दौसा। सरपंच संघ ब्लॉक लालसोट की ओर से अपनी मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार मीना को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों का समाधान किए जाने की मांग की गई। सरपंच संघ द्वारा मुख्यमंत्री एवं पंचायत राज मंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में राज्य वित्त आयोग की बकाया अनुदान राशि शीघ्र जारी किए जाने, केंद्रीय वित्त आयोग की बकाया अनुदान राशि सहित मनरेगा का बकाया भुगतान शीघ्र जारी किए जाने, जल जीवन मिशन योजना का संपूर्ण संचालन संधारण पीएचईडी विभाग को दिया जाने, पेयजल से संबंधित सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन को व्यवसायिक से हटाकर कृषि श्रेणी में किया जाने, 15 वें वित्त आयोग एवं 6 वें राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देश जारी करते समय उनमें ग्राम पंचायत को प्रदत्त अनुदान के समायोजन के लिए पंचायत समितियां को अधिकृत कर दिया गया। यह प्रक्रिया कार्यकारी संस्थाओं ग्राम पंचायतों के शोषण का माध्यम बनी हुई है। पता है इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के कार्मिकों एवं जनप्रतिनिधियों को बहुत अधिक मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। ग्राम पंचायत को सामाजिक जटिलताओं से मुक्ति प्रदान किए जाने की मांग की गई। 

ज्ञापन दिए जाने के दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीना, संरक्षक कान्जी मीना, सरपंच अंबालाल, मुनेशी, पिंकी, सांवली देवी, कन्हैया लाल, लादूराम गुर्जर, मंजू देवी, संपत्ति देवी, भगवान सिंह, विनोद कुमार फुलवारिया, प्रीतम सिंह, रेखा कंवर, मंगली देवी, दिलखुश मीणा सहित अन्य सरपंच गण मौजूद रहे।

जयपुर। सरपंचों की मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ के चलाए जा रहे आंदोलन के तहत तीन दिवसीय वार्तालाप व बैठक के बाद सरपंचों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है और उच्च अधिकारियों ने सभी मांगों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

राजस्थान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच, सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले 16 जनवरी से आंदोलन कर रहे थे। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ी लाल मीणा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर उच्च अधिकारियों के साथ 12 ,13 व 14 फरवरी सोमवार, मंगलवार व बुधवार को शासन सचिवालय में बैठके आयोजित हुई। इसमें राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, रोशन अली मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत, संयोजक महेंद्र सिंह मझेवला, मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान, चित्तौड़ जिला अध्यक्ष गणेश साहू, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनकड़, बूंदी जिला अध्यक्ष आनंदीलाल मीणा, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग अखिल अरोड़ा,पंचायत राज के सचिव एवं आयुक्त रवि जैन नरेगा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक नवनीत कुमार, नरेगा उपसचिव दिनेश जांगिड़ उपसचिव वित्त विभाग पवन जेमन सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सरपंचों की मांगों को लेकर मंथन किया गया और उसके बाद निम्न आदेश जारी किए गए।

राज्य वित्त आयोग  वर्ष 2022-23 के बकाया 600 करोड रुपए 3 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग वर्ष 2023 - 24 के प्रथम क़िस्त की राशि 1100 करोड रुपए का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और यह राशि फरवरी माह के अंत तक पंचायत के खातों में स्थानांतरण कर दी जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय 15 वित्त आयोग की बकाया संपूर्ण 1300 सो करोड़ में से 900 करोड रुपए पंचायतो के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। शेष 400 करोड़ रुपए 20 फरवरी तक जारी कर दिय जाएंगे। वही नरेगा सामग्री का बकाया भुगतान केंद्र व राज्य के हिस्से को मिलते हुए करीब 800 करोड रुपए की राशि का शेड्यूल 2 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा के तहत लगभग 10 लाख अपात्र लोगों के नाम हटाए गए थे। उनके स्थान पर वरीयता के आधार पर पात्र लोगों के नाम जोड़ने का आदेश भी जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास के तहत शेष रहे पात्र लोगों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने व सर्वे में छूट गए पत्र परिवारों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल खोलने की मांग को लेकर पत्र राजस्थान सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। वहीं अन्य मांगों को लेकर संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया गया है और इसकी पुनः समीक्षा हेतु 15 दिन बाद दोबारा बैठक रखी जाएगी।