हैदराबाद। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को कहा कि महिला कांग्रेस 20 जुलाई से अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने सरकार पर महिला-विरोधी होने का आरोप लगाया और ओबीसी के प्रावधानों के साथ महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग की। यहां गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस ने पिछले तीन महीनों में तेलंगाना के 19 जिलों में बैठकें की हैं और दावा किया कि महिलाएं राज्य में कांग्रेस सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना सरकार की पहलों की प्रशंसा की और राज्य सरकार का धन्यवाद किया।

उन्होंने बताया कि 1.16 लाख से ज़्यादा महिला नेताओं ने महिला कांग्रेस की सदस्य के रूप में अपना पंजीकरण कराया है और कहा कि सितंबर में महिला नेताओं के लिए दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लांबा ने कहा कि 25 जुलाई को नयी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ़ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने नारी शक्ति वंदन (महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण) बिल को तुरंत लागू करने की मांग की और जोर देकर कहा कि इस कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल करना चाहिए।

भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है और उन्होंने भाजपा नेताओं पर महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार परीक्षा का पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने रक्षा मंत्री पर ऑपरेशन सिंधु को लेकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया। लांबा ने कहा कि तेलंगाना महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरोध में एक पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है और लोगों का समर्थन जुटाने के लिए एक मिस्ड कॉल अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि न्यायपालिका के सदस्य भी भाजपा सरकार के कामकाज का विरोध कर रहे हैं।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) पेपर लीक मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

बिरला ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में कई बार परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुये हैं। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति न हों, इस पर गंभीरता से विचार किये जाने की जरूरत है। इस मामले में आये उत्तम सुझावों को सरकार विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि देश की सभी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं है, इससे भारत की छवि पर विश्वव्यापी असर पड़ेगा। आरोप-प्रत्यारोप से मसले का हल नहीं निकलेगा। ऐसे सुझाव आने चाहिये, जो सारे सदन को मान्य हों। 

जयपुर। पेपरलीक पर केंद्र सरकार के कानून पर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है।

डोटासरा ने एक्स पर कहा है कि पेपरलीक मामले पर राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए कानून में दोषी के लिए 10 साल की न्यूनतम सज़ा है, और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल में न्यूनतम सजा सिर्फ एक साल। अब युवा तय करे पेपरलीक पर किसने कड़ा क़ानून बनाया! दोषियों को कड़ी सज़ा देने की मंशा किसकी थी।

भाजपा के पिछले कार्यकाल में यहां करीब 20 पेपर लीक हुए। एमपी, हरियाणा, गुजरात सब जगह पेपरलीक लीक हुए। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे ये देश की समस्या है, केंद्र को इस पर कड़ा क़ानून बनाना चाहिए लेकिन तब इन्होंने कोई क़दम नहीं उठाया और जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां कानून बना दिया तो अब केंद्र की भाजपा सरकार को पेपरलीक पर कानून बनाना याद आया है।

पेपरलीक मामले पर राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए कानून में दोषी के लिए 10 साल की न्यूनतम सज़ा है, और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल में न्यूनतम सजा सिर्फ 1 साल।

अब युवा तय करे पेपरलीक पर किसने कड़ा क़ानून बनाया! दोषियों को कड़ी सज़ा देने की मंशा किसकी
थी।

BJP के पिछले कार्यकाल… pic.twitter.com/q6H7BInyFg

— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) February 6, 2024