जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रीको ने ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा देने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप, रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए संभागीय स्तरों एवं किशनगढ़ में प्लग एण्ड प्ले सुविधा विकसित करने के लिए भूखण्डों का चयन कर लिया है। यह अत्याधुनिक ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बहुत कम समय और कम लागत में अपना उद्योग प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों यथा जयपुर में सीतापुरा फेज-तृतीय, बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाडा (जोधपुर) में एग्रो फूड पार्क, भरतपुर में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ में खोड़ा, उदयपुर में आईआईडी सेन्टर कलड़वास, कोटा में एग्रो फूड पार्क-रानपुर और अजमेर में आईटी पार्क-माकडवाली औद्योगिक क्षेत्र में इन आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उक्त भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों के लिए किया जायेगा। तत्पश्चात् 10 वर्षों का विस्तार दिया जा सकेगा। उपरोक्त भूखण्ड़ के आवंटन हेतु किराये के लिए बोली शुरू करने की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर (Prevailing Rate) की 5% प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर होगी। किराये में वार्षिक वृद्धि प्रारंभिक किराये पर 5% प्रतिवर्ष होगी।

जयपुर। राजस्थान में 190.13 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 95 माइनर मिनरल प्लॉटों की नीलामी ई-पोर्टल एमएसटीसी पर 25 जून से आरंभ होगी।

 खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि माइनर मिनरल के इन प्लॉटों की ई-नीलामी भारत सरकार के पोर्टल एमएसटीसी पर 25 जून से 10 जुलाई के दौरान होगी। विभाग द्वारा ई-नीलामी की सूचना जारी कर दी गई है। ई-नीलामी प्रक्रिया एवं विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट व भारत सरकार के ई पोर्टल पर देखा जा सकता है। माइनर मिनरल के इन प्लॉटों की ई नीलामी पारदर्शी तरीके से एमएसटीसी पोर्टल पर होगी।

 कलाल ने बताया कि जैसलमेर, जालौर, बालोतरा, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलुम्बर, नीम का थाना, जोधपुर ग्रामीण, डीग, नागौर एवं ब्यावर में माइनर मिनरल क्वार्टज, फेल्सपार, सेंडस्टोन, मेसेनरी स्टोन आदि के 95 खनिज प्लॉटों के 50 वर्ष की अवधि के लिए माइङ्क्षनग लाइसेंस ई नीलामी से जारी होंगे। उन्होंने बताया कि इनमें 72 प्लॉट मेसेनरी स्टोन, 13 प्लॉट क्वार्टज फेल्सपार और 10 प्लॉट सेंड स्टोन के नीलाम होंगे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का माइंस विभाग मेजर मिनरल्स की नीलामी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। राज्य में पहली बार एक साथ 79 मेजर मिनरल्स की नीलामी बुधवार से शुरु हो रही है। इनमें लाईमस्टोन के 68 ब्लॉकों की माइनिंग लीज की नीलामी होगी, वहीं कंपोजिट लाइसेंस के लिए सिलिसियस अर्थ, फ्लोराईट, बेसमेटल और आयरन ओर के 11 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्वयं खान मंत्री भी है और नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग एक्शन मोड़ में आते हुए माइनर व मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी, आरसीसी-ईआरसीसी ठेकों की नीलामी हो रही है।

खान सचिव आनन्दी ने बताया कि मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी भारत सरकार के एमएसटीसी पोर्टल पर की जाएगी, जिससे देश दुनिया में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर कहीं से भी ई-नीलामी में हिस्सा ले सके। 

नागौर जिले के 15 लाईमस्टोन ब्लॉकों की माइनिंग लीज के लिए 21 फरवरी से ई-नीलामी प्रक्रिया आंरभ होगी जो वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्रमानुसार 11 मार्च, 2024 तक होगी। इसी तरह से नागौर जिले के ही लाईमस्टोन के 51 ब्लॉकों और चित्तोड़गढ़ और जैसलमेर के एक-एक लाईमस्टोन ब्लॉकों की ई-नीलामी 26 मार्च से आरंभ होकर 13 जून, 2024 तक चलेगी। 

मेजर मिनरल्स के 11 ब्लॉकों के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया 26 मार्च से 11 अप्रेल, 2024 तक चलेगी। इसमें जैसलमेर के 4 सिलिसियस अर्थ ब्लॉक, बाड़मेर के सिलिसियस अर्थ के ही 3 ब्लॉक की ई-नीलामी के साथ ही जालौर के फ्लोराइट के 1 ब्लॉक, चित्तोड़गढ़ और भीलवाड़ा के एक-एक बेसमेटल और जयपुर में आयरन ओर के एक ब्लॉक की कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई-नीलामी की जाएगी।

जयपुर। राज्य में 452.32 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 339 माइनर मिनरल प्लॉटों की नीलामी ई-पोर्टल एमएसटीसी पर 7 फरवरी बुधवार से शुरु हो रही है। निदेशक माइंस एवं भूविज्ञान डॉ. प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि इसमें 63 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 131 प्लॉटों की क्वारी लाइसेंस के लिए ई-नीलामी होगी। वहीं 208 खनन प्लॉटों की नीलामी होगी।

विभाग द्वारा ई-नीलामी सूचना जारी कर दी गई है और माइनर मिनरल के ब्लॉकों की नीलामी 7 फरवरी से शुरु होकर 29 फरवरी तक चलेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया और इसका विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट और भारत सरकार के ई पोर्टल पर देखा जा सकता है। क्वारी लाइसेंस नीलाम वाले प्लॉट्स छोटी साइज के होने से स्थानीय लोगों और कम साधन वालें इच्छुक लोगों को भी नीलामी में भाग लेने का मौका मिल पाता है। इससे माइनिंग क्षेत्र में स्थानीय भागीदारी बढ़ जाती है। माइनर मिनरल के इन प्लॉटों की ई-नीलामी पारदर्शी तरीके से एमएसटीसी पोर्टल पर होगी।

निदेशक माइंस डॉ. प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि भीलवाड़ा, जोधपुर ग्रामीण व चित्तौड़गढ़ के 63 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मुख्यतः सैंड स्टोन के 131 क्वारी प्लॉटों की ई-नीलामी की जाएगी। यह नीलामी प्रक्रिया 7 फरवरी को शुरु होकर 21 फरवरी तक चलेगी। नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाइट व एमएसटीसी प्लेटफार्म से ली जा सकती है। क्वारी लाइसेंस 30 साल की अवधि के लिए जारी होंगे।

इसी तरह से पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, अजमेर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, सांचोर, राजसमंद, उदयपुर, नीम का थाना के माइनर मिनरल मारबल, क्वार्टज फेल्सपार, बॉल क्ले, सिलिकासेंड, चाइना क्ले, सेंड स्टोन, व मेसेनरी स्टोन के 208 खनिज प्लॉटों के 50 वर्ष की अवधि के लिए माइनिंग लाइसेंस ई नीलामी से जारी होंगे। ई-नीलामी प्रक्रिया बुधवार 7 फरवरी से शुरु होकर 29 फरवरी तक चलेगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आमजन, कंपनियां आदि कोई भी कहीं से भी एमएसटीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर तय तारीख पर निर्धारित समयानुसार हिस्सा ले सकते हैं। क्वारी प्लॉटों व माइनिंग प्लॉटों की विस्तृत जानकारी, प्रक्रिया और अन्य शर्तें आदि विभागीय वेबसाइट व एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा इसी महीने मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की भी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ई-नीलामी की जाएगी।