जयपुर। बदलते मौसम के कारण बढ़ती मौसमी बीमारियों की रोकथाम को स्वायत्त शासन विभाग ने समस्त नगरीय निकायों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीएलबी निदेशक कुमार पाल गौतम ने अधिकारियों को मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में एकत्रित कचरे, मलबे को अविलम्ब हटाने तथा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप शहर की नालियों व अन्य स्थानों पर इकट्ठे पानी की निकासी सुनिश्चित कर कीटनाशक और मच्छरनाशक दवाओं के साथ काले तेल का छिड़काव करवाने के निर्देश दिए हैं।

मलेरिया-डेंगू नोटिफाइएबल डिजीज, नियमों की पालना हो
कुमार पाल गौतम ने निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1957 लागू है, जिसके तहत मलेरिया और डेंगू को नोटिफाइएबल डिजीज घोषित किया गया है। ऐसे में आमजन को भी अपने घरों, खाली प्लॉटों में किसी भी प्रकार के मच्छरजनित स्रोतों को विकसित नहीं होने देना है। इस नियम के अन्तर्गत यदि आमजन सहयोग प्रदान नहीं करते है, तो उन्हें नोटिस दिए जाकर नियमानुसार चालान व जुर्माने की कार्रवाई की जाएं।

वार्डवार फोगिंग तय करें
उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के पास उपलब्ध फोगिंग मशीनों से वार्डवार कार्य योजना बनाकर फोेगिंग की जाए, जिन निकायों के पास फोगिंग मशीन उपलब्ध नहीं है, वे स्वंय के स्तर पर किराए पर लेकर अथवाक्रय कर अविलम्ब फोगिंग करें।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में मौसमी बीमारियों की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों में दवा, जांच और सेवाएं पुख्ता रखने, जहां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज ज्यादा आ रहे हैं वहां चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए कहा है। जहां केस ज्यादा हैं वहां डेडीकेटेड ओपीडी चलाए जाएं। एंटीलार्वा, फोगिंग गतिविधियां नियमित रूप से चलाने, जिलेवार बीमारियों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। वहीं अस्पतालों में अधिकारियों को औचक दौरों के लिए भी कहा गया है।

कहा कि आगामी एक माह मौसमी बीमारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, ऐसे में इस दौरान कोई लापरवाही ना हो। विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटी गायत्री राठौड़ ने कहा कि गांवों में लोग घरेलू नुस्खों में फंस जाते हैं। यहां जागरूकता बढ़ाई जाए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान, अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित डॉ रवि प्रकाश शर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। कांग्रेस सरकार के समय बनी 86 नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमन के कार्य पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। पहले सरकार ने जिला कलेक्टरों को वार्ड परिसीमन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब इन नगर पालिकाओं की समीक्षा के चलते विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर फिलहाल वार्ड परिसीमन का कार्य स्थगित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य के विभिन्न नगरपालिकाओं में चुनाव वार्ड परिसीमन और नामांकन प्रक्रिया का संचालन के लिए पहले वार्ड परिसीमन के निर्देश दिए गए थे। अब आगामी आदेश तक वार्ड परिसीमन के लिए सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। अधिसूचना में जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित वार्ड परिसीमन और नामांकन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह निर्णय राज्य स्तर से अनुमोदित किया गया है और इसका उद्देश्य जनता को सुगम और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद स्थानीय निकायों में पट्टे के लंबित प्रकारणो में राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। अभियान अवधि के दौरान जिन प्रकरणों में संपूर्ण राशि जमा हो गई है, उन्हें पूर्व के आदेशों के तहत पट्टे जारी किए जाएंगे, जबकि अभियान अवधि के बाद आए आवेदनों में वर्तमान में निर्धारित नियमों के तहत पट्टे जारी होंगे। 

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के स्तर पर मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग इस मामले में अब जल्द ही स्थानीय निकायों को दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है। डीएलबी के अतिरिक्त निदेशक श्याम सिंह के अनुसार सरकार के मंशा है कि स्थानीय निकायों में पट्टे से संबंधित कोई आवेदन लंबित नहीं होना चाहिए या तो उसमें पट्टा जारी किया जाए या फिर उसे निरस्त किया जाए। अधूरी प्रक्रिया में प्रकरण नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सरकार के स्तर पर निर्णय के बाद अब उचित मार्गदर्शन जारी किए जाएंगे। 

विभाग के मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार के समय अभियान अवधि के दौरान करीब 40 हजार प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें  रियायतों के साथ आवेदनों में राशि जमा करवा दी है। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते उन्हें  पट्टे नहीं दिए जा सके। ऐसे में अभी वह स्थानीय निकायों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इस तरह के मामले राज्य सरकार के संज्ञान में भी आए हैं। इसके मध्यनजर राज्य सरकार निर्णय लेने की तैयारी कर रही है।

जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नए सिरे से श्री अन्नपूर्णा रसोइयों के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए जिला कलेक्टरों से मांगी गई रिपोर्ट दो महीने बाद भी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को फिर से रिमाइंडर देते हुए कहा गया है कि जिन स्थानों पर अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है और वहां पर उसकी उपयोगिता ना के बराबर है, तो उस स्थान की बजाय दूसरे स्थान का चयन करते हुए प्रस्ताव के साथ रिपोर्ट 15 दिन में विभाग को प्रस्तुत करें ताकि जुलाई माह में राज्य सरकार के पूर्ण बजट में शामिल करते हुए उन स्थानों पर रसोई संचालन की घोषणा की जा सके। भाजपा ने सरकार में आने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के समय की संचालित इंदिरा रसोई योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नए सिरे से स्थान चयन करने की बात कही थी, हालांकि सरकार ने योजना का नामकरण बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया, लेकिन रसोई संचालन के जगह में बदलाव को लेकर अभी निर्णय नहीं हो सका है।

जयपुर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने विभाग की चल रही योजनाओं को फिर से गति प्रदान कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रविकांत ने निदेशालय में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही बजट घोषणाओं और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया।

अन्नपूर्णा रसोइयों का हो सघन निरीक्षण
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत चल रही रसोइयों का सघन निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को सुलभ और शुद्ध भोजन मिलता रहे। पीएम आवास योजना के निर्माणाधीन आवासों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के प्रयास किए जाएं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अभियान चलाकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रति जागरूकता लाए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए कार्यों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीएलबी अतिरिक्त निदेशक श्याम सिंह, वित्तीय सलाहकार महेन्द्र मोहन, जयपुर हेरिटेज निगम के आयुक्त अभिषेक सुराणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर।  पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार आखिरी चुनाव साल में ग्राम पंचायत से नवगठित नगर पालिकाएं अब संसाधनों के अभाव में जूझ रही है। 60 से अधिक ऐसी नगर पालिकाओं में न तो स्टाॅफ पर्याप्त है और ना ही खर्चे के लिए राजस्व। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद इन नगर पालिकाओं की फिर से समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर में नगर पालिका बनने लायक शहर है या नहीं।

लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बाद इन नगर पालिकाओं का रिव्यू शुरू होगा, जो स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर होगा। फिर इस पर अंतिम निर्णय मंत्री के अनुमोदन के बाद कैबिनेट में होगा। नवगठित इन नगर पालिकाओं में चुनावी प्रक्रिया भी नहीं हो सकी है। ऐसे में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ही नगर पालिका के जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया हुआ है।