तेहरान। ईरान पर अमेरिका-इजरायल संयुक्त हमलों के बाद से ईरानी दवाखानों में दवाओं की भारी कमी हो गई है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक अमेरिका-इजरायल ने देश के विभिन्न प्रांतों में लगभग 25 फार्मास्युटिकल सुविधा केंद्रों पर हमले किए हैं। लक्ष्यों की सूची में बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, एनेस्थीसिया और मल्टीपल स्केलेरोसिस की दवाएं बनाने वाले फार्मास्युटिकल केन्द्र के साथ-साथ तेहरान में पाश्चर संस्थान (टीका निर्माता) भी शामिल है।

तेहरान के वलीअसर स्क्वायर के पास एक फार्मेसी में कार्यरत डॉ. पेजमान नईम ने स्पुतनिक को बताया, "मधुमेह और हृदय रोगों जैसी कुछ दवाएं बाजार में अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। युद्ध के दौरान भी इनकी आपूर्ति बहुत कम थी और नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है।" डॉ. नईम ने उल्लेख किया कि चुनौतियों के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। ईरानी अधिकारियों ने एक हेल्पलाइन स्थापित की है जिसके माध्यम से नागरिक यह जान सकते हैं कि कौन सी दवाएं स्टॉक में नहीं हैं और वे किन फार्मेसियों में उपलब्ध हैं। फार्मासिस्टों ने मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वयं एक नेटवर्क तैयार किया है। ईरानी सरकार दवा क्षेत्र को सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण कुछ विशेष विदेशी दवाएं बाजार में बहुत कम मिलती हैं।

डॉक्टर के अनुसार, इन दवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल को लेकर भी समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने कहा, "युद्ध का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिससे फार्मेसियों को गंभीर नुकसान पहुँचा है। दवाओं की बिक्री गिर गई है और आसमान छूती कीमतों ने आम नागरिकों के लिए आवश्यक दवाएं खरीदना असंभव बना दिया है।" डॉ. नईम ने आशा व्यक्त की कि युद्धविराम के दौरान या युद्ध के बाद दवाओं की बिक्री में सुधार होगा और वे जनता के लिए अधिक सुलभ होंगी। ईरानी अधिकारियों ने दवा संयंत्रों पर अमेरिकी और इजरायली हमलों को बार-बार 'युद्ध अपराध' करार दिया है।

नमाना रोड। रायथल तहसील के नंदपुरा गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सरकारी दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। ह्यधरती आभाह्ण योजना में शामिल होने के बावजूद करीब 100 घरों की आबादी आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रही है। स्थिति यह है कि पूरे गांव की निर्भरता एक निजी नलकूप पर है,जहां सुबह-शाम लंबी कतारें लग रही हैं।

एक कुआं, 25 मोटरें और गिरता जलस्तर
गांव में पेयजल का मुख्य स्रोत एक पुराना कुआं है, जिसमें 25 से अधिक मोटरें लगी हुई हैं। अत्यधिक दोहन के कारण जलस्तर लगातार गिर रहा है और कुआं भी जवाब देने की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में एकमात्र निजी नलकूप ही पीने योग्य पानी का सहारा बना हुआ है। 
यहां पानी भरने के लिए महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

10 वर्षों से बंद पड़ा आरओ प्लांट
पीएचईडी विभाग की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण गांव में स्थापित आरओ प्लांट है, जो पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार शिकायत के बावजूद इसे चालू नहीं किया गया। पूर्व में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।

अधिकारियों की अनदेखी पर ग्रामीणों में रोष
ग्रामीण बनवारी लाल, दीनदयाल, मुकेश कुमार, सत्यनारायण, शिवराज और कैलाश ने बताया कि योजनाएं केवल कागजों में सीमित हैं। पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।

फ्लोराइड युक्त पानी से युवाओं के रिश्तों पर असर 
फ्लोराइड युक्त पानी पीने से ग्रामीणों के दांत पीले और कमजोर हो रहे हैं इसका असर हड्डियों और जोड़ों पर पड़ रहा हैं जिससे युवाओं के रिश्ते करने में भी प्रभाव पड़ रहा हैं पीले दांतों को देखकर रिश्ते करने से कतराते हैं।
- बनवारी लाल मीणा, ग्रामीण। 

दफ्तर के लगाए चक्ककर, मिला केवल आवश्वासन, अब प्रदर्शन 
कई बार विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस प्लांट को चालू कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं की गई, तो वे विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे #
- दिनदयाल मीणा, ग्रामीण। 

यह कहा अधिकारी ने 
 हऌड के अनुसार पीने के पानी मे फ्लोराइड की मात्रा 1.0-1.5 टॅ प्रतिलिटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा वाला पानी पिने से बच्चों के दांतो मे सफ़ेद और भूरे रंग के धब्बे बन जाते है। दाँत कमजोर और ख़राब हो जाते है जिसे डेंटल फ्लूरोसीस कहते है। अगर फ्लोराइड युक्त पानी पिने से इसका असर हड्डियों और जोड़ो मे आ जाये तो उसे स्केलटल फ्लोरोसीस कहते है। इससे बचने के लिए आरओ का पानी पिए या डिफेंलोरीडेशन फ़िल्टर का उपयोग करें और कुएं और हैंडपम्प या बोर वेल के पानी की टेस्टिंग समय समय पर करवाएं। समय समय पर दंत रोग विशेषज्ञ से अपने दांतो का चेकअप करवाए।
- डॉ निर्मला मीणा, दंत रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल बूंदी
 
पूर्व एजेंसी का टेंडर 31 जनवरी 2026 में समाप्त हो गया था। आरओ पुनः चालू कराने हेतु स्वीकृति जयपुर भेजी गई है। स्वीकृति मिलते ही प्लांट चालू करवाया जाएगा, धरती आभा में ग्राम पंचायत ने कोई प्रस्ताव लेकर नहीं भेजा हैं इसकी जानकारी भी नहीं है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए टीम भेज पानी के सैंपल लेकर पानी की व्यवस्था करवाते हैं ।
- सुनील शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बूंदी

ढाका। बांग्लादेश में ख़सरे का प्रकोप तेजी से बढ़ने से अभिभावकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। देश के हर ज़िले में यह संक्रमण फ़ैल चुका है और बच्चों की मौत के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अब तक कम से कम 42 बच्चों की जान जा चुकी है। अगर ज़िला और निजी अस्पतालों के आंकड़े जोड़ें, तो यह संख्या 46 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। पिछले 24 घंटों में ही संक्रमण के 685 नए मामले सामने आए हैं और चार बच्चों की मौत हुई है।

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह बीमारी अब दूर-दराज़ के इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे अस्पतालों पर बोझ़ बढ़ गया है। अकेले महाखाली के अस्पताल में 21 बच्चों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चे नौ महीने से कम उम्र के हैं, जिन्हें आमतौर पर टीका नहीं लगा होता। ख़तरे को देखते हुए कई माता-पिता ने बच्चों को स्कूल या डे-केयर भेजना बंद कर दिया है। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है।

डॉक्टरों के अनुसार, चार महीने तक के बच्चों में भी ख़सरा देखा जा रहा है, जो कि काफी असामान्य है। वर्ष 2025 में बांग्लादेश में करीब 44 प्रतिशत बच्चे टीकाकरण के दायरे से बाहर रह गए थे, जिस कारण स्थिति गंभीर हुई है। अब सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए छह महीने से 10 साल तक के बच्चों के लिए विशेष आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू करने का फ़ैसला किया है।

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि लोगों को सस्ते में दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए जेनरिक दवाईयों को बढ़ावा दे रही है और पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए नियम है कि वह जेनरिक दवाईयों को लिखें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शून्यकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत को दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है और हम जेनरिक दवाइयों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भी है। दुनिया के तमाम देशों को हम लगभग 20 प्रतिशत जेनरिक दवाईयां उपलब्घ करा रहे हैं। हमारे देश में भी जेनरिक दवाओं का उपयोग बढ सके ताकि आम जनता की जेब से पैसे खर्च हो इसके लिए जेनरिक दवाई के उपयोग को बढ़ावा दे रहे है। सरकारी डाक्टरों को जेनरिक दवाओं को लिखने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि हमारे यहां जो भी दवाईयों बनायी जाती है गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दवाओं की नियमित गुणवत्ता की जांच की जाती है। भारत के अंदर जितनी भी दवाई दी जाती है सभी की गुणवत्ता और सेफ्टी का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। श्रीमती पटेल ने कहा कि भारत सरकार की ओर से सभी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर के लिए यह नियम है कि वह जेनरिक दवाईयों को ही लिखें।

इस संबंध में राज्य सरकार से भी बात करते हैं और केंद्र सरकार के अस्पतालों में हमारा मंत्रालय डांक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) को आडिट करता है। अगर किसी प्रकार की कोई उल्लंघन की शिकायत आती है तो हम उसमें कार्रवाई भी करते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार भी ऑडिट का काम करती है और इसमें हम राज्य सरकार को मदद भी करते हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा जेनरिक दवाईयों को बढावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 18 हजार से अधिक जन औषधि केंद्र है जिसमें 50 से 90 प्रतिशत कम कीमत पर दवाईयां उपलब्ध है।

जयपुर। राजधानी जयपुर में हीट वेव के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रभावी प्रबंधन किए जाने के लिए निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।  इसमे इमरजेंसी कक्ष का प्रबंधन सुनिश्चित करने, तापमान नियंत्रण हेतु ए.सी./कूलर/पंखे/पर्दे इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों पर बैड आरक्षित कर लू-तापघात से पीड़ित रोगियों के लिए आइसोलेशन कॉर्नर स्थापित किये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लू-तापघात के उपचार में आने वाली आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, हीट स्ट्रोक से संबंधित आने वाले केसों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही तापमान की अधिकता की स्थिति में मनरेगा कार्य योजना के अनुरूप बचाव एवं रोकथाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

 उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) प्रथम डॉ. इन्द्रा गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव से बचाव सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे ओ.पी.डी. रजिस्ट्रेशन एवं दवा वितरण काउंटर पर छाया, पीने का स्वच्छ शीतल जल की व्यवस्था, वेटिंग एरिया में शेड व्यवस्था तथा संस्थानों में साफ-सफाई आदि की सुनिश्चितता करने के निर्देश दिए गए हैं।

अजमेर। वार्ड 56 के गुलाबबाड़ी संजय नगर व धानका बस्ती में पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को महिलाओं ने जलदाय विभाग दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप था कि क्षेत्र में लंबे समय से नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है। होली पर्व के अवसर पर सप्लाई नहीं होने से लोग पेयजल को तरस गए। इधर विभाग के दफ्तर में इंजीनियर के नहीं मिलने से लोगों में गुस्सा दिखाई दिया।

क्षेत्रवासी लता देवी ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में अनियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है। निर्धारित एक घंटा भी पानी नहीं दिया जाता है। प्रेशर कम होने से क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। कई बार विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। होली के दिन क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान रहे। जबकि होली पर्व के अवसर पर पानी की ज्यादा जरूरत होती है।

महिलाओं ने विभाग पर तंज कस्ते हुए कहा कि अगर विभाग पानी नहीं पिला सकता है तो कह दे, हम इसकी व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेंगे। महिलाओं ने बताया कि पानी की सप्लाई का समय भी निश्चित नहीं है। कई बार रात में पानी दिया जाता है, ऐसे में महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। महिलाओं ने जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों का प्रश्न उठा। विधायक जयकृष्ण पटेल ने ट्राइबल एरिया में भर्ती नही होने का भी मुद्दा उठाया। विधायक के प्रश्न पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने जवाब दिया कि 117 सब सेंटर हैं,2 उपजिला अस्पताल हैं। गजेटेड में से 50 सेक्शन्स में से 30 वर्किंग डॉक्टर्स हैं। हमारे 2 साल में 25000 भर्ती हुई उसे हमने पोर्टल पर डाला।

पोर्टल पर खाली रिक्त पदों पर लोगों को भेजा गया। सबसे ज्यादा लाभ ट्राइबल और डेजर्ट एरिया में हुआ है। 25000 अन्य भर्तियों में ट्राइबल एरिया को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि सूरज सभी को रोशनी बराबर देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, ऐसे ही हम चिकित्सा विभाग में काम कर रहे।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को घोड़ावत में संचालित औद्योगिक इकाई द्वारा प्रदूषण का प्रश्न उठा।  विधायक गीता बरबड़ ने यह प्रश्न उठाया। विधायक के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि दोबारा निरीक्षण करेंगे। फैसला करेंगे कि उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे। संजय शर्मा ने कहा कि प्रदूषण मंडल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। कमी पाई जाती है तो नियम प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अभी तक किसी ग्रामवासी के द्वारा जिलाधिकारी या प्रदूषण मंडल में शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर। आगामी होली एवं धुलंडी पर्व (2 एवं 3 मार्च) के अवसर पर नगर निगम जयपुर द्वारा शहर में विशेष साफ-सफाई व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। नगर निगम आयुक्त डाॅ. गौरव सैनी के निर्देषानुसार नगर निगम क्षेत्र में होलिका दहन एवं धुलंडी के दौरान उत्पन्न होने वाली राख, कोयला, लकड़ी अवशेष, रंग-गुलाल एवं अन्य कचरे की त्वरित सफाई हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सड़कों, चैराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके।

नगर निगम आयुक्त डाॅ. गौरव सैनी ने आमजन से अपील की कि होली पर्व सौहार्द एवं सुरक्षित वातावरण में मनाएं तथा सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम प्रषासन का सहयोग करें। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 2 व 3 मार्च  को अग्निशमन वाहन मय आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ की तैनाती शहर के विभिन्न स्थानों पर की जायेगी। 2 व 3 मार्च को थाना रामगंज, माणक चैक, ब्रह्मपुरी, शास्त्रीनगर, कोतवाली, लालकोठी, मालवीय नगर, आदर्शनगर, सांगानेर, मानसरोवर, वैशाली नगर तथा पुलिस कंट्रोल रूम, यादगार जयपुर पर की जाएगी। यह व्यवस्था प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।

अहमदाबाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद के सोला सिविल में अत्याधुनिक मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन और नियोनेटल वेंटिलेटर का मंगलवार को लोकार्पण किया।

अमित शाह की सांसद ग्रांट से मिली यह मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस है। इस वैन के जरिए शहर के दूर-दराज और जरूरतमंद इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाये जा सकेंगे। जिससे ब्लड कलेक्शन का प्रोसेस आसान हो जाएगा और इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत जल्दी पूरी हो सकेगी। 

बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखते हुए, हॉस्पिटल को एक (नियोनेटल) वेंटिलेटर भी डोनेट किया गया। यह वेंटिलेटर बहुत गंभीर हालत में नवजात बच्चों को तुरंत जान बचाने वाला इलाज देने में सहायक साबित होगा। यह नयी सुविधाएं गुजरात की हेल्थ सर्विसेज को और ज्यादा आसान और मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता को दर्शती है। अत्याधुनिक साधन लगने से आम लोगों को उनके दरवाजे पर ही सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। 

कोटा। सड़कों पर शराब पीकर बेकाबू दौड़ते वाहन चालक लोगों के लए यमदूत बन रहे हैं। इन शराबी यमदूतों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा। अपनों का दर्द उसे ही महसूस होता है जिसे अपना कोई छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज तक हादसों में लोगों की मौत के बावजूद इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी बात है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आज तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई हादसा होता है तो 185 एमवीएक्ट में कार्रवाई कर बाद मेंं छोड़ दिया जाता है।

केस  नंबर एक

जयपुर के हरमाडा क्षेत्र में तीन नंवबर 2025 को एक बेकाबू डंपर ने कई वाहनों को रौंंद दिया था। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। डंपर तेज रफ्तार से लहराता आ रहा था और सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए चला जा रहा था। डंपर ने दस वाहनों को टक्कर मारी थी। डंपर एक किलो मीटर तक रास्ते में वाहनों को रौंदता चला आ रहा था। चालक शराब के नशे में था। इस दौरान डंपर की स्पीड करीब 100 किलो मीटर प्रति घंटा थी।

केस नंबर दो

जयपुर के ही बजाज नगर थाना क्षेत्र में 29 जनवरी 2026 को एक बेकाबू कार ने दोपहर के समय में कहर बरपाया और बेकाबू कार पांच वाहनों को टक्कर मारते हुए एक मॉल की दीवार से टकरा गई थी। हादसे में दो लोगों के चोट आई थी। कार चालक पूरी तरह से नशे में था। बाद में बजाज नगर पुलिस ने हिरासत में लिया था।

केस नंबर तीन

बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में बुधवार रात को एक टे्लर की टक्कर से बाइक सवार तीन बच्चों की मौत हो गई थी। मदन बंजारा निवासी पराणा अपने बच्चों के साथ बाइक से डाबी उपचार के लिए जा रहे थे। रास्ते में देर रात करीब साढ़े नौ बजे तेज रफ्तार ट्रेलर ने दूधी कुडी कट के पास बाइक को जोर दार टक्कर मार दी। हादसे में सुमन उम्र 6, अंकित सात साल व भतीजे करण की मौत हो गई थी।

केस नंबर चार

नयापुरा थाना क्षेत्र में दस फरवरी को एक तेज रफ्तार ट्रक चलाक ने ट्रक को लहराते हुए कई वाहन चालकों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक चालक को पुलिस और आमजन ने पीछा कर जेडीबी कॉलेज के सामने रोक लिया और उसे नीचे उतारा गया तो वह जमीन पर ही लेट गया। पुलिस ने उसे तुरंत एमबीएस लेकर गई और जांच की गई तो वह शराब के नशे में था और कुछ बोल नहीं पा रहा था।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

ऐसे मामलों में यातायात पुलिस निरंतर कार्रवाई की जा रही है तथा एमवीएक्ट 185 में मुकदमा दर्ज किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान भी समय समय पर जागरुकता के लिए चलाया जाता है। कई बार ऐसे चालकों के लाइसेंस रदद करने के लिए आरटीओ को लिखा जाता है। हादसे ना हों इस पर विशेष फोकस रहता है।

- तेजस्वनी गौतम, कोटा सिटी एसपी

यातायात नियमों की जानकारी परिवहन विभाग और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से दी जाती है। साथ ही ऐसे मामलों में यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस रद़्द करने के लिए अगर सिफारिश आती है तो निश्चित रूप से रद्द किए जाते हैं। हाइवे और स्टेट हाइवे पर निरंतर गश्त रहती है।

- मनीष शर्मा, आरटीओ कोटा

कोटा शहर के मुख्य स्थानों व पाइंटों पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, जिससे शहर में बिना इजाजत के कोई भारी वाहन प्रवेश ना कर सके। शराब पीकर वाहन चालाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 185 एमवीएक्ट में कार्रवाई की जाती है। अब मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और बार समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर लाइसेंस रदद करवाने के लिए आरटीओे भेज दिया जाता है।

- देवेश भारद्वाज, टीआई कोटा सिटी

शराब पीकर वाहन चलाना केवल कानूनी अपराध नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न है। दुर्घटनाएं रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन ,तकनीकी निगरानी ,जन-जागरूकता , सामाजिक भागीदारी, समुदाय स्तर पर पुलिसझ्रनागरिक सहयोग मिलना चाहिए तथा स्कूल और कॉलेज में यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने के साथ साथ जिम्मेदार ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस से देने पहले सड़क सूरक्षा के नियम और शराब पीकर वाहन चालने पर कानूूनी कार्रवाई को समझाना चाहिए।

- नीलम मुकेश विजयवर्गीय, अध्यक्ष केट वीमेन विंग कोटा

शराब के नशे या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाना एमवी एक्ट की 185 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर प्रथम बार अपराध करने पर 6 माह के करावास या 10,000 के जुमार्ने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है , अपराध की पुनरावृति पर 15000 के जुमार्ने या 2 वर्ष के कारावास दण्डनीय है , किन्तु ये एक जमानती अपराध है अपराध की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए ।

- लोकेश नंदवाना, एडवोकेट

जयपुर। शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल, जयपुर प्रथम द्वारा मदीना डेयरी एंड बेकर्स, बालाजी की कोठी, चौकड़ी तोपखाना, हजूरी घाट गेट, जयपुर पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान मौके पर रखे गए लगभग 650 किलोग्राम पनीर के संबंध में खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म मालिक मुस्तफा खान से जांच-पड़ताल की गई। पूछताछ में फर्म मालिक द्वारा पनीर को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रामगढ़, अलवर से मंगवाना बताया गया। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त पनीर तेल, मिल्क पाउडर आदि से तैयार किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मौके से पनीर का नमूना संग्रहित किया गया तथा जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शेष लगभग 650 किलोग्राम मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

इस संबंध में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के क्रम में संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया जाएगा एवं नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे संदिग्ध एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।