नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए देश की आजादी, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया। खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को देश विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 79 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों, संघर्षों और संकल्पों की यात्रा रही है। देश ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।

खरगे ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं, बल्कि संविधान से मिला वह भरोसा है, जो प्रत्येक भारतीय को समानता, सम्मान, न्याय और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और हर नागरिक का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सछ्वाव के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। युवाओं को अवसर, किसानों को सम्मान और न्याय तथा महिलाओं को समान अधिकार और सशक्त भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संविधान में निहित समानता और न्याय का पूरा अधिकार देने पर जोर दिया।

गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सत्य और हिंसा के रास्ते पर चलने, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को दिल में रखने तथा हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की है। गांधी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। दोनों नेताओं ने देशवासियों से ऐसी आजादी की रक्षा करने का आह्वान किया, जिसमें हर आवाज को सम्मान, हर सपने को अवसर और हर भारतीय को आगे बढऩे का समान अधिकार मिले। 

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के बाद मंच के शुद्धिकरण मामले पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस तरह के कृत्य और ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को दिखाती है। इस तरह की सोच बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता को खारिज किया जाना चाहिए, यह क्या तरीका है।

खरगे ने इसे खुद का और दलित समुदाय का अपमान बताया है और छुआछूत जैसा कृत्य करार दिया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर राज्य सभा में काफी हंगामा हुआ और सदन के नेता जे पी नड्डा ने इस घटना की निंदा की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ऐसी खबरें हैं कि आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में खरगे के संबोधन के बाद मंच को धोया गया और शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरु की तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिरला ने वंदे मातरम् गाने के लिए सदस्यों से खड़े होने का आग्रह किया। राष्ट्रगीत के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी। इसके साथ ही 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे।

सत्र के दौरान नीट पेपरलीक से संबंधित छात्र आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और गृह मंत्री से सदन में जवाब की मांग की। चढ़ावा चोरी भी सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे का मुख्य मुद्दा बना रहा। मानसून सत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराये, हालांकि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 सहित सात विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किये गये। वहीं सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक जैसे कुछ विधेयकों पर सदन में विस्तृत चर्चा हुई।

सत्र के अंतिम चरण में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव भी लोकसभा ने ध्वनिमत से स्वीकार किया। अपनी मांगों के समर्थन में विपक्ष के हंगामे के बीच आज सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

नई दिल्ली। राज्य सभा में बुधवार अपराह्न एक विधायी चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखा संवाद हुआ और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए सदन से बाहर चले गये। खरगे ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम के समक्ष उल्लिखित सहकारिता क्षेत्र के विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के समय उनकी सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाना चाहा। इस पर नड्डा ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष बहस से भागना चाहता है।

अपराह्न दो बजे के सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा और अनुमोदन प्रस्ताव रखने के लिए सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के खड़े होते ही कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के अनुरोध का हवाला देते हुए केरल (नाम परिवर्तन विधेयक 2026 से पहले सहकारिता संबंधी इस विधेयक पर पहले चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष की आरे से तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ममता ठाकुर का नाम पुकारा। ठाकुर ने विधेयक पर बोलने की बजाय दिल्ली में युवा आंदोलनकारियों पर गृहमंत्री शाह के स्पष्टीकरण की मांग उठानी चाहिए लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगले वक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राम राव सखाराम वडकुते के भाषण के दौरान खरगे खड़े हो गये। 

उपसभापति ने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान' जताते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। खरगे ने सदन में शाह की लगातार अनुपस्थित पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहा, "प्रस्ताव जिसके नाम है उसे रखने को कहा जाए।... उन्हें आप बुलाइये।" उनके इस वक्तव्य को हरिवंश ने खारिज करते हुए सदन के नेता नड्डा को बोलने के लिए कहा। नड्डा ने कहा, "वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन में बहस से भागते हैं।"

इस तीखे संवाद के बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया जिसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गयी। इस पर कांग्रेस और उसके अन्य साथी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। चर्चा के दौरान सत्त पक्ष के कई सदस्यों ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना की।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) विधेयक के मौजूदा स्वरूप को दमनकारी बताते हुए उसका कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि पार्टी और पूरा विपक्ष इसे वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा और सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष एफसीआरए विधेयक को मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस से जुड़े संगठनों के लिए अलग व्यवस्था और अन्य गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए अलग नियम रखने की सोच स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना था कि पार्टी इस 'दमनकारी' विधेयक को पारित नहीं होने देगी।

वेणुगोपाल ने कहा "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एफसीआरए विधेयक को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्टी और पूरे विपक्ष का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि एफसीआरए विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरएसएस सब कुछ कर सकता है, जबकि अन्य गैर-सरकारी संगठनों के लिए अलग नियम हों, ऐसी सोच स्वीकार्य नहीं है। हम इस दमनकारी विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे और इसे किसी भी कीमत पर पारित नहीं होने देंगे।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से ही राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर चर्चा की मांग कर रही है क्योंकि पूरा देश इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को छात्रों पर कथित अत्याचार और गोलीबारी के मुद्दे पर सदन में आकर बयान देना चाहिए। संसद बहस और चर्चा का मंच है, लेकिन सरकार चर्चा से बचते हुए विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कराना चाहती है।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता और विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों पर कथित हमले, ई-20 मुद्दे, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने तथा राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे जनहित के मुद्दे संसद में उठा रहा है, लेकिन सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आकर अपना वक्तव्य दें। उन्होंने कहा कि चर्चा से ही समाधान निकलेगा और सदन में उपस्थित न होकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद का अपमान कर रहे हैं।

नई दिल्ली। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने मार्च निकालकर विपक्ष के सवालों का जवाब देने और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं, बयान दें और सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराए। चर्चा से ही समाधान निकलेगा।

खरगे ने कहा कि गृह मंत्री जिस पद पर हैं, उस पद की जनता के प्रति जिम्मेदारियां हैं और देश लोकतंत्र से चलता है, किसी के राजदरबार से नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों पर गोलियां चलाई गईं, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले दागे गए तथा लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि यदि यह सब हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संसद का सत्र शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन पीएम सदन में नहीं आ रहे हैं, जो संसद का अपमान है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में बहुमूल्य भेंटों, नकद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिन पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। खरगे ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने संसद में की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रस्ट को 70 एकड़ से अधिक भूमि सौंपी है और प्रधानमंत्री भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार कथित चढ़ावा चोरी समेत ट्रस्ट से जुड़े अन्य गंभीर आरोपों पर जवाबदेही से बच नहीं सकते। खरगे ने सवाल उठाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रभु राम के नाम पर यदि किसी भी प्रकार की लूट या अनियमितता हुई है तो उसके जिम्मेदार लोगों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को गुमराह करने का प्रयास बंद होना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए।

नई​ दिल्ली। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल बाधित रहा और सदन की कार्यवाही करीब 20 मिनट बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण शून्यकाल में भी सदन की कार्यवाही बीच में स्थगति करनी पड़ी थी। उसके बाद दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। पहला प्रश्न राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा का था जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित था। लेकिन जब सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने पहला पूरक प्रश्न पूछने के लिए उनका नाम पुकारा तो उन्होंने कहा, "पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार सदन से अनुपस्थित क्यों हैं।"

इसके बाद सभापति ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही सदन की कार्यवाही जारी रखी। इस दौरान उन्होंने किसी भी विपक्षी सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए नहीं पुकारा। वह बीच-बीच में उनसे अपनी सीट पर जाने की अपील करते रहे जिसका हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि विपक्षी सदस्य हंगामा बंद नहीं करते हैं तो वह नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कभी-कभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी खड़े होकर विपक्षी सदस्यों से कुछ कहते देखे गये।

करीब 20 मिनट तक प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने के बाद सभापति ने तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुचि शिवा को बोलने का मौका दिया। सभापति के पहले ही आगाह कर देने के बाद भी शिवा ने राज्य विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा उठाना चाहा जिसकी सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी और सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, पूर्वाह्न 11 बजे सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही तो विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह से उठकर तेज आवाज में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। 

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को बहुमूल्य भेंटों, जमीन की खरीद- फरोख्त और दान को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री ने इस बारे में घोषणा की थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी मोदी मौजूद थे। इस सब को देखते हुए सरकार तथा प्रधानमंत्री की चढ़ावा चाेरी के मुद्दे पर जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई, ईडी और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां कहां हैं, इस मामले की जांच क्यों नहीं करतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और उसे लोगों से माफी मांगनी चाहिये। उनकी इस बात का सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोक- झोंक और नारेबाजी हुई।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग सदन में भी और बाहर भी हंगामा करते हैं। उन्होंने खरगे पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सदन केवल उनके लिए नहीं है और सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि खरगे को हर बार बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि वह केवल अपनी बात करते हैं और दूसरे सदस्यों की बात नहीं सुनते।

रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। ये भगवान राम और राम मंदिर के विरोधी हैं और अब राजनीति करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते और इन्होंने राम मंदिर बनाये जाने का विरोध किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष चढ़ावा चोरी के नाम पर नाटक नहीं कर सकते और इस मुद्दे पर बात करने से पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिये। इस बीच शिवा ने तमिलनाडु विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। इस पर सभापति ने कहा कि यह राज्य का विषय है। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर पेपर लीक मामले को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और इस मुद्दे पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर जवाब मांगा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खरगे जी राज्यसभा में खड़े होकर घंटों भाषण देते हैं। अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई, लेकिन जब उसी विषय पर उनके सुपुत्र कर्नाटक में ऐसा बयान देते हैं जो असंवेदनशील है, अमानवीय है, उस पर राहुल गांधी और खरगे चुप हैं। उन्होंने कहा, “हमने टीवी पर देखा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक पर, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को लेकर बड़े अहंकार से कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन की भूख हड़ताल करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे, फिर अपने इस्तीफे के बारे में चिंता करेंगे।”

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “इस मुद्दे पर राहुल गांधी चुप हैं और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आज भी वे सदन चलने नहीं देंगे। यह कांग्रेस का दोहरा मापदंड है। “उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ सहयोगी दल मानसून सत्र को बाधित कर रहे हैं। एक सत्र में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। हालांकि, सत्र शुरू होने के बाद से, प्रश्नकाल नहीं हो पाया है। शायद ही किसी भी विधेयक पर कोई चर्चा हो रही है।

संबित पात्रा ने कहा , “मैं बस उनके दोहरे मानकों से हैरान हूं। संसद का सत्र चलाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। फिर भी, शुरू से ही, शून्य काल घंटे को बाधित करने के प्रयास किए गये हैं । समस्या कांग्रेस और उसके सहयोगियों के व्यवहार में निहित है। दोहरे मापदंड चौंकाने वाले हैं।” भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रियांक खरगे ने एक असंवेदनशील बयान देते हुए कहा कि उन्हें भूख हड़ताल पर जाने दो। फिर हम उन पर लाठी चार्ज करेंगे, और उसके बाद ही मैं इस्तीफ़ा देने के बारे में सोचूंगा। राहुल गांधी अभी भी इस पर चुप हैं। झारखंड में हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं, और कांग्रेस पार्टी झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोल रही है, और न ही ऐसा लगता है कि वह सदन में उस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेपीएससी परीक्षा के संबंध में एक भी प्लेकार्ड कांग्रेस के हाथों में नहीं देखा गया है ... क्योंकि यह चयनात्मक आक्रोश है।

बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले लगभग दो महीने की राजनीतिक अनिश्चितता, घमासान लॉबिंग और हाई-वोल्टेज वार्ताओं का दौर खत्म होने का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को मंत्री पद के लिए चुने गये कांग्रेस विधायकों को व्यक्तिगत रूप से फोन करना शुरू कर दिया है। यह फोन कॉल अंतिम सूची को कांग्रेस आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद किये जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रीय राजधानी में लंबी मैराथन बैठकें हुईं, जिसके बाद यह मंजूरी मिली है। इससे 20 नये मंत्रियों के शामिल होने और मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 34 की अधिकतम सीमा तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया।

यह मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री शिवकुमार के तीन जून को पदभार संभालने के बाद कांग्रेस सरकार के सामने आई सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील कवायदों में से एक का समापन है। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने 60 से अधिक दावेदारों के परस्पर प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करते हुए जातीय, क्षेत्रीय, सामुदायिक और गुटीय संतुलन साधने की कोशिश की। मूल रूप से 31 जुलाई के लिए निर्धारित, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि नेतृत्व आम सहमति पर पहुंचने से पहले प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को समायोजित करने और मंत्रालय के सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा था।

मुख्यमंत्री का फोन आने के तुरंत बाद, कई संभावित मंत्रियों ने अपने शामिल होने की पुष्टि की, जबकि लोक भवन के ग्लास हाउस में शाम को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की उम्मीद में समर्थकों के एकत्र होने से उनके आवासों के बाहर जश्न शुरू हो गया है। फोन आने की पुष्टि करने वालों में शिवराज तंगड़ागी भी शामिल हैं। तंगड़ागी ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा है। राज्य की सेवा करने का एक और मौका देने के लिए मैं खरगे, शिवकुमार, सिद्दारमैया, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं।" उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, वे उसे स्वीकार करेंगे।

एक अन्य संभावित मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि वे उन्हें सौंपे गये किसी भी विभाग में सेवा देने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव, जिनकी मंत्रिमंडल में वापसी की संभावना नहीं है, ने मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने का स्वागत करते हुए कहा कि देरी से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा, "दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए और अनुभव हासिल करना चाहिए।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले ही तीन वर्ष तक मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, संभावित सूची में पीएम नरेंद्रस्वामी, तंगड़ागी, रुद्रप्पा लमाणी, केएस बसवंतप्पा, बी नागेंद्र, रघुमूर्ति, जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुट्टरंग शेट्टी, मानकल एस वैद्य, अजय सिंह, चेलुवरायास्वामी, शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, गायत्री शांतेगौड़ा, बसवराज रायरेड्डी, जयानंद कशप्पनवर और लक्ष्मण सावदी शामिल हैं, हालांकि अंतिम सूची का पता आधिकारिक घोषणा के बाद ही चलेगा। मंत्रिमंडल का गठन लगभग तय होने के बाद अब सारा राजनीतिक ध्यान प्रमुख विभागों के बंटवारे पर रहेगा। यह अगला बड़ा कदम शिवकुमार सरकार के भीतर शक्ति का संतुलन तय करेगा और कांग्रेस के बनाये जातीय, क्षेत्रीय और गुटीय समीकरणों की कड़ी परीक्षा भी लेगा।

नई दिल्ली। विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और बच्चों पर पुलिस बर्बरता का आरोप लगाते हुए सोमवार को संसद भवन परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने इन दोनों मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की। सांसदों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिनके माध्यम से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

इससे पहले संसद भवन स्थित राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में संसद के भीतर विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष की रणनीति, सरकार को घेरने की रूपरेखा तथा सदन में समन्वित ढंग से आगे बढ़ने की रणनीति पर विचार- विमर्श किया गया। बैठक के बाद विपक्षी सांसद संसद परिसर में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दावा किया है कि कांग्रेस के लोग एकजुट हैं और एक होकर चलेंगे तथा एक होकर सरकार बनाएंगे। गहलोत ने शुक्रवार को यहां मीडिया से बातचीत में गुरुवार को उनके आवास पर हुए कार्यक्रम के बाद हुई बातों को लेकर किए सवाल के जवाब में यह दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके यहां हुए कार्यक्रम के बाद कोई गलत संकेत नहीं है। आदिवासी कार्यकर्ता उनसे केवल मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा "हम सब एक हैं, एक होकर चलेंगे, एक होकर सरकार बनाएंगे और सरकार बननी निश्चित है। बाकी सब बातें छोड़ दो। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी ना अध्यक्षजी को, ना मुझे है।"

उन्होंने कहा " अध्यक्षजी क्या नाराजगी बताएंगे, कोई नाराजगी नहीं बताई उन्होंने। उनको तो जो महसूस हुआ, उन्होंने बता दी बात। इस प्रकार मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं, पूरी कांग्रेस एकजुट है और अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं , देश को जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस उसके नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एकजुट है।