मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा इमारत को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक गुमनाम ईमेल मिलने के बाद अधिकारियों ने पूरे परिसर को खाली कराकर सभी स्थानों की गहन तलाशी ली है। गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ देर पहले यह ईमेल मिला था जिसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने परिसर को खाली करा लिया और पूरी सुरक्षा जांच शुरू कर दी।

जिस समय यह धमकी मिली, उस समय वहां विधानसभा और विधान परिषद के कई सदस्य, अधिकारियों के साथ परिसर में मौजूद थे। अलर्ट के बाद पुलिस कर्मियों ने सभी को परिसर से सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत एक श्वान दस्ते के साथ बम डिस्पोजल स्क्वॉड को तैनात किया। इमारत के सभी कमरों सहित पूरे परिसर में अभी एक व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा कड़ी करने का भी निर्देश दिया है। इस बात की भी संभावना है कि विधानसभा में प्रवेश के लिए आगंतुक पास को एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से स्थगित किया जा सकता है।

महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। इस बिल से मराठा समुदाय को 10% आरक्षण की मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिल को विधानसभा में पेश किया था जो ध्वनि मत से पास हो गया। 

विधानसभा में बिल पर चर्चा के दौरान शिंदे ने कहा हमने किसी भी समुदाय को मिल रहे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं की है और शिक्षा और नौकरी में मराठाओं को 10 % दिया है।

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग विधेयक 2024 के लागू होने के एक दशक बाद इसकी व्यापक समीक्षा की जायेगी।महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज इस मामले में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य मंत्रिमंडल ने इसे अनुमोदित कर दिया। लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने वाले व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डालती है।