कोलकाता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया जिसमें महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार है। अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। उन्होंने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य में मजबूत, सक्षम और योग्य मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा। इसके साथ ही संकल्प पत्र में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल का वादा किया गया है

अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए अपने संबोधन में कहा कि भाजपा राज्य में एक सशक्त स्थानीय नेतृत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में "विश्वास का युग" लाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय में काम करेगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखते हुये 'संकल्प पत्र' में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित एक व्यापक रोडमैप पेश किया है।

भाजपा ने घोषणा पत्र में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। इसके साथ ही राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान किया गया है। भाजपा ने महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण और महिला पुलिस बटालियन व 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' के गठन का वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का वाद किया गया है।

भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें धान, आलू और आम की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना से जोड़ने का वादा किया गया है, जिससे बंगाल को प्रमुख मछली निर्यातक राज्य बनाने की योजना है। भाजपा ने ताजपुर और कुलपी में डीप-सी पोर्ट विकसित करने, सिंगूर में औद्योगिक पार्क स्थापित करने और बंद पड़ी जूट मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना पेश की है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

भाजपा ने आयुष्मान भारत सहित सभी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में पूरी तरह लागू करने, मुफ्त एचपीवी वैक्सीनेशन और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं देने का वादा किया है। साथ ही 7वें वेतन आयोग को 45 दिनों के भीतर लागू करने और केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की बात कही गई है। भाजपा ने घोषणा पत्र में उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान स्थापित करने, दार्जिलिंग के चाय उद्योग को बढ़ावा देने और 'वंदे मातरम' संग्रहालय बनाने का भी प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल का वादा किया गया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी अभियान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार दोपहर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक व्यापक आरोप पत्र की घोषणा कर सकते हैं। अमित शाह के शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि आरोप पत्र की घोषणा पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को चिह्नित करता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी घोषणा पत्र के जारी होने की उम्मीद है।

एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने कहा, "यदि आरोप पत्र तृणमूल के भीतर कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो घोषणा पत्र उसके जवाब में व्यापक समाधान प्रस्तुत करेगा। साथ मिलकर, ये दो पहल सत्ताधारी पार्टी की आलोचना को और तेज कर देंगी।" पार्टी सूत्रों के अनुसार, अमित शाह का विमान शुक्रवार देर रात करीब 11:40 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा, जहां से वह न्यू टाउन के एक होटल में जाएंगे।

अमित शाह शनिवार दोपहर 12 बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जहां उनके द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ औपचारिक रूप से 14-सूत्रीय व्यापक आरोप पत्र जारी करने की उम्मीद है। प्रारंभ में, भाजपा ने अमित शाह के इस दौरे के दौरान पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' जारी करने की योजना बनाई थी। हालांकि, रणनीति में संशोधन किया गया है और अब पहले आरोप पत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि घोषणा पत्र कुछ दिनों बाद जारी होने की संभावना है, हालांकि कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है।

आगामी आरोप पत्र को एक प्रमुख राजनीतिक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें भाजपा द्वारा पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की 'गिरावट' पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। 35 से 40 पृष्ठों के इस दस्तावेज में तृणमूल कांग्रेस के लगातार तीन कार्यकाल के प्रमुख पहलुओं की जांच की उम्मीद है। विशेष रूप से, इसमें मुख्यमंत्री के साथ-साथ तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी निशाना बनाने की संभावना है। भाजपा सूत्रों ने खुलासा किया कि आरोप पत्र के कवर पर प्रतीकात्मक रूप से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में अशांति की पृष्ठभूमि में अपनी पीठ फेर कर खड़े दिखाया जाएगा, जिसे कुछ पार्टी नेता उनके 'प्रस्थान' के संकेत के रूप में वर्णित करते हैं।

प्रारंभिक एवं परिचय वाले अनुभाग में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों जैसे मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित किये जाने की संभावना है। दस्तावेज का मुख्य भाग 14 प्रमुख क्षेत्रों का विवरण देगा जहां भाजपा ने शासन की विफलताओं का आरोप लगाया है। इनमें भ्रष्टाचार और घोटाले, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक कुशासन, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थानों पर कथित हमले शामिल हैं।

दस्तावेज के आगे के बिंदुओं में शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों, सांस्कृतिक पहचान के कथित क्षरण, चाय बागान श्रमिकों के अधिकारों के हनन और उत्तर बंगाल की कथित उपेक्षा को संबोधित करने की उम्मीद है। अमित शाह की यात्रा और आरोप पत्र के अपेक्षित विमोचन के साथ, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिविधियों के और तेज होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने इस घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी रखा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली स्थित मुख्यालय से इसे जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे।

घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु

1. 70 साल की अधिक उम्र वाले लोगों का 5 लाख तक का फ्री इलाज
2. पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे
3. 3 करोड़ गरीब परिवारों का पक्का घर बनवाने की गारंटी
4. मुफ्त राशन 5 साल तक जारी रहेगा
5. राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी
6. 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे
7. किसान सम्मान निधि जारी रहेगी
8. फसलों का न्यूनतम समर्थन मुल्य में वृद्धि करेंगे
9. पर्यटन में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे
10. पाइप से हर घर में सस्ती रसोई गैस देंगे
11. मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख करेंगे
12. गांव की महिलाएं ड्रोन पायलट बनेंगी
13. आत्मनिर्भरता के लिए ग्रीन एनर्जी पर जोर देंगे
14. आयुष्मान योजना में ट्रांसजेडर भी शामिल होंगे
15. हर घर नल से जल योजना का होगा विस्तार
16. स्वनिधि योजना का गांवों तक होगा विस्तार 
17. मछुआरों के लिए बीमा योजना
18. समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी
19. वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा

गौरतलब हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के लिए 27 सदस्यों की राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनायी थी। इस कमेटी की संयोजक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है।