जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन एवं समर कंटीन्जेंसी प्लान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्ययोजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचईडी अधिकारियों को फील्ड में रहकर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप एवं हैण्डपंप लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों, पुराने नलकूप एवं हैंडपंप के मरम्मत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। 

कंट्रोल रूम के नंबरों का करें व्यापक प्रचार-प्रसार 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए संचालित राज्य तथा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, कंट्रोल रूम में दर्ज होने वाली शिकायतों का प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण भी किया जाए। उन्होंने बिजली कनेक्शन लेकर नलकूपों एवं ट्यूबवैलों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर सहयोग के लिए हर गांव में पेयजल एवं इससे संबंधित योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पर दो जल मित्र बनाए जाएं।

शर्मा ने पेयजल से संबंधित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देशों के साथ कहा कि बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के पेयजल से संबंधित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर कार्य शुरू किए जाएं।

जयपुर। जयपुर के जिला प्रभारी सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक  ने कहा कि प्रदेश में जारी भीषण गर्मी एवं हीटवेव से आमजन को राहत दिलाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी समन्वय स्थापित हीटवेव एक्शन प्लान तैयार कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन भी करें। 

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आलोक ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी फील्ड में मुस्तैद रहें। बिजली, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभाग एवं प्राधिकरण समन्वय के साथ काम करें एवं आमजन तक हर संभव राहत पहुंचाएं। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में हीटवेव एवं मौसमी बीमारियों को देखते हुए अस्पतालों एवं चिकित्सा केन्द्रों में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता एवं कार्मिकों की विशेष व्यवस्था करने के साथ-साथ कूलर एवं पंखों के अतिरिक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय अस्पतालों एवं चिकित्सा केन्द्रों में दवा वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त फार्मासिस्ट्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।  

बैठक में प्रभारी सचिव आलोक ने जिले में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करें एवं आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि बिजली मित्र एप के जरिये कम समय में समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बैठक से पहले जिला प्रभारी सचिव ने बस्सी स्थित राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जयपुर में हिंगोनिया गौशाला का भी निरीक्षण किया।

38 ब्लॉक में पीने योग्य पानी
जयपुर। प्रदेश में लगातार गिरते जा रहे भूजल स्तर के कारण पेयजल के परंपरागत स्रोत भी सूखते जा रहे है। पिछले दो साल में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के साथ ही हैण्डपंप भी ड्राई हो गए है। इससे जलदाय विभाग के लिए पेयजल आपूर्ति का नया संकट बनता जा रहा है। मौटे तौर पर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए हैण्डपंप मुख्य स्रोत था, जो सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत होता था, लेकिन अब इसकी स्थिति भयावह होती जा रही है अर्थात दो साल में 86,847 हैण्डपंप ड्राई हो चुके हैं। यही हाल शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों का देखने को मिल रहा है अर्थात वर्ष 2022-23 में शहरी क्षेत्रों में नलकूपों की संख्या 789 थी, जो 2023-24 में घटकर 499 रह गई।

राज्य में भूजल की स्थिति
राजस्थान का भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। राज्य में वर्ष 2023 में अति दोहित ब्लॉक का प्रतिशत 71.52 प्रतिशत तक पहुंच गया। 302 ब्लॉक में से केवल 38 ब्लॉक में ही पीने योग्य पानी बचा है। 216 ब्लॉकों का तो अत्यधिक दोहन होने से पानी पीने के योग्य तक नहीं हैं। वर्ष 2022 में 219 ब्लॉक अति दोहित थे, जो वर्ष 2023 में उनकी संख्या 216 रह गई अर्थात तीन ब्लॉक का जल स्तर सुधरा है।

क्या है नलकूपों की स्थिति
शहरी क्षेत्रों में 2022-23 में नलकूपोंं की संख्या 789 थी, जो 203-24 में घटकर 499 रह गई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों की संख्या वर्ष 2022-23 में 2460 थी, जो 2023-24 में घटकर 1832 रह गई। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में 2022-23 में हैण्डपंपों की संख्या 556 थी, जो घटकर 2023-24 में 382 रह गई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 2022-23 में हैण्डपंपों की संख्या 4766 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 5686 हो गई।

85 शहर सतही जल पर निर्भर
राज्य के 85 शहर व कस्बें सतही जल स्रोत एवं 89 शहर भूगर्भीय जलस्रोत पर आधारित है। शेष 77 सतही एवं भूगर्भीय दोनों जलस्रोतों पर निर्भर हैं। सात प्रमुख शहर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में सतही जलस्रोत से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। राज्य का क्षेत्रफल देश का 10.4 प्रतिशत होने के बावजूद सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत ही है।