नई दिल्ली। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में केरल हाउस से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला और केंद्र  सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चिब ने कहा कि विद्यार्थियों पर पैलेट गन तथा आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किये जाने को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाह को लोकसभा में आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यदि गृह मंत्री के निर्देश पर हुई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनकी जानकारी के बिना हुई है तो इससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विद्यार्थियों पर कार्रवाई करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस ने शाह को तत्काल बर्खास्त करने, मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उच्चस्तरीय जांच कराने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। प्रदर्शन में संगठन के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए नयी श्रम संहिताओं में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नयी श्रम संहिताओं में गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए सभी प्रावधान किये गये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के गिग वर्कर्स समझौते से खुद के अलग रखने के केन्द्र सरकार के निर्णय का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत पहला देश है जिसने गिग वर्कर्स को मान्यता दी है। यूरोप का अलग मॉडल है, भारत का अलग मॉडल है। भारत को इस संबंध में लचीलापन चाहिये था। श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा के बारे में मांडविया ने कहा कि साल 2014 से पहले केवल 19 प्रतिशत लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थे। आज यह संख्या बढ़कर 68 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि काम छूट जाने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ जारी रहे।

न्यूनतम मजदूरी से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि आज तक केंद्र सरकार मशविरा के रूप में राज्यों से न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश करती थी जिसे मानना या न मानना राज्यों के ऊपर था। नयी श्रम संहिताओं के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की कम से कम सीमा तय करेगी। राज्य उस सीमा से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकेंगे। यह 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में होगा। बड़े शहर 'ए' श्रेणी में, छोटे और मझौले शहर 'बी' तथा ग्रामीण इलाके 'सी' श्रेणी में आयेंगे। इलाके में जीवनयापन के जरूरी खर्च के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय की जायेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सदन से बहिर्गमन किया। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा," विपक्ष चाहता है कि सदन शांति से चले लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है इसलिए गृह मंत्री सदन में आयें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और गाेली चली है तो इस मुद्दे पर जवाब गृह मंत्री को ही देना होगा।" राधाकृष्णन ने कहा कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को नामंजूर किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष हर रोज सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ तथा अन्य नारे लगाते रहे। सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के सदस्यों के जाने के बाद नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सत्र के शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है और उसका ध्यान केवल व्यवधान पैदा करने तथा सदन नहीं चलने देने में ही रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और बार बार अपना रूख बदल रहा है। नेता सदन ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले सभापति ने सदन को बताया कि आज के विधायी कामकाज के लिए संशोधित कार्यसूची जारी की गयी है और इसके तहत पेपर लीक से संबंधित विधेयक को चर्चा और पारित के लिए सदन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक की डिजिटल प्रति बुधवार शाम सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी और सदस्य विधेयक के संबंध में अपने संशोधन साढे बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर दो बजे चर्चा होगी।

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पेपर लीक रोकने वाले कड़े कानून की संसद में मंज़ूरी का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है जो परीक्षा के पेपर लीक होने की समस्या पर प्रभावी तरीके से रोक लगाएगा। बुधवार को यहां जारी एक बयान में कुमार ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद दो अहम घटनाक्रम हुए हैं। पहला, लोकसभा द्वारा पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून पारित किया जाना।

भाजपा नेता ने इस कानून का समर्थन करने के लिए सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद किया और कहा कि यह कानून पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से सख्ती से निपटेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद करेगा। कुमार ने कहा कि दूसरी अहम बात इस मुद्दे के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान सुझाने के मकसद से छह जाने-माने राष्ट्रीय विद्वानों की एक समिति का गठन करना था। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि समिति की सिफारिशें इस समस्या को पूरी तरह से हल करने में मदद करेंगी।

देश में हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीविज़न पर हो रही घटनाओं को देखकर उन्हें अक्सर चिंता और दुख होता था। उन्होंने चेतावनी दी कि यह डर बढ़ रहा है कि भारत के लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र मजबूत बना रहे और भीड़तंत्र के प्रभाव से सुरक्षित रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं, चंदे और संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन के पूर्व निर्धारित कार्य स्थगित कर इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने का अनुरोध किया है। अपने नोटिस में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान, भूमि खरीद, सोना-चांदी एवं अन्य बहुमूल्य उपहारों के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में कीमतों में भारी बढ़ोतरी, निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी और दान में मिली बहुमूल्य वस्तुओं के हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठे हैं।

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि वर्ष 2021 में भी ऐसे आरोपों की जांच शुरू हुई थी, लेकिन उसका परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में केवल छोटे स्तर के लोगों को नामजद किया गया, जबकि ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई। नोटिस में उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए सरकार और ट्रस्ट दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने 21 दिनों से अनशन पर बैठे प्रसिद्ध शिक्षाविद सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। आप के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने आज एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार सोनम वांगचुक के संसद तक शांतिपूर्ण कूच के आह्वान से डर गई है। इसलिए सुबह-सुबह जंतर मंतर पर पुलिस को भेजकर युवाओं पर लाठीचार्ज कराया और सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया, ताकि इस आंदोलन को कुचला जा सके। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को होने वाले संसद तक मार्च में देश के युवा, जनता और विभिन्न दलों के सांसद शामिल होने वाले थे। सरकार को पता चल चुका है कि सोनम वांगचुक की आवाज अब देश में बहुत बड़ी बनने वाली है, तो दबा दो।

सिंह ने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और अपना जीवन दांव पर लगाकर देश के उन करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे थे, जो पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे। युवा बेबस थे और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। सरकार ने 21 दिन तक उनसे बात नहीं की और अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए एक ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया कि आखिर वे क्यों अपनी जान देने पर आमादा हैं?

आप नेता ने कहा कि आज अभी जानकारी मिली है कि अचानक पुलिस बल ने वहां पहुंचकर जंतर-मंतर को घेर लिया और नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि उन्होंने 20 जुलाई के लिए देश की जनता, युवाओं, सांसदों और विधायकों का आह्वान किया था कि 20 जुलाई को हम लोग जंतर-मंतर से संसद की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सरकार को पता था कि यह आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदलकर एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया, जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति पर लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पर गोली चलाओ और हर व्यक्ति पर आंसू गैस के गोले छोड़ो, यह सही नहीं है। कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो और कभी माताओं-बहनों के आंदोलन को कुचलो, यह अच्छी राजनीति नहीं है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक से पुनर्निर्वाचित होने के बाद सोमवार को संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद खरगे ने कहा कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा शपथ लेना उनके लिए गर्व और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में इस गरिमामयी सदन की सेवा जारी रखना उनके लिए सम्मान की बात है।

खरगे ने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हरिवंश के सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसदों, पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अटूट विश्वास और प्रोत्साहन ने सार्वजनिक जीवन और संसदीय यात्रा में हमेशा उनका साथ दिया है।

खरगे ने सभी राजनीतिक दलों के सदन नेताओं, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन और विपक्ष के व्यापक सहयोग के लिए भी आभार जताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी मानसून सत्र में विपक्ष पहले से अधिक समन्वय के साथ सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष जनता के ज्वलंत मुद्दों, आकांक्षाओं और आवाज़ को पूरी ईमानदारी, दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ संसद में उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा, "जनता की आवाज़ को बुलंद करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहूंगा।"

राज्य सभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित राज्यसभा के पुनर्निवाचित एवं नवनिर्वाचित आठ सदस्यों को राज्य सभा की सदस्यता की शपथ दिलायी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राधाकृष्णन ने संसद भवन में आयोजित सादे समारोहों में निर्वाचित सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलायी।

कर्नाटक से निर्वाचित खरगे के अलावा आज शपथ लेने वाले सात सदस्यों में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जीतेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया और श्री मानसिंह मेरामन परमार, कर्नाटक से भाजपा के एम. नागराजा, मध्य प्रदेश से भाजपा के तरूण चुघ, महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के राजेंद्र हीरालाल जैन, मणिपुर से भाजपा की अधिकारीमायुम शारदा देवी ऊर्फ मैमोम शारदा देवी और राजस्थान से निर्वाचित भाजपा की डॉ. अलका सिंह शामिल हैं। इन सात में से चार सदस्यों ने हिंदी में, एक ने कन्नड़ में, एक ने पंजाबी में और एक ने मणिपुरी भाषा में शपथ ली।

इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा के सदस्य जयराम रमेश और प्रफुल्ल पटेल उपस्थित थे। राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी और सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

खरगे ने सभापति के कक्ष में अलग से आयोजित समारोह में शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दोबारा राज्य सभा की शपथ लेना उनके लिए गर्व और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने कहा कि इस गरिमामयी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में सेवा जारी रखना उनके लिए सम्मान की बात है। खरगे ने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हरिवंश के सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसदों, पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अटूट विश्वास और प्रोत्साहन ने सार्वजनिक जीवन और संसदीय यात्रा में हमेशा उनका साथ दिया है। खरगे के शपथ ग्रहण के अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोक सभा सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे, वहां अब चुनाव लगभग समाप्त हो गए हैं, इसलिए सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनाव का प्रचार समाप्त हो चुका है और लोकसभा के परिसीमन को लागू करने का सरकार का प्रयास विपक्ष की एकजुटता के कारण विफल रहा है, तो अब केंद्र सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर पहल करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को वर्ष 2029 से लोकसभा की मौजूदा संख्या के साथ किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। यह कदम संभव, वांछनीय और आवश्यक है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं का आरक्षण वास्तविक मुद्दा नहीं था, बल्कि उस समय का एजेंडा परिसीमन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि संसद में आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए अपने ट्वीट में कहा कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है और उस समय कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी मौजूदा संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन के माध्यम से दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय करने की मंशा रखती है और इसी तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने सवाल किया कि यदि भाजपा की नीयत वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की है, तो वर्तमान संसद में ही इसे लागू करने में क्या दिक्कत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर चर्चा करने के बजाय सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए था।

भुवनेश्वर। ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर 'राजनीतिक ड्रामा' करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। बीजद की राज्यसभा सांसद सुलता देव और वरिष्ठ महासचिव लेखाश्री सामंतसिंहार ने केंद्र के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'झूठा प्रचार' करार दिया, वहीं महिला आरक्षण की आड़ में उस पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर केंद्र सरकार सचमुच महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे 543 सांसदों के बीच तुरंत 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए।

सुलता देव ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के रूप में पेश किया गया था और वह संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है तथा उसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बावजूद उसे 2024 के आम चुनावों के दौरान लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र अब देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन आयोजित करते हुए देरी के लिए विपक्ष को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक 'राजनीतिक ड्रामा' बताया।

सुलता देव के अनुसार यह अधिनियम 2023 में सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित किया गया था, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि इसे अगले आम चुनावों में तुरंत लागू किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार का कहना था कि जनगणना पूरी होने और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सुलता देव ने हालांकि दावा किया कि पांच राज्यों में चुनावों के दौरान संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था ताकि आरक्षण प्रस्ताव के साथ-साथ 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को आगे बढ़ाया जा सके। 

उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के कदम से ओडिशा और कई दक्षिणी तथा पूर्वी राज्यों जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जिसके चलते विपक्षी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव विफल होने के बाद भाजपा ने विपक्षी दलों को महिला-विरोधी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। सुलता देव ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर 'न्याय में देरी' करने के बावजूद खुद को महिला-समर्थक के रूप में पेश करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मतदाता ऐसे दावों के पीछे की सच्चाई को पहले ही समझ चुके हैं।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि भाजपा में शामिल होने वाले राघव चड्ढा को पार्टी से बड़ा इनाम मिला है। दरअसल, राज्यसभा में उनको भाजपा पार्टी में शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "ये स्वाभाविक था। उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसको लेकर राज्यसभा सचिवालय से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 

राज्यसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी सदन में विभिन्न दलों की सदस्य सूची में आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा करने वाले सदस्यों के नाम भाजपा की सूची में आ गए हैं और पार्टी की सदस्य संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी से निर्वाचित सदस्य राघव चड्ढा, डॉ संदीप कुमार पाठक और डॉ अशोक कुमार मित्तल ने गत 24 अप्रैल को राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन कर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी।

इन सदस्यों में उपरोक्त तीन के अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आज जारी सूची के अनुसार इन सदस्यों को 24 अप्रैल से ही भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इस सूची में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर तीन हो गई है। सदन में अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के अलावा दो सदस्य  नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उप नेता पद से हटा दिया था। उसी के बाद से पार्टी में समस्या उत्पन्न हुई है।