मेक्सिको सिटी। कोलंबिया के उत्तर-पश्चिमी प्रांत एंटीओक्विया में रविवार को एक बस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, यह बस कैरिबियन क्षेत्र के पर्यटक शहर टोलू से चली थी और भ्रमण पर गए बच्चों को लेकर लौट रही थी। एंटीओक्विया के गवर्नर आंद्रेस जूलियन रेंडन ने कहा कि यह दुर्घटना एंटीओक्विया के रेमेडियोस नगर पालिका में हुई। हालांकि, दुर्घटना के सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि घायलों में से तीन की हालत गंभीर है।

रेंडन ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, पूरा एंटीओक्विया प्रशासन समुद्र तट पर अपने स्नातक समारोह का जश्न मनाने के बाद बेलो नगर पालिका लौट रहे छात्रों से जुड़ी दुखद बस दुर्घटना में 17 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करता है।

मेलबॉर्न। ऑस्ट्रेलियाई के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपनी लंबे समय से साथी रहीं जोडी हेडन से शादी कर ली। इसके साथ ही वे देश के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान शादी की। 62 वर्षीय अल्बनीज और 46 वर्षीय हेडन ने राजधानी कैनबरा स्थित प्रधानमंत्री आवास द लॉज के बगीचे में एक निजी समारोह में शादी की। इस समारोह में सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। 

शादी के बाद जारी बयान में अल्बनीज ने कहा, हम बहुत खुश हैं। अपने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में हमने साथ रहने का वादा किया है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने सोशल मीडिया एक्स पर सिर्फ एक शब्द- विवाहित - लिखकर अपनी शादी की झलक साझा की। वीडियो में वे बो-टाई सूट में दिखाई दिए, जबकि हेडन सफेद शादी के गाउन में मुस्कुराती नजर आईं। जैसे ही दोनों ने हाथ पकड़ा, उन पर कंफेटी बरसी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि दंपति सोमवार से शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलियाई में ही हनीमून मनाएंगे।

और इस दौरान होने वाले सभी खर्चे वे खुद वहन करेंगे। एंथनी अल्बनीज की यह दूसरी शादी है। वे 2019 में अपनी पहली पत्नी से अलग हुए थे और उनके बेटे का नाम नाथन है। उन्होंने जोड़ी हेडन से लगभग पांच साल पहले मेलबर्न में एक व्यावसायिक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की थी। 

शंघाई। चीन एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस को उकसा रहा है। इसके लिए उसने विवादित स्कारबोरो शोल के पास अपनी नौसेना और कोस्ट गार्ड को पेट्रोलिंग के लिए भेजा है। इस द्वीप समूह पर फिलीपींस भी अपना दावा करता है। पिछले एक साल में इस द्वीप समूह को लेकर दोनों देशों की नौसेना और कोस्टगार्ड्स के बीच कई बार गंभीर संघर्ष हो चुके हैं। ऐसे में चीन की इस नई चाल से दोनों देशों में संघर्ष के फिर से भड़कने का खतरा जताया जा रहा है। चीन की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि चीन की मिलिट्री और कोस्ट गार्ड ने शनिवार को साउथ चाइना सी में स्कारबोरो शोल के आसपास पेट्रोलिंग की ताकि अपनी सॉवरेनिटी, समुद्री अधिकारों और हितों की पूरी तरह से रक्षा की जा सके।

बीजिंग में फिलीपींस एम्बेसी ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया। लेकिन, जानकारी के अनुसार, फिलीपींस लगातार चीनी नौसेना की हरकतों पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए फिलीपीन नौसेना ने कई युद्धपोतों, जासूसी जहाजों और गश्ती ड्रोन को तैनात किया है। स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर में एक विवादित एटोल है, जिस पर चीन, फिलीपींस और ताइवान सभी दावा करते हैं। यह वर्तमान में चीन के वास्तविक नियंत्रण में है। यह जगह यह फिलीपींस के लूजोन द्वीप से लगभग 220 किलोमीटर (120 समुद्री मील) पश्चिम में और चीन के हैनान द्वीप से 800 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण 

स्कारबोरो शोल के आसपास का क्षेत्र सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस कारण चीन और फिलीपींस दोनों इस द्वीप समूह पर कब्जे की होड़ में हैं। यह मछलियों का एक समृद्ध स्रोत है, जो स्थानीय मछुआरों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रमुख शिपिंग लेन (समुद्री व्यापार मार्ग) के पास स्थित है, जिससे हर साल 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार होता है। फिलीपींस का तर्क है कि यह शोल संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि  के तहत उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील के भीतर आता है। वहीं, चीन ऐतिहासिक अभिलेखों का हवाला देते हुए इस शोल को अपना अंतर्निहित क्षेत्र बताता है, जो युआन राजवंश के समय से हैं।

 2012 में चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच गतिरोध के बाद, चीन ने इस शोल पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने 2016 में फैसला सुनाया कि चीन के नाइन-डैश लाइन के भीतर ऐतिहासिक अधिकारों के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि स्कारबोरो शोल एक चट्टान है और इससे कोई ईईजेड उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन दोनों देशों के मछुआरों के पास पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार हैं। चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था।

जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है। यूएन की नई स्टडी के मुताबिक जकार्ता ने लिस्ट में टॉप पर आते हुए जापानी राजधानी टोक्यो को पीछे छोड़ दिया है। इस स्टडी में नए क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में भारत की राजधानी दिल्ली और कोलकाता का नाम भी शुमार है। यूएन डिपार्टमेंट आॅफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट-2025 रिपोर्ट में बताया गया है कि जनसंख्या डिवीजन के अनुमान के मुताबिक, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 42 मिलियन (4.2 करोड़) लोग रहते हैं। यह किसी दूसरे शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा संख्या है। जकार्ता 1970 के दशक तक कुछ मिलियन की आबादी का शहर था। हालिया वर्षों में जकार्ता की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है।

दिल्ली और ढाका की आबादी

बांग्लादेश की राजधानी में सबसे ज्यादा जनसंख्या ढाका है। ढाका की आबादी 37 मिलियन (3.7 करोड़) है। तीसरे नंबर पर 33 मिलियन (3.3 करोड़) की आबादी के साथ टोक्यो है। यह यूएन की 2018 की पिछली रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। उस समय जापानी राजधानी टोक्यो को सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर आंका गया था। जकार्ता, ढाका और टोक्यो के अलावा टॉप-10 लिस्ट में भारत की राजधानी दिल्ली की आबादी 3.02 करोड, चीनी शहर शंघाई की जनसंख्या 2.96 करोड़, चीनी सिटी ग्वांगझ में 2.76 करोड़, फिलीपींस के मनीला में 2.47 करोड़ लोग रहते हैं।

एशियाई शहरों का दबदबा

दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में एशिया का दबदबा है। यूरोप और अरब के मुकाबले एशिया के शहरों में ज्यादा आबादी रहती है। दुनिया के 33 मेगासिटी में से 19 एशिया में हैं। वहीं इस लिस्ट के टॉप-10 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से 9 एशिया के हैं। ये शहर- जकार्ता, ढाका, टोक्यो, नई दिल्ली, शंघाई, ग्वांगझू, मनीला, कोलकाता और सियोल हैं। टॉप-10 में एशिया के बाहर से अकेला शहर काहिरा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1950 के बाद से शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है।

प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि, उनका देश अपने अधिकार से जी20 का सदस्य है और सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें किसी देश के मशवरे की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि श्री ट्रम्प ने कहा था कि वह दक्षिण अफ्रीका को 2026 में फ्लोरिडा में होने वाले जी20 सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करेंगे। इसके जवाब में रामाफोसा ने कहा, दक्षिण अफ्रीका अपने नाम और अधिकार से जी20 का सदस्य है। उसकी जी20 सदस्यता सभी सदस्य राष्ट्रों की मंज़ूरी से है।

दक्षिण अफ्रीका एक स्वायत्त संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है और वैश्विक मंचों में सदस्यता एवं अधिकार के संबंध में किसी अन्य देश से अपमान स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने एक बयान में कहा,  दक्षिण अफ्रीका हर देश की संप्रभुता का सम्मान करता है और वैश्विक समुदाय में किसी देश का या उसकी उपस्थिति और योग्यता का अपमान नहीं करेगा। रामाफोसा ने ट्रम्प के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए जी20 में दक्षिण अफ्रीका की सदस्या के संबंध में लगाई जा रही अटकलों को सिरे से खारिज किया। 

अमेरिका ने वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल  नहीं भेजा

ट्रम्प ने सोशल मीडिया का रुख करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उसने जी20 की मेजबानी के दस्तावेजों के हस्तांतरण में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। इस वजह से वह दक्षिण अफ्रीका को अगले साल फ्लोरिडा में होने वाले जी20 सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करेंगे। इस सब के बावजूद ट्रम्प ने इस बात पर भी जोर दिया कि दक्षिण अफ्रीका जी20 का पूर्ण, सक्रिय और रचनात्मक सदस्य रहेगा।

इसके जवाब में रामाफोसा ने कहा कि, अमेरिका ने जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजा, इसलिए जी20 मेजबानी के आधिकारिक दस्तावेज दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को सौंपने पड़े। रामाफोसा के बयान में कहा गया, जी20 के संस्थापक सदस्य के तौर पर दक्षिण अफ्रीका ने हमेशा सर्वसम्मति, सहयोग और साझेदारी की उस भावना का सम्मान किया है, जो जी20 को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा कि, अमेरिका ने अपनी मर्जी से शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। बयान में यह भी कहा गया कि एक ओर जहां अमेरिकी सरकार ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी व्यवसायियों और नागरिक-समाज समूहों ने बी20 और जी20 सोशल जैसे जी20 आयोजनों में बड़ी संख्या में अपनी हिस्सेदारी दर्ज की।

देश के खिलाफ दंडात्मक उपाय अपनाना निराशाजनक

रामाफोसा ने कहा कि, अमेरिका से कूटनीतिक रिश्ते सुधारने की कई कोशिशों के बावजूद गलत सूचना और विकृतियों के आधार पर ट्रम्प का उनके देश के खिलाफ दंडात्मक उपाय अपनाना निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि, अमेरिका द्वारा बॉयकॉट किया गया 2025 जी20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग सदस्य राज्यों की तारीफों का केंद्र बना और उसका अंत बहुपक्षीय सहयोग की पुष्टि करने वाले घोषणापत्र के साथ हुआ। अमेरिका की आपत्तियों और बॉयकॉट के बावजूद 20 राष्ट्रनेताओं के एक समूह ने शनिवार को  घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर किए। 

ताइपे। चीन से साल 2027 तक हमले के खतरे का सामना कर रहे ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। ताइवान चीन के खतरे से निपटने के लिए 40 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि रक्षा पर खर्च करेगा। ताइवानी राष्ट्रपति लाई ने कहा कि इतिहास ने यह साबित किया है कि अगर आक्रामकता के खिलाफ आप समझौते का प्रयास करते हैं तो यह केवल गुलामी लाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी समझौते के लिए कोई जगह नहीं है। लाई ने राष्ट्रपति भवन में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के मुख्य मूल्य हमारे देश की नींव है। ताइवान ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब चीन बहुत बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर चुका है।

अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध: 

चीन की सेनाएं न केवल ताइवान बल्कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस तक को धमका रही हैं। ताइवानी राष्ट्रपति ने इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे अपने लेख में कहा था कि उनका देश रक्षा पर 40 अरब डॉलर और खर्च करेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान यह दिखा रहा है कि वह अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक ताइवान की रक्षा करने और चीन का ताइवान बनने से इंकार करने के बीच संघर्ष है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक वैचारिक संघर्ष या एकीकरण बनाम स्वतंत्रता का विवाद नहीं है।

ताइवान तबाही की ओर जा रहा: चीन

पिछले 5 साल से चीन ने अपने दबाव को बढ़ा दिया है और अपने दावे को दोहरा रहा है। चीन के इस दावे को ताइवान पूरी कड़ाई के साथ खारिज करता है। इससे पहले चीन के ताइवान मामलों के प्रवक्ता ने कहा था कि ताइपे बाहरी ताकतों को अनुमति दे रहा है ताकि वे उसके निर्णयों को निर्धारित कर सकें। चीनी प्रवक्ता ने कहा, यह ताइवान को केवल तबाही की ओर ले जाएगा। 

ताइवान पर लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है कि वह अपनी रक्षा पर और ज्यादा खर्च करे। यह ठीक उसी तरह से है जैसे अमेरिका यूरोप पर खर्च बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। ताइवान का इरादा है कि वह साल 2030 तक अपनी रक्षा पर जीडीपी का 5 प्रतिशत खर्च करे। साल 2026 तक ताइवान सरकार 30 अरब डॉलर खर्च करने की योजना रखती है जो जीडीपी का 3.32 प्रतिशत है। साल 2009 के बाद पहली बार ऐसा है जब ताइवान का रक्षा बजट जीडीपी के 3 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गया है। ताइवान के रक्षा की गारंटी अमेरिका की है लेकिन जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, उन्होंने केवल एक हथियार डील को मंजूरी दी है। 

चीन। चीन में बड़े हादसे की खबर सामने आ रही हैं, यहां एक ट्रायल ट्रैक पर उतरी ट्रेन ने कर्मचारियों को टक्कर मारी जिससे करीब 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, इसके अलावा कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है।

बताया जा रहा है ये हादसा आज तड़के सुबह दक्षिण-पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग के लुओयांगझेन स्टेशन पर हुआ। अधिकारियों ने बताया है कि, ये ट्रेन भूकंपीय उपकरणों का परीक्षण कर रही थी।

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में भीषण तूफानों के कारण एक व्यक्ति की मौत और 75,000 घरों में बिजली गुल हो गयी है। इन तूफानों ने सिड़नी से लेकर राज्य के पश्चिमी हिस्सों तक व्यापक नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (एबीसी) ने बुधवार को राज्य आपातकालीन सेवा (एसईएस) के हवाले से बताया कि, 110 किलोमीटर प्रति घंटे (68 मील प्रति घंटे) से अधिक की रफ़्तार से चलने वाली तेज हवाओं वाले इन तूफानों ने राज्य के केंद्रीय पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय तट, इलवारा और सिडनी क्षेत्रों में पेड़ों और बिजली की लाइनों को गिरा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, एसईएस ने 1,000 से अधिक घटनाओं की सूचना दी है और उम्मीद है कि सफ़ाई अभियान में कई दिन लगेंगे।

एबीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि, ग्लेनवर्थ वैली में एक 76 वर्षीय व्यक्ति की उसके घर पर पेड़ गिरने से मौत हो गयी। एक अलग घटना में, ऑरेंज शहर में एक व्यक्ति की कार पर पेड़​ गिरने के कारण उसको गंभीर चोटें आई है। यह दिन भीषण गर्मी का था। सिडनी में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस (93 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक पहुंच गया, जो पिछले पांच वर्षों में नवंबर का सबसे गर्म दिन था। आपातकालीन दल बिजली बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मरम्मत में देरी हो रही है क्योंकि क्षेत्र में आग जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।

तेल अवीव। इजरायज के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द भारत के दौरे आ सकते हैं। पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि, नेतन्याहू भारत दौरे के लिए नई तारीख तय करने को लेकर भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। गौरतलब है कि, दिल्ली में लाल किले के पास हुए आत्मघाती कार विस्फोट के बाद पीएम नेतन्याहू दौरा टाल दिया गया था। दौरे के टलने के बावजूद नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा था कि, भारत के साथ इजरायल का रिश्ता मजबूत है। 

इजरायली पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। सोशल मीडिया एक्स पर इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा, भारत के साथ इजरायल का रिश्ता और प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच रिश्ता बहुत मजबूत है। श्री नेतन्याहू को श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है, और टीमें पहले से ही दौरे की नयी तारीख तय कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि, दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आत्मघाती कार विस्फोट के बाद इजरायली प्रधानमंत्री का दिसंबर में होने वाला दौरा टाल दिया गया था। लाल किला के पास हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इससे पहले पीएम नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे।

मॉस्को। रूसी के कमाडंर ने दावा करते हुए कहा ​है कि, यूक्रेनी सेना अंतरराष्ट्रीय समझौतों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए, बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। रूस असॉल्ट टुकड़ी के एक कमांडर ने स्पुतनिक को बताया कि, एंटीपर्सनल माइन्स के कई अलग-अलग संशोधनों का उपयोग बहुत अधिक हो गया है। पिछले साल की तुलना में, मैग्नेटिक रेजोनेंस पर रिमोट से संचालित होने वाले विस्फोटकों का खतरा भी काफी बढ़ गया है। कई अलग-अलग प्रकार के माइनस्वीपर ट्रैप्स तैयार किए गए हैं। इसलिए, पिछले साल की तुलना में इन विशेष विस्फोटकों से उत्पन्न खतरा स्पष्ट रूप से काफी बढ़ गया है।

इसके आगे स्पुतनिक कमांडर ने कहा कि, यूक्रेनी सेना ने क्लस्टर मुनिशन्स का उपयोग लगभग बंद कर दिया है, जबकि पिछले साल चासोव यार शहर में जब लड़ाई हो रही थी, तो इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि, यूक्रेनी सेना कुछ गोला-बारूद और युद्ध के तरीकों को प्रतिबंधित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाती है। यूक्रेन ने 2005 में ओटावा कन्वेंशन की पुष्टि की थी, जो एंटी-पर्सनल माइन्स के उपयोग, उत्पादन और उन्हें जमा करने पर प्रतिबंधित लगाता है।

इसके विपरित रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि, बीती रात ड्यूटी पर तैनात वायु रक्षा प्रणालियों ने 93 यूक्रेनी फिक्स्ड-विंग मानवरहित हवाई वाहनों को रोककर नष्ट कर दिया। बयान में बताया गया है कि, इनमें से 45 ड्रोन बेल्गोरोद क्षेत्र के ऊपर, नौ ड्रोन क्रास्नोदार क्षेत्र में और सात ड्रोन निगरानी नोवगोरोड क्षेत्र के ऊपर मार गिराए गए। इसके अलावा चार ड्रोन, काला सागर के ऊपर 20 ड्रोन और आजोव सागर के ऊपर आठ ड्रोन नष्ट किए गए।

बेलम। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र सीओपी 30 जलवायु शिखर सम्मेलन स्थल पर आग लग गई। एजेंसी के मुताबिक इस घटना में तेरह लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। जील के शहर बेलेम में सीओपी 30 जलवायु शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल के कुछ हिस्सों को गुरुवार को आग लगने की खबरों के बाद खाली कराया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस घटनास्थल पर मौजूद थे: आग के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग के सुरक्षा दल ने उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहीं थे मौजूद: मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि जब आग लगी तब भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी ब्लू जोन के अंदर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद थे, लेकिन वह और अन्य अधिकारी सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए।

आग लगने के कारण वार्ता रूकी

संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक (सीओपी30) ब्लू जोन में गुरुवार को आग लगने के कारण वार्ता अचानक रुक गई और प्रतिभागियों में दहशत फैल गई। एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने के बाद कई लोगों का घटनास्थल पर ही धुएं के कारण सांस लेने के कारण उपचार किया गया। ब्राजील के पर्यटन मंत्री ने घटनास्थल पर संवाददाताओं को बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और कोई हताहत नहीं हुआ है।

सुरक्षा कर्मचारियों ने बताया कि अलर्ट आयोजन स्थल के उस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, जहां राष्ट्रों और संगठनों के सार्वजनिक स्टैंड हैं, जिन्हें मंडप कहा जाता है। अधिकारियों ने बताया कि तेरह लोगों का धुएं के कारण सांस लेने पर मौके पर ही उपचार किया गया। उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है।

तेहरान। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने आज चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जून में हुए हमलों में क्षतिग्रस्त ईरानी प्रतिष्ठानों तक उसकी अभी भी महत्वपूर्ण पहुंच नहीं है और तेहरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार के सत्यापन को बहुत देर हो चुकी है।

वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संबोधित करते हुए महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने बुधवार को कहा कि, एजेंसी को ईरान के निम्न और उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार की तत्काल जांच करने की आवश्यकता है, जिसे निरीक्षक पिछले पांच महीनों से सत्यापित नहीं कर पाए हैं।

ग्रॉसी ने कहा कि सितंबर में काहिरा में निरीक्षण पर सहमति होने के बाद वे ईरानी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं अगर समझौते का पूरी तरह से लागू करना है तो और ज्यादा रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता है।