जयपुर। राजस्थान में किसानों की फसलों पर एमएसपी खरीद को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर भजनलाल सरकार पर हमला बोला है। जूली ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद से किसान एमएसपी पर फसलों की खरीद होने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। चाहे गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, मूंगफली हो, हर उपज को लेकर किसान परेशान होकर घूम रहे हैं। 

मुख्यमंत्री एवं सरकार के मंत्री चाहे कोई भी दावा करें, प्रदेश का किसान इस सरकार की अकर्मण्यता से दुखी हो चुका है। इस स्थिति में सुधार होना चाहिए।

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को बीजेपी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ सहकारी बैंक द्वारा किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस को लेकर भाजपा पर तथ्यहीन और बेबुनियाद आरोप लगाये हैं। जबकि किसानों को नोटिस मिलना गत कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की देन है। उनकी सरकार ने किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होने के संबंध में नवंबर 2020 में विधानसभा में बिल पारित करवाया था। अब वे कह रहे हैं कि राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है और सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हकीकत वो छिपा रहे हैं। गत कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में नवंबर 2020 में सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 विधानसभा में पारित करवाया था जिसके तहत किसानों की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को नीलाम नहीं किये जाने का प्रावधान तत्समय सरकार ने किया था।

अनुच्छेद 246 (2) में प्रावधान है कि किसी राज्य के विधान मण्डल को समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति है।  किन्तु अनुच्छेद 254 (2) में स्पष्ट प्रावधान किये गये है कि केन्द्र द्वारा बनाई गए कानून को राज्य द्वारा बनाई गए कानून पर प्रभावी रहेगा। जिस कारण से में सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 में संशोधन राज्य में प्रभावी नहीं हो पाया।

सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 (1) (बी) में संशोधन द्वारा ऋणी किसान की 5 एकड़ तक की भूमि को कुर्की विक्रय से मुक्त करने का प्रावधान कर दिया है। परन्तु उक्त प्रावधान प्रदेश के किसानों के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी साबित नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार ने राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई व निराकरण) अधिनियम 1974 (रोडा एक्ट, 1974) में संशोधन नहीं किया जबकि रोडा एक्ट की धारा 13 में स्पष्ट प्रावधान है कि बैंक ऋणी किसानो से ऋण की वसूली कर सकता है। अगर गत कांग्रेस सरकार की मंशा किसानो की भलाई की होती तो सरकार उस समय रोडा एक्ट 1974 में संशोधन लाती। हम तब विपक्ष में थे। इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया गया था क्योंकि सरकार को रोडा एक्ट, 1974 में संशोधन करना चाहिये था जिससे कि किसार्नी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक व ग्रामीण बैंकों से लिये गये अल्पकालीन अवधिपार ऋण माफ हो सकते।लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस समय सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए उनके फायदे वाले ही बिल पारित करवाये। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि ऋण की अदायगी ना करने के कारण किसानों की जमीनें नीलाम नहीं हो।