Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator Bhajanlal sharma government - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/44216/rss Bhajanlal sharma government RSS Feed राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी स्कूलों के लिए 12,500 करोड़ का रोडमैप तैयार, हजारों नए भवन और कक्षाएं बनेंगी

जयपुर। सरकारी स्कूलों की बदहाल इमारतों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठे सवालों के बीच राजस्थान सरकार ने शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। अगले तीन साल में स्कूलों के विकास पर करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित योजना में 3,587 नए स्कूल भवन बनाने पर 2,487.7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 83,783 नए क्लासरूम के निर्माण के लिए 8,378.3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा 22,589 स्कूलों की मरम्मत पर 1,129.5 करोड़ और 13,616 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाने पर 340.4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इसी क्रम में जयपुर के सांगानेर क्षेत्र स्थित रामपुरा (कंवरपुरा) राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नया भवन 1 सितंबर से बनाया जाएगा। इसके लिए 18 लाख रुपए मंजूर हुए हैं।

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जयपुर। राजस्थान में सुशासन को और मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी पहल की है। अब राज्य में RAJ-UNNATI के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और चयनित परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होगा। यह पहल केंद्र सरकार की PM-PRAGATI मॉडल की तर्ज पर शुरू की जा रही है, जिससे लंबित परियोजनाओं को द्रुतगति से पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा RAJ-UNNATI की पहली बैठक 16 जनवरी को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में लेंगे। इस बैठक में राज्य की प्रमुख लंबित परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र पूर्ण करने का ठोस खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न सरकारी योजनाओं और चयनित परिवेदनाओं की भी विस्तृत समीक्षा होगी। आमजन की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के साथ स्थानीय निकाय, युवा एवं खेल मामले, स्कूल शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और सचिव उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए ‘प्रगति’ पहल शुरू की थी। उसी तर्ज पर RAJ-UNNATI से राजस्थान में प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध करवाने तथा निर्बाध यातायात व्यवस्था के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं और मानव संसाधन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। 
उन्होंने कहा कि समय के साथ शहरों की बढ़ती जनसंख्या और विस्तार को ध्यान में रखते हुए यातायात एवं परिवहन व्यवस्था के लिए दूरगामी सोच के साथ कार्य योजना बननी आवश्यक है। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। शर्मा मुख्यमंत्री आवास पर जयपुर शहर में सुगम यातायात प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा कि जयपुर प्रदेश की राजधानी और प्रमुख शहर होने के कारण यहां यातायात दबाव अन्य शहरों की तुलना में अधिक है। यहां की यातायात समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए चरणबद्ध रूप से प्लानिंग बनाकर कार्य करना आवश्यक है। यातायात बाधित होने की समस्या के सटीक और स्थाई समाधान के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हो। आमजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए त्वरित और सुगम परिवहन संसाधन उपलब्ध हो, जिससे वे निजी वाहनों की बजाए सार्वजनिक परिवहन से सफर करने को प्राथमिकता दें। सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नई सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक बसों को जल्द से जल्द शामिल किया जाए। बैठक में सीएस सुधांश पंत सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। 

यातायात पुलिसकर्मियों की बढ़ाई जाए संख्या 
सीएम ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में होमगार्ड तथा आरएसी बटालियन के जवानों को यातायात संचालन के लिए लगाया जाए। प्रमुख चौराहों और स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए। यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जाए। 

नए सैटेलाइट बस स्टैंड बने
कहा कि चार प्रमुख सड़कों अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और सीकर रोड पर यातायात दबाव कम करने के लिए इस रूट पर संचालित होने वाली बसों के लिए उसी रूट पर अतिरिक्त सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए जाए। इससे सिंधी कैंप स्थित मुख्य बस स्टैंड पर भी बसों की संख्या कम होगी। दिल्ली व आगरा जाने वाली बसों के लिए निर्धारित नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को अन्यत्र जगह स्थानांतरित कर पीक आवर्स में बसें वहीं से संचालित करने के निर्देश दिए। निर्देश दिए कि परकोटा क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने के लिए आमजन को रामनिवास बाग स्थित पार्किंग में सस्ती दरों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। आवागमन के लिए मिनी बसें व इलेक्ट्रिक गाड़ियां संचालित किए जाए। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले तथा स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए विशेष बस व्यवस्था संचालित की जाए। 

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जयपुर। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर पीडब्ल्यूडी प्रदेश भर में 10 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने जा रहा है। विभाग में इसकी जोर-जोर से तैयारी की जा रही है।

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विभाग अधिकारियों को इसकी सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

 

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जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान शहरी क्षेत्र में 31 मार्च 2024 तक पट्टे मिलेंगे। इस दौरान पूर्व में दी गई सभी तरह की रियासतों का आमजन को लाभ मिलता रहेगा। राज्य सरकार स्तर पर पट्टे नहीं देने की शिकायतें पहुंचने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को आदेश जारी किए हैं।

डीएलबी निदेशक सुरेश कुमार ओला की ओर से जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जो छूट दी गई थी, वह 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगी। ऐसे में सभी स्थानीय निकाय 31 मार्च तक पूर्व में दी गई छूट के साथ पट्टा देने सहित अन्य प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से करें। पिछले दिनों यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास भी स्थानीय निकायों की ओर से पट्टा  नहीं मिलने की शिकायतें आई थी। सरकार बदलने के साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान पर मौखिक तौर से रोक लगा दी गई थी, क्योंकि पूर्व में वितरित किए जा रहे पट्टों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो लगा हुआ था। ऐसे में नए पट्टे का प्रिंट होने तक अभियान को रोका गया था। अब एक बार फिर से डीएलबी ने स्पष्टीकरण आदेश जारी करते हुए पट्टा अभियान को 31 मार्च तक गति देने के निर्देश दिए हैं।

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जयपुर। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को मिली धमकी में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी सरकार को घेरा है।

डोटासरा ने ट्वीट कर कहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान में बदमाश हावी हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि 3 महीने में ही भाजपा की पर्ची सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हो। नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं मकराना विधायक ज़ाकिर गैसावत को फोन पर हत्या की धमकी मिले आज 3 दिन बित चुके हैं। लेकिन शिकायत के बाद भी राजस्थान पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, अपराधी पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो।

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