जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में नवीन तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाएं, जिससे आय में वृद्धि हो और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित “हाई वैल्यू मधुमक्खी उत्पादन: तकनीकी, वर्तमान परिदृश्य, भविष्य एवं संभावनाएं” विषयक दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार के समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ किरोड़ी ने कहा कि प्रदेश का किसान मेहनती और ईमानदार है तथा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में नवाचार के जरिए राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से किसान तेजी से प्रगतिशील बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईसीएआर के अनुसार मधुमक्खी पालन से संबंधित क्षेत्रों में फसलों की पैदावार में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि होती है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला प्रदेश है, जहां जंगली और कृषि दोनों प्रकार की वनस्पतियों की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध है। यहां मकरंद और पराग की प्रचुरता मधुमक्खी पालन के लिए प्रदेश को अत्यंत अनुकूल बनाती है। मधुमक्खी पालन अब किसानों के लिए आय का सशक्त स्रोत बन चुका है और किसान खेती के साथ शहद उत्पादन कर आय में वृद्धि कर रहे हैं।

डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है और प्रदेश देश के पांच अग्रणी शहद उत्पादक राज्यों में शामिल है। वर्तमान में प्रदेश में 3 हजार 350 मधुमक्खी पालकों के पास 2 लाख 76 हजार मधुमक्खी कॉलोनियां हैं, जिनसे लगभग 8 हजार 500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। शहद उत्पादन में अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ अग्रणी जिले हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार मधुमक्खी कॉलोनियां एवं 50 हजार मधुमक्खी बॉक्स वितरित किए जा रहे हैं, जिन पर 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में कुल 8 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है।

रामगंजमंडी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की तीन दिवसीय जागो-जगाओ एकता पदयात्रा का शुभारंभ सोमवार को धार्मिक वातावरण में हुआ। ग्राम पंचायत जुल्मी स्थित पाटली नदी के घाट पर मंत्रोच्चार, गंगा पूजन और मंगलाचरण के साथ यात्रा का आगाज हुआ। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किया। शुभारंभ के क्षणों में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ पदयात्रा का स्वागत किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छकारों, श्रमिकों, किसानों और अनुसूचित वर्ग के लोगों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती तभी संभव है जब हर वर्ग को सम्मान और समान अवसर मिले। उपस्थित ग्रामीणों ने इस संदेश का तालियों से स्वागत किया।

यात्रा अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ी तो विभिन्न गांवों में लोगों ने मंत्री और यात्रादल का स्वागत किया। महिलाओं ने मंगल कलश के साथ अभिनंदन किया। वहीं युवाओं ने तिरंगे के साथ नारे लगाकर माहौल को जोशीला बनाया। यात्रा का पहला चरण जुल्मी की पाटली नदी से प्रारंभ होकर लखारिया चौराहा, कुंभकोट, लक्ष्मीपुरा, दुर्जनपुरा और सातलखेड़ी होते सुकेत में समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, युवा और वरिष्ठजन शामिल हुए। पहले दिन का रात्रि विश्राम सुकेत में रखा गया है।

यूनिटी मार्च टी-शर्ट बनी आकर्षण 
यात्रा में शामिल सभी प्रतिभागी सरदार पटेल यूनिटी मार्च की टी-शर्ट और टोपी पहनकर चल रहे हैं। हाथों में तिरंगा लहराते ये प्रतिभागी एकता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। भारत सरकार की ओर से सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। दूसरे दिन यात्रा सुकेत से प्रारंभ होकर मोड़क पहुंचेगी। जहां रात्रि विश्राम होगा। अंतिम दिन 26 नवंबर को यात्रा मोड़क से रवाना होकर विभिन्न गांवों से होती हुई खैराबाद, रामगंजमंडी में भव्य समापन के साथ समाप्त होगी। पदयात्रा प्रतिदिन लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगी।  

उदयपुर। राजीविका का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना है। राज्य में 50.69 लाख ग्रामीण परिवारों को 4.25 लाख स्वयं सहायता समूहों, 31 हजार ग्राम संगठन एवं 1074 सीएलएफ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) से जोड़कर उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से उनकी आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। महिलाओं की ओर से निर्मित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा हैं। अब महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर अपने उत्पादों की सेल बढ़ाने पर फोकस करना होगा। यह आव्हान कृषि मंत्री डा. किरोडीलाल मीणा ने राजीविका, ग्रामीण विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के साझे में एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर तीन दिवसीय नेशनल कांफ्रेन्स के शुभारंभ पर किया।

कांफ्रेन्स में देश भर से विशेषज्ञ, नीति निमार्ता, उद्यमी तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं शामिल हो रही हैं। कांफ्रेंस में कृषि एवं पशुधन उद्यमिता से ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने को लेकर मंथन किया जा रहा है। केबिनेट मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं राजीविका की पूरी बागडोर महिला अधिकारियों के हाथों में होना सकारात्मक संदेश है। वर्तमान में 11.02 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजस्थान महिला निधि के माध्यम से 39118 स्वयं सहायता समूहों की 125786 महिलाओं को राशि 555.77 करोड का ऋण उपलब्ध कराया गया। 

जनजाति क्षेत्र में एसएचजी आत्मनिर्भरता  में सहायक
मंत्री मीणा ने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों खास कर उदयपुर संभाग में लोगों के पास खेती योग्य भूमि की कमी है। पशुपालन भी इतना नहीं है। ऐेसे में लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा इस क्षेत्र के लिए वरदान है। उन्होंने सभी राजस्थान सहित देश भर आए अधिकारियों का आह्वान करते कहा कि जनजाति बहुल क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए।

एमओयू पर हस्ताक्षर
कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सुविधा के लिए इंडियन बैंक और राजीविका के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राजीविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरि और बैंक की ओर से एमडी शिव बजरंगसिंह ने हस्ताक्षर किए।  मंत्री मीणा की उपस्थिति में एमओयू हस्तांतरण किया गया। पहले दिन नवाचार और दिशा पर चचार्शुभारंभ समारोह के बाद अलग-अलग सत्र हुए। इसमें पशुधन क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपांतरण तथा प्रोड्यूसर कलेक्टिव से बिजनेस कलेक्टिव तक ग्रामीण उद्यमों का विस्तार थीम पर प्रस्तुतिकरण हुआ। 

जयपुर। राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर 7 से 9 नवम्बर तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी निर्देशानुसार सभी जिला प्रभारी मंत्री निर्धारित तिथियों पर अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रभात फेरी, रन या बाइक रैली के माध्यम से ‘वंदे मातरम’ के संदेश का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि/पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। शासन सचिव डॉ. जोगा राम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी मंत्री निर्धारित तिथियों पर अपने जिलों में उपस्थित होकर इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूर्ण होने का यह उत्सव जन-जन तक पहुंच सके।

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी

डॉ. प्रेमचंद बैरवा उपमुख्यमंत्री– भीलवाड़ा, राजसमंद

गजेंद्र सिंह -- बीकानेर, जैसलमेर

किरोड़ीलाल मीना – अलवर, खैरथल-तिजारा

 मदन दिलावर – जोधपुर, फलौदी

 कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ – दौसा

कन्हैयालाल – नागौर, डीडवाना-कुचामन

जोगाराम पटेल – जयपुर, अजमेर, ब्यावर

सुरेश सिंह रावत – भरतपुर, डीग

अविनाश गहलोत – चूरू, झुंझुनूं

सुमित गोदारा– श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़

जोराराम कुमावत – बाड़मेर, बालोतरा

बाबूलाल खराड़ी – बांसवाड़ा, डूंगरपुर

 हेमन्त मीणा – उदयपुर, सलूम्बर

 संजय शर्मा – सीकर

 गौतम कुमार – कोटा, सवाई माधोपुर

झाबर सिंह खर्रा – पाली

हीरा लाल नागर – टोंक, बूंदी

ओटाराम देवासी – झालावाड़, बारां

डॉ मंजू बाघमार – प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़

 विजय सिंह – कोटपूतली-बहरोड़

कृष्ण कुमार के.के. बिश्नोई – सिरोही, जालौर

-- जवाहरसिंह बेडम  – करौली, धौलपुर

जयपुर। प्रदेश में किसानों को यूरिया और डीएपी की कमी का मुद्दा सोमवार को सदन में गूंजा। सदन में प्रश्न काल के दौरान विधायक पूसाराम गोदारा ने जिला चूरू में यूरिया खाद की आपूर्ति का सवाल उठाया। सरकार के जबाव पर विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि आपूर्ति और आवंटन को लेकर सरकार का जवाब गलत है। मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा अबकी बार जो बारिश आई हुई है, उससे एरिया और बढ़ गया। ये बात सही है कि हम दो हजार मैट्रिक टन यूरिया ज्यादा दे रहे हैं। डीएपी में जरूर कम दिया है, उसका कारण इंटरनेशनल है। रूस और यूक्रेन युद्ध एक कारण है। चीन से हम नहीं मंगवा पाए। यूरिया भरपूर है। हम किसी प्रकार की कमी चूरू जिले में नहीं है। कालाबाजारी हो रही है तो हम कार्यवाही करेंगे। विजिलेंस की टीम हमने बना दी है। विधायक पूसा राम गोदारा ने कहा मंत्री ने नकली खाद की फैक्टरी पकड़ी। मुझे लगता है कार्यवाही पर पर्दा डाल दिया है। दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा 117 हमने औचक निरीक्षण किए। कांग्रेस राज में में एक भी नहीं किया गया।

एफआईआर 64 दर्ज की है। एक वर्ष में स्पेशल अभियान चलाकर 423 नमूने एकत्रित किए। कांग्रेस राज में एक भी नहीं किए गए। क्वालिटी कंट्रोल को लेकर कार्यवाही की। दो बड़ी कंपनियों के गोदाम सील किए गए। इस वक्त राजस्थान किसी जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है। सीएम खुद केंद्रीय मंत्रियों से इस बारे में मिले है।

जयपुर। कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तावित धर्मान्तरण विरोधी विधेयक को पारित किए जाने को लेकर सरकार से मांग की है कि अगर धर्मान्तरण करने वाला व्यक्ति एससी या एसटी वर्ग से है तो धर्म बदलने पर उसका आरक्षण भी समाप्त होना चाहिए। विधानसभा में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने कैबिनेट की बैठक में विधेयक पर चर्चा के दौरान भी यह राय दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में एसटी वर्ग का धर्मान्तरण होता है। उन्होंने कहा कि अगर वे धर्म बदलते हैं तो उनका आरक्षण भी समाप्त हो। क्योंकि आरक्षण और विदेशी सहायता लेने को धर्म परिवर्तन दोनों का फायदा उन्हें नहीं मिलना चाहिए। कहा कि सरकार कड़ा कानून लाने जा रही है। बिल को संशोधित कर लाया जा रहा है। सजा उम्रकैद तक की जा रही है। साथ ही दस लाख की जगह पचास लाख रुपए तक का जुर्माना नियम विरुद्ध धर्मान्तरण पर हो रहा है। 

एसआई भर्ती दोबारा होनी चाहिए 
एसआई भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि एसआई भर्ती दोबारा होनी चाहिए। सत्ता-संगठन इस पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर परीक्षा में एक भी व्यक्ति गलत तरीके से चयनित हो जाता है तो पूरी परीक्षा रद्द हो। यह बात सही है कि कड़ी मेहनत से जो एसआई बने हैं उनका समय खराब हुआ है। लेकिन कोर्ट के आदेश पर वे भी कुछ नहीं कर सकते।  

जयपुर। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष में थे, तब वे सड़कों पर लड़ते रहे, तब भी उनका अपमान हुआ था और अब भाजपा राज में भी उनका अपमान हो रहा है। समय अब मिलावट का है, सरकार की हां में हां मिलाते रहो, तो रिश्ते अच्छे रहते हैं। हां जी की जगह अगर ना की, तो मर जाओगे, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं रही है। मैं सच बोलता हूं। पिछली सरकार के समय में विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरा। विपक्ष में सड़कों पर लड़ते रहे। इसीलिए हमारी सरकार आई है, लेकिन जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, वह पूरे नहीं होते, तो मैं भी मुरझा जाता हूं।  

भ्रष्टाचार पेपर लीक और युवाओं के मामले हैं, पिछली सरकार में वीरांगनाओं का मामला भी उठाया था, तब उस वक्त मेरा अपमान हुआ और अब राज में भी अपमान हो रहा है। तब बीजेपी ऑफिस में भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। बीसलपुर में गार्डन के नाम पर बजरी निकालने के ठेका फार्म पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वहां कंपनी गार्डन की जगह रोजाना ढाई किलोमीटर एरिया से 7 करोड़ की बजरी निकल रही है, लेकिन सरकार को बताए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है।

किरोड़ी लाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभीभाषण सुनने आए थे। अब वह 3 फरवरी से विधानसभा की शेष बैठकों से अवकाश पर रहेंगे। इसकी सूचना उन्होंने एक सप्ताह पहले विधानसभा अध्यक्ष को दे दी थी। 3 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष उनके अवकाश की अनुमति का प्रस्ताव सदन में रखेंगे।

जयपुर। कैबिनेट मंत्री डॉ किरोडी लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के महासचिव फजल उल रहीम पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रहीम देशभर में सरकारी ,मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा करके धर्म विशेष के लोगों को इस पर बसा रहे हैं ।

वक्फ बोर्ड की जमीनों के फर्जी कागज तैयार कर उन्हें अपने नाम कर रहे हैं और कालोनियां काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर में आमेर के ग्राम किशनपुरा में 900 बीघा सरकारी जमीन पर उन्होंने एक दर्जन कालोनियां काट दी और धर्म विशेष के लोगों को यहां बसा दिया। इसमें से 500 बीघा जमीन सरकार ने पुलिस को दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई पिछली सरकारों के वक्त नहीं हुई है।

रहीम केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड के संशोधित बिल का भी विरोध करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं ताकि इसकी जमीनों को वह खुर्द बुर्द कर सके। उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई फोटोस इस अभियान के दौरान की है। रहीम एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन करके विदेश से खासकर खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए का चंदा ले रहे हैं। जबकि इनकी सोसाइटी ना तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और ना ही कहीं और इसका रजिस्ट्रेशन है।

उन्होंने बताया कि रहीम ने मुंबई मर्केंटाइल बैंक में अपना खाता खुला रखा है और करोड़ों रुपए चंदा लेकर इसमें जमा करता है । सरकारी जमीनों को खुद बर्द करने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और विदेशों से अवैध रूप से चंदा लेने की जांच ईडी ,एनआईए और सीबीआई से होनी चाहिए । मैं जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इस पर कार्रवाई के लिए लिखूंगा और उनसे मिलूंगा भी।

उन्होंने कहा कि रहीम के खिलाफ पहले से ही पांच मुकदमे कोर्ट के द्वारा दर्ज हुए हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रहीम जयपुर में सरकारी जमीन, मुंबई में आदिवासियों की जमीन और अहमदाबाद में अन्य जमीनों पर इसी तरह से फर्जी दस्तावेजों से कालोनिया काटी है। धर्म विशेष के लोगों को बसाया है। रहीम के बेटे मोहम्मद सोहेल राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य हैं और उनकी बहू सुल्ताना राजस्थान के जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी में महासचिव है। ऐसे में साफ है कि उनके कांग्रेस से गहरे ताल्लुकात हैं।

जयपुर। कृषि एव उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना से प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेगी। सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों की तकदीर बदलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश को ईआरसीपी के रूप में बड़ी सौगात दी है। लेकिन, हमें पानी खर्चने में मितव्यता दिखानी होगी। वहीं, बूंद-बूंद पानी संचय के साथ-साथ सदुपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। कृषि मंत्री मीणा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में गुरूवार से शुरू हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन सह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन, जल उपलब्धता 0.1 फीसदी के करीब है। जबकि, यहां भूमि की उर्वरता काफी अच्छी है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीक और नई किस्मों को धरातल रूप देकर ना केवल किसानों की आय को बढाया जा सकता है। बल्कि, कृषि परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश  में चंबल ऐसी नदी है, जिसमें पर्याप्त जलनिधी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री  द्वारा ईआरसीपी परियोजना के मंजूरी दिए जाने से अब पांच नदिया जोडक़र प्रदेश के 13 जिलों को पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्वी राजस्थान में बागवानी के साथ-साथ कृषि फसलों के उत्पादन बढ़ेगा।