वाराणसी। गंगा नदी का जलस्तर मंगलवार को वाराणसी में चेतावनी बिंदु को पार कर 70.28 मीटर पर पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नदी का जलस्तर 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा का चेतावनी स्तर 70.262 मीटर और खतरे का निशान 71.262 मीटर निर्धारित है। वाराणसी में गंगा का अब तक का उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) 73.901 मीटर दर्ज किया गया है। 

जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि और वरुणा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जलभराव को देखते हुए जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। जलभराव से प्रभावित कुछ परिवारों को एहतियातन पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर बाढ़ राहत शिविरों में विस्थापित किया गया है। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं।

बाढ़ राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित आवासीय व्यवस्था के साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिविरों में रह रहे लोगों को स्वच्छ एवं ताजा भोजन दिन में तीन बार उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यकतानुसार दूध और केला भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा गंगा और वरुणा के जलस्तर के साथ संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। संबंधित अधिकारी तटवर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं तथा आवश्यकता के अनुसार नदी मार्ग से भी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।

राजसमंद। अगर किसी को सुशासन, सेवा और सच्चे नेतृत्व का उदाहरण देखना हो, तो वो राजसमंद के कलक्टर अरुण कुमार हसीजा की ओर देख सकता है। उनका एक संकल्प आज प्रशासनिक हलके में चचार्ओं का विषय बना हुआ है। हसीजा ने अपनी जिम्मेदारी को इतना अहम माना कि उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि जब तक जिले में पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के सभी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वे खुद अपना वेतन नहीं लेंगे। 

कदम प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक

यह कदम न केवल प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक है, बल्कि एक गहरी मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित है। उन्होंने कहा, जब तक उस बच्चे को पालनहार योजना की राशि समय पर नहीं मिलती, जिसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तब तक मैं खुद को एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं मान सकता। इस कदम ने प्रशासनिक सेवा के सिद्धांतों को एक नए आयाम में ला खड़ा किया है, जहां अधिकारी सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिल से भी जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। हसीजा ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने इस फैसले से सिर्फ नतीजों का ही नहीं, बल्कि कार्यशैली का भी महत्व समझाया है। 

पात्र लाभार्थियों को उनका हक दिलाने का संकल्प

28 जनवरी तक पालनहार सत्यापन का काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल नारियों के पेंशन सत्यापन के कार्य को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को इस महीने ही उनका हक दिलाने का संकल्प लिया गया है।

शत-प्रतिशत सत्यापन तक मत बनाना वेतन बिल

कलक्टर ने अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का रास्ता छोड़कर एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने कलक्ट्रेट के लेखाधिकारी को आदेश दिए हैं कि जब तक जिले के सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, तब तक जनवरी का वेतन बिल तैयार नहीं किया जाए। रविवार को अवकाश के बावजूद, जिले का पूरा प्रशासनिक अमला, तहसीलदार और विकास अधिकारी मैदान में उतरे और अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट गए। यह दृढ़ संकल्प न केवल प्रशासनिक दुनिया के लिए एक उदाहरण है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा भी है।

वाराणसी। काशी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्विकास कार्य को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।   

कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि पुनर्विकास के दौरान आस्था से जुड़ी मूर्तियों और धार्मिक स्थलों को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा, यह विकास नहीं, बल्कि वाराणसी में सुनियोजित रूप से आस्था, इतिहास और संस्कृति का विनाश किया जा रहा है। काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों सनातन आस्थावानों की जीवित संस्कृति है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उसी काशी में विकास के नाम पर सुनियोजित तरीके से विनाश किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर जो कुछ हुआ, सबने देखा है। अब मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में देवी-देवताओं की मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो काशी की आत्मा पर सीधा प्रहार है। यह कैसा विकास है, जिसमें मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और जनता की आस्था को रौंदा जा रहा है? क्या वाराणसी की पहचान केवल कॉरिडोर और पत्थरों तक सीमित कर दी जाएगी, या उसकी आत्मा, संस्कृति और धार्मिक विरासत को भी बचाया जाएगा।

शिलांग। मेघालय के पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला प्रशासन ने बांग्लादेश से अवैध रूप से आयात की गई मछली के परिवहन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर रोक लगा दी है। पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स की जिला अधिकारी अनीता खारपोर ने अपने आदेश में किसी भी वाहन, जहाज या नाव के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) की धारा 163 के तहत जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि बांग्लादेश से प्रवासियों और मछली का अवैध परिवहन राज्य के अंदर विभिन्न सीमा मार्गों, नदी चैनलों, सड़कों और बाजार स्थलों के माध्यम से हो रहा है।

उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा, ऐसी अवैध चीजें विभिन्न चैनलों के माध्यम से जिले में प्रवेश कर सकती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन पर रोक लगाने के पर्याप्त आधार हैं।

सवाई माधोपुर। गैर सरकारी संगठनों, सीएसआर, विकासशील संस्थाओं एवं जिला स्तर के मुख्य विभागों के अधिकारियों की बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

जिला कलक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन एवं संगठनों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित कर सीमित संसाधनों का उपयोग कर भामाशाहों के माध्यम से राष्ट्रीय सरकारी नीतियों और योजनाओं के अनुरूप जनसहभागिता से लोकहित कार्य किए जाए।

जिला कलक्टर ने बैठक में सभी संगठनों के साथ प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य, वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण संरक्षण, विशेष योग्यजन, गौ सेवा, बाल विवाह, बाल श्रम और बाल शोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए आश्रय और शिक्षा की व्यवस्था आदि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष प्रयास करने पर चर्चा करते हुए स्थानीय समुदाय में जागरूकता अभियान चलाकर लक्षित समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों करने की बात कही। बैठक में विभिन्न क्षेत्रो में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यो के संबंध में जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। इसके पश्चात उन्होंने संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यो, उपलब्धियों और चुनौतियों का दस्तावेजीकरण कर जिला प्रशासन को जानकारी साझा करने के निर्देश दिए ताकि प्रशासन द्वारा संगठनों को उचित सहयोग प्रदान किया जा सके। उन्होंने उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति डॉ. किशन लाल मीना को सभी गैर सरकारी संगठनों का व्हाट्सएप गु्रप बनाकर प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने की बात कहीं।

पर्यावरण संरक्षण में करें विशेष सहयोग
जिला कलक्टर ने 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव “एक पेड़ देश के नाम” कार्यक्रम के अवसर पर सभी गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनसहभागिता से अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सघन वृक्षारोपण करवाकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता निभाने की अपील की।
बैठक में अतिरिक्त सीएमएचओ डॉ. कैलाश सोनी, सहायक निदेशक शिक्षा विभाग कालूराम बैरवा, उप निदेशक आयुर्वेद डॉ. मीठालाल मीना, नेहरू युवा केन्द्र के हर्षित खण्डेलवाल, युवा जागृति एवं विकास समिति भाड़ौती से मनोज कुमार जांगिड़, नायक विकास संस्थान रमेशचन्द नायक, रणथम्भौर आर्ट एण्ड वाईल्ड लाईफ से के.पी. सिंह सहित अन्य एनजीओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जयपुर। बरसों से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे पाक विस्थापितों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियां लेकर आया। जिला प्रशासन ने छह पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (दक्षिण) शैफाली कुशवाह ने अपने कार्यालय छह पाक विस्थापितों प्रेमलता, संजय राम, बेझल, जजराज, केकू माई, गोमंद राम को भारतीय नागरिकता प्रमाण-पत्र की देकर भारतीय नागरिकता दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कराची से वर्ष 2010 में विस्थापित होकर भारत आइं 41 वर्षीय प्रेमलता ने नागरिकता प्रमाण-पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि भारत आकर हमें आजादी का असल अहसास हुआ है।
वहीं, संजय राम ने कहा कि मैं 10 साल से भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा था आज कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है और आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुशवाहा ने भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले सभी पाक विस्थापितों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि जिला प्रशासन नागरिकता के आवेदनों पर प्राथमिकता से नियमानुसार कार्रवाई कर प्रमाण-पत्र जारी करता है जिससे आवेदक को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब तक कुल 319 पात्र आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। और यह लोग अब भारतीय नागरिक होने के नाते केन्द्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।