जयपुर। आमजन को सुरक्षित और सुगम जीवन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में संभावित भारी वर्षा के मद्देनज़र स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव  रवि जैन ने गुरुवार को राज्य स्तरीय बैठक लेकर तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने समस्त नगरीय निकायों के उच्च अधिकारियों को सतर्क रहते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जैन ने बैठक में विशेष रूप से जर्जर भवनों की पहचान एवं उन्हें गिराने के लिए चलाए जा रहे राज्य स्तरीय अभियान की प्रगति की समीक्षा की। जैन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के 224 नगरीय निकायों में अब तक कुल 2 हजार 699 जर्जर भवनों की पहचान की जा चुकी है तथा इन्हें नियमानुसार सील व ध्वस्त करने की कार्यवाही प्रगतिरत है ।

सामान्य जन की सुरक्षा सर्वोपरि बताते हुए शासन सचिव ने सख़्त निर्देश दिए कि सभी आयुक्त एवं अधीषासी अधिकारी अपने क्षेत्रों में जाकर नियमित रूप से निरीक्षण करें एवं चिन्हित जर्जर भवनों के सामने एक स्पष्ट सूचना बोर्ड भी लगाएं , जिससे आमजन को चेतावनी मिल सके और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

बैठक में जैन ने विद्युत तंत्र की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि विद्युत डिस्कॉम के अभियन्ताओं के साथ समन्वय कर सड़क किनारे ढीले तारों को तुरन्त ठीक किया जाए।साथ ही बिजली के खम्भों, डीपी, केबल बॉक्स और स्वीच बॉक्स के पास फैले हुए लूज तारों को हटाया जाए,स्वीच बॉक्स के टूटे ढक्कनों की तुरंत मरम्मत कराई जाए।इसके अतिरिक्त आकस्मिक अग्निकांड या करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अग्निशमन वाहन, तकनीकी उपकरण एवं स्टाफ को पूर्णतः तैयार रखने के निर्देश भी जैन द्वारा दिए गए।

जैन ने सभी निकायों को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें और जन-सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में संभावित खतरों को शीघ्र दूर करें।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में जिलेवार झीलों का सर्वेक्षण समय पर पूरा नही करने एवं आवश्यक बजट जारी नही होने पर गंभीरता दिखाते राज्य सरकार के दो अधिकारियों पर पचास पचास हजार रुपए का जुर्माना लगा दो सप्ताह में राशि जमा करवाने का आदेश दिया है।  वरिष्ठ न्यायाधीश एस चन्द्रशेखर व न्यायाधीश चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गंभीरता दिखाई। कोर्ट ने कहा, यह जनहित याचिका वर्ष 2016 से लंबित है। पूर्व में इस हाईकोर्ट की ओर से कई निर्देश जारी किए थे मगर राज्य अधिकारियों ने हाईकोर्ट की ओर से उठाए मुद्दों को हल करने के लिए कोई इमानदार प्रयास नहीं किया, सिवाय आधे.अधूरे हलफनामे दाखिल करने के। हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को राज्य के प्रतिवादियों को सभी जिलों में सर्वेक्षण पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया था और उस उद्देश्य के लिए राज्य की ओर से चरणबद्ध तरीके से आवश्यक धनराशि जारी करने की आवश्यकता थी।

राजस्थान झील संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण अधिनियमए 2015 के प्रावधानों की भावना में झीलों की पहचान और विकास के संबंध में मौजूदा मामलों की स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया था। रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्रियों के अनुसार यह पाया कि राज्य में अब तक लगभग 9 झीलें अधिसूचित हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिलेवार सर्वेक्षण जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिलेवार अन्य कौन सी झीलें हैं जिन्हें 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया जाना जरूरी है।

 यह तभी संभव है जब सभी जिलों में झीलों की पहचान हो जाए। बावजूद कि प्रतिवादियों द्वारा अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने स्वशासन विभाग के सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व सह.वित्त सचिव पर 50हजार रुपए प्रत्येक का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा, दो सप्ताह में रजिस्ट्रार प्रशासन के पास जुर्माने की राशि जमा करवाई जाए जो कि राजकीय अंध विद्यालय माता का थान जोधपुर और राजकीय अंध विद्यालय जयपुर को दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को मुकरर्र की गई है। 

जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने शुक्रवार को कृषि उपज मण्ड़ी समिति फल सब्जी मुहाना निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर का भ्रमण कर मण्ड़ी कार्यालय, मण्ड़ी व्यवस्थाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं, विकास कार्यो एवं अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया।

राजन ने मण्ड़ी कार्यालय का निरीक्षण कर नियमन और ई नाम व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके साथ ही मण्ड़ी प्रवेश पत्र, मण्ड़ी समिति द्वारा बही प्रमाणीकरण, कृषक कल्याण शुल्क जमा कराने आदि प्रक्रियाओं की जानकारी मण्ड़ी प्रशासन से ली। उन्होंने मण्ड़ी प्रांगण में वाहनों के आवागमन, पार्किंग व्यवस्था, फल सब्जी नियमन व्यवस्था, फुटकर व्यवसाय, थड़ी ठेला व्यवसायियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मण्ड़ी में साफ-सफाई, रोशनी एवं पेयजल आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन कर सुविधाओं को बेहतर रखने के लिए मण्ड़ी अधिकारियों को निर्देश दिए। 

मण्ड़ी प्रांगण में आने वाले कृषकों, हम्मालों एवं पल्लेदारों के लिए शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मण्ड़ी यार्ड में निर्मित पालना गृह में केन्टिन की सुविधा विकसित करने के लिए मण्ड़ी समिति को कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने मण्ड़ी में कचरा संयंत्र स्थापना के लिए सीएसआईआर मॉडल का अध्ययन कर मण्ड़ी के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिए। उन्होंने मण्ड़ी प्रागंण में स्थित अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्थाओं एवं भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण कर मण्ड़ी में आने वाले कृषकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा।  

जयपुर। शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने कहा कि विकसित राजस्थान के लिए शिक्षा क्षेत्र के हितधारक टाइमलाईन के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। 

कुणाल शिक्षा संकुल में शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों के साथ विज़न डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित करे रहे थे। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करने, सह-शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, रिसर्च का उपयोग करने, नवाचारों को बढ़ावा देने, स्किल डवलपमेंट एवं ब्रांडिंग पर ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इकाई द्वारा तैयार प्रजन्टेशन, शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान की चुनौति एवं परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा की गई एवं सुझाव आमंत्रित किए गए।

बैठक में शासन सचिव, विज्ञान एवं तकनीकि वी. सरवन कुमार, आयुक्त मिड-डे मील विश्व मोहन शर्मा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा  पुखराज सैन, विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा चित्रा गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा बुधवार को एक बार फिर से जलभवन के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। सुबह 9.30 बजे डॉ. शर्मा जैसे ही जलभवन पहुंचे वैसे ही वहां खलबली मच गई। जलभवन पहुंचते ही डॉ. शर्मा ने सभी मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों व कार्मिकों की उपस्थिति का निरीक्षण किया जिसमें 407 में से 11 कार्मिक अनुपस्थित मिले और बिना जायज कारण के अनुपस्थित चार कार्मिकों को नोटिस थमा दिया।

इनमें वरिष्ठ सहायक राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर और कनिष्ठ सहायक कुनाल सिंह डूडी, नेहा शर्मा, मुकेश मेहरा के खिलाफ मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जिसकी अनुपालना में मुख्य अभियन्ता प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए। वहीं शासन सचिव ने सिरोही जिले में पाली संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत कार्यालय के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पेंडिंग फाइल्स की हकीकत जानी: डॉ. शर्मा ने कई अधिकारियों और कार्मिकों के कक्ष में जाकर उनके द्वारा निस्तारित की जाने वाली फाइलों की समीक्षा की एवं कुछ अधिकारियों के कम्प्यूटर खुलवाकर उसमें पेन्डिंग ई-फाइल्स की जांच की। सभी फिजीकल फाइलों को इलेक्ट्रोनिक फाइलों में परिवर्तित करने और उसी दिन निस्तारित करने के निर्देश दिए।

मोबाइल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज होगी उपस्थिति
मुख्य सचिव के निर्देशानुसार विभाग ने अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यस्थल पर समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज एएमएस मोबाईल आधारित मार्क इन एवं मार्क आउट की व्यवस्था लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक कुल 1101 कार्यालयों एवं उनमें कार्यरत 5102 अधिकारियों व कार्मिकों की मैपिंग भी की जा चुकी है। इसका ट्रायल चल रहा है। प्रतिदिन लगभग 4000 कार्मिकों द्वारा इसके माध्यम से उपस्थिति मार्क की जा रही है। इस व्यवस्था को एक मई से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जयपुर। शासन सचिव, स्कूल शिक्षा  कृष्ण कुणाल द्वारा आज बुधवार को शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् में बैठक ली। बैठक में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 के अन्तर्गत गतिविधियों के संबंध में परिचयात्मक बैठक लेकर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभाग के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों के कृत्यों का सीधा प्रभाव विद्यालयों में पढ़ने वाले अबोध बच्चों पर पड़ता है। बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पर निर्णय किए जाएं ताकि योजनाओं का लाभ सही समय पर बच्चों को उपलब्ध हो। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत अनुमोदित समस्त गतिविधियों को टाइमलाइन के अनुसार संपादित करें। 

राज्य में लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर विभिन्न कार्यों की निविदा प्रक्रियाएं प्राथमिकता से पूर्ण की जाए। 
आगामी सत्र के लिए गतिविधियों की क्रियान्विती की कार्य योजना इस प्रकार बनाई जाए कि गतिविधि के तहत देय सामग्री विद्यालयों में सत्र आरम्भ होने के साथ ही बच्चों को उपलब्ध हो सके।  

पीएम श्री योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता शिक्षा गतिविधियों व निर्माण कार्यों का सूक्ष्मता से विशेष पर्यवेक्षण किया जाए। मॉडल विद्यालय तथा केजीबीवी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के रिजल्ट का गुणात्मक विश्लेषण कर, इन्हें वास्तविक रूप में मॉडल के रूप में स्थापित करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाए।

इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए परिष्कृत कार्य योजना व व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत 12वी पास विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अविचल चतुर्वेदी द्वारा समग्र शिक्षा की समस्त गतिविधियों की अद्यतन स्थिति तथा आगामी कार्य योजना के संबंध में विस्तार से बताया गया। 

बैठक में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम पूनम प्रसाद सागर, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक द्वितीय सुरेश कुमार बुनकर, समस्त उपायुक्त, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक उपस्थित रहे।