तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशान ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर 9 अप्रैल, 2026 को हुए केरल विधानसभा चुनावों से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों के प्रकाशन में हो रही देरी को उजागर किया है। अपने पत्र में सतीशान ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि मतदान समाप्त होने के तीन दिन बीत जाने के बावजूद, विस्तृत और प्रामाणिक चुनावी आंकड़े अभी तक भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान आंकड़े, निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान प्रतिशत और डाक मतपत्रों के आंकड़े जैसी महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। पारदर्शिता के महत्व पर बल देते हुए सतीशान ने कहा कि इस तरह के व्यापक आंकड़ों का शीघ्र प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सत्यापित जानकारी की समय पर उपलब्धता से जनता को जांच-पड़ताल करने में मदद मिलती है और चुनावों की विश्वसनीयता बढ़ती है।

तत्काल कार्रवाई का आग्रह करते हुए सतीशान ने चुनाव आयोग से बिना किसी देरी के संपूर्ण चुनाव आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने रेखांकित किया कि आम जनता, शोधकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के लिए सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों तक पहुंच आवश्यक है। यह मुद्दा अब राजनीतिक महत्व का हो गया है, क्योंकि 2026 के केरल विधानसभा चुनावों के संचालन और पारदर्शिता पर चल रही चर्चाओं के बीच इस देरी ने सबका ध्यान आकर्षित किया है।

कोलकाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान मंगलवार को बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दौरा किया तथा पूजा-अर्चना की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुबह करीब 7:15 बजे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय पहुंचे और मुख्य मंदिर में पूजा-अर्चना की। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष स्वामी गौतमानंदजी महाराज से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मठ में करीब 45 मिनट बिताए।

ज्ञानेश कुमार ने बेलूर मठ से बाहर आने के बाद मीडिया के सामने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के आयोग के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। हम पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बेलूर मठ की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त पूजा करने के लिए प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर के लिए रवाना हुए। हालांकि, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मंदिर परिसर के बाहर उन्हें काले झंडे दिखाए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने वापस जाओ के नारे भी लगाए।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से कथित तौर पर कई नाम हटा दिए गए थे, जिससे मतदाताओं के एक वर्ग में नाराजगी थी। ज्ञानेश कुमार ने हालांकि विरोध प्रदर्शन पर कोई टिप्पणी नहीं की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोमवार को कालीघाट काली मंदिर का भी दौरा किया था, जहां इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ था।

मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। आयोग की पूर्ण पीठ आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर रही हैं।

मंगलवार के कार्यक्रम के तहत, ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची प्रबंधन और जमीनी स्तर की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के साथ बैठक भी करने वाले हैं। चुनाव आयोग का यह दौरा पश्चिम बंगाल में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले हो रहा है, जिसमें आयोग की पीठ चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है।

कोलकाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार सुबह कोलकाता के कालीघाट काली मंदिर के अपने दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। जब ज्ञानेश कुमार मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों का एक समूह मंदिर के बाहर जमा हो गया और वापिस जाओ के नारे लगाते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। यह विरोध प्रदर्शन कालीघाट इलाके में हुआ, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा इलाका है।

ज्ञानेश कुमार, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार अग्रवाल के साथ विरोध प्रदर्शनों के बीच मंदिर में चले गये। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अनेक मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे और उन्होंने इसे लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ रोष व्यक्त किया। 

नारेबाजी के बावजूद ज्ञानेश कुमार ने मंदिर का दौरा जारी रखा और बाद में उन्होंने पत्रकारों से थोड़ी देर बात की, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वहां से निकलने से पहले उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। माँ काली सभी पर कृपा करें।

चुनाव आयोग सूत्रों के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के लोगों की भलाई के लिए मंदिर में प्रार्थना की और राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चत करने के लिए आयोग के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव बिना किसी डर के माहौल में कराए जाएंगे। गौरतलब है कि, चुनाव आयोग की पूरी पीठ रविवार रात तीन दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंची। ज्ञानेश कुमार के अलावा, इस दल में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं।

आयोग का अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। इसके बाद आयोग चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेगा। ज्ञानेश कुमार अपने दौरे के दौरान बेलूर मठ भी जा सकते हैं। रविवार रात जब ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम शहर पहुंची तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू टाउन में उनके होटल तक के रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और वाम पार्टियों के समर्थकों ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें वाम कार्यकर्ताओं ने वोटर नहीं, तो वोट नहीं जैसे नारे लगाए।

गुवाहाटी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने असम में आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को गुवाहाटी में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की। इस बैठक में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

चर्चा में चार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मान्यता प्राप्त राज्य दलों में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के नेता मौजूद थे।आयोग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकांश राजनीतिक दलों ने आयोग से आग्रह किया कि सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और लंबे समय तक चलने वाले प्रचार को कम करने के लिए चुनाव एक ही चरण में या अधिकतम दो चरणों में कराये जायें।

आयोग ने विज्ञप्ति में कहा, ज्यादातर दलों का मानना था कि प्रशासनिक सुविधा और मतदाता भागीदारी के लिहाज से एक चरण का चुनाव, या अधिकतम दो चरण बेहतर होंगे। बैठक के दौरान उठायी गयी एक और प्रमुख मांग यह थी कि चुनाव कार्यक्रम में असम के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सवों में से एक बिहू उत्सव का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

विज्ञप्ति में कहा गया है, राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया कि चुनाव की तारीखों की घोषणा बिहू उत्सव को ध्यान में रखते हुए की जाए ताकि मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारंपरिक उत्सवों, दोनों में पूरी तरह से भाग ले सकें। दलों ने राज्य में हाल ही में किए गए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की सराहना की और इसे मतदाता सूचियों की सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

आयोग के अधिकारियों ने उल्लेख किया कि चुनाव के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भी सुझाव दिए गए, जिसमें जिला अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय शामिल है। बातचीत के दौरान, आयोग ने कानून के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आयोग ने कहा, आयोग राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों को महत्व देता है और चुनाव कार्यक्रम तथा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देते समय उन पर सावधानीपूर्वक विचार करेगा। गौरतलब है कि असम में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल के आसपास होने वाले हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल समेत इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग इन राज्यों में इसी महीने से कुछ दिनों बाद ही विजिट करना भी शुरू कर देगा। ताकि चुनावों का ऐलान करने से पहले इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से लेकर अन्य तरह के इंतजामों की जानकारी ली जा सके। 

उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह के बाद कभी भी इन राज्यों के लिए चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल सात मई 2026 तक है। इसके अलावा 234 सीटों वाले तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, 140 सीटों वाले केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 126 विधानसभा सीटों वाले असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को और 30 सीटों वाले पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 जून को खत्म हो रहा है। इससे पहले इन राज्यों में नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है। जिसे देखते हुए ही चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा आयोग 

इनमें चार राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई में और पुडुचेरी का जून में खत्म हो रहा है। इनमें भी सबसे पहले सात मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग फरवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक इन राज्यों में चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा। इसमें इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सीईओ के अलावा राजनीतिक पार्टियों से भी बैठक की जाएंगी। ताकि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चुनावों को लेकर कोई वैलिड पाइंट भी हो तो चुनावी प्रक्रिया में उसे भी अपनाया जा सके।

मार्च के पहले सप्ताह में घोषणा संभव

सूत्रों का कहना है कि पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करने से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म होने तक 42 दिन का समय लगा था। चुनावों की घोषणा छह अक्टूबर 2025 को की गई थी। दो चरणों में हुए बिहार में चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को खत्म हो गई थी। जबकि बिहार की विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था। इसे देखते हुए इन पांच राज्यों में भी मार्च के पहले सप्ताह के बाद ही चुनावों की घोषणा होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल सम्पन्न हुआ। ज्ञानेश कुमार का निर्वाचन आयेग के मुख्यालय पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने स्वागत किया। 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई जिम्मेदारी संभालने के बाद एक संक्षिप्त संदेश में नागरिकों विशेषकर युवा नागरिकों के लिए कहा कि उन्हें मतदान की जिम्मेदारी जरुर निभानी चाहिए। उन्होंने इसे राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम बताया। कुमार ने कहा राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान , अत: भारत के नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरुर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान , लोक प्रतिनिधित्व कानूनों , नियमों एवं उनके अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरुप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था , है और रहेगा।

नई दिल्ली। लोकसभा के फाइनल चुनाव की तारीखों के एलान से पहले देश को दो नए चुनाव आयुक्‍त मिल गए हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में चुनाव आयुक्‍तों के चयन के लिए बनी समिति ने इनकी नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि समिति के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति जताई है। गुरुवार को हुई तीन सदस्यों वाली चयन समिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। 

उल्लेखनीय है कि सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एनएचएआई के चेयरमैन रह चुके हैं। वहीं ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं और गृह मंत्रालय में तैनात रह चुके हैं और सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का एलान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जायेगी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनके (सरकार) पास समिति में बहुमत है, पहले, उन्होंने मुझे 212 नाम दिए थे, लेकिन नियुक्ति से दस मिनट पहले उन्होंने मुझे सिर्फ छह नाम दिए। मुझे पता है कि मुख्य न्यायाधीश वहां नहीं है, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि सीजेआई दखल नहीं दे सकता और केंद्र सरकार अपनी पसंद का नाम चुन सकती है। वह यह नहीं कह रहा कि यह मनमाना है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें कुछ खामियां हैं।

गौरतलब है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयुक्त का एक और पद खाली हो गया था जबकि चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे।