जयपुर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं विशिष्‍ट शासन सचिव हरि मोहन मीना ने कहा कि अधिकारीगण बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की तय समयावधि में क्रियान्वित से ही आमजन को लाभ मिल सकता है। मीना ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन स्थित अपने कक्ष में निदेशालय स्तर के अधिकारियों की बैठक ली और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा किया बजट 2025-26 घोषणाओं की क्रियान्विति से पूर्व वर्ष 2024-25 की जो कोई भी लंबित बजट घोषणाएं हैं, उन्हें पूर्ण करें। उन्होंने बजट 2025-26 की घोषणाओं के अनुसार और आवश्यकता के अनुरूप भूमि चिह्निकरण एवं आवंटन से जुड़ी गतिविधियों को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। हर कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए बजट घोषणाओं के कार्यों को रफ्तार देने की जरूरत है। अधिकारियों ने  बजट घोषणाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों, भूमि आवंटन की स्थिति और प्रगति की जानकारी दी।

इस दौरान अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाने, बेघर वृद्ध जन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किया जा रहे स्वयं सिद्ध आश्रमों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने, प्रदेश के एससी-एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमो द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जयपुर। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से उत्तर मेट्रिक छात्रवृति मंजूर होने के बावजूद अभी तक उन्हें इसकी राशि नहीं मिली है। प्रदेश में ऐसे 3 लाख 60 हजार छात्र हैं जिनकी छात्रवृति नहीं मिली है। इनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के 60 हजार छात्र शामिल हैं। जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के हिस्से के दिए जाने वाली राशि का भुगतान नहीं होने के कारण छात्रों को छात्रवृति नहीं मिल पाई है। प्रदेश में वर्ष 2023-24 के सत्र में पात्र मिले इन छात्रों को छात्रवृति मंजूर की गई थी। इनमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पेटे कुल 65880.56 लाख रुपए और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के पेटे 107 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई थी। लेकिन अनूसूचित जनजाति के छात्रों के पेटे केन्द्र सरकार के जनजाति मंत्रालय को भिजवा दिए गए थे, लेकिन इनमें से करीब 43880.56 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृति के पेटे केन्द्रीय हिस्से का भुगतान नहीं हो सका है।