जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर गंभीर चिंता जताते कहा है कि तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश मानवता के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को सुझाव दिया कि वह ऐसा समाधान तलाशे जिससे एक भी खेजड़ी का पेड़ काटने की नौबत न आए। न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने श्री जांभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते कहा कि समिति किसी भी पेड़ को और काटे जाने से रोकने और ऐसे किसी भी कार्य की अनुमति न देने के लिए हर संभव विकल्प तलाशेगी, जिससे कोई ऐसा नुकसान हो जो कभी ठीक न हो सके। याचिकाकर्ता संस्था ने आरोप लगाया था कि राज्य की सौर ऊर्जा नीति के तहत बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जिनके लिए पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि जिस भूमि पर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं वह अधिकांशत: बंजर है और खेजड़ी ही ऐसी प्रजाति है जो रेगिस्तानी परिस्थितियों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने 9 मार्च 2026 को खेजड़ी संरक्षण के लिए संभावित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए विशेष समिति गठित कर दी है। समिति विभिन्न राज्यों के वृक्ष संरक्षण कानूनों का अध्ययन कर सुझाव देगी।

जयपुर। राजस्थान में सोलर एनर्जी सेक्टर में अगले 5 साल में देश-विदेश के कई बडे निवेशक अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे। देशभर में इन निवेशकों के दम पर जल्दी ही सोलर सेक्टर में राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी।

राजस्थान में देश में सबसे अधिक सौर विकिरण (5.72 Kwh/m2/दिन) प्राप्त होता है, यहां एक वर्ष में स्पष्ट धूप वाले दिनों की संख्या सबसे अधिक (>325) है और प्रतिस्पर्धी दरों पर विशाल समतल भूमि उपलब्ध है जो इसे सबसे उपयुक्त स्थान बनाती है। सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण मौजूद है। 

वर्तमान में विचाराधीन प्रमुख निवेश प्रस्ताव
रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राज्य के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके अलावा, ग्रीनको ग्रुप ने 4,500 मेगावाट की क्षमता वाले विंड-सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

राज्य सरकार ने 1GWp सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फोर लिमिटेड को जैसलमेर जिले के बांधा गांव में 2,397.54 हेक्टेयर सरकारी भूमि भी आवंटित की है।

जेएसडब्ल्यू ने 10,000 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाओं में 48,500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया, जबकि रिन्यू पावर ने 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ 10,000 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाणिज्यिक कंपनियों के साथ-साथ राजस्थान में अपना नवीकरणीय ऊर्जा आधार बढ़ा रहा है।

अक्टूबर 2022 में, राज्य ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेजबानी की। इस आयोजन में, ऊर्जा क्षेत्र के दो प्रमुख खिलाड़ियों, टाटा पावर और अदानी ग्रुप ने राजस्थान में मेगावाट पैमाने की परियोजनाओं में निवेश करने की योजना की घोषणा की ।

टाटा पॉवर्स की 8000MW क्षमता की उपयोगिता-स्तरीय सौर परियोजनाएँ, 1000MW छत परियोजनाएँ विकसित करने और 1,50,000 सौर पंप स्थापित करने की योजना है। दूसरी ओर, अडानी समूह राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विकसित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है।

इसके अलावा, दो जीवाश्म-ईंधन-आधारित सार्वजनिक उपक्रम, कोल इंडिया लिमिटेड , और ओएनजीसी (तेल और प्राकृतिक गैस निगम) भी राज्य में गीगावाट पैमाने की सौर परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रहे हैं।