जयपुर। दिल्ली रोड स्थित कोटपुतली, बेहरोड़ और नीमराना क्षेत्र में परिवहन विभाग ने रविवार रात व्यापक और सघन विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन संचालकों पर कड़ा शिकंजा कसा। यह कार्रवाई परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देशों पर की गई। 29 मार्च की रात 9:30 बजे शुरू हुआ अभियान सोमवार सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रहा। अभियान का नेतृत्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेंद्र कुमार ने किया। कार्रवाई के दौरान कुल 62 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें ओवरलोडिंग, कर अपवंचना और बॉडी एक्सटेंशन व लीफ स्प्रिंग बढ़ाने जैसे अवैध संशोधन पाए गए।

जब्ती से बचने के लिए कई वाहन चालक टायरों की हवा निकालकर वाहन छोड़कर भाग गए या जीपीएस लॉक कर गए, लेकिन विभाग की तकनीकी टीम, मैकेनिक और पंचर यूनिट की मदद से सभी बाधाएं दूर कर वाहन जब्त किए गए। पुलिस विभाग ने भी अभियान में सक्रिय सहयोग दिया। इस कार्रवाई से तत्काल 60–70 लाख रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है, जबकि ई-चालान, लंबित कर और अन्य मामलों सहित कुल वसूली 1 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। अभियान में दो ऐसे वाहन भी पकड़े गए जिनका पंजीयन निलंबित होने के बावजूद अवैध संचालन किया जा रहा था, जिन पर सख्त कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित है।

जयपुर। परिवहन विभाग में सामने आए 7 डिजिट घोटाले को लेकर मुख्यालय स्तर पर की गई कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को प्रदेशभर के अधिकारी-कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कामकाज किया। राजस्थान परिवहन सेवा परिषद से जुड़े अधिकारी और मंत्रालयिक कर्मचारी संघ से जुड़े कार्मिक इस विरोध में शामिल हैं। मुख्यालय सहित सभी संभागों और जिलों में कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर असंतोष जताया।
कार्मिकों का कहना है कि कार्रवाई एकतरफा है और बिना समुचित जांच के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। आरटीओ प्रथम द्वारा 39 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर भी तीखा विरोध दर्ज कराया गया है।

कर्मचारियों का आरोप है कि इससे विभागीय मनोबल प्रभावित हो रहा है। परिवहन कार्मिकों ने घोषणा की है कि आज और कल काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रहेगा। यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी दिनों में कार्य बहिष्कार जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। विभाग में इस विरोध से प्रशासनिक गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

जयपुर। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश में फिर से वाहन फिटनेस सेंटरों का संचालन शुरू हो गया है। परिवहन विभाग ने वैध फिटनेस केंद्रों की आईडी को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल उदयपुर के एक फिटनेस केंद्र को पुनः शुरू किया गया है, जबकि करीब 30 फिटनेस केंद्र वर्तमान में वैलिड सूची में शामिल हैं।

दरअसल, सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ परिवहन विभाग ने डबल बेंच में अपील की थी, लेकिन वहां से भी विभाग को राहत नहीं मिल सकी। अब विभाग चरणबद्ध तरीके से सभी वैध फिटनेस केंद्रों को चालू करने की दिशा में काम कर रहा है। इससे प्रदेशभर में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणन का काम एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा।

जयपुर। परिवहन विभाग को वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 9860 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया है। इस लक्ष्य के हिसाब से प्रत्येक आरटीओ रीजन और जिला परिवहन कार्यालयों को भी लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। लक्ष्य में पिछले साल से 16 फीसदी की वृद्धि हुई है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष परिवहन विभाग का राजस्व लक्ष्य 8500 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 9860 करोड़ रुपए किया गया है। इस तरह से लक्ष्य में 1360 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सर्वाधिक राजस्व लक्ष्य जयपुर आरटीओ प्रथम को 1751 करोड़ का आवंटित किया गया है, जबकि सबसे कम दौसा आरटीओ को मात्र 296 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। विभाग के कुल राजस्व लक्ष्य में नए वाहनों की बिक्री से मिलने वाला वन टाइम टैक्स का टारगेट 4772 करोड़ रुपए है, जबकि गैर ओटीटी आधारित टारगेट 5087 करोड़ रुपए है।

रोडवेज से परमिट के पेटे होगी 110 करोड़ की आय
13 आरटीओ को आवंटित लक्ष्य के अलावा परिवहन विभाग ने रोडवेज से परमिट के पेटे होने वाली आय का लक्ष्य 110 करोड़ रुपए रखा है। वहीं नेशनल परमिट और ऑल इंडिया टैम्पररी परमिट से होने वाली आय का लक्ष्य 297 करोड़ रखा गया है। पुलिस के चालानों से प्राप्त होने वाली प्रशमन राशि के लिए 108 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिवहन मुख्यालय ने प्रत्येक आरटीओ और डीटीओ को नए आवंटित लक्ष्यों की सूची जारी कर दी है। जिसमें लक्ष्य को मासिक आधार पर पूर्ति के लिए प्रयास करने के लिए कहा है। यदि किसी माह में लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो उसे अगले माह में जोड़ते हुए पूरा करना जरूरी होगा। पिछले वर्ष जहां परिवहन विभाग ने करीब 89 फीसदी लक्ष्य अर्जित किया था, ऐसे में इस बार विभाग लक्ष्य पूर्ति को लेकर अभी से एक्टिव हो गया है। 

रीजन अनुसार रिवेन्यू टारगेट
आरटीओ                          राजस्व लक्ष्य 
जयपुर प्रथम                1751 करोड़ रुपए
जयपुर द्वितीय                619 करोड़ रुपए
सीकर                          784 करोड़ रुपए
अलवर                         438 करोड़ रुपए
भरतपुर                        374 करोड़ रुपए 
अजमेर                        867 करोड़ रुपए 
जोधपुर                        960 करोड़ रुपए 
पाली                           443 करोड़ रुपए
उदयपुर                      847 करोड़ रुपए
चित्तौड़गढ़                  657 करोड़ रुपए
कोटा                         577 करोड़ रुपए
बीकानेर                     731 करोड़ रुपए
दौसा                         296 करोड़ रुपए 

कोटा। राजस्थान परिवहन विभाग ने पिछले माह की 1 तारीख से पूरे प्रदेश में डिजिटल रूप से कार्य करने के निर्देश दिए थे। जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को समय बचाने के साथ साथ कार्यालयों में होने वाले भ्रष्टाचार को भी खत्म करना था। वहीं 1 अप्रैल के बाद विभाग की ओर से सभी प्रकार के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में जारी किया जा रहा है। लेकिन पिछले तीन दिन से परिवहन विभाग से जुड़े कार्य करने वाली वेबसाइट ही बंद पड़ी है। ऐसे में लाइसेंस, आरसी और वाहन से संबंधित अन्य सभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। 

तीन दिन से अंडर मेंटिनेंस दिखा रहा पोर्टल
परिवहन विभाग के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वाहन से संबंधित अन्य सभी कार्यों के लिए सारथी पोर्टल मौजूद है। जिसके माध्यम से ही सभी तरह के कार्य संपादित किए जाते हैं। लेकिन ये पोर्टल पिछले तीन दिन से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में कोटा परिवहन कार्यालय के सैंकडों लोगों के वाहन संबंधित कार्य पोर्टल बंद रहने के चलते नहीं हो पा रहे। पोर्टल खोलने पर हर बार अंडर मेंटिनेंस के साथ 18 मई सुबह 10 बजे तक चालू होना बता रहा है लेकिन खबर लिखने तक पोर्टल बंद रहा। 

पहले भी कई बार बंद हो चुका पोर्टल
इससे पहले भी फरवरी माह में सारथी पोर्टल कई दिनों तक बंद रहा था। जिसमें भी हजारों आवेदनों को परेशानी उठानी पड़ी थी। प्रदेश भर से शिकायत जाने के बाद पोर्टल को चलाया था। वहीं पोर्टल अब फिर से बंद हो गया है। जिसे आवेदकों के साथ साथ विभाग को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है।

तीन दिन में हजारों लाइसेंस और आरसी अटके
पोर्टल बंद रहने के चलते तीन दिनों में हजारों लोगों के आरसी और लाइसेंस अटक गए हैं। साथ ही जिन आवेदकों के लर्नर लाइसेंस जारी हो चुके हैं और ड्राइविंग टेस्ट के इंतजार में थे वो टेस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में टेस्ट की दिनांक निकल जाने के बाद आवेदकों को फिर से अप्लाई करना पड़ सकता है। साथ ही जिनके लाइसेंस की अवधी समाप्त हो गई है वो भी लाइसेंस रिन्यूवल कराने को लेकर असमंजस में है। कोटा परिवहन कार्यालय में हर दिन 150 से 300 नए आवेदन और 150 से 250 नए लाइसेंस को जारी किया जाता है। लेकिन पोर्टल बंद रहने से तीन दिन तक ना तो आवेदन हो सके ना ही नए लाइसेंस जारी हो सके।

लोगों का कहना है
ग्राहक आवदेन करने के लिए रोज आ रहे हैं लेकिन पोर्टल ही तीन दिन से बंद पड़ा है। परिवहन कार्यालय में शिकायत की है अधिकारियों का कहना है कि जल्दी शुरू करवाएंगे। 
- विजय प्रजापति, यातायात सलाहकार

मुझे लाइसेंस का रिन्यूअल करना था क्योंकि मेरा लाइसेंस 17 मई को ही एक्सपायर हो गया है। अब पोर्टल बंद रहने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहा हूं। समय से नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगी।
- खालिद हुसैन, डीसीएम

इनका कहना है
पोर्टल के बंद होने की जानकरी जयपुर को भेजी हुई है, राज्य स्तर का मामला होने से हम भी कुछ नहीं कर सकते उम्मीद है आज ही पोर्टल चालू हो सकता है। जिन भी आवेदकों की अवेदन की अंतिम तिथि 17 से 19 से उसे 20 मई तक बढ़ा दिया है। 
- दिनेश सिंह सागर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी