कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पुनर्मतदान में गुरुवार दोपहर तीन बजे तक 74.10 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया था और शाम छह बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण ढंग और पारदर्शिता से संपन्न कराने के व्यापक प्रबंध किये हैं। इस सीट पर कुल 2.36 लाख मतदाता हैं। इनमें 1,21,300 पुरुष, 1,15,135 महिला और नौ उभयलिंगी मतदाता शामिल हैं।

इससे पहले गत 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई शिकायतों के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इस विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों से आरोप सामने आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न कथित तौर पर टेप और दूसरी चीजों से छुपाया गया था, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया था। इसके जवाब में, आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया।

खंडालिया हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 252 पर सुबह से ही मतदाताओं की अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारें देखी गईं। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आयी है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सुचारू और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कड़ी निगरानी में मतदान कराया जा रहा है।

फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से कुछ दिन पहले ही चुनावी दौड़ से अपने आप को अलग कर लिया था। खान निर्वाचन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका आवास और स्थानीय पार्टी कार्यालय दोनों बंद पाए गए। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में श्री खान के समर्थकों द्वारा उन्हें मतदान देने से रोका गया था।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पुनर्मतदान में गुरुवार अपराह्न 13 बजे तक 60.43 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया था और शाम सात बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई शिकायतों के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। फाल्टा के कई हिस्सों से आरोप सामने आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न कथित तौर पर टेप और अन्य सामग्रियों से ढका हुआ था, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया था। इसके जवाब में, आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया।

पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं। खंडालिया हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 252 पर सुबह से ही मतदाताओं की अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारें देखी गईं। मतदाताओं ने कहा कि मतदान प्रक्रिया शांत रही, जिससे वे बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सके। कई मतदाताओं ने दावा किया कि पिछले चुनावों के दौरान डर और जबरदस्ती के माहौल के कारण वे कई वर्षों से स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। इस बार बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने पर कई लोगों ने राहत व्यक्त की।

एक मतदाता ने अपना वोट डालने के बाद कहा, "वर्षों बाद पहली बार हमने बिना किसी भय के वोट दिया है। आखिरकार ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं।" पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सुचारू और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों की कड़ी निगरानी में मतदान कराया जा रहा है। इस बीच, फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान, जिन्होंने मतदान से कुछ दिन पहले ही दौड़ से खुद को अलग कर लिया था, पुनर्मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे।

खान निर्वाचन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका आवास और स्थानीय पार्टी कार्यालय दोनों बंद पाए गए। निवासियों और मीडिया कर्मियों द्वारा बार-बार कोशिश करने के बावजूद उनसे। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में खान के समर्थकों द्वारा उन्हें मतदान देने से रोका गया था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्हें पहले उनकी उंगलियों पर अमिट स्याही लगाए जाने के बाद भी मतदान केंद्रों से वापस भेज दिया गया था, जिससे वे अपना वोट नहीं डाल पाए थे।

बेंगलुरु। पूर्व सांसद डी. के. सुरेश ने सोमवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) जिस तरह पश्चिम बंगाल में लागू की गयी, कांग्रेस कर्नाटक में उस तरह इसे लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इससे मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। सुरेश ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से निपटने और राज्य में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग उनके हाथों में है। हमें नहीं पता कि वे क्या करेंगे।” साथ ही उन्होंने प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया को लेकर आशंका व्यक्त की।

डी के सुरेश ने आरोप लगाया कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने ‘दो औद्योगिक घरानों’ के हितों की रक्षा के लिए आम जनता पर बोझ डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, “ केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये टिप्पणियां किस संदर्भ में कीं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है, तो इसके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है।” भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाया जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें ‘वाशिंग मशीन’ में धो दिया जाता है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे पर सुरेश ने कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी व्यवस्था में शासन और न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साथ चुनाव कराना ‘बार-बार राजनीतिक अभियान चलाने के बजाय एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने’ का प्रयास है। 

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पूरे उत्साह से भाग लेने की अपील की है। ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को 16 राज्यों और 03 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण के शुभारंभ के कार्यक्रम की घोषणा पर कहा,"मैं सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में उत्साहपूर्वक भाग लेने और अपने मतदाता-गणना प्रपत्र भरने की अपील करता हूं।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,"एसआईआर का संचालन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो।"

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पार्टी सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ''बिना डरे और बिना किसी समझौते के'' अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अभिषेक ने अपने व्हाॅटसऐप चैनल पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की तीखी आलोचना करते हुए बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोट देने से रोकने, संवैधानिक अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा लगभग ''30 लाख असली मतदाताओं'' को कथित तौर पर मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसे उन्होंने ''बहुत मुश्किल चुनाव'' बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत चुनाव आयोग के साथ-साथ कई सरकारी एजेंसियों ने पूरे चुनाव के दौरान ''बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार'' दिखाया।

उन्होंने कहा, "लोकतांत्रिक संस्थाएं जो निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए हैं, वे समझौता करती हुई दिखीं, जिससे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।" उन्होंने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ईवीएम को संभालने और उनकी मूवमेंट और जिसे उन्होंने "कंट्रोल यूनिट्स का मिसमैच" कहा, उससे जुड़े आरोपों का ज़िक्र किया। उन्होंने मतगणना केन्द्रों से सीसीटीवी फुटेज तुरंत जारी करने तथा लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए वीवीपेट पर्चियों की पारदर्शी गिनती की मांग की।

उन्होंने कहा, "कई परेशान करने वाली घटनाओं ने लाखों लोगों को यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या लोगों के असली जनादेश का सम्मान किया गया है। लोकतंत्र तभी बच सकता है जब चुनावी संस्थाएं नागरिकों के बीच भरोसा और विश्वास पैदा करें।" उन्होंने चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी के कार्यालयों और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों की खबरों पर भी चिंता जताई। इन घटनाओं को "बहुत चिंताजनक और एक लोकतांत्रिक समाज में मंज़ूर नहीं" बताते हुए उन्होंने दावा किया कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया गया और उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी भी अपनी सुरक्षा और अपनी राजनीतिक सोच के बीच चुनना नहीं चाहिए।" उन्होंने चुनावी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ मज़बूती से खड़ी रहेगी और "दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों में एक मज़बूत, मुखर और बिना किसी समझौते वाला विपक्ष" बनी रहेगी।

उन्होंने दोहराया कि "लाेकतंत्र , संवैधानिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों और सम्मान" के लिए पार्टी की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे धमकी या हिंसा का सामना करते हुए सीधे उनसे संपर्क करें और किसी भी धमकी या हमले की जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा, "मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करूँगा और हर उपलब्ध कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाऊँगा।" उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वह आगे की राजनीतिक लड़ाई में उनके साथ "कंधे से कंधा मिलाकर" खड़े रहेंगे।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद देशभर में भी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और अपडेशन के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का आदेश दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को तुरंत तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। एसआईआर की शुरुआत उन्हीं राज्यों से की जाएगी, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। हालांकि एसआईआर के पहले चरण में कुछ अन्य राज्यों को भी शामिल किया जा सकता है। 

दो दिन चली दिल्ली में बैठक
एसआईआर की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में दो दिवसीय बैठक की। बैठक का मकसद पूरे देश में एकसाथ या चरणबद्ध तरीके से एसआईआर अभियान का खाका तैयार करना था। वहीं बैठक में देशभर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की। आयोग ने मतदाता सूची में पुराने और नए नामों के मिलान की प्रगति की समीक्षा की। 

ताकि और पारदर्शी हो चुनाव
चुनाव आयोग का मकसद है कि आने वाले चुनावों में डुप्लीकेट और फर्जी वोटर लिस्ट से पूरी तरह छुटकारा मिले, ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके। यह बैठक 10 सितंबर को आयोजित एसआईआर तैयारियों के पिछले सम्मेलन का अनुवर्ती था, जिसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या,अंतिम एसआईआर की योग्यता तिथि और अंतिम पूर्ण एसआईआर के अनुसार मतदाता सूची पर विस्तृत प्रस्तुति दी थी। 

चार-पांच दिनों में घोषणा 
चुनाव आयोग के सूत्रों ने संकेत दिया कि पूरे देश के स्तर पर एसआईआर की समय.सीमा एक-दो दिन में तय हो जाएगी और उसके बाद चार-पांच दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहचानए उम्र और नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची कमोबेश बिहार जैसी ही रहेगी, हालांकि किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विशिष्ट दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है।

जयपुर। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने 10 नवाचार किए है। इन नवाचारों में मतदान से लेकर मतगणना तक शामिल है।

पहला: मतदान के दिन हैप्पी आवर्स 7 से 9 बजे तक 18 साल के पहली बार वोट डालने वाले,  नवविवाहिता को वोट डालने पर हर बूथ 50 को निर्वाचन आयोग का सर्टिफिकेट मिलेगा।

दूसरा:  वोटर पर्ची के पीछे क्यूआर कोड स्कैन कर मतदान बूथ की जानकारी।

तीसरा:: जयपुर में एप के जरिए बूथ पर भीड़ की जानकारी।

चौथा: सर्विस वोट पहले डाक से आते थे, अब वही पर वोट डालने की सुविधा।

पांचवां: 50 फीसदी बूथों की वेबकास्टिंग।

छठां: मतदान केंद्र पर गर्मियों में पानी, ओआरएस की सुविधा मौजूद रहेगी।

सातवां: होम वोटिंग के लिए 85 साल से अधिक साल के बुजुर्गो, निशक्तजन 40 फीसदी से अधिक  होने पर होम वोटिंग की सुविधा।

आठवां: मतदान दल में शामिल कर्मी को पॉडकास्ट के जरिए समझाया जा रहा है कि परेशानी होने पर क्या करे।

नवां: ईवीएम जमा कराने के लिए विकेंद्रीकरण की सुविधा, पहले जैसे लाइने नही लगेगी।

दसवां: मतदान दलों को रवानगी के लिए टेबल पर ही सभी सामग्रियों का डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा।