जयपुर। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अरावली से जुड़े 20 जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के संचालन और समन्वय को लेकर जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खान एवं वन विभाग की समीक्षा बैठक में अरावली संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अवैध खनन पर कठोर निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में सभी जिलों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

एसआईटी करेगी कार्रवाई, सभी विभाग होंगे शामिल

अभियान प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी के माध्यम से संचालित होगा। इसमें माइंस विभाग के खनि अभियंता, सहायक अभियंता, भू-वैज्ञानिक व तकनीकी स्टाफ, राजस्व विभाग के उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग के निरीक्षक/उपनिरीक्षक तथा वन विभाग के रेंजर शामिल रहेंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।

इन 20 जिलों में चलेगा अभियान

अलवर, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़।

तीन दिन में राशि नहीं तो FIR, 90 दिन में जब्ती

अभियान के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। तीन दिन में कम्पाउंड राशि या एनजीटी द्वारा निर्धारित शास्ति जमा नहीं कराने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 90 दिन में भी राशि जमा नहीं होने पर वाहन और उपकरण राजसात किए जाएंगे। पूर्व में दर्ज मामलों में कार्रवाई, जब्त खनिजों की नीलामी और खातेदारी भूमि पर अवैध खनन पाए जाने पर खातेदारी निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

रोजाना मॉनिटरिंग, सरकार तक पहुंचेगी रिपोर्ट

अभियान की मॉनिटरिंग माइंस विभाग के अतिरिक्त निदेशक और अधीक्षण खनि अभियंता करेंगे। रोजाना फील्ड रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होगी और मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली की पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जल संरक्षण के हित में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

टोंक।  पूर्ववर्ती सरकार में निवाई से विधायक रहे प्रशांत बैरवा के परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खनिज विभाग ने पूर्व विधायक की मां आशा लता बैरवा को वैध खनन क्षेत्र के पास अवैध खनन करने पर 25 करोड़ 66 लाख 74 हजार 413 रुपए का जुर्माना नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार आशा लता बैरवा के नाम 1994 से 50 साल की लीज पर संचालित के पास में 3 पिट से 1 करोड़ 90 लाख 11 हजार 438 मेट्रिक टन क्वाटर्ज का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। बीते 4 माह से इस मामले में जांच चल रही थी। नोटिस में कहा गया है कि जुर्माना राशि 1 माह में जमा कराई जाए। उल्लेखनीय है कि करीब 4 माह पहले खनिज विभाग की टीम ने बहड़ की खान से क्वाटर्ज फेल्सपार भरकर निकल रहे 6 डंपरों को पकड़ा था। उस समय  निवाई विधायक ने पूर्व विधायक की खान में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग और सरकार तक अपनी बात रखी थी। जिसकी जांच हुई तो खनिज विभाग की टीम ने बहड़ गांव में आशा लता बैरवा के नाम से संचालित खान में निर्धारित क्षेत्र के बाहर अवैध खनन होना पाया गया। इस मामले में दो बार आशा लता को नोटिस जारी किए गए। जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि  खान में अवैध खनन उनकी ओर से नहीं, ग्रामीणों की ओर से किया गया है। इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने दोबारा जांच की और जांच के बाद जुर्माना नोटिस जारी हुआ।

छह एफआईआर में से 4 में पूर्व विधायक का नाम 
सरकार बदलते ही भजन लाल सरकार ने अवैध खनन पर एक्शन शुरू कर दिया। विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई टोंक में भी हुई। जिसके तार निवाई के पूर्व विधायक प्रशान्त बैरवा के परिवार से जाकर जुड़े। जिन 6 डंपरों को पुलिस ने पकड़ा था, उनमें से चार डंपर बिना रवन्ने के भरे गए जो पूर्व विधायक की मां के नाम से संचालित हैं। इसके बाद खनिज विभाग ने बरौनी थाने में 6 एफआईआर दर्ज कराई। इनमें से 4 में पूर्व विधायक का नाम अंकित कराया गया था।