नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के बाद मंच के शुद्धिकरण मामले पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस तरह के कृत्य और ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को दिखाती है। इस तरह की सोच बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता को खारिज किया जाना चाहिए, यह क्या तरीका है।

खरगे ने इसे खुद का और दलित समुदाय का अपमान बताया है और छुआछूत जैसा कृत्य करार दिया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर राज्य सभा में काफी हंगामा हुआ और सदन के नेता जे पी नड्डा ने इस घटना की निंदा की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ऐसी खबरें हैं कि आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में खरगे के संबोधन के बाद मंच को धोया गया और शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया।

नई दिल्ली। राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष के शोर-शराबे और हंगामे के बीच खान एवं खनिज विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक को हंगामे के बीच ही पूर्वाह्न शून्यकाल की जगह चर्चा और पारित करने के लिए रखा गया। चर्चा पर खान मंत्री जी किशन रेड्डी के उत्तर के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों के सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज करते हुए विधेयक को पारित किया।

सभापति राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में राज्यसभा के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए सत्र के दौरान हुए व्यवधानों को गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान लगातार अव्यवस्था बनी रही जो "गहरी चिंता का विषय है।" सत्र के दौरान सदन में शोर-शराबे और हंगामे के बीच राष्ट्रीय महत्व के 12 विधेयक पारित किए गए या उन्हें पारित कर लोकसभा को लौटाया गया।

सभापति ने कहा, "हमने मानसून सत्र के समय का पूरा उपयोग नहीं किया।" उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि अनुशासन और मर्यादाओं के अनुपालन से ही इस महान संस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र में सदस्य इसका ध्यान रखेंगे और सदन की मर्यादा रखी जाएगी ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बल मिल सके।

सभापति के विदाई संबोधन के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गत 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष, सत्र के प्रारंभ में दिल्ली में युवाओं के आंदोलन पर पुलिस कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा में केवल 39.17 प्रतिशत काम हो सका।शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई। अधिकांश विधेयकों पर बहस और सरकार के जवाब के दौरान शोर-शराबा होता रहा।

नई दिल्ली। राज्य सभा में बुधवार अपराह्न एक विधायी चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखा संवाद हुआ और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए सदन से बाहर चले गये। खरगे ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम के समक्ष उल्लिखित सहकारिता क्षेत्र के विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के समय उनकी सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाना चाहा। इस पर नड्डा ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष बहस से भागना चाहता है।

अपराह्न दो बजे के सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा और अनुमोदन प्रस्ताव रखने के लिए सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के खड़े होते ही कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के अनुरोध का हवाला देते हुए केरल (नाम परिवर्तन विधेयक 2026 से पहले सहकारिता संबंधी इस विधेयक पर पहले चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष की आरे से तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ममता ठाकुर का नाम पुकारा। ठाकुर ने विधेयक पर बोलने की बजाय दिल्ली में युवा आंदोलनकारियों पर गृहमंत्री शाह के स्पष्टीकरण की मांग उठानी चाहिए लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगले वक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राम राव सखाराम वडकुते के भाषण के दौरान खरगे खड़े हो गये। 

उपसभापति ने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान' जताते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। खरगे ने सदन में शाह की लगातार अनुपस्थित पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहा, "प्रस्ताव जिसके नाम है उसे रखने को कहा जाए।... उन्हें आप बुलाइये।" उनके इस वक्तव्य को हरिवंश ने खारिज करते हुए सदन के नेता नड्डा को बोलने के लिए कहा। नड्डा ने कहा, "वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन में बहस से भागते हैं।"

इस तीखे संवाद के बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया जिसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गयी। इस पर कांग्रेस और उसके अन्य साथी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। चर्चा के दौरान सत्त पक्ष के कई सदस्यों ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना की।

नई​ दिल्ली। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल बाधित रहा और सदन की कार्यवाही करीब 20 मिनट बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण शून्यकाल में भी सदन की कार्यवाही बीच में स्थगति करनी पड़ी थी। उसके बाद दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। पहला प्रश्न राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा का था जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित था। लेकिन जब सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने पहला पूरक प्रश्न पूछने के लिए उनका नाम पुकारा तो उन्होंने कहा, "पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार सदन से अनुपस्थित क्यों हैं।"

इसके बाद सभापति ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही सदन की कार्यवाही जारी रखी। इस दौरान उन्होंने किसी भी विपक्षी सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए नहीं पुकारा। वह बीच-बीच में उनसे अपनी सीट पर जाने की अपील करते रहे जिसका हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि विपक्षी सदस्य हंगामा बंद नहीं करते हैं तो वह नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कभी-कभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी खड़े होकर विपक्षी सदस्यों से कुछ कहते देखे गये।

करीब 20 मिनट तक प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने के बाद सभापति ने तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुचि शिवा को बोलने का मौका दिया। सभापति के पहले ही आगाह कर देने के बाद भी शिवा ने राज्य विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा उठाना चाहा जिसकी सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी और सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, पूर्वाह्न 11 बजे सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही तो विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह से उठकर तेज आवाज में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। 

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को बहुमूल्य भेंटों, जमीन की खरीद- फरोख्त और दान को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री ने इस बारे में घोषणा की थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी मोदी मौजूद थे। इस सब को देखते हुए सरकार तथा प्रधानमंत्री की चढ़ावा चाेरी के मुद्दे पर जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई, ईडी और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां कहां हैं, इस मामले की जांच क्यों नहीं करतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और उसे लोगों से माफी मांगनी चाहिये। उनकी इस बात का सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोक- झोंक और नारेबाजी हुई।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग सदन में भी और बाहर भी हंगामा करते हैं। उन्होंने खरगे पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सदन केवल उनके लिए नहीं है और सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि खरगे को हर बार बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि वह केवल अपनी बात करते हैं और दूसरे सदस्यों की बात नहीं सुनते।

रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। ये भगवान राम और राम मंदिर के विरोधी हैं और अब राजनीति करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते और इन्होंने राम मंदिर बनाये जाने का विरोध किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष चढ़ावा चोरी के नाम पर नाटक नहीं कर सकते और इस मुद्दे पर बात करने से पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिये। इस बीच शिवा ने तमिलनाडु विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। इस पर सभापति ने कहा कि यह राज्य का विषय है। 

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सदन से बहिर्गमन किया। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा," विपक्ष चाहता है कि सदन शांति से चले लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है इसलिए गृह मंत्री सदन में आयें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और गाेली चली है तो इस मुद्दे पर जवाब गृह मंत्री को ही देना होगा।" राधाकृष्णन ने कहा कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को नामंजूर किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष हर रोज सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ तथा अन्य नारे लगाते रहे। सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के सदस्यों के जाने के बाद नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सत्र के शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है और उसका ध्यान केवल व्यवधान पैदा करने तथा सदन नहीं चलने देने में ही रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और बार बार अपना रूख बदल रहा है। नेता सदन ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले सभापति ने सदन को बताया कि आज के विधायी कामकाज के लिए संशोधित कार्यसूची जारी की गयी है और इसके तहत पेपर लीक से संबंधित विधेयक को चर्चा और पारित के लिए सदन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक की डिजिटल प्रति बुधवार शाम सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी और सदस्य विधेयक के संबंध में अपने संशोधन साढे बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर दो बजे चर्चा होगी।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को छात्रों पर कथित पेलेट गन फायरिंग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सदन में जोरदार हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया लगातार नकारात्मक रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आदत हर बार 'गोल पोस्ट' बदलने की है और वह सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहता है। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद के मकर द्वार पर एकत्र हुए और छात्रों पर कथित फायरिंग के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं, चंदे और संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन के पूर्व निर्धारित कार्य स्थगित कर इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने का अनुरोध किया है। अपने नोटिस में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान, भूमि खरीद, सोना-चांदी एवं अन्य बहुमूल्य उपहारों के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में कीमतों में भारी बढ़ोतरी, निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी और दान में मिली बहुमूल्य वस्तुओं के हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठे हैं।

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि वर्ष 2021 में भी ऐसे आरोपों की जांच शुरू हुई थी, लेकिन उसका परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में केवल छोटे स्तर के लोगों को नामजद किया गया, जबकि ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई। नोटिस में उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए सरकार और ट्रस्ट दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों और कार्यप्रणाली की व्यापक एवं स्वतंत्र जांच (ऑडिट) कराने की मांग को लेकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस दिया है। नासिर हुसैन ने अपने नोटिस में सरकार से मांग की है कि सदन की नियमित कार्यवाही स्थगित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सार्वजनिक सवालों को देखते हुए उसके खातों का एक व्यापक, स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिट कराया जाना आवश्यक है।

नोटिस में कहा गया है कि सरकार ट्रस्ट पर लागू वर्तमान निगरानी व्यवस्था, नियामकीय रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जवाबदेही के ढांचे को भी स्पष्ट करे। साथ ही यह बताया जाए कि इतने बड़े सार्वजनिक महत्व वाले ट्रस्ट के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ट्रस्ट के वित्तीय मामलों को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चिंताओं के मद्देनज़र यह मुद्दा अत्यंत गंभीर है और इस पर राज्यसभा में तत्काल चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने नियम 267 के तहत सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस विषय पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाते हुए कहा है कि देश में "कौरवी शासन" के अंत की शुरुआत हो चुकी है और अब "पांडवों की वापसी" हो रही है। उन्होंने कहा कि यह वापसी युवाओं, राहुल गांधी और एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाई दे रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा, "आज का सूरज एक नई रोशनी लेकर आया है। 12 साल के कौरवी शासन के बाद अब पांडवों की वापसी हो चुकी है, युवाओं के रूप में, राहुल गांधी जी के रूप में और एक मजबूत विपक्ष के रूप में।" 

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के शासन में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और शांतिपूर्ण आवाज़ों को लाठियों के बल पर दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब-जब नारी शक्ति और जनता का अपमान होता है, तब-तब इतिहास करवट लेता है। महाभारत का संदर्भ देते हुए तिवारी ने कहा कि देश में अब "कुरुक्षेत्र" का माहौल बन चुका है। उनका दावा था कि जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हो रही है और विपक्ष पहले से अधिक मजबूत होकर सामने आया है।

उन्होंने कहा, "कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। देश को बेचने वाली और तानाशाही चलाने वाली इस बर्बर सरकार का अंत निश्चित है। पांडव लौट आए हैं और जीत सच की होगी।"

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि भाजपा में शामिल होने वाले राघव चड्ढा को पार्टी से बड़ा इनाम मिला है। दरअसल, राज्यसभा में उनको भाजपा पार्टी में शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "ये स्वाभाविक था। उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसको लेकर राज्यसभा सचिवालय से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 

राज्यसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी सदन में विभिन्न दलों की सदस्य सूची में आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा करने वाले सदस्यों के नाम भाजपा की सूची में आ गए हैं और पार्टी की सदस्य संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी से निर्वाचित सदस्य राघव चड्ढा, डॉ संदीप कुमार पाठक और डॉ अशोक कुमार मित्तल ने गत 24 अप्रैल को राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन कर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी।

इन सदस्यों में उपरोक्त तीन के अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आज जारी सूची के अनुसार इन सदस्यों को 24 अप्रैल से ही भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इस सूची में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर तीन हो गई है। सदन में अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के अलावा दो सदस्य  नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उप नेता पद से हटा दिया था। उसी के बाद से पार्टी में समस्या उत्पन्न हुई है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य दलों के नेताओं ने सदन में लगातार तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर श्री हरिवंश को बधाई दी। मोदी ने कहा, "राज्य सभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, इस सदन का आपके प्रति गहरे विश्वास और बीते समय में सबको साथ लेकर चलने के आपके प्रयास पर एक तरह से सदन की मुहर है।" खरगे ने उम्मीद जताई कि उपसभापति विपक्ष के सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, उन्हें उचित महत्व देंगे। उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए समूचे विपक्ष और पूरे सदन की तरफ से उन्हें बधाई दी।

प्रधानमंत्री से पहले अपनी बात रखते हुए उन्होंने लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक भावना के विपरीत लोकसभा में 2019 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। अच्छा होता कि लोकसभा में भी राज्यसभा की तरह उपाध्यक्ष का चयन हो जाता। खरगे ने कहा, "आप लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन सात साल से उपाध्यक्ष उस सदन में नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? एक संवैधानिक पद को आपने सात साल से खाली रखा है।"

पीएम मोदी ने हरिवंश के पिछले दो कार्यकालों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सदन की शक्ति और प्रभावी हुई है। वह अपने निजी जीवन के अनुभवों का भी सदन को समृद्ध करने में इस्तेमाल करते हैं। इससे सदन का संचालन और माहौल और अधिक परिपक्व बनाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके कार्यकाल में सदन के संचालन को नयी ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक सीमित नहीं रहा है। पत्रकारिता में उच्च मानदंड को उन्होंने हमेशा आधार माना। उनकी लेखनी में धार है लेकिन वाणी और व्यवहार में सौम्यता और शिष्टता रही है। वह अपने लेखों में अपना पक्ष काफी दृढ़ता के साथ रखते थे। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका प्रयास रहा। उनके राजनीतिक जीवन में भी उसकी छाया नजर आती है।

उपसभापति को नये सांसदों के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए उन्होंने कहा कि वे उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। समय की पाबंदी उनकी विशेषता रही है। जबसे वह राज्यसभा के सदस्य बने हैं, पूरे समय सदन में होते हैं। अपने दायित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण यह संभव होता है। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर भी वह अपने दायित्वों को कैसे निभाते हैं यह ध्यान आकर्षित करने वाला है। उनके काम सराहनीय होने के साथ अनुकरणीय भी हैं। उन्होंने अपने सांसद निधि का इस्तेमाल शिक्षा क्षेत्र और युवा पीढ़ी को केंद्र में रखकर किया है, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और अध्ययन केंद्र बनवाए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि हरिवंश का जीवन आज भी अपने गांव से जुड़ा रहता है। वह लगातार वहां अपना योगदान देते रहते हैं। नये सदन के निर्माण में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है - चाहे द्वारों के नामकरण हों या आर्ट गैलरी को स्वरूप देना। तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुचि शिवा ने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ सामंजस्य बिठाकर अपना दायित्व निभायेंगे। आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के सुभाष  चंद्र बोस पिल्ली ने श्री हरिवंश के सदन संचालन के तौर-तरीकों की तारीफ करते हुए कहा कि वह अनुशासन बनाने के लिए शिष्टापूर्वक सख्ती बरतते हैं।

ओडिशा से बीजू जनता दल के मानव रंजन मंगराज ने कहा कि वह निष्पक्ष तरीके से सदन का संचालन करते हैं और उम्मीद जतायी वह आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तमिलनाडु से अन्नाद्रमुक के एम. तंबी दुरै ने कहा कि आसन की सफलता नियमों और संचालन प्रक्रियाओं को लागू कराने से कहीं अधिक सदस्यों की भावनाओं को समझने में है। बिहार से जदयू के संजय झा ने श्री हरिवंश का नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में पिछले 20 साल में जो भी सकारात्मक काम हुए उनमें अपनी पत्रकारिता और एक सांसद के तौर पर उन्होंने योगदान दिया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पार्थ अजीत पवार ने गुरुवार को यहां राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्य सभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने श्री पवार को शपथ दिलाई। उन्होंने अंग्रेज़ी में शपथ ली और वह राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। पार्थ अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख रहे दिवंगत अजीत पवार के पुत्र हैं। वह हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में उच्च सदन के लिए चुने गए थे। इस अवसर पर राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश, एन सी पी के प्रफुल्ल पटेल, लोकसभा सदस्य तटकरे सुनील दत्तात्रेय, राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी और राज्य सभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।