नई दिल्ली। संसद के 16 से 18 अप्रैल तक बुलाए गए विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर जोरदार सियासी टकराव देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार जहां ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने इसके कई प्रावधानों पर कड़ा विरोध जताया है। विपक्ष का कहना है कि वे महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना गलत है।

विशेष सत्र में मोदी सरकार तीन विवादास्पद विधायी प्रस्तावों को पारित कराने की कोशिश कर रही है, जिनके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 815 करना, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और इस विस्तार के दायरे में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करना है। ये तीन विधेयक हैं, संविधान (131वां संशोधनद्ध विधेयक)परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक जिसे विपक्ष के रजामंदी के बिना संसद में पास करना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और इससे संसदीय लोकतंत्र को नुकसान हो सकता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। 

परिसीमन के मुद्दे पर कई गैर-बीजेपी मुख्यमंत्री खिलाफ

वहीं, दक्षिण भारत के कई गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेतावनी दी कि यदि राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा या उत्तरी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया गया, तो तमिलनाडु में व्यापक आंदोलन होगा। 

किसी राज्य के साथ नहीं होगा अन्याय: रिजिजू 

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा सीटों के परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को नुकसान होने की आशंका सिरे से खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 किए जाने से दक्षिणी राज्यों को लाभ होगा, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि की जाएगी। संविधान संशोधन विधेयक पूरी तरह से संतुलित, सुविचारित है और प्रत्येक समुदाय, क्षेत्र और राज्य की आकांक्षाओं का ध्यान रखेगा। 

जयपुर। देश के 16 राज्यों की 40 लोकसभा सीटों पर प्रवासी राजस्थानियों की भारी तादाद होने के कारण राजस्थान के भाजपा नेता इन सीटों पर चुनावी कमान संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रदेश स्तरीय नेताओं ने इन लोकसभा क्षेत्र में राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन के जरिए भाजपा और एनडीए समर्थक प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी गणित बिठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी बाहुल्य वाली लोकसभा सीटों पर गुजरात, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में करीब तीन दर्जन से अधिक प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। राजस्थानी प्रवासी वाले सीटों पर चौथे चरण में करीब 13 सीटों पर मतदान होगा।

जयपुर। भाजपा के थिंक टैंक और चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिन पहले हुए प्रदेश दौरे के बाद भाजपा एक्टिव मोड़ में है। बीकानेर में तीन लोक सभा सीटों बीकानेर, हनुमानगढ़-गंगानगर और चूरू लोकसभा सीटों की बैठक के दौरान मंगलवार को अमित शाह ने सीटों के प्रभारी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ,सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत को अब तक लोकसभा सीटवार प्रबंधन समितियां, लोकसभा चुनाव कार्यालय और बूथ पर पन्ना प्रमुख की प्रगति रिपोर्ट चाही थी लेकिन वह इसके बारे में ठीक से जवाब नहीं दे पाए थे। जिसके कारण बैठक में अमित शाह नाराज हो गए थे और उन्होंने तीनों मंत्रियों को फटकार लगाते हुए 29 फरवरी से पहले लोकसभा सीटवार दी गई जिम्मेदारी को पूरा करके रिपोर्ट सीधे उन्हें भेजने के निर्देश दिए थे। तीन मंत्रियों को फटकार के बाद राजस्थान सरकार के जिन 23 मंत्रियों को लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दे रखी है वे सभी एक्टिव हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारी वाली लोकसभा सीटों पर पार्टी संगठन के द्वारा सोपे गई जिम्मेदारियां और कार्यक्रमों को पूरा करने में जुट गए हैं।