अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) ने 16 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसके दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें मनरेगा योजना को बरकरार रखने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

टीपीसीसी अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा शुरू किए गए 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी संघर्ष के अनुरूप है जो 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रमों में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

माणिक साहा ने यह भी कहा कि छह फरवरी को सफलतापूर्वक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें पश्चिम त्रिपुरा को छोड़कर लगभग सभी जिले में जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन सौंपे गए।

उन्होंने अभियान की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन की बात की और जानकारी दी कि राजभवन मार्च आयोजित करने संबंधी निर्णय को रविवार को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

कांग्रेस को पूरे राज्य से समर्थकों की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है और पार्टी ने इसके संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि इस अभियान का उद्देश्य मनरेगा योजना की कथित उपेक्षा को उजागर करना एवं ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए जनता का समर्थन जुटाना है।

जयपुर। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मनरेगा योजना को समाप्त करने के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बातया कि पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया तथा मनरेगा कानून और काम के अधिकार की बहाली की मांग की। 

धरने-प्रदर्शन में सिविल सोसाईटी के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं, जयपुर में शहीद स्मारक पर जयपुर शहर कांग्रेस, जयपुर देहात पूर्व कांग्रेस ओर जयुपर देहात पश्चिम कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, जयपुर देहात अध्यक्ष गोपाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में वीबी जी रामजी कानून को वापस लेने और फिर से मनरेगा एक्ट लागू करने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि नया कानून वापस नहीं लेने पर सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। 

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा एक्ट को कमजोर किया है। गांव से पलायन रोकने और मजदूरों को काम का अधिकार देने के लिए राहुल गांधी की पहल पर यूपीए सरकार यह कानून लेकर आई थी। नए एक्ट में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। राज्य सरकारें पहले ही आर्थिक बोझ तले दबी हुई हैं, ऐसे में वह किस प्रकार सहयोग दे सकेंगी। 

जयपुर ग्रामीण पूर्व अध्यक्ष गोपाल मीणा ने कहा कि सरकार केवल मनरेगा को नहीं बल्कि गरीबों को ही धराशाही करना चाहती है। इसका अंजाम आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही रहा तो एक बार फिर गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू होगा और गांव खाली हो जाएंगे। कांग्रेस नेता डॉ.अर्चना शर्मा, पुष्पेन्द्र भारद्वाज सहित अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय व निखिल डे ने भी केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। 

नई दिल्ली। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में खामियां बताते हुए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के परिप्रेक्ष्य में योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद इसे व्यापक व्यावहारिकता प्रदान करने के लिए विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम लाया गया है जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में पेश सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2005 से मनरेगा को जब से लागू किया गया है, तब से इसमें दैनिक मजदूरी से ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढ़ाने और आधारभूत संरचना का सृजन करते हुए ग्रामीण परिवारों के अकुशल कार्य के लिए कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि समय के साथ-साथ आमदनी में वृद्धि, संपर्क का विस्तार, व्यापक रूप से डिजिटल पहुंच और आजीविका की उपलब्धता ने ग्रामीण रोजगार जरूरतों की प्रकृति में बदलाव आया है और यह योजना की उपलब्धियों और इसके डिजाइन तथा उद्देश्य के पुन: मूल्यांकन की जरूरतों पर बल देता है। वर्षों से प्रशासनिक और प्रौद्योगिकी सुधारों के परिणामस्वरूप इस योजना के कार्यान्वयन का विस्तार हुआ है और इसे उल्लेखनीय भागीदारी, पारदर्शिता और डिजिटल शासन के रूप में देखा जा सकता है। 

सर्वेक्षण में कहा गया है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2014-15 में 48 प्रतिशत थी वह वित्त वर्ष 2025-26 में 58.1 प्रतिशत हो गयी। आधार आधारित भुगतान प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया और इलेक्ट्रॉनिक दैनिक मजदूरी सबके लिए एक जैसी हो गयी। जीओ टैग संसाधनों के व्यापक विस्तार और पारिवारिक स्तर पर व्यक्तिगत संसाधनों में वृद्धि के साथ कार्यों की निगरानी में सुधार हुआ है। क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों ने सीमित संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया।

इसके साथ मनरेगा के कार्यान्वयन के दौरान अनेक राज्यों में निगरानी से जमीनी स्तर पर कार्यों का न होना, कार्य की प्रगति के लिए हुए खर्चे का मिलान न होना, गहन श्रमिक कार्य में मशीनों का उपयोग और डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का लगातार उपयोग न करना जैसी खामियां उजागर हुई हैं। 

मनरेगा की इन कमियों को देखते हुए सरकार ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 को लागू किया, जिसे वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 कहा जाता है। यह अधिनियम मनरेगा को व्यापक रूप से कानूनी वैधता प्रदान करता है, जो ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोडऩे का काम करता है और जवाबदेही और आय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। वीबी जी राम जी अधिनियम, 2025 भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में निर्णायक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। नया अधिनियम ने पूर्व की कमियों को दूर करते हुए आधुनिक जिम्मेदार और अवसंरचना केंद्रित ढांचे का निर्माण किया है।

सर्वेक्षण के अनुसार इस अधिनियम की विशेषता है कि इसमें पारिश्रमिक का भुगतान साप्ताहिक रूप में होगा या कार्य के समाप्त होने या 15 दिन पर किया जाएगा। समय पर मजदूरी का इस तरह से भुगतान मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करता है और मनरेगा के तहत उनकी भागीदारी में जो कमी देखी गयी थी, वह दूर होगा।

मनरेगा कार्य सीमित संसाधनों के बावजूद क्षेत्रीय स्तर के कामगार की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए वीबी-जी-राम-जी प्रशासनिक व्यय की सीमा को कुल व्यय का छह प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करके कामगारों की मदद करके प्रशिक्षण, पारिश्रमिक और तकनीकी क्षमताओं के बल पर विकसित भारत जी-राम-जी ग्रामीण प्रशासनिक क्षमता को बढ़ता है। यह बदलाव योजना में सुधार, कार्यान्वयन और सेवा में सभी स्तरों पर जिम्मेवारी को बढ़ावा देता है।

वीबी-जी-राम-जी के अंतर्गत योजनायें विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से स्थानीय वास्तविकताओं को आधार बनाकर तैयार की गयी हैं, जो स्थानीय रूप से राष्ट्रीय प्रणाली के तहत एकीकृत हैं, जैसे पीएम गति-शक्ति। इस अधिनियम में ग्राम पंचायत निरंतर केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करेगा। यह कम से कम आधे कार्यों को लागू करता है। भागीदारी योजना ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करते हुए समुदाय की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है।

सर्वेक्षण के अनुसार सभी संपत्तियों का सृजन वीबी-जी-राम-जी के अंतर्गत किया जाएगा, जो एकीकृत और समन्वित विकास की रणनीति को सुनिश्चित करता है। इसमें स्थानीय कार्य को बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को रखा गया है। यह अधिनियम ग्रामीण आजीविका की सुविधा को मजबूत करता है और दीर्घकालिक एवं रणनीतिक अवसंरचना निर्माण को गति देता है।

यह अधिनियम पूरी प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का विस्तार करता है। इसमें केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह शिकायतों की जांच करे, मामलों में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए धन आवंटन को रोक दे और उन उपायों को लागू करे, जो अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं। समय पर निगरानी से डिजिटल शासन मजबूत होगा। जीपीएस के माध्यम से कार्यों की निगरानी, एमआईएस डेसबोर्ड और साप्ताहिक आधार पर सूचना प्रदान की जायेगी। हर छह महीने में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है। केंद्र और राज्य की स्थायी समितियां इस पर निरंतर नजर रखेंगी।

इस अधिनियम की वित्तीय संरचना भविष्य के लिए कोष सुनिश्चित करता है, जबकि राज्यों पर अवांछित बोझ को कम करता है। आपदा के दौरान इन राज्यों को वित्तीय और अतिरिक्त सहायता भी मुहैया कराएगा और सतत वित्तीय ढांचा मुहैया कराएगा। मजबूत अंतरदृष्टि और जिम्मेवारी से भविष्य के जोखिम कम होंगे, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग संभव हो पाएगा।     

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी कानून का उल्लेख आते ही कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर इसका विरोध किया और कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। वंदेमातरम का जिक्र आने पर विपक्ष ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए थोड़ा शोर शराबा किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन जब अभिभाषण में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत जी राम जी कानून का सरकार की उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया तो विपक्षी सदस्य एकाएक अपनी सीटों पर खड़े होकर इसका विरोध करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान इसके विरोध में नारेबाजी की और विधेयक को वापस लेने की मांग करते रहे।

कुछ देर तक चले हंगामे के बीच सदन में जहां सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जी राम जी नाम का उल्लेख आते ही मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया वहीं विपक्षी सदस्यों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सदस्य हंगामे के बीच जी रामजी वापस लो के नारे लगाते रहे।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डीएमके के टी आर बालू सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर जी रामजी का विरोध किया। राष्ट्रपति विपक्षी सदस्यों के व्यवधान पर ध्यान दिये बिना अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। बाद में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने संक्षिप्त रूप में पढे अभिभाषण के दौरान सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया लेकिन जीरामजी कानून का उल्लेख नहीं किया। 

अभिभाषण में जीरामजी विधेयक के उल्लेख के समय काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। सत्तापक्ष के सदस्य भी जवाब में लगातार मेजें थपथपाते रहे। राष्ट्रपति मुर्मु जो कुछ बोल रही थीं वह हंगामे के कारण सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन इसी बीच द्रमुक के टी आर बालू ने विपक्षी सदस्यों को शांत होने और अपनी सीटों पर बैठने का इशारा किया जिसके बाद सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठक गये।

विपक्षी दलों के सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान वंदेमातरम के 150वें साल को समारोह पूर्वक मनाने का जिक्र आने के समय भी सरकार का विरोध किया। कुछ सदस्य डॉ अम्बेडकर की 15वीं जयंती पर मनाने का उल्लेख आने पर भी कुछ बोलते रहे लेकिन सुनाई कुछ नहीं दिया। वैसे हर बड़े मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है और कहा है कि देश में निवेश की सुस्ती, घरेलू बचत में गिरावट और लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता जैसी गंभीर समस्याएं हैं जिनसे निपटने के उपाय कर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की 2026-27 के बजट में बड़ी चुनातियाँ होंगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को यहां एक बयान ने कहा कि संसद के बजट सत्र का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और 2026-27 का बजट करीब बीस दिन बाद पेश किया जाना है। यह बजट 16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को भी प्रतिबिंबित करेगा, जिसकी रिपोर्ट गत 17 नवंबर को सौंपी गई थी। ये सिफ़ारिशें 2026-27 से 2031-32 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे तथा राज्यों के आपसी हिस्से से जुड़ी हैं।

उन्होने कहा, देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और निवेश की सुस्ती, घरेलू बचत में गिरावट और लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता जैसी बड़ी चुनौतियाँ सामने हैं और यदि इन मूलभूत समस्याओं से ठोस तरीके से नहीं निपटा गया, तो उच्च जीडीपी वृद्धि और बड़े स्तर पर रोजगार सृजन कठिन हो जाएगा। 

कांग्रेस ने मनरेगा से जुड़े नए कानून में 60:40 के फार्मूले पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे पहले ही दबाव में चल रही राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था के सामने तीन बड़ी चुनौतियां स्पष्ट हैं जिनमें पहली टैक्स में कटौती और बेहतर मुनाफे के बावजूद निजी कॉरपोरेट निवेश की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। दूसरी, घरेलू बचत दरों में उल्लेखनीय गिरावट से निवेश क्षमता सीमित हो रही है। तीसरी, आय, संपत्ति और उपभोग से जुड़ी असमानताएं लगातार गहराती जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि देखना यह है कि आने वाला बजट केवल सांख्यिकीय आंकड़ों के सहारे तस्वीर पेश करता है या इन जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार कर उनसे निपटने के लिए ठोस और सार्थक कदम उठाता है।

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान की घोषणा के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को काम और भगवान राम से समस्या है। भ्रष्टाचार उनके डीएनए में है, और मनरेगा उस भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था। श्रमिकों के बजाय, मशीनों और ठेकेदारों का उपयोग किया गया, और श्रम के नाम पर जेबें भरी गईं।

गौरतलब है कि, कांग्रेस ने आगामी आठ जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा था कि उनका यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा और देश के सभी राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। इस संग्राम का उद्देश्य मनरेगा, 2005 में निहित संवैधानिक काम के अधिकार को बहाल करना है, जिसे सभी राजनीतिक दलों और राज्यों की व्यापक सहमति के साथ लागू किया गया था।

इसके आगे शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ग्राम सभाओं के किए गए सामाजिक अंकेक्षण के दौरान 10 लाख से अधिक शिकायतें मिलीं थीं। उन्होंने कहा कि काम के नाम पर एक ही सड़क बार-बार बनाई गई। यही नहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को काम दिया गया और 30 प्रतिशत से अधिक श्रमिक 60 वर्ष से ऊपर के थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को 8.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, जबकि यूपीए सरकार के दौरान यह लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था। 

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री की संज्ञा देते हुए कहा और पार्टी पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि इसमें श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई शुरू की गई 'विकसित भारत जी राम जी' योजना श्रमिकों के हितों की बेहतर रक्षा करती है, जिसमें 100 के बजाय 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार की पेशकश की गई है, काम उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते की सुनिश्चितता है, और देरी से भुगतान पर जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा, सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों को अधिक देना और गांव का विकास सुनिश्चित करना है। चालू वित्त वर्ष में 1,92,282 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब ग्राम सभाएं, पंचायतें और ग्रामीण तय करेंगे कि उनके गांवों में किन कार्यों की आवश्यकता है, जिसमें जल संरक्षण, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी और सड़कें शामिल हैं। 

शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा से बेहतर है और कांग्रेस पर इसका विरोध करने का आरोप लगाया, क्योंकि यह भ्रष्टाचार को खत्म करती है। उन्होंने लोकसभा बहसों में पार्टी की अनुपस्थिति पर चुनौती दी और उनसे गलत सूचना न फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के माध्यम से सच्चाई प्रदर्शित करेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित ओबीसी कांग्रेस की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में शामिल होने हैदराबाद जाएंगे। राहुल गांधी इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 27 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेगी। इसमें मनरेगा समेत वोट चोरी पर सरकार को घेरने की रणनीति बनायी जाएगी। ओबीसी कांग्रेस ने भी अपनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की  बैठक उसी दिन  कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के तुरंत बाद बुलाई है। 

सलाहकार परिषद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे । ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक के एजेंडे में ओबीसी कांग्रेस के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और हैदराबाद में होने वाली आगामी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक के लिए विशिष्ट कार्यक्रम को अंतिम रूप देना शामिल है। इन चर्चाओं मेंं देशभर में ओबीसी समुदाय के लिए पार्टी की पहुंच और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत प्रदान करना शामिल है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन(ग्रामीण)(संशोधन) विधेयक 2025' गरीब विरोधी है और यह सरकार की मनरेगा को खत्म करने की रणनीति है जिसका सख्त विरोध किया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में 'वीबी-जी-राम-जी (संशोधन) विधेयक 2025 के पारित होने के बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि यह बिल गरीबों के खिलाफ है। वह और उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी। इस विधेयक से आने वाले महीनों में मनरेगा खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका बोझ राज्यों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

इसके आगे उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करने वाले इस विधेयक का उनका गठबंधन पूरी तरह से विरोध करेगा। सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर सहमत हैं और एकसाथ हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस विधेयक को मनरेगा खत्म करने की योजना बताते हुए कहा,100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे-धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी। मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। यह विधेयक गरीब-मजदूरों के खिलाफ है, हम इसका सख्त विरोध करेंगे।

इससे पहले कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन परिसर में इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके के टीआर बालू समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन सहित कई दलों के सांसद शामिल हुए।

प्रदर्शन के बाद खरगे ने कहा, यह मनरेगा का केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना की योजनाबद्ध हत्या है। नये विधेयक के जरिए भाजपा सरकार उस अधिकार को छीन रही है, जो कांग्रेस ने दिया था। यह काम के अधिकार को छीनने की कोशिश है। यह एक बड़ा मुद्दा है और पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के साथ गरीबों के अधिकारों पर हमला है। हम लोगों के अधिकार के लिए हर राज्य और जिले में लड़ेंगे। ये सिर्फ महात्मा गांधी जी के नाम की बात नहीं है, बल्कि सवाल अधिकारों का भी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस आलाकमान ने 27 दिसंबर को यहां कार्यसमिति की बैठक बुलायी है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य सदस्य शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार की ओर से संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम(मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी (विकसित भारत जी राम जी) विधेयक 2025 लाये जाने और अधिनियम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाये जाने के मुद्दे पर कार्यसमिति में विस्तृत चर्चा की जायेगी। पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिये देश भर में व्यापक अभियान चलाने की रणनीति तैयार कर सकती है।

कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी और इसे वापिस लेने की मांग की। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इसे लोकसभा में गुरूवार को पारित कर दिया गया। कार्यसमिति की बैठक में दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इस बैठक में  चर्चा हो सकती है। इससे पहले कार्यसमिति की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में आयोजित की गयी थी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना(मनरेगा) का नाम बदलना केंद्र सरकार की सनक का परिणाम है और ऐसा कर वह गरीबों के हक मार रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, मनरेगा का नाम बदलने के पीछे की सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार रोजगार के कानूनी अधिकार को खत्म करना चाहती है। इस योजना से देश के गरीब से गरीब मजदूरों को रोजगार की गारंटी मिलती है, लेकिन केंद्र सरकार को योजनाओं के नाम बदलने की सनक है।

उन्होंने कहा कि नाम बदलना इनकी सनक है और हर नाम को वह बदल रही है। सरकार जब भी नाम भी बदलती है तो सरकार का खर्च होता है। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और उनके नाम पर मनरेगा कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और इस योजना को कमजोर कर खत्म करने की योजना चल रही है। इसमें सिर्फ 125 दिन किए गये हैं लेकिन इसके पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। योजना में 90 प्रतिशत केंद्र देता है और सरकार चाहती है कि इसे कम किया जाए और अगर ऐसा होगा तो राज्यों को देना पड़ेगा और इस वजह से उन पर अधिक वित्त का बोझ पड़ जाएगा।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार को दो चीजों से पक्की नफऱत है-महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है-करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर सत्तारूढ़ पार्टी को यह योजना हमेशा खटकती रही और पिछले दस सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो-निशान मिटाने पर आमादा है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा की बुनियाद तीन मूल विचारों, रोजगार का अधिकार-जो भी काम मांगेगा, उसे काम मिलेगा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता तथा केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और समान की लागत का 75 फीसदी देगी, पर आधारित है। केंद्र सरकार अब इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित कर, बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा, राज्यों को 40 प्रतिशत खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा तथा बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में दो महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा की नीति पर चल रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि यह नया विधेयक महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। केंद्र सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह विधेयक लाकर उसने उस योजना को भी खत्म कर दिया है जो ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी-रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। उन्होंने कहा कि कांगेस इस जनविरोधी विधेयक का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेगी।

नई दिल्ली। महात्मा गांधी के नाम पर जारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना “मनरेगा” का बीजेपी द्वारा नाम बदले जाने पर अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में विरोध किया। इस दौरान शशि थरूर ने कहा कि जिस राष्ट्रपिता के सामने पूरी दुनिया झुकती है बीजेपी वाले उस महापुरुष का अपमान कर रहे है…ये बहुत ही शर्मनाक बात है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया कि सरकार का G-RAM-G बिल में MGNREGA का नाम बदलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा ग्राम स्वराज और रामराज्य कभी प्रतिस्पर्धी नहीं थे, ये गांधीजी की चेतना के दो स्तंभ हैं। इसके आगे शशि थरूर ने कहा, महात्मा गांधी की विरासत का सम्मान करें और बिना कारण विभाजन न बनाएं।

इसके आगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "बिल का नाम सही नहीं है क्योंकि इसमें 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, जबकि संविधान के अनुसार एक ही भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। महात्मा गांधी का नाम हटाना अपने आप में अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने इसमें 'राम' को शामिल करने के लिए कई भाषाओं का इस्तेमाल किया। यह कोई गंभीर मामला नहीं है। महात्मा गांधी राम राज्य के बारे में बात करते थे और उनके लिए राम राज्य और ग्राम स्वराज का विज़न एक ही था। हमारे देश में राम राज्य तभी आएगा जब ग्राम स्वराज होगा... हम भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कई दूसरे संदर्भों में कर सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाना? इसीलिए मैंने कहा था कि भगवान राम के नाम का अपमान मत करो, लेकिन उन्होंने वही किया..."

शशि थरूर ने कहा, "नए नियमों के अनुसार, कई राज्यों के पास 40% मज़दूरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। केरल में सरकार पहले से ही दिवालिया है, जिसका मतलब है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी... इसका मतलब है कि सरकार ने इस बारे में ठीक से नहीं सोचा और संसद में इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए..."

दरअसल, लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पेश किया । विपक्ष के ज़ोरदार हंगामे के बीच सदन में विधेयक पारित हो गया । विपक्ष के ज़ोरदार हंगामे के जवाब में शिवराज बोले कि महात्मा गांधी का सरकार पूरा सम्मान करती है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी कई योजनाओं के नाम बदले गए हैं । विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नाम पर चल रही रोजगार योजना का नाम बदला था तो क्या वो नेहरू का अपमान था ।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह एक नया कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक, इसको लेकर सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े इस नए विधेयक का मसौदा लोकसभा सांसदों में बांटना शुरू कर दिया है। प्रस्तावित विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 रखा गया है, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G कहा जाएगा।

ग्रामीण विकास के नए ढांचे की पहल

इस नए विधेयक को लेकर सरकार का दावा है कि, यह नया विधेयक ग्रामीण रोजगार और आजीविका को एक व्यापक और आधुनिक ढांचे में समाहित करेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार तक सीमित न रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और आजीविका के स्थायी साधन उपलब्ध कराना है। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद मनरेगा की मौजूदा संरचना को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

125 दिनों की रोजगार गारंटी

बताया जा रहा है कि प्रस्तावित विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अब 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी दी जाएगी। यह मौजूदा मनरेगा में मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार से अधिक है। रोजगार की यह गारंटी उन परिवारों को मिलेगी, जिनमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही गांव से पलायन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

समय पर भुगतान और भत्ते का प्रावधान

केंद्र सरकार ने बताया है कि नए विधेयक में मजदूरी भुगतान को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, काम पूरा होने के 7 से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा। यदि तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को और मजबूत किया जाएगा, ताकि मजदूरों को समय पर उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके।

लोकसभा में जल्द चर्चा की संभावना

सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक को जल्द ही लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। इसे सरकार की ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत 2047 तक देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। बिल के संसद में पेश होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 15 से 19 दिसंबर के बीच लोकसभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इससे संकेत मिलते हैं कि सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।