सरकार अंग्रेजों की तरह अत्याचार कर रही है। जैसे अंग्रेज भारत में लोगों का पैसा बाहर लेकर जाते थे और उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता था, केवल टुकड़े मिलते थे। आज उसी तरह केंद्र सरकार दिल्लीवालों के टैक्स का पैसा ले रही है। पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इनकम टैक्स लिया है, और उसके बदले मात्र 7500 करोड़ रुपये दिये है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने  बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में दिल्ली और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

आप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आज यहां कहा कि इस बार का बजट बेहद निराशाजनक रहा है। इस बजट में सरकार ने ना तो रोजगार पर ध्यान दिया है, ना ही युवाओं और किसानों के लिए कुछ किया है। केंद्र सरकार ने इस बजट में दिल्ली और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

डॉ.पाठक ने कहा कि आज सरकार को जगाने की जरूरत है। इतने महान देश के प्रधानमंत्री होने के बाद इतनी छोटी विचारधारा से बजट बनायेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सरकार के इस बजट का कोई लक्ष्य नहीं है। आज बेरोजगारी दर 7.2 से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गई है। कॉर्पोरेट मुनाफा तो बढ़ गया है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ पाया है। किसानों को एमएसपी की गारंटी तो बहुत दूर की बात है सरकार ने खाद की सब्सिडी में 36 फीसदी की कमी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार देश के किसानों से बेहद नफरत करती है। 

आप नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने बजट में 25 फीसदी शिक्षा पर खर्च करती है, जबकि केंद्र सरकार दो फीसदी से भी कम का बजट शिक्षा क्षेत्र को देती है। सरकार देश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाहते हैं। दिल्ली सरकार जहां अपने बजट में 15 फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र को देती है, वहीं केंद्र सरकार एक प्रतिशत से भी कम का बजट स्वास्थ्य को देती है। 

मुंबई। विश्व बाजार की गिरावट के बीच स्थानीय स्तर पर चालू वित्त वर्ष के बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी से निराश निवेशकों की बिकवाली का शेयर बाजार पर आज भी असर रहा, जिससे दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुए।

बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 280.16 अंक की गिरावट लेकर 80,148.88 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 65.55 अंक टूटकर 24,413.50 अंक पर रहा। हालांकि बीएसई की दिग्गज कंपनियों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों के शेयरों में जमकर लिवाली हुई, जिसने बाजार को और अधिक गिरने से बचाया। इस दौरान मिडकैप 0.68 प्रतिशत उछलकर 46,819.96 अंक और स्मॉलकैप 1.91 प्रतिशत की छलांग लगाकर 53,832.46 अंक हो गया।

इस दौरान बीएसई में कुल 4008 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1094 में गिरावट जबकि 2802 में तेजी रही वहीं 112 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह निफ्टी की 30 कंपनियों में बिकवाली  जबकि 20 में लिवाली हुई।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मोदी सरकार 3.0 का आम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया। बजट में विशेष रूप से इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलएटीसीजी) कर को 10 प्रतिशत  से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) कर को 15 प्रतिशत  से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। 

बजट का यह प्रस्ताव निवेशकों को आज दूसरें दिन भी रास नहीं आया। इससे बीएसई के चार समूहों में बिकवाली जबकि शेष में लिवाली हुई। इस दौरान एफएमसीजी 0.23, वित्तीय सेवाएं 0.24, ऑटो 0.16 और बैंकिंग समूह के शेयर 0.96 प्रतिशत लुढ़क गए। वहीं, सीडी 0.89, ऊर्जा 1.60, हेल्थकेयर 0.92, दूरसंचार 1.24, यूटिलिटीज 1.24, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.07, तेल एवं गैस 1.69, पावर 1.24, रियल्टी 0.74 और सर्विसेज समूह के शेयर 0.66 प्रतिशत चढ़ गए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट का रुख रहा। इस दौरान ब्रिटेन का एफ़टीएसई 0.23, जर्मनी का डैक्स 0.75, जापान का निक्केई 1.11, हांगकांग का हैंगसेंग 0.91 और चीन का शंघाई कम्पोजिट 0.46 प्रतिशत लुढ़क गया।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पेश बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि इससे किसानों और युवाओं को बहुत निराशा होगी।

अखिलेश यादव ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि बजट में बागवानी किसानों के उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। बजट में मंडी निर्माण पर कोई बात नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से एक भी नई मंडी नहीं बनी है। यदि मंडी नहीं होंगी तो किसान अपने उत्पाद कहां बेचेंगे। 

उन्होंने कहा कि गुजरात में गिफ्ट सिटी बना दी गई, लेकिन अन्य राज्यों में इसके लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किए गए। यदि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में गिफ्ट सिटी बनाने की घोषणा बजट में की जाती तो रोजगार के प्रचुर अवसर उत्पन्न होते और युवाओं को राहत मिलती।

अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को आधी-अधूरी नौकरियां देने से उनका भला नहीं होगा। हर क्षेत्र में अग्निवीर बनाने से रोजगार की समस्या दूर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई निवेश नहीं आ रहा है। बजट में उत्तर प्रदेश के लिये कोई परियोजना की घोषणा नहीं की गयी है। 

नई दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया है। बजट में बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है। जिस पर खुशी जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। 

नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि "आज केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बिहार की सड़क सम्पर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचनाओं के लिये विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिये विशेष सहायता की घोषणा की गयी है। बिहार को बाढ़ से बचाव के लिये भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोशी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिये विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गयी है, जो स्वागत योग्य है। बिहार के लिये बजट में विशेष प्रावधान के लिये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को विशेष धन्यवाद। बजट में बिहार के लिये की गयी इन घोषणाओं से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा। आशा है कि आगे भी अन्य आवश्यकताओं के लिये केन्द्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोग करेगी।"

मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में आज चालू वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में कैपिटल गेन टैक्स के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 2.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के प्रस्ताव के बाद सेंसेक्स करीब 1200 अंक टूट गया लेकिन कृषि और उपभोक्ता क्षेत्र को समर्थन की घोषणा से बाजार में धीरे-धीरे रिकवरी होने लगी।

बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 117.89 अंक गिरकर 80,384.19 अंक पर कारोबार कर रह है जबकि दोपहर में कैपिटल गेन टैक्स के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 2.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के प्रस्ताव के बाद यह करीब 1200 अंक लुढ़ककर 79,224.32 अंक के निचले स्तर तक आ गया था।

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी कारोबार के दौरान 24,074 अंक तक फिसल गया था लेकिन बाद में रिकवरी करता हुआ अभी 25.95 अंक की मामूली गिरावट के साथ 24,483.30 अंक पर कारोबार कर रहा है।

बजट में कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की घोषणा के बाद कृषि से जुड़े शेयरों में 10 प्रतिशत का  उछाल देखा। वहीं, वित्त मंत्री द्वारा झींगा पालन की योजना की घोषणा के बाद एपेक्स फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स, वॉटरबेस शेयर में आठ प्रतिशत  तक का उछाल आया। 

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 3.0 के पहले पूर्ण बजट पेश किया है। इस पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आई है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कांग्रेस घोषणा पत्र और पिछले बजटों का कॉपी पेस्ट है।   

कांग्रेस नेता मलिकार्जुन खड़गे ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का "नकलची बजट"!  मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी "रेवड़ियां" बाँट रहा है, ताकि NDA बची रहे। ये "देश की तरक्की" का बजट नहीं, "मोदी सरकार बचाओ" बजट है! 

लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि "वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था। ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट दो प्रदेशों और दो विशेष राजनीतिक दलों को तवज्जो देने के लिए था, क्योंकि सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है। इसमें मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन इसमें उन उद्योगपतियों के लिए बहुत कुछ था, जो BJP को चंदा देते हैं।"

नई दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया। जिसमें उन्होंने बजट को मीडिल क्लास, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को नई ताकत देने वाला बताया है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व उनकी पूरी टीम बहुत-बहुत बधाई की पात्र है। 

पीएम मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु

• ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है।
• ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है।
• पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
• ये जो Neo Middle Class बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है।
• ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। 
• इस बजट से शिक्षा और Skill को नई scale मिलेगी।
• ये मीडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है।
• ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है।
• इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
• इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMES को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा।
• बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है।
• इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
• इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है।
• अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम Vegetable Production Clusters बनाने जा रहे हैं।
• इससे छोटे किसानों को सब्ज़ियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे।
• NDA सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार tax से राहत मिलती रहे।
• इस बजट में भी income tax में कटौती और standard deduction में वृद्धि का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है।
• TDS के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है।
• इस बजट में MSMEs के लिए ease of credit बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है।
• मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं।
• ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, Innovation ecosystem के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है।
• Space economy को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड हो, एंजेल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं।
• हमें हर शहर, हर गांव, हर घर entrepreneur बनाना है।
• इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।
• इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।

नई दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 ने अपना पहला बजट पेश किया है। सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव किए गए है। 

न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार डायरेक्ट टैक्स में पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणा की है।

नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा।

1. 0-3 लाख रुपये तक शून्य
2. 3-7 लाख रुपये तक 5%
3. 7- रुपये 10 लाख तक 10%
4. 10-12 लाख तक 15%
5. 12-15 लाख तक 20%
6. 15 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्स

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में देश की आम जनता के लिए कई सौगातें एवं राहत लेकर आई, जिसमें रोजगार सृजन की नई योजनाएं, ढांचागत विकास पर फोकस, मध्यम वर्ग को आयकर में छूट दी गई। सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमक रही है, जबकि ग्लोबल इकॉनोमी मुश्किल दौर में है। अभी मौजूद महंगाई दर में स्थिरता है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है।

एनडीए सरकार ने अपने पहले आम बजट में ग्रामीणों, किसानों एवं कृषि आधारित रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। सीतारमण ने 9 सूत्रीय योजनाएं पेश की। बजट में सहयोगी दलों के लिए मोदी ने खाजाना खोला है।

      बजट के मुख्य बिंदु

• युवाओं को रोजगार के लिए योजनाएं
• विकसित भारत के लिए रोडमैप बनाएंगे
• किसानों को सही दाम दिलाने की कोशिश
•  रोजगार और स्किल पर फोकस
•  कृषि रिसर्च को सही करने पर काम
•  उच्च पैदावार फसल की उच्च किस्में लाएंगे
•  कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर
•  32 फसलों की 109 किस्में लाएंगे
•  सब्जियों की सप्लाई और स्टोरेज पर काम
•  कृषि क्षेत्र तें उत्पादन बढ़ाने पर जोर
•  मौसम से बेअसर रहेगी पैदावार
•  खाद्य तेलों पर आत्मनिर्भरता पर काम
•  ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतबूत करने पर काम
•  रोजगार और स्किल पर फोकस
•  राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लांच होगा
•  6 करोड़ किसनों के लिए भूमि रजिस्टी पर जोर
•  3 स्किम के तहत रोजगार पीएलआई लांच
•  प्राकृति खेती से एक करोड़ किसान जुड़े
•  20 लाख युवाओं को स्किल्ड करेंगे
•  ईएफपीओ में पंजीकरण पर फोकस
•  महिलाओं को नौकरियों में मौका
•  नई नौकरियों के लिए स्कीम
•  2 करोड़ युवाओं को डीपीटी से फायदा
•  पीएम योजना में 3 फेज में 15 हजार मिलेंगे
•  कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएंगे
•  वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी
•  एक हजार आईटीआई को अपग्रेड करेंगे
•  पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वाेत्तर योजना
•  दलहन और तिलहन के लिए मिशन
•  एक करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग
•   बिहार के लिए सड़क योजनाएं
•  रोजगार देने पर सरकार इंसेटिंव देगी
•  पहली बार रोजगार पाने वालों को लाभ
•  एक महीने के वेतन का लाभ मिलेगा
•  पटना-पुणे एक्सप्रेस वे को मंजूरी
•  बिहार में नए मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट बनाएंगे
•  बिहार में सड़कों के लिए 26 हजार करोड़ रुपए
•  आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की वित्तीय मदद
•  बिहार में 2 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे
•  बिहार में गंगा पर 2 नए पुल बनेंगे
•  बिहार में मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा बढ़ाकर 20 लाख
•  एमएमएमई के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा
•   टॉप 500 कंपनियों को इंटर्नशिप देनी होगी
• सीएसआर फंड से इंटर्नशिप की लागत पूरी होगी
•  अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापाना की जाएगी
•  पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास
•  खनन, खनिज के लिए ब्लॉक का आवंटन
•  दिवालिया कानून को और बेहतर बनाएंगे
•  100 बड़े शहरों में पानी सप्लाई पर काम होगा
•  डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाएंगे
•  राज्यों को स्टांप ड्यटी कम करने को कहंगे
•  12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी
• 100 बड़े शहरों में सीवरेज सिस्टम पर काम होगा
•  हिमाचल को बाढ़ आपदा में मदद करेंगे
•  स्पेस अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे
•  50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा
•  एफडीआई कानून को आसान बनाएंगे
•  2 करोड़ युवाओं को डीबीटी से फायदा
•  25 हजार छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करेंगे
•  विष्णुपद मंदिर का विकास होगा
• आम आदमी पर टैक्स कम हुआ
•  मोबाइल फोन और चार्जर पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत कम
•  25 आवश्यक खनिज पर साीमा शुल्क नहीं
•  सीमा शुल्क को सरल बनाने के लिए समीक्षा होगी
•  मोबाइल फोन सस्ते होंगे
•  लिथियम बैट्री सस्ती होगी
•  चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे
•  सोलर पैनल के दाम नहीं बढ़ेंगे
•  सोना-चांदी सस्ता होगा
•  सोना-चांदी पर कस्टम् डूयटी कम कर की 6 प्रतिशत
•  इनकम टैक्स को आसान बनाएंगे
•  ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस में छूट
•  कैपीटल गैन का सरलीकरण किया जाएगा
•  टैक्स विवादों के 6 महीनों में समाधान की कोशिश
• टैक्स कानूनों को लचीला बनाया जाएगा
• टीडीएस समय पर नहीं दिया तो अपराध नहीं
• 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे
• राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत
• कौशल विकास कार्यक्रम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन
• शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप
• आईबीसी संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा
• एलएलपी को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा
• ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी
• एमएसएमई को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई
• मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई
• महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये
•  पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी
• राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन
• केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव 
• घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
• प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी
• नए टैक्स रिजीम में राहत
• 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
•  10 से 12 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स
•  इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
•  7 से 10 लाख पर 10 लाख प्रतिशत टैक्स

एमएमएमई स्पेशल

• एमएमएमई के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा
• एमएमएमई के लिए क्रेडिट गांरटी स्कीम का विस्तार
•  एमएमएमई में आसान कर्ज के लिए एसआईडीबीआई की सीमा बढ़ेगी
• मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए

किसान स्पेशल

• किसानों को सही दाम दिलाने की कोशिश
•  कृषि रिसर्च को सही करने पर काम
•  उच्च पैदावार फसल की उच्च किस्में लाएंगे
•  कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर
•  32 फसलों की 109 किस्में लाएंगे
•  सब्जियों की सप्लाई और स्टोरेज पर काम
•  कृषि क्षेत्र तें उत्पादन बढ़ाने पर जोर
•  मौसम से बेअसर रहेगी पैदावार
•  ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम
•  राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लांच होगा
•  6 करोड़ किसानों के लिए भूमि रजिस्टी पर जोर
•  3 स्किम के तहत रोजगार पीएलआई लांच
•  प्राकृति खेती से एक करोड़ किसान जुड़े
• एक करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग

युवा स्पेशल

• युवाओं को रोजगार के लिए योजनाएं
•  रोजगार और स्किल पर फोकस
•  20 लाख युवाओं को स्किल्ड करेंगे
•   महिलाओं को नौकरियों में मौका
•  नई नौकरियों के लिए स्कीम
•  2 करोड़ युवाओं को डीपीटी से फायदा
•  कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएंगे
•  वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी
•  एक हजार आईटीआई को अपग्रेड करेंगे

 बिहार स्पेशल

•  बिहार के लिए सड़क योजनाएं
• पटना-पुणे एक्सप्रेस वे को मंजूरी
• बिहार में नए मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट बनाएंगे
• बिहार में सड़कों के लिए 26 हजार करोड़ रुपए
• बिहार में 2 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे
•  बिहार में गंगा पर 2 नए पुल बनेंगे
•  बिहार में मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा बढ़ाकर 20 लाख
•  बाढ़ आपदा के लिए 11,500 करोड़
•  नालंदा को पर्यटन के लिए विकसित करने में मदद

 क्या होगा सस्ता

•  मोबाइल फोन सस्ते होंगे
•  लिथियम बैट्री सस्ती होगी
•  चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे
•  सोलर पैनल के दाम नहीं बढ़ेंगे
•  सोना-चांदी सस्ता होगा
•  गहने सस्ते होंगे    

टैक्स स्पेशल

• नए टैक्स रिजीम में राहत
• इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
• 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
• 3 से 7 लाख पर 5 प्रतिशत टैक्स
• 7 से 10 लाख पर 10 लाख प्रतिशत टैक्स
•  10 से 12 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स
•  15 लाख से अधिक आय पर 20 प्रतिशत टैक्स