नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल असेंबली में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, गीत के सभी छह छंद (लगभग 3 मिनट 10 सेकंड) गाए या बजाए जाएंगे और इस दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा।

गाइडलाइंस राष्ट्रपति व राज्यपालों की उपस्थिति वाले समारोहों, नागरिक सम्मान कार्यक्रमों और झंडारोहण अवसरों पर भी लागू होंगी। हालांकि, फिल्म प्रदर्शन के दौरान इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को औपचारिक और एकरूप बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाल में इसके ऐतिहासिक स्वरूप और पूरे संस्करण को शामिल करने को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हुई थी।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन और एक प्रमुख राष्ट्रीय साइबर अपराध डैशबोर्ड का शुभारंभ करने वाले हैं। गृह मंत्री भारत मंडपम में साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और इकोसिस्टम को खत्म करना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। यहाँ वह सीबीआई अधिकारियों के लिए एक अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और नई सीबीआई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन करेंगे तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का एस4सी डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे।

इस कार्यक्रम से पहले, गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, साइबर अपराध आज दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारी सरकार नागरिकों को इससे सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। आज, भारत की साइबर अपराध से लडऩे की क्षमता को मजबूत करने के लिए सीबीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करूँगा।

गृह मंत्रालय के तहत आई सी के सहयोग से सीबीआई द्वारा आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के साथ-साथ नये जोखिम भी पैदा हुए हैं, जिनका अपराधी फायदा उठा रहे हैं। इसका उद्देश्य रोकथाम, जांच और समन्वय को मजबूत करके एक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति बनाना है।

इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की एजेंसियों के वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी, दूरसंचार और वित्तीय क्षेत्रों के नियामक, सार्वजनिक और निजी बैंक, फिनटेक कंपनियां, दूरसंचार सेवा प्रदाता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारक भाग लेंगे। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में साइबर धोखाधड़ी के प्रति एक साझा समझ बनाना, धोखाधड़ी इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण स्तंभों (वित्तीय,दूरसंचार और मानव संसाधन) की जांच करना और अंतर-एजेंसी सहयोग को मजबूत करना शामिल है। सम्मेलन में जांच और पीड़ित सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी।

नई दिल्ली। केन्द्र ने बुधवार को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। यह निर्णय तत्काल प्रभावी हो गया है। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 

गृह मंत्रालय की बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया है। यह फैसला चार फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। 

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जनगणना में जाति कॉलम को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान बौद्धिक खोखलेपन के साथ-साथ राजनीतिक हताशा और निराशा को दर्शाता है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव एक तरफ खुद को अनुभवी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बताते हैं, वहीं दूसरी ओर बिना तथ्य जाने जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 22 जनवरी 2026 को जारी राजाज्ञा के बिंदु संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों का विवरण दर्ज किए जाने का उल्लेख है।

उन्होने कहा कि ऐसे में जनगणना में जाति का कॉलम नहीं होने की बात कहना पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने ही सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच मजाक का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान सरकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाते।

श्रीवास्तव ने कहा कि सपा मुखिया जनता को गुमराह करने के बजाय पहले जारी राजाज्ञा को ध्यान से पढ़ें और अपना भ्रम दूर करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि Þजनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, फिर गिनेंगे क्या। जातिगत जनगणना भी भाजपा का जुमला है। भाजपा का सीधा फार्मूला है न गिनती होगी, न अनुपातिक आरक्षण-अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना न करना पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की साजिश है।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर पुलिस, अग्नि शमन, होम गार्ड और  नागरिक सुरक्षा के 982 जवानों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की गयी है। गृह मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि  इनमें से 125 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जायेगा जिनमें 121 पुलिस सेवा के और चार अग्निशमन सेवा के हैं।

वीरता पदक पाने वाले 121 पुलिसकर्मियों में से 35 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के, 45 जम्मू कश्मीर के, पांच पूर्वोत्तर के और 40 शेष देश के हैं। सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के 33 पुलिसकर्मियों, महाराष्ट्र के 31, उत्तर प्रदेश के 18, दिल्ली के 14, मणिपुर के पांच, ओडिशा के चार, बिहार के तीन और तेलंगाना के एक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 12, पुलिसकर्मी को वीरता पदक से नवाजा गया है। 

इसके अलावा 101 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 89 पुलिस सेवा, पांच अग्नि शमन सेवा, तीन नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड और 25 सुधारात्मक सेवा के हैं। 

विभिन्न सेवाओं के 756 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया जायेगा। इनमें से 664 पुलिस सेवा, 34 अग्नि शमन सेवा, 33 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड तथा 25 सुधारात्मक सेवा के हैं।

वीरता पदक  वीरता के दुर्लभ और बहादुरी के कार्यों के आधार पर दिए जाते हैं, जिसमें जान और माल की रक्षा करना, या अपराध रोकना या अपराधियों को गिरफ्तार करना शामिल है। इसमें होने वाले जोखिम का अनुमान संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है।

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक सेवा के दौरान विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है और उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक ड्यूटी के प्रति समर्पण  के लिए दिया जाता है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में गृह मंत्रालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, साकेत गोखले, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल, बापी हलदर और डॉ. शर्मिला सरकार शामिल हैं।इन सांसदों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

पुलिस ने डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा को जबरन पुलिस वैन में डाला। इस दौरान डेरेक ओ ब्रायन ने मीडिया से कहा कि सांसदों के साथ जो हो रहा है, उसे सब देख रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन ईडी द्वारा अवैध कोयला खनन और धन शोधन के मामले में कोलकाता और दिल्ली में 15 स्थानों पर की गयी छापेमारी के एक दिन बाद हुआ। छापेमारी में आई-पैक नामक एक निजी कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन का आवास भी शामिल था। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ईडी को राजनीतिक विरोधियों पर हमले के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एजेंसी उनके दस्तावेज तथा चुनावी रणनीति लूट रही है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कार्रवाई पर आरोप लगाया कि ईडी आई-पैक कार्यालयों की तलाशी के बहाने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और डेटा चुरा रही है। छापेमारी के दौरान बनर्जी खुद वहां पहुंची थीं और उन्होंने दावा किया कि वह उनकी पार्टी के दस्तावेज जब्त कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर ईडी ने बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। एजेंसी ने अदालत से बनर्जी के विरुद्ध मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने तलाशी अभियान के दौरान जबरन दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य छीने हैं, जो संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग है।

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से पांच नये जिलों - जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग- में प्रशासन के सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इन पांच जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में, लेह और कारगिल को मिलाकर, कुल सात जिले हो जाएंगे।

लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। अभी लद्दाख में दो जिले हैं- लेह और कारगिल। यह भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले भूभागों में से एक है। अत्यंत कठिन और दुर्गम होने के कारण, वर्तमान में जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुँचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन जिलों के गठन के बाद अब केन्द्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जनहित योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुँच सकेंगी और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकेंगे। गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

पांच नए जिलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जैसे, मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन, जिला निर्माण से सम्बंधित कोई अन्य पहलू आदि के आंकलन के लिए एक समिति बनाने और उसे तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख इस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों के निर्माण के सम्बन्ध में अंतिम प्रस्ताव गृह मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजेगा।

केन्द्र  सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाओं का सृजन करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है।