मुंबई। देश में जारी नीट-पीजी काउंसलिंग के बीच निजी मेडिकल कॉलेजों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी छात्रों को अनिवार्य फीस छूट देने से कथित इनकार करने के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर निजी कॉलेजों के इस "आर्थिक शोषण" को रोकने और पात्र उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में उच्च अंक और अच्छी रैंक हासिल करने वाले ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी और वैधानिक नियमों के तहत इन मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस में छूट मिलना अनिवार्य है, लेकिन कई निजी शिक्षण संस्थान इन छात्रों को 100 प्रतिशत सामान्य फीस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे ईडब्ल्यूएस आरक्षण और फीस राहत का मूल उद्देश्य ही खत्म हो रहा है।

सुप्रिया सुले ने केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों को पारदर्शी और बिना किसी देरी के फीस रियायतें लागू करने के कड़े निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने मांग की कि काउंसलिंग दौर आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस सीट आवंटन और फीस संरचना का एक मानकीकृत स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि निजी कॉलेज नियमों के गड़बड़ियों का फायदा न उठा सकें।

उन्होंने 16 अक्टूबर 2025 के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों में इसका एकसमान क्रियान्वयन न होने के कारण गरीब और जरूरतमंद छात्रों को प्रशासनिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निजी प्रबंधन की मनमानी और वित्तीय रुकावटों के कारण किसी भी योग्य छात्र का डॉक्टर बनने का सपना नहीं टूटना चाहिए।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की भर्ती निकाल दी है। विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह परीक्षा कुल 988 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पद शामिल हैं। अभ्यर्थी 28 जुलाई से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरएएस 2021 में पहली बार ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा है। भर्ती में आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 व अधिकतम 40 वर्ष है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सामान्य वर्ग की महिला को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट है। राजस्थान की एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है।

राज्य सेवाओं में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 76 पद, राजस्थान पुलिस सेवा के 77 पद, राजस्थान लेखा सेवा के 32 पद, राजस्थान सहकारी सेवा के 33 पद, राजस्थान नियोजन सेवा के 7 पद, राजस्थान कारागार सेवा के 9 पद, राजस्थान उद्योग सेवा के 4, राजस्थान राज्य बीमा सेवा के 3, राजस्थान वाणिज्यिक सेवा के 38, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक परिषद सेवा के 6, राजस्थान पर्यटन सेवा के 4, राजस्थान परिवहन सेवा के 7, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा के 8, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 21 पद, राजस्थान श्रम कल्याण सेवा का 1 पद और राजस्थान राज्य कृषि सेवा (विपणन अधिकारी) के 37 पद शामिल हैं।

3 साल, 3 महीने, 18 दिन बाद निकाली भर्ती
आरपीएससी ने 3 साल, 3 महीने और 18 दिन के बाद भर्ती निकाली है। पूर्व में 2 अप्रैल 2018 को आरएएस 2018 की भर्ती निकाली गई थी।

पिछली परीक्षा के मुकाबले 63 पद कम
आरएएस 2018 के मुकाबले आरएएस 2021 में 63 पद कम हैं। आरएएस 2018 में राज्य सेवा के 437 पद थे, जो इस बार 363 रह गए हैं। इसके विपरित अधीनस्थ के पदों में बढ़ोत्तरी की गई है। पिछली बार अधीनस्थ सेवा के 577 पद थे, जो इस बार बढ़कर 625 हो गए हैं। आरएएस 2018 में 1051 पद थे, जबकि आरएएस 2021 में 988 पद हैं। आरएएस 2018 में आरएएस के 79 पद थे, लेकिन इस बार 76 पद हैं। हालांकि इस बार पुलिस सेवा के पदों में बढ़ोत्तरी की गई है। पिछली बार पुलिस सेवा के 36 पद थे, लेकिन इस बार 77 पद हैं।