नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते को कांग्रेस की कमजोर कूटनीतिक नीति का परिणाम करार देते हुए कहा है कि मजबूत स्थिति में होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने कश्मीर जैसे मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने के बजाय द्विपक्षीय बातचीत को चुना था। भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर गुरूवार को लिखा कि 1971 की लड़ाई में निर्णायक जीत के बाद, इसी दिन 1972 में भारत ने शिमला समझौता किया। 93000 से ज़्यादा पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों और कब्ज़े में लिए गए इलाक़ों के साथ, भारत बातचीत में बहुत मज़बूत स्थिति में था। फिर भी, उस मज़बूत स्थिति का फ़ायदा उठाकर मुख्य मुद्दों, ख़ासकर कश्मीर का स्थायी समाधान निकालने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व ने सिर्फ़ द्विपक्षीय बातचीत पर आधारित रास्ता चुना।

भाजपा ने कहा कि शिमला समझौते के दौरान कांग्रेस की कमज़ोर कूटनीतिक नीति, आज़ाद भारत के सबसे बड़े रणनीतिक मौकों में से एक को गंवाने का मामला बनी हुई है। भारी फ़ायदे वाला वह पल दशकों तक बहस का विषय बना रहा कि क्या भारत ने बिना कोई स्थायी समाधान पाए ही बहुत कुछ छोड़ दिया। भाजपा ने कहा कि पाँच दशक से भी ज़्यादा समय बाद दो जुलाई और शिमला समझौता कूटनीति, बातचीत और पाकिस्तान की समस्या के समाधान को लेकर कांग्रेस की मंशा पर अहम सवाल खड़े करते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हार का डर सताने लगा है, इसलिए उन्होंने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी जी राम जी) योजना को इस अपना लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप ने जिस वीबी जी राम जी को गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और मजदूर-विरोधी बताया, उसे आज से पंजाब में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कहने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने वीबी जी राम जी का विरोध किया था।

उन्होंने सवाल किया कि छह महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि अब वह उसी योजना को अपना रही है जिसका उन्होंने विरोध किया था? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लगता है मान सरकार को एहसास हो गया है कि वे विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए अब वे केंद्र सरकार की वीबी जी राम जी योजना की तारीफ़ कर रही है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल के कहने पर 30 दिसंबर 2025 को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मान सरकार ने वीबी जी राम जी योजना का विरोध किया था और इस योजना को ग़रीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और मज़दूर-विरोधी बताया था। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि रेड्डी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में पूछा कि वह कौन हैं?

उन्होंने कहा कि रेड्डी को पता होना चाहिए कि नवीन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक ऐसी पार्टी जिसकी सरकार 22 राज्यों में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बेहद शर्मनाक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस के अहंकारी नेताओं और चापलूसों की कुल ताकत 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पायी। रेड्डी को अपना अहंकार छोड़कर यह देखना चाहिए कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से आठ भाजपा ने जीतीं।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित मानहानिकारक और एआई-आधारित व्यंग्यात्मक सामग्री हटाने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं को आलोचना और राजनीतिक व्यंग्य को अपने पेशे का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राजनीतिक निर्णयों, दल बदल या सार्वजनिक गतिविधियों पर व्यंग्य और कटाक्ष लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं। केवल आलोचनात्मक या व्यंग्यात्मक सामग्री होने भर से उसे मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। हालांकि अदालत ने उन पांच पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया, जिन्हें प्रथम दृष्टया अश्लील और आपत्तिजनक पाया गया। शेष सामग्री को हटाने से अदालत ने फिलहाल इनकार कर दिया।

दरअसल, राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एआई से तैयार किए गए वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें, डीपफेक कंटेंट और फर्जी भाषण प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अदालत ने शुरुआती टिप्पणी में कहा कि इस मामले में पर्सनैलिटी राइट्स का स्पष्ट उल्लंघन नहीं दिखता। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को आलोचना और व्यंग्य का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

हैदराबाद। तेलंगाना में नागरकुर्नूल के कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना में पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। रवि ने भाजपा पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में ऐसी राजनीति सफल नहीं होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया तीन दिवसीय दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रवि ने उनके दौरे को पूरी तरह से 'फ्लाप' बताया। उन्होंने भाजपा के कांग्रेस-मुक्त तेलंगाना के नारे को अव्यावहारिक करार देते हुए कहा कि न तो भाजपा और न ही कोई अन्य पार्टी तेलंगाना से कांग्रेस को खत्म कर सकती है। भाजपा राज्य में सत्ता में आने का सिर्फ सपना देख रही है।

कांग्रेस सांसद ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रशासन भगवान राम के रास्ते पर चल रहा है, जबकि भाजपा रावण के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को चुनौती देने की ताकत नहीं है।

रवि ने भाजपा पर राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार और तानाशाहीपूर्ण शासन का आरोप भी लगाया और कहा कि पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले फंड का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने दावा किया कि देश भर में भाजपा का जनसमर्थन घट रहा है और भविष्यवाणी की कि भविष्य में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने बुधवार को अपने इकोनॉमी श्रेणी के ग्राहकों के लिए 'इंडिगो लाइट फेयर' नाम से किराये का एक नया विकल्प पेश किया, जिसमें चेक-इन बैगेज के बिना यात्रा करने पर किराया कम हो जायेगा। एयरलाइंस की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह एंट्री-लेवल किराया उन यात्रियों के लिए है, जो केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं और केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करना चाहते हैं, जिनका वे वास्तव में उपयोग करते हैं। इससे ग्राहकों को अपने यात्रा खर्च पर अधिक नियंत्रण और विकल्प मिलेगा।

'इंडिगो लाइट फेयर' की बुकिंग आज से केवल एयरलाइंस के आधिकारिक चैनलों - वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कॉन्टैक्ट सेंटर- के माध्यम से की जा सकेगी। यह किराया 15 जुलाई 2026 को या उसके बाद की यात्राओं के लिए लागू होगा। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार की नॉन-स्टॉप उड़ानों पर एकतरफा, राउंड ट्रिप और मल्टी-सिटी यात्रा के लिए वयस्क एवं बच्चों दोनों पर लागू होगा। इस विकल्प के तहत ग्राहकों को कम बेस फेयर, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑटो-असाइन सीट तथा सात किलोग्राम तक केबिन बैगेज की सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा, चेक-इन बैगेज, पसंदीदा सीट, खाना और फास्ट फॉरवर्ड जैसी प्राथमिकता सेवाओं के लिए उन्हें अलग से भुगतान करना होगा। इन सेवाओं को उड़ान के रवाना होने से एक घंटे पहले तक इंडिगो की वेबसाइट या एयरपोर्ट पर खरीदा जा सकता है। एयरलाइंस ने स्पष्ट किया है कि 'इंडिगो लाइट फेयर' चुनने वाले यात्री को पहले की तरह इंडिगो ब्लूचिप लॉयल्टी प्रोग्राम के लाभ मिलते रहेंगे।

इंडिगो के मुख्य रणनीतिक अधिकारी आलोक सिंह ने कहा, “ हम अपने विविध ग्राहक वर्ग की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्पादों को लगातार विकसित कर रहे हैं। इंडिगो लाइट उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो हल्के सामान के साथ यात्रा करना पसंद करते हैं और केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करना चाहते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। यह हमारी जरूरत-आधारित उत्पाद श्रृंखला को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, यह बदलती बाजार परिस्थितियों के प्रति हमारी तत्परता और ग्राहकों के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ एवं किफायती बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।”

उल्लेखनीय है कि लागत कम करने की अपनी पहल के तहत विमान सेवा कंपनियां यात्रा के दौरान दिये जाने वाले पैकेज में पहले एक साथ दी जाने वाली सुविधाओं को अलग-अलग कर रही हैं। पश्चिम संकट के कारण विमान ईंधन के दाम बढ़ने से इन कंपनियों के लिए पिछले चार महीने वित्तीय दृष्टिकोण से काफी तनावपूर्ण रहे हैं। हाल ही में एयर इंडिया ने घरेलू यात्रियों के लिए 'बेसिक' फेयर का विकल्प पेश किया था। इसके तहत छोटी यात्रा के दौरान खाना छोड़ने का विकल्प चुनने के बदले यात्री को किराये में कमी का लाभ मिलता है।

इंफाल। मणिपुर पुलिस ने इंफाल पूर्व, काकचिंग और विष्णुपुर जिलों में अलग-अलग अभियानों के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े सात सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इस दौरान रिहायशी मकानों पर ग्रेनेड हमलों के कई मामलों का भी खुलासा किया गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार को इंफाल पूर्व जिले के खाबेइसोई क्षेत्र से एक प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया और एक अन्य अभियान में काकचिंग जिले से भी एक सक्रिय उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है।

इस बीच, सोमवार को को पुलिस ने लामलाई थाना क्षेत्र के साओम्बुंग इलाके से एक किशोर समेत तीन सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी इंफाल पूर्व जिले के ब्रह्मपुर स्थित एक मकान पर ग्रेनेड हमले से संबंधित पोरोमपट थाना में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में की गयी। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि इस समूह को उसके संचालक ने छह हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए थे। इनमें से पांच ग्रेनेड इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों के विभिन्न रिहायशी इलाकों में फेंके गये थे। पुलिस ने एक हथगोला (हैंड ग्रेनेड) तथा हमलों में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए दो स्कूटर भी बरामद किये हैं। एक अन्य अभियान में 29 जून को विष्णुपुर जिले के कुम्बी थाना क्षेत्र से केवाईकेएल के दो सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में जांच जारी है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के बाद सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बुधवार से रसोई गैस (एलीपीजी) सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 2,930 रुपये का हो गया है। जून में इसकी कीमत 3,113.50 रुपये थी। इस प्रकार यहां इसकी कीमत 183.50 रुपये घटायी गयी है।

देश के अलग-अलग शहरों में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत और कटौती अलग-अलग है। यह कंपनियों की लागत और अन्य स्थानीय कारकों के हिसाब से तय होती है। वहीं, घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अपरिवर्तित है। दिल्ली में यह 942 रुपये का मिल रहा है।

इससे पहले, एक जून को वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमत बढ़ायी गयी थी। दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ी थी। देश की राजधानी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम सात जून को 29 रुपये बढ़े थे। पश्चिम एशिया संकट के कारण रसोई गैस की आपूर्ति में बाधा के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों ने पिछले तीन महीने में एलपीजी के दाम में अच्छी खासी वृद्धि की थी। आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से घरेलू सिलेंडर के दाम ज्यादा नहीं बढ़ाये गये थे। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में कमी के बाद वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम घटाये गये हैं।

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का असर घरेलू ईंधन बाजार में दिखने लगा है। निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। यह पिछले दो वर्षों से अधिक समय में पहली बार है जब किसी कंपनी ने ईंधन की कीमतें घटाई हैं। नायरा के देशभर में 7,000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं, हालांकि अलग-अलग राज्यों में वैट और अन्य स्थानीय करों के कारण अंतिम कीमतें भिन्न हो सकती हैं।

ईरान से जुड़े तनाव के दौरान नायरा ने मार्च में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे, जिन्हें अब वापस ले लिया गया है। कंपनी गुजरात के वाडिनार स्थित 20 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली रिफाइनरी का संचालन करती है। दूसरी ओर, सरकारी तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम—ने फिलहाल अपने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता और अर्थव्यवस्था उन्हें करारा जवाब दिया है। भंडारी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर यह आज यह बात कही। प्रदीप भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी देश-विरोधी व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने कल्पना या संभावना जतायी थी कि भारत में आर्थिक अराजकता और तबाही मचेगी।

देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने उन्हें करारा जवाब दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पांच प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा है। पूंजीगत वस्तुएं का आउटपुट 12 प्रतिशत बढ़ा है। भारतीय बाज़ार का कुल मूल्य पांच खरब डॉलर के पार पहुँच गया है।"

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में बड़े और जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट से इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी 'महापाप' है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट जमा होने के बावजूद उसे सार्वजनिक नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि देशभर के श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ दान दिया था लेकिन उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में 40 दिनों के भीतर 70 चोरियों का पता चला है। ऐसे में पिछले साढ़े पांच वर्षों में हुई कथित चोरियों का पूरा हिसाब जनता को बताया जाना चाहिए। श्रीनेत ने आरोप लगाया कि मामले में केवल छोटे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया गया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि मामला गंभीर है और इससे पूरे ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस ने एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम को राजधानी में मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाम 4:00 बजे से होने वाली इस चर्चा का मुख्य एजेंडा सरकारी कामकाज की समीक्षा करना, कारोबार करने में आसानी, आम लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिये सरकार के निर्णय को तत्परता से लागू करने, नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ कुछ योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जा सकती है।

बैठक में कुछ चुनिंदा विभागों के सचिवों की ओर से प्रस्तुतियां भी दी जा सकती हैं।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने आरोप लगाया है कि मंगलवार सुबह अयोध्या रवाना होने से पहले उन्हे उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन-पूजन के लिए जाने वाला था। इसी बीच अयोध्या में अजय राय को नजरबंद किए जाने की सूचना के बाद प्रयागराज सहित अन्य जिलों में भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार सुबह लखनऊ से रवाना होकर पूर्वाह्न करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचना था। कार्यक्रम के तहत नेताओं को श्रीराम मंदिर में दर्शन-पूजन कर प्रदेश और देश के जनकल्याण की कामना करनी थी। कांग्रेस ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में सांसद किशोरी लाल शर्मा, राकेश राठौर, उज्ज्वल रमण सिंह और तनुज पुनिया के अलावा विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद पी.एल. पुनिया, पूर्व सांसद पी.एल. गौतम, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह तथा पूर्व विधायक मीता गौतम शामिल थे।

पार्टी का कहना है कि यह पूरी तरह धार्मिक कार्यक्रम था और प्रतिनिधिमंडल केवल रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहा था। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित बताया है। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।