जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि गहलोत भजनलाल सरकार से ढाई साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के हर साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख रही है। राठौड़ ने कहा कि पिछली विधानसभा में भी सरकार ने ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड रखा था। उस समय कांग्रेस के पास बहस का मौका था, लेकिन वह बहस करने के बजाय मैदान छोड़कर चली गई।

बोले- वन स्टेट, वन इलेक्शन के लिए कम समय में चुनाव

गहलोत के निकाय चुनाव के लिए कम समय दिए जाने और फोर्स ट्रेडिंग के आरोप पर राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य वन स्टेट, वन इलेक्शन है। सरकार चाहती है कि चुनाव प्रक्रिया कम समय में पूरी हो, ताकि लंबे समय तक आचार संहिता लागू न रहे और विकास कार्य प्रभावित नहीं हों। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव 28 दिन में और नवंबर में पंचायत चुनाव 22 दिन के भीतर कराए जाएंगे। इस तरह करीब 50 दिन में प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के समय निकाय और पंचायत चुनाव करीब 18 महीने तक 13 चरणों में कराए गए। इससे लंबे समय तक आचार संहिता लागू रहने के कारण प्रदेश के विकास कार्य प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस के विधायक भी असंतुष्ट थे और चुनाव प्रक्रिया लंबी खींचने के पीछे राजनीतिक कारण थे।

सफाईकर्मी भर्ती पर भी गहलोत को घेरा

राठौड़ ने गहलोत के उस सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराने की बात कही थी। राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार ने 24 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती प्रस्तावित कर रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के समय भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता लागू होने से महज तीन दिन पहले जारी किया गया था। गहलोत सरकार को पता था कि आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती, इसके बावजूद भर्ती निकाली गई।

जयपुर: प्रदेश महिला कांग्रेस की रविवार को पीसीसी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। महिला कांग्रेस सदस्य नूरी खान और प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

बैठक में एसाईआर प्रक्रिया में वोट कटने, मनरेगा में महिलाओं के रोजगार पर संकट, महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं को कमजोर करने आदि सहित कई मुद्दों पर बैठक में चिंतन हुआ। बैठक में शेष जिलों की कार्यकारिणी जल्दी गठित करने और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जल्दी ही गांव-ढांणी और घर घर जाकर लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का निर्णय लिया।

प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं पर भी जल्दी प्रदेशभर में आंदोलन करने का निर्णय  लिया गया। आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी महिला कांग्रेस अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में बताने को कहा है कि पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम क्या है और वे कब चुनाव कराएंगे। अदालत ने यह भी पूछा है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनमें सरपंचों को प्रशासक लगाने के क्या प्रावधान हैं। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासक केवल अस्थाई व्यवस्था और कम समय के लिए ही लगाए जा सकते हैं। 
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अजय पूनिया ने कहा कि राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 की नोटिफिकेशन के जारी कर संविधान तथा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पंचायतों को भंग किए बिना ही निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगा दिया है।

ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 243 ई व 243 के और राजस्थान पंचायत राज एक्ट की धारा 17 व 94 की अवहेलना है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद आम चुनाव नहीं कराना गलत है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ना तो चुनाव कराए जाने की कोई सीमा तय है और ना प्रशासकों के कार्यकाल की ही कोई तिथि तय की है। जबकि संवैधानिक प्रावधानों में ना तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ना ही उनमें प्रशासक लगाए जा सकते हैं। महाधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने पंचायत राज एक्ट की धारा 95 के तहत ही सरपंचों को प्रशासक लगाया है। इसके साथ ही महाधिवक्ता ने विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए इस संबंध में जानकारी देने को कहा है। 

जयपुर। प्रदेश में अगले साल जनवरी में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टल सकते हैं और इन संस्थाओं में प्रशासक लगाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार वन स्टेट-वन इलेक्शन का फार्मूला लागू कर रही है।

हालांकि यह फार्मूला फिलहाल राज्य सरकार के गले की फांस बना हुआ है। चूंकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन के बाद जो अधिनियम बनाए गए हैं, उनमें जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें न तो कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है और नहीं घटाने का। यहीं नहीं प्रशासक नियुक्त करने का भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्य सरकार एजी से राय लेकर रास्ता निकाल रही है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या 11 हजार 320, पंचायत समितियों की संख्या 352 और जिला परिषदों की संख्या 33, ग्राम पंचायत वार्ड पंचों की संख्या एक लाख नौ हजार 228, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या छह हजार 995 और जिला परिषद सदस्यों की संख्या एक हजार 14 है। पिछली बार इनके अलग-अलग सालों में चार चरणों में चुनाव कराए गए थे।

जल्द गठित होगी कमेटी
इस फार्मूले पर अमल करने के लिए राज्य सरकार एक कमेटी गठित कर रही है। यह एक साथ चुनाव कराने के तकनीकी पहलुओं पर विचार कर ड्राफ्ट विधेयक तैयार करेगी। पंचायत राज संस्थाओं के प्रमुखों के कार्यकाल पर भी चर्चा करेगी। कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाता है, तो प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अधिकांश पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी महीने में पूरा होगा। इसी प्रकार स्थानीय निकाय संस्थाओं का कार्यकाल अगले साल नवम्बर में पूरा होगा। ऐसी स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव छह से आठ महीने तक टलेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान और जिला परिषद स्तर पर जिला प्रमुख हैं। इनका कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन यह सब करने से पहले राज्य सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना होगा और उसमें प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजना होगा।

बजट में की थी घोषणा
राजस्थान विधानसभा में गत दस जुलाई को पेश बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार राजस्थान में एक राज्य, एक चुनाव के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। इस समिति का कार्य यह अध्ययन करना होगा कि निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। यह समिति शहरी और ग्रामीण निकायों की संरचना में आवश्यक परिवर्तनों का आकलन  भी करेगी। इसके साथ ही राज्य में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए सहकारी संस्थाओं का मूल्यांकन करेगी। समिति शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के गठन और सीमांकन पर भी सिफारिशें प्रदान करेगी। 

पहले भी लग चुकेहैं प्रशासक
ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी दो बार पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासक लगाए जा चुके हैं। पहली बार सन् 1963 और दूसरी बार 1992 में प्रशासक लगाए जा चुके हैं।

सरपंचों का यूं है कार्यकाल
पंचायतों की संख्या             कार्यकाल
6759                               जनवरी-2025
 704                                मार्च-2025
3847                               अक्टूबर-2025
10                                   जनवरी-24

जिला प्रमुखों का यूं है कार्यकाल
परिषदों की संख्या              कार्यकाल
21                                   दिसम्बर-25
6                                     सितम्बर-26
2                                     अक्टूबर-26
4                                     दिसम्बर-26

प्रधानों का यूं है कार्यकाल
समितियों की संख्या             कार्यकाल
222                                  दिसम्बर-25
78                                    सितम्बर-26
22                                    अक्टूबर-26
38                                    दिसम्बर-26

जयपुर। राजस्थान के आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित निकायों और पंचायत के चुनाव में ईवीएम मशीनों के साथ ही बैलेट पेपर से भी वोट डाले जाने का विकल्प राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को दिया है।

आयोग के अध्यक्ष मधुकर गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कलेक्टरों को दोनों विकल्प दिए गए हैं । वे चाहे जिस विकल्प को चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव में खर्चा कम करना चाहता है और क्योंकि निकायों और पंचायत में वोटर की संख्या काफी कम होती है। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव भी आसानी से हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश में 50% राज्य ऐसे हैं जहां निकायो, पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे है। प्रदेश में कुल 110000 निकाय पंचायतों पर प्रतिनिधि इन चुनाव के माध्यम से बनेंगे। जिसमें जिला प्रमुख सभापति और महापौर भी शामिल है ।

वही प्रदेश की 47 जिलों की छह जिला परिषद सदस्यों, 22 पंचायत समिति सदस्यों ,40 ग्राम पंचायत में सरपंच पदों एवं 37 ग्राम पंचायत में उपसरपंच, 325 वार्ड पंचों नगरीय निकायों में 11 जिलों के 15 नगरी निकायों के 11 वार्ड पार्षदों, दो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष ,एक सभापति और एक उपसभापति के उप चुनाव जून जुलाई माह में कराए जाएंगे।

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के चुनावों से पहले नए जिलों में नियुक्त किए प्रमुख-प्रधान हटाने की कार्यवाही होगी। विभाग ने इसके लिए सभी जिला परिषदों से रिकॉर्ड मांगने की कवायद शुरू कर दी है।

पंचायतीराज सचिव रवि जैन के निर्देश पर विभाग ने सभी जिला परिषदों से रिकॉर्ड मांगा है। पंचायतीराज संस्थाओ में चुनाव प्रक्रिया अक्टूबर-नवम्बर से शुरू होगी और जनवरी 2025 तक सभी चुनाव पूरे होंगे। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले विभाग को सभी खाली और भरे पदों की जानकारी जुटाकर संगठनात्मक ढांचे की रिपोर्ट तैयार करनी है। गहलोत सरकार में बने नए जिलों में भी सरकार ने जिला प्रमुख नियुक्त किए थे। अब चुनाव से पहले इन पदों को खाली कराने की कवायद पूरी की जाएगी। प्रधान पदों में भी यही प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल सभी जिला परिषदों से रिपोर्ट आने के बाद मंत्री स्तर तक बैठकों में मंथन किया जाएगा।