जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत का मंगलवार सुबह अचानक केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के आदेश गए हैं। उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। पंत एक दिसंबर 2025 को नई जिम्मेदारी के लिए दिल्ली में जॉइन कर सकते हैं।
सीएस के रूप में सुधांश पंत का कार्यकाल फरवरी 2027 तक था, लेकिन उन्होंने सेवानिवृत्ति से करीब 13 महीने पहले ही पद छोड़ दिया। वे एक जनवरी 2024 को राज्य के मुख्य सचिव बने थे। सुधांशु पेंट के जाने से राजस्थान में अब मुख्य सचिव की नई दौड़ शुरू हो गई है। 

केंद्र ने क्यों बुलाया पंत को: सूत्रों के अनुसार, पंत राज्य और केंद्र के बीच एक अहम कड़ी के रूप में काम करते रहे हैं। मोदी सरकार ने उन्हें दिल्ली बुलाकर केंद्र की योजनाओं को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सामाजिक कल्याण की हम योजनाएं चलती है। ऐसे में अब सुधांशु के जिम्मे इन योजनाओं को पूरा जमीनी स्तर पर उतरने का जिम्मा पीएम नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास जताते हुए दिया है।  पंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अफसरों में से एक माने जाते हैं। कोरोना काल में भी केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं ली थीं।

पद छोड़ने की वजहें: ब्यूरोक्रेसी के सूत्र बताते हैं कि राजस्थान में यह दूसरा मौका है जब किसी आईएएस अधिकारी ने मुख्य सचिव का पद छोड़ा है। पहले राजीव महर्षि थे जो मुख्य सचिव रहते हुए दिल्ली प्रतिनिधि पर बुलाए गए थे। पंत के इस्तीफे के पीछे उनके पसंद के अधिकारियों को पदस्थापन नहीं दिया जाना, विभागों की अहम फाइलें उनके पास नहीं आना बताया जा रहा है। सुधांश पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने जयपुर में एसडीओ के रूप में 1993 में पहली पोस्टिंग संभाली थी। इसके बाद वे जैसलमेर और झुंझुनूं के कलेक्टर रहे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में उनका तीन बार तबादला हुआ था। वे पहले भी दिल्ली में सेवाएं दे चुके हैं, जब केंद्र ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया था।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में हुए एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी निवेशकों को भूमि आवंटन से लेकर प्रोजेक्ट के विकास तक की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करें, ताकि निवेश प्रस्ताव शीघ्रता से क्रियान्वित हो सकें। पंत शुक्रवार को शासन सचिवालय में इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रदेश में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे। इनमें से 7 लाख करोड़  के प्रोजेक्ट्स पर एक वर्ष से भी कम समय में कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा अधिकारियों से कहा कि निवेशकों से निरंतर संपर्क एवं समन्वय बनाकर इस संख्या को आगामी समय में और बढ़ाया जा सकता है।  
       
मुख्य सचिव ने समिट के तहत हुए निवेश एमओयू की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए प्रोजेक्ट्सकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के उपरांत अधिकारी फील्ड में जाकर प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा परियोजना की प्रगति की तस्वीरें अपलोड कर प्रतिमाह अद्यतन रिपोर्ट सुनिश्चित करें। उन्होंनेअधिकारियों से विभागवार एमओयू की प्रगति की जानकारी ली एवं लंबित प्रोजेक्ट्स के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन के लिए आवश्यक बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं अन्य आधारभूत सेवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के समस्त विभाग इस दौरान आमजन को होने वाली संभावित परेशानियों से बचाने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करें। 

पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में जलापूर्ति, समर कंटिन्जेंसी प्लान की प्रगति एवं अन्य अन्तर विभागीय विषयों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समर कंटिन्जेंसी के कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए, जिससे इन कार्यों का अधिकतम लाभ आमजन को मिल सके। किसी भी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बंधित विभागों की ओर से त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए।

प्रभारी अधिकारी करें 30 से पूर्व जिलों का दौरा
बैठक में उन्होंने सभी कार्मिकों की कार्यस्थलों पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कंट्रोल रूम चौबीसों घण्टे कार्यशील रहे एवं  प्राप्त शिकायतों का संबंधित विभाग की ओर से त्वरित निस्तारण किया जाए। पंत ने जलदाय विभाग के सभी जिला प्रभारी अधिकारियों को 30 अप्रैल से पूर्व अपने जिलों का दौरा करने निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग को लू एवं तापघात की स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सालयों में उपचार के लिए आवश्यक सभी सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 

41 जिलों में 142 करोड़ के काम स्वीकृत: बैठक में एसीएस जलदाय भास्कर ए सावंत ने कहा कि प्रदेश के समस्त 41 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 142.36 करोड के 1,245 कार्य स्वीकृत करवाए गए हैं, इनमें से 672 कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं एवं 157 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। डिस्कॉम्स अध्यक्ष आरती डोगरा ने बताया ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली अधिक विद्युत खपत के प्रबंधन के लिए आवश्यकतानुसार बिजली क्रय की जा रही है।

जयपुर। सरकारी कार्यालयों में समय पर आने एवं फाइलों को समय पर निस्तारण को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत समय समय पर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करते हैं। पंत ने जेडीए का एक बार फिर से औचक निरीक्षण किया लेकिन जेडीए सचिव निशांत जैन सहित काफी संख्या में अधिकारी कर्मचारी देरी से कार्यालय पहुंचे। इस पर मुख्य सचिव ने जेडीए आयुक्त आनंदी को कार्रवाईके निर्देश दिए। 
जेडीए में मुख्य सचिव के औचक निरीक्षण पर पहुंचने की सूचना में हड़कंप मच गया और उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों ने साथी कार्मिकों को फोन कॉल करने शुरू कर दिए। हालांकि देरी से पहुंचने वाले कार्मिकों ने दूसरे रास्तों से दफ्तर में एन्ट्री की। मुख्य सचिव पंत ने जेडीए परिसर के मुख्य भवन के भूतल से निरीक्षण शुरू किया और द्वितीय तल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों के कमरों में जाकर फाइलें जांची। निरीक्षण के दौरान देरी से आने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए जेडीए आयुक्त को निर्देश दिए और हिदायत दी कि वह समय पर कार्यालय पहुंचे और फाइलों का समय पर निस्तारण कर आमजन को समय पर राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचेंगे तो वे ज्यादा काम कर आमजन को राहत दे सकेंगे। मुख्य सचिव ने शहर के लिए किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के अधिकारिया को निर्देश दिए।

काफी हुआ सुधार
मुख्य सचिव ने गत वर्ष जनवरी में ही औचक निरीक्षण किया था और देरी से आने वालों पर कार्रवाई करते हुए एक आईएएस एवं दो आरएएस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी। उन्होंने कहा कि अब जेडीए में काफी सुधार हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा कि जेडीए आयुक्त आनंदी ने जेडीए की कार्यप्रणाली में सुधार किया है और पेंडेंसी 10 प्रतिशत के करीब ही रह गई है। इसमें और भी सुधार की आवाश्कता है। उन्होंने कहा कि फाइल डिस्पोजल प्रक्रिया में तेजी आई है और आयुक्त ने अच्छा काम किया है। जेडीए में जनता से जुडे पट्टे जारी करने, सब डिबीजन, लीज सहित विकास कार्य संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत शनिवार को अचानक सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुंचे। उन्होंने यहां साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुलभ शौचालय में गंदगी होने पर नाराजगी जताई।

सीएस बस स्टैंड पर नई बिल्डिंग प्लेटफार्म नंबर 1, 5 और सुलभ शौचालय का निरीक्षण किया। उन्होंने सुंदर शौचालय में गंदगी के फटकार लगाई। रोडवेज सीएमडी श्रेया गुहा, मुख्य प्रबंधक राधिका, ट्रैफिक मैनेजर हितेश जांगिड़, डिपो मैनेजर कृष्णा मीना मौजूद रहे।

परिवहन मंत्री के दौरे के बाद भी नहीं सुधरे हालात
जानकारी के अनुसार पिछले दिनों परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भी सिंधी कैंप बस स्टैंड का निरीक्षण किया था। बैरवा ने सुलभ शौचालय व बस स्टैंड परिसर में गंदगी देख नाराजगी जताई थी। उसके बाद भी हालत नहीं सुधर पाए। तत्कालीन एमडी नथमल डिडेल ने सिंधी कैंप मुख्य प्रबंधक को नोटिस देकर इसका जवाब भी मांगा था। वहीं सीएमडी श्रेया गुहा ने भी पिछले दिनों की दौरा किया था। मजे की बात तो यह है कि सीएस के के दौरे की सूचना पहले ही रोडवेज के सभी अधिकारियों को लग गई थी इसके बावजूद भी सिंधी कैंप बस स्टैंड का केयरटेकर भंवर सिंह नहीं पहुंचा।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत अचानक परिवहन मुख्यालय औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। पंत के देखते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पंत ने एक-एक कार्यालय में जाकर निरीक्षण किया और कर्मचारी का अटेंडेंस रजिस्टर देखा। जहां आज भी कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले। साथ ही पंत ने ऑफिस में जींस और टी-शर्ट पहन कर आने वाले कर्मचारियों पर कड़ी नाराज की जताई इसके साथ ही अधिकारियों को हिदायत भी दी। सूत्रों की माने तो पंत के निरीक्षण के बाद कर कर्मचारियों को निलंबित करने की भी सूचना है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल पुष्टि नहीं की गई। पंत के दौरे से पहले परिवहन आयुक्त डॉक्टर मनीष अरोड़ा ऑफिस पहुंच चुकी थी।

गौरतलब है कि पंत कुछ समय पूर्व भी परिवहन मुख्यालय औचक निरिक्षण पर पहुंचे थे।