नई दिल्ली। सरकार ने डीपफेक और भ्रामक एआई कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त आईटी नियम अधिसूचित किए हैं। नए कानून के तहत एआई से बने या बदले गए फोटो, वीडियो और ऑडियो को स्पष्ट रूप से लेबल करना अनिवार्य होगा। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भी ऐसे कंटेंट पर साफ चेतावनी देनी होगी, ताकि यूजर्स गुमराह न हों। शिकायत निवारण की समयसीमा घटाकर दो घंटे में शिकायत स्वीकार और सात दिन में समाधान तय किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ाना, एआई के दुरुपयोग को रोकना और डिजिटल धोखाधड़ी पर तेजी से कार्रवाई करना है।

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती को लेकर दिये गये उनके 'गलत एवं भ्रामक बयानों' के लिए माफी मांगने को कहा है। आशीष सूद ने पांच जनवरी को लिखे पत्र में केजरीवाल के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों को लावारिस कुत्तों की गिनती के काम में लगाया जा रहा है। उन्होंने इस दावे को गलत और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़ा सरकारी परिपत्र पहले से ही सार्वजनिक है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि केजरीवाल के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनके ऐसे बयानों को केवल एक गलतफहमी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां सार्वजनिक सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल को पटरी से उतारने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास लगती हैं। आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाकर भाग जाने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के आचरण से अनावश्यक अशांति पैदा होती है, जनता का भरोसा कम होता है और शासन व्यवस्था में बाधा आती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वह बच्चों के कल्याण या स्कूलों के कामकाज में किसी भी गलत सूचना को बाधा नहीं बनने देंगे। उन्होंने पूर्व सीएम केजरीवाल से दुष्प्रचार करने की जिम्मेदारी लेने और दिल्ली की जनता से सार्वजनिक माफी मांगने का आग्रह किया। आशीष सूद ने कहा कि जिम्मेदार राजनीतिक चर्चा के लिए संयम, ईमानदारी और सच्चाई के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। उन्होंने केजरीवाल से भविष्य में झूठे और भ्रामक बयान देने से बचने की अपील की।

नई दिल्ली। ऑल-इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल पर सार्वजनिक डोमेन में भ्रामक और शरारती जानकारी डालकर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास का आरोप लगाते हुए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ऑल-इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) के अध्यक्ष डॉ. आदिश सी. अग्रवाल ने कहा कि गूगल ने सार्वजनिक डोमेन में भ्रामक और शरारती जानकारी डालकर भारतीय दंड संहिता की समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने संबंधी धाराओं के तहत अपराध किया है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष डॉ. अग्रवाल ने कहा कि गूगल के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच जेमिनी ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अत्यधिक ङ्क्षनदनीय गलत जानकारी सार्वजनिक डोमेन में डाल दी है। 

पत्र में कहा गया है, ''कंपनी, मशीन की निर्माता होने के नाते मशीन से होने वाले नुकसान के परिणामों से बच नहीं सकती है। एक मशीन को तथ्यों को कैसे सीखना है और उनकी व्याख्या कैसे करनी है, यह उसके प्रोग्रामर द्वारा डिजाइन किया जाता है।"

इसमें कहा गया है कि देश आम चुनाव के कगार पर है और किसी भी नेता की छवि खराब करने के दुर्भावनापूर्ण अभियानों को रोका जाना चाहिए। पत्र के अनुसार, ''प्रधानमंत्री ने भारत को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया है। लेकिन कुछ लोग देश की तरक्की से उत्साहित नहीं हैं और वे द्वेष फैलाकर इसके सम्मान को धूमिल करना चाहते हैं। ऐसी हरकतों पर लगाम लगायी जानी चाहिए। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि दंडात्मक कानून लागू किया जाये और उपरोक्त अपराधों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।"