जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सिलिकोसिस मरीजों की स्थिति को लेकर राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार इन पीड़ितों के लंबित कार्ड जल्दी बहाल करे, ताकि इनको राहत मिल सके। साथ ही, ब्लॉक हुए कार्ड को भी चालू करने की मांग की है। गहलोत ने कहा है कि सिलिकोसिस एक लाइलाज और जानलेवा बीमारी है, जिससे राजस्थान के हजारों गरीब खदान और निर्माण मजदूर जूझ रहे हैं। मजदूरों के लिए कांग्रेस ने सुरक्षा कवच दिया था। 2013 में हमारी सरकार ने 4 लाख रुपये की सहायता राशि शुरू की। 2019 में देश की पहली सिलिकोसिस पॉलिसी बनाई।

इसके तहत 5 लाख रुपए की सहायता (3 लाख बीमारी पर, 2 लाख मृत्यु पर), निशुल्क इलाज और 1500 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया। 2019-23 में  करीब 35,000 मरीजों को 911 करोड़ रुपए से अधिक की सीधे सहायता दी गई। भाजपा सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पीड़ितों के नए कार्ड नहीं बन रहे हैं। कई कार्ड अकारण ब्लॉक हैं, जिससे सहायता राशि के अभाव में मजदूर दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार विशेष अभियान चलाकर लंबित कार्ड जारी करे और ब्लॉक कार्डों को बहाल करे। पिछले 6 साल से सहायता राशि स्थिर है, बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे तत्काल बढ़ाया जाए। उद्योगों को सख्ती से पाबंद किया जाए ताकि सिलिकोसिस का प्रसार रुके।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्कूलों में आरटीई के बकाया भुगतान को लेकर छपी ख़बरों पर राज्य सरकार से मांग की है कि बच्चों की भलाई के लिए सरकार बकाया राशि शीघ्र जारी करे। गहलोत ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के गरीब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरटीई का दायरा बढ़ाकर कक्षा 9 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके ठीक विपरीत, वर्तमान भाजपा सरकार से कक्षा 1 से 8 तक की आरटीई फीस का 900 करोड़ रुपए का बकाया तक नहीं चुकाया जा रहा है।

निजी स्कूलों द्वारा नए प्रवेश रोकने की चेतावनी और पिछले साल के 44 हजार बच्चों का अब तक प्रवेश न होना मुख्यमंत्री के 2 साल बनाम 5 साल के सुशासन के दावों की असलियत उजागर करता है। जो सरकार गरीब बच्चों की फीस का पुनर्भरण नहीं कर सकती, उसके बड़े-बड़े दावे केवल खोखले हैं। राज्य सरकार से मांग है कि अविलंब बकाया राशि का भुगतान करे और संवादहीनता खत्म करे, ताकि प्रदेश के किसी भी गरीब बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत सरकार से जोधपुर निवासी महेंद्र राठौड़ के शव को कांगो से शीघ्र भारत लाने में सहयोग करने की मांग की है।

गहलोत ने कहा है कि अफ्रीकी देश कांगो में काम करने गए जोधपुर के महेन्द्र राठौड़ का वहां आकस्मिक निधन हो गया है। करीब दो हफ्ते बीतने के बाद भी उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं आ सका है। मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि दिवंगत के शव को जल्द से जल्द भारत लाने में सहयोग करें जिससे उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया जा सके।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं से अपील की है कि मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की शख्सियत से प्रेरणा लेकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। गहलोत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट में कहा है कि रतन टाटा की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि देशभर में आमजन को उनकी मृत्यु पर दुख का अनुभव हुआ।

उन्होंने कहा कि रतन टाटा का व्यक्तित्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। चकाचौंध भरी व्यवसायिक दुनिया में रतन टाटा अपनी सादगी के साथ रहे। उनकी शख्सियत प्रेरणादायी थी। टाटा समूह ने परोपकार के कार्यों में दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों से भी ज्यादा व्यय किया है। मेरी रतन टाटा से कभी मुलाकात नहीं हुई पर मैं उनके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुआ हूं। कल और आज अखबारों में एवं इंटरनेट पर रतन टाटा के बारे में बड़ी संख्या में आर्टिकल छपे हैं। मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि इन आर्टिकल्स को पढ़ें और रतन टाटा की शख्सियत से प्रेरणा लेकर उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतार कर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें।

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पेयजल उपभोक्ताओं को हर माह 15 हजार लीटर तक पानी फ्री देने की योजना को मौजूदा भाजपा सरकार ने बदलने की तैयारी कर ली है। जलदाय विभाग ने इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। इस पर उच्च स्तरीय मंथन के बाद फैसला होने की संभावना है।

हालांकि योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जिनके पानी के मीटर चालू है। बंद मीटर वाले उपभोक्ताओं से पानी का चार्ज वसूला जा रहा है। गहलोत ने वर्ष 2019 में हर माह 15 हजार लीटर तक पानी का उपभोग करने वालों को फ्री की सौगात दी थी।

पानी चार्ज की यूं वसूली
विभाग के अनुसार 15 हजार लीटर तक मासिक जल उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क और मीटर सर्विस शुल्क के रूप में प्रतिमाह 49 रुपए 50 पैसे का बिल देना होता है। इन्हें 55 रुपए का वाटर चार्ज और 18 रुपए 15 पैसे का सीवरेज शुल्क नहीं देना होता। 15 हजार से 30 हजार लीटर तक 4.40 रुपए प्रति हजार लीटर और 30 हजार से ज्यादा उपभोग पर 5.50 रुपए प्रति हजार लीटर शुल्क देय है।

छह साल से नहीं बढ़ी दरें
प्रदेश में पानी की दरों में 2018 में बढ़ोतरी की गई थी। विभाग के 2015 के आदेश में प्रावधान किया हुआ है कि हर साल एक अप्रैल से पानी की दरों में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी स्वत: ही हो जाएगी। हालांकि यह केवल पानी व सीवरेज चार्ज में वृद्धि है। इसके अलावा अन्य शुल्क में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के आसार होते है। ऐसे में पिछले छह साल से पानी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ हैं। 

जिन उपभोक्ताओं के पानी के मीटर चालू है, केवल उन्हीं को 15 हजार तक हर माह पानी फ्री है। दिनों-दिन योजनाओं में लागत बढ़ रही है, जबकि राजस्व का प्रतिशत बहुत कम है, इस पर विचार किया जा रहा है।
- संदीप शर्मा, सीई एवं अतिरिक्त सचिव पीएचईडी

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके बयान केवल उनकी खिसियाहट दिखलाते हैं। जोधपुर प्रवास पर मीडिया के एक सवाल पर शेखावत ने कहा कि सबको अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां करने से पहले अपने पांच साल में किस तरह के हालात थे?

उन्होंने कहा कि किस तरह से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार कई गुना बढ़े थे? पेपरलीक के बारे में मैंने पहले भी कहा था। जिस आदमी की सरकार होते हुए राजस्थान में पेपरलीक के मामले में इतनी सारी घटनाएं हुईं। लगातार वो खुद आगे बढक़र क्लीन चिट देते रहे। कहते रहे कि न इसमें सरकारी अधिकारी शामिल है, न राजनेता या कर्मचारी शामिल हैं, इस तरह की टिप्पणियां करते रहे।

शेखावत ने कहा कि आज जब हकीकत सामने आ रही है, तब बौखलाए हुए हैं। इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने पिछले 5 साल का उनके शासनकाल के उस कुराज को देखा है। वो अच्छी तरह से जानती और पहचानती है। उनके बयान उनकी खिसियाहट दिखलाते हैं।

आमजन से की मुलाकात
केन्द्रीय संस्कृति एवम् पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज़ सुबह भी निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों से मिले। उन्होंने सभी से आत्मीय मुलाकात  की। समस्याओं को सुना यथा सम्भव निराकरण का प्रयास भी किया।

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास का आज सुबह निधन हो गया। वह करीब 86 वर्ष की थी। व्यास पिछले कई दिनों से बीमार थी और उन्होंने सुबह अंतिम सांस ली। वह वर्ष 1990 में जोधपुर से पहली बार भाजपा उम्मीदवार के रूप विधायक बनी और विधानसभा पहुंची थी।

व्यास वर्ष 1993 एवं 2003 में फिर भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक निर्वाचित हुई। वर्ष 2008 , 2013 एवं 2018 में जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक निर्वाचित हुई और वह 6 बार विधायक रही। 

जीजी के नाम से प्रसिद्ध व्यास गत विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के टिकट पर लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला।

उनके निधन पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गहरा दुख जताया है। शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, भाजपा परिवार की वरिष्ठ सदस्य सूर्यकान्ता व्यास 'जीजी' के निधन का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। कुछ दिन पूर्व ही उनसे भेंट हुई थी, जहां उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरे प्रति उनका अपार स्नेह और वात्सल्य सदैव बना रहा। उनका स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने जताया शोक
सूरसागर से विधायक रहीं सूर्यकान्ता व्यास के निधन पर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने शोक जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि "जीजी" का निधन बेहद बेहद दुखद है। जीजी जीवन के इस दौर में भी सक्रियता से जनसेवा में जुटी रहीं। जीजी का मेरे प्रति लगाव एवं स्नेह अद्वितीय था। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है।

पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने व्यास के निधन पर शोक प्रकट किया है। सभी नेताओं ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना की है।

 जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए हिंसक बयान का विरोध कर रहे राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी निंदनीय है। लोकतंत्र में सुरक्षा दायरे का पालन करते हुए काले झंडे दिखाना, 
नारेबाजी करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। रवनीत बिट्टू को अपने बयान पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। 

शांतिपूर्वक विरोध लोकतांत्रिक अधिकार: डोटासरा
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बेशर्मी से बदजुबानी करने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का जयपुर में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की निंदा करता हूं। शांतिपूर्वक विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन डरी हुई भाजपा सरकार हर विरोध को कुचलना चाहती है। बदजुबान मंत्री को विरोध से बचाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा पूरे शहर को छावनी में तब्दील करना एवं तानाशाही रवैया अपनाना शर्मनाक है।

ऐसी बेचैनी और डर आखिर क्यों ? 
राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि क्यों इतनी घबराहट, ऐसी बेचैनी, ऐसा डर आखिर क्यों? लोकतंत्र में किसी को भी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना, विरोध करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। विरोध के इस अधिकार को भाजपा सरकार तानाशाही तरीके से कुचलने का जो कुंठित प्रयत्न कर रही है वह निंदनीय हैं। 

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर चिकित्सा से जुड़ी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इन योजनाओं को कमजोर नहीं करने की अपील की है। गहलोत ने कहा है कि आरजीएचएस योजना ने सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर दिया था, परन्तु राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद आरजीएचएस योजना को भी लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है।

गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान के लक्ष्य के साथ चिरंजीवी योजना, नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना एवं आरजीएचएस शुरू की परन्तु अब जनता लगातार शिकायत कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर महीने सरकारी कर्मचारियों के प्रीमियम से चलने वाली आरजीएचएस के अंतर्गत आने वाली दवा की दुकानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस के कारण ही प्रदेश के करीब 90 प्रतिशत परिवार बीमित थे एवं इलाज के खर्च की चिन्ता से मुक्त थे।

राजस्थान में बीमा कवरेज देशभर में सबसे अधिक था। राज्य सरकार से मैं बार-बार कह रहा हूं कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास ना करें। यदि इन योजनाओं में कोई कमी है तो उसे दूर कर इन योजनाओं को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संज्ञान लेकर आरजीएचएस एवं मेडिकल से जुड़ी सारी योजनाओं में आ रही परेशानियों को अविंलब दूर करने के लिए निर्देश देने चाहिए।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर जाएंगे। गहलोत को जल्द ही संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। गहलोत पिछले 3 महीने से चोट के कारण पहले अस्पताल और बाद में निवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। 

गहलोत इस दिल्ली दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते है।  

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में छात्रसंघ चुनावों की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर बल प्रयोग की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसा करने की बजाय राज्य सरकार को उनकी मांग को मानना चाहिए। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि विद्यार्थियों पर बल प्रयोग, उन पर मुकदमें लगाकर उनके करियर को प्रभावित करने का डर दिखाना आदि लोकतांत्रिक कदम नहीं हैं। ये विद्यार्थी ही आगे की राजनीति का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय पुलिस-प्रशासन के फीडबैक के कारण चुनावी वर्ष में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए जा सके थे, क्योंकि प्रशासन विधानसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त था और अधिकांश जगह कॉलेज ही चुनावी गतिविधियों जैसे चुनावी ट्रेनिंग, ईवीएम भंडारण और मतगणना केन्द्र आदि होते हैं।

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि छात्रसंघ राजनीति की पहली पाठशाला है। छात्रसंघ चुनावों से विद्यार्थियों में लोकतंत्र और संविधान के प्रति जागरुकता आती है। मैं स्वयं छात्रसंघ की राजनीति से निकला हूं। पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार ने छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाई थी जिसे हमारी सरकार ने हटाया। कोविड के बाद भी हमारी सरकार ने ही छात्रसंघ चुनाव बहाल किए थे। उन्होंने कहा कि मैं छात्रसंघ चुनाव में शामिल होने के इच्छुक युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप भी इन चुनावों को पैसा और ताकत दिखाने का जरिया बनाने की जगह जेएनयू दिल्ली की भांति शुचिता और बुद्धिमता वाला चुनाव बनाएं और एक नई राजनीति की शुरुआत करें।

जयपुर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अटकने की खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी की विधानसभा चुनाव में दी गारंटी की पोल खुल गई है।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की जनता को गारंटी दी थी कि हमारी सरकार की किसी योजना को बंद या कमजोर नहीं किया जाएगा परन्तु रोज अखबारों में छप रहीं खबरें इस गारंटी की पोल खोल रही हैं।

87 लाख बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवाओं की पेंशन ना आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पेंशन ना सिर्फ इनके जीवनयापन में मदद करती है बल्कि इन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देती है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन करता हूं कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं को मजबूत करें जिससे राजस्थान के आमजन का सम्मान बढ़े।