नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए पाया कि सीबीआई ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन यह रिकॉर्ड में नहीं है। पीठ ने इसके बाद ईडी को भी जवाब दाखिल करने को कहा और पूर्व उपमुख्यमंत्री को अगली सुनवाई पांच अगस्त से पहले अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम ङ्क्षसघवी और सीबीआई तथा ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि सीबीआई का जवाब दाखिल किया गया है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। अगर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, तो उसे दाखिल किया जाए। ईडी का जवाब गुरुवार से पहले दाखिल किया जाए। मामले को अगली सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करें।

राजू ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारा जवाब तैयार है, लेकिन हमें कुछ प्रारंभिक आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि यह उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

राजू की इस दलील पर आपत्ति जताते हुए सिंघवी ने कहा कि अभियोजक द्वारा इस तरह की आपत्ति जताना बहुत चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है।

सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं। उन्होंने दलील दी कि मुकदमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था।

याचिकाकर्ता सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई है। सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में श्री सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 

आम आदमी पार्टी के नेता को निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने निपटाई गई अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए नया आवेदन दायर किया।

निचली अदालत ने मार्च में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के सूत्रधार हैं।

उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और सहयोगियों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 

ईडी केस में मिली थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। जमानत के बावजूद केजरीवाल को सीबीआई केस में गिरफ्तारी के कारण जेल से रिहाई नहीं मिली थी।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में फंसे  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत गुरुवार को चार दिन बढ़ाते हुए 1 अप्रैल कर दी गई।

राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने ईडी के अनुरोध और केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया। ईडी पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने केजरीवाल पर हिरासत के दौरान पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए अदालत के समक्ष सात दिनों की अतिरिक्त हिरासत की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य लोगों के सामने केजरीवाल से पूछताछ की जानी है।

अपना पक्ष खुद रखते हुए केजरीवाल ने इसका विरोध नहीं किया और कहा कि ईडी उन्हें जितने समय तक अपनी हिरासत में रखना चाहे, वह रहने को तैयार हैं।

ईडी के आदेश पर छह दिनों की हिरासत अवधि पूरी होने पर केंद्रीय जांच एजेंसी  ने गुरुवार को फिर उन्हें विशेष अदालत में पेश किया।

मुख्यमंत्री ने विशेष अदालत के समक्ष खुद अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसका मकसद किसी भी तरह से उन्हें फंसाना है।

केजरीवाल ने अदालत में पेश किए जाने से पहले मीडिया के सवालों पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है। जनता इसका जवाब देगी।

कड़ी सुरक्षा के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां 22 मार्च को उन्हें छह दिनों के लिए ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेजने का आदेश पारित गया था।

अदालत में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। अदालती कार्रवाई शुरू होते ही केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अदालत ने इसकी अनुमति दी।

ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को कई बार बुलाया था, लेकिन वह केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार करके अगले दिन 22 मार्च को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री  की गिरफ्तारी के अलावा ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर बुधवार को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, ईडी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एक पीठ ने केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके दो अप्रैल तक अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।

विशेष अदालत के समक्ष 22 मार्च को ईडी ने मुख्यमंत्री  को कथित शराब नीति 2021-2022 घोटाले (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) का मुख्य'साजिशकर्ता और सरगनाÓहोने का आरोप लगाया था। तब केजरीवाल के अधिवक्ताओं ने ईडी के इन आरोपों को खारिज करते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी। 

मुख्यमंत्री  की गिरफ्तारी से पहले भारत राष्ट्र समिति की नेता एवं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जो न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इन दोनों प्रमुख नेताओं से पहले  ईडी ने पिछले एक साल के दौरान आप के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसी मामले में गिरफ्तार किया था। 

केंंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीति) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था।  

ईडी का दावा है कि आप के शीर्ष नेताओं केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य ने अवैध कमाई के लिए साजिश रची थी।