चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद और उठान में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस समय मंडियों में लगभग 4 लाख टन धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिस पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। किसानों की मेहनत से उपजा धान खराब होने की कगार पर है, जबकि सरकार सिर्फ दावे कर रही है। 

सैलजा ने बताया कि अब तक 5.30 लाख टन धान मंडियों में पहुंचा है, लेकिन 3.77 लाख टन की ही खरीद हुई है और उसमें से मात्र 89 हजार टन का उठान हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिक नमी का हवाला देकर किसानों को परेशान किया जा रहा है और मजबूरी में वे औने-पौने दाम पर निजी एजेंसियों को धान बेच रहे हैं।     

उन्होंने सरकार से मांग की कि खरीदे गये धान का तुरंत उठान हो, सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाये और किसानों को भुगतान समय पर मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कदम नहीं उठाये गये, तो कांग्रेस किसानों की आवाज सड़क से सदन तक मजबूती से उठायेगी। सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार का एक-एक दाना खरीदने का दावा हवा-हवाई साबित हो रहा है और किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। 

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि खेलों में देश का परचम बुलंद करने वाली धरती हरियाणा में अपराध की गूंज साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। सैलजा ने कहा कि राज्य में महिलाओं से अपराध, हत्या, लूट, डकैती के साथ-साथ पंजाब और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह गैंगस्टर और रंगदारी की दहशत फैली हुई है। इसी कारण पहलवान और खिलाड़ियों के हरियाणा की गिनती अब जघन्य अपराधों वाले राज्यों में भी होती है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा, जब किसी न किसी जिले में न हत्या हो रही हो। सरेआम गोलियां चलाकर हत्यायें की जा रही हैं, फायरिंग कर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों और बड़े-बड़े गैंगस्टर के सामने लाचार नजर आ रही है।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि विदेश में बैठे गैंगस्टर और उनके गुर्गे हरियाणा में व्यापारी, कारोबारी यहां तक की जन प्रतिनिधियों तक को फोन कर के खुलेआम रंगदारी वसूल रहे हैं और दिनदहाड़े गोलियां मारने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले रहे हैं। पिछले कुछ माह में प्रदेश में अवैध हथियारों से फायङ्क्षरग की वारदातों में भी तेजी से वृद्धि ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिये हैं। सांसद ने कहा कि जब भी प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा, राज्य अपराधमुक्त रहा। पिछले कुछ सालों में प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी मांगने का चलन काफी बढ़ गया है। इससे व्यापारी वर्ग दहशत में हैं। जीटी बेल्ट में तो रंगदारी नहीं देने पर कई जगह फायङ्क्षरग की गयी। कई जनप्रतिनिधियों तक को धमकी दी गयी। सांसद ने कहा कि करनाल, हिसार, खरखौदा, जींद, बहादुरगढ़, कैथल और सोनीपत में तो अपराधी खुलकर खेल रहे हैं।  

   
कुमारी सैलजा ने कहा कि विपक्ष जब भी इस मुद्दे को उठाता है, तो सरकार एक ही दावा करती है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जायेगा या तो अपराधी अपराध छोड़ दें, या हरियाणा पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, उद्योगपति हरियाणा छोड़कर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि प्रदेश की पुलिस न तो आम जन की और न ही व्यापारियों को कोई सुरक्षा दे पा रही है। प्रदेश में पुलिस केवल वाहनों के चालान काटकर सरकार का कोष भरने में लगी हुई है। 

चंडीगढ़। काँग्रेस महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान बेतुका है। कुमारी सैलजा ने कहा कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून व अन्य मांगों को लेकर दिल्ली जाने का प्रयास करने वाले किसानों से हमदर्दी जताने के बजाय कहते हैं कि दिल्ली कूच करने वाले किसान पंजाब के है। इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को उनसे बात करनी चाहिए। यह बयान सरासर गैर-जिम्मेदाराना है। किसान पंजाब के हों या हरियाणा के, सभी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। एमएसपी का मुद्दा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, पंजाब से नहीं है। 

यदि पंजाब के किसान एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की मांग पर केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं, तो हरियाणा सरकार को क्या आपत्ति है। केवल किसान हरियाणा होकर दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसे में किसानों को हरियाणा में रोकना लोकतंत्र विरोधी कदम है। रास्ता बंद करना, सड़क तोड़ना, कीलें व कंटीली तारें बिछाना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने किसानों को रोकने के लिए आँसू गैस के गोले दागने को निंदनीय करार दिया और कहा कि पुलिस ने पूर्व में किसानों को पैदल मार्च करने की अनुमति देने का वायदा किया था, लेकिन बाद में कई तरह की बंदिशें लगा दीं। उन्होंने कहा कि इससे सैनी सरकार का किसान विरोधी चेहरा देखने को मिला है और मांग की कि नरेन्द्र मोदी सरकार को तुरंत किसानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और किसानों की जो मांगें है, उसे  पूरा करना चाहिए।

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वे 146 सांसदों को निलंबित कर जबरन पारित किये गये हैं और मांग की कि इस विधेयक को फिर से संसद में पेश कर उस पर बहस करवाकर पारित करवाया जाये। मीडिया को जारी बयान में काँग्रेस नेता ने कहा कि आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह जो तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं, उन्हें तुरंत ही रोका जाये।  उन्होंने आरोप लगाया कि नये आपराधिक कानून भारत को कल्याणकारी राज्य से पुलिस राज्य बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिये।  

उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिये आगे बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये कानून किसी न किसी समय बड़ी संख्या में नागरिकों को प्रभावित करेंगे, जिस तरह से सरकार ने इन कानूनों को संसद में लाने के लिये जल्दी की और जिस तरह से इसे लागू किया, वह लोकतंत्र में वांछनीय नहीं है। इन कानूनों पर न तो संसद समिति में पर्याप्त रूप से चर्चा की गयी और न ही सदन में व्यापक रूप से चर्चा हुई, यहां तक कि हितधारकों के साथ कोई परामर्श भी नहीं किया गया।

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस (इंडिया गठबंधन) की उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस जो भी वायदा करती है, कहती है, उसे पूरा करती है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरह जुमले नहीं छोड़ती और कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का सारा कर्जा माफ किया जायेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों को किसानी-बचानी के लिये एमएसपी को कानूनी श्रेणी दिया जायेगा। मजदूरों के लिये मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपये दी जायेगी। सैलजा टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बोस्ती  में एक सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज लड़ाई संविधान बचाने की है, किसी को भी भ्रष्ट कहकर उस पर एजेंसियों की चाबुक चलाई जाती है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, अगर वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो जाये, तो वह दूध का धुला हो जाता है। उन्होंने कहा कि गरीब के साथ मजाक किया जाता है, पांच किलोग्राम गेहूं देकर किसी की गरीबी दूर नहीं होती। इस सरकार ने किसानों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं किसी का भी भला नहीं किया। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नशे की गिरफ्त में आ रहा है, इस बार सोच-समझकर और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करना है।

उन्होंने कहा कि इस बार कुमारी सैलजा आपके दरबार में है, सैलजा को चुनाव जिताकर संसद में भेजना है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा/राजग सरकार की प्रतिक्रिया संवेदनहीन और क्रूर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया जायेगा, खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान-विक्रेता को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जायेगा। कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय-समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा।