भुवनेश्वर। ओडिशा में कटक जिले के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में सोमवार को आग लगने की एक दुखद घटना में 10 मरीजों की मौत हो गई जबकि 13 अन्य मरीज घालय हो गए जिनका वर्तमान में आईसीयू में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महाङ्क्षलग के साथ अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आग लगने के कारणों की न्यायिक जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिजनों के लिए 25,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

मांझी के अनुसार, आग लगने का कारण अस्पताल की पहली मंजिल पर स्थित ट्रॉमा केयर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। यह अस्पताल ओडिशा के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है। जानकारी के अनुसार आग बगल के आईसीयू और वार्ड में भी फैल गई। घटना के समय, ट्रॉमा केयर आईसीयू में 23 मरीजों का इलाज चल रहा था। इनमें से 10 मरीजों की अस्पताल के अन्य आईसीयू यूनिटों में स्थानांतरित करते समय मौत हो गई जबकि शेष 13 मरीजों को बचा लिया गया और उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत अस्पताल पहुंचे और आग पर काबू प्राप्त किया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली। एनसीईआरटी की पुस्तकों के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार का गुस्सा बनावटी है और यदि उनका गुस्सा कृत्रिम नहीं है तो उन्हें पाठ्यक्रम बदलने से संबंधित पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को एक बयान में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकों के मुद्दे पर बनावटी आक्रोश जता रहे हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव पर वह अपनी नाराजी का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं।

उन्होंने पीएम मोदी की नाराजगी को स्थिति संभालने का प्रयास बताया और कहा स्पष्ट रूप से एक डैमेज कंट्रोल प्रयास के तहत यह संदेश दिया जा रहा है कि वे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में न्यायपालिका से जुड़े आलोचनात्मक उल्लेखों से बेहद नाखुश हैं। पिछले एक दशक में उन्होंने ऐसे शिक्षाविदों और झोलाछाप अकादमिकों के एक नेटवर्क की अगुवाई की है, जिन्होंने अपने विचारधारात्मक वायरस से पाठ्यपुस्तकों को संक्रमित कर गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यह कोई आकस्मिक चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित वैचारिक घुसपैठ अभियान का हिस्सा है।

कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसकी भूमिका संघ मुख्यालय नागपुर में बनती है जिससे केंद्र सरकार स्वयं सम्बद्ध हैं। उन्होंने कहा सत्ता पक्ष स्वयं नागपुर कॉम्युनल इकोसिस्टम फॉर रिराइटिंग टेक्सबुक असली एनसीईआरटी-को दिशा देते और आकार देते रहे हैं।

इसके आगे जयराम रमेश ने कहा कि उच्चातम न्यायालय को उद्वेलित करने वाली पाठ्यपुस्तकों से स्वयं को अलग दिखाने की उनकी कोशिश महज ढोंग है। अब उच्चतम न्यायालय के लिए अगला तार्किक कदम यह होना चाहिए कि वह इस बात की विस्तृत जांच कराए कि पाठ्यपुस्तकों को किस प्रकार दोबारा लिखा गया और वे किस तरह ध्रुवीकरण तथा राजनीतिक हिसाब-किताब चुकाने के औजार में बदल गईं।

जयपुर। विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में मृत्यु के कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी विधायक शांति धारीवाल  द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि पुलिस हिरासत में हुई प्रत्येक मृत्यु के मामले में नियमानुसार न्यायिक एवं प्रशासनिक जांच कराई गई है। सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। दस्तावेज के अनुसार, विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों में मृत्यु के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर कराई गई तथा पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की गई। जहां भी लापरवाही या त्रुटि पाई गई, वहां नियमानुसार कार्रवाई की गई।

सरकार ने दोहराया कि पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

नई दिल्ली। पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दल संसद के अंदर और बाहर मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। कांग्रेस ने कथित जासूसी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर गुरुवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भी कांग्रेस तथा विपक्ष के कई संसद सदस्यों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया तथा सरकार विरोधी नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष एकत्रित होकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सांसद हाथों में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर के सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ ही तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक तथा अन्य दलों के सांसद शामिल थे।

इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में पेगासस जासूसी मामले में न्यायिक जांच की मांग करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि पेगासस एक ऐसा हथियार है, जिसे इजरायल की ओर से आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है। मेरा फोन टैप किया है, लेकिन यह सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है, जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑथराइजेशन पीएम और गृहमंत्री ही कर सकते हैं।