मेक्सिको। हाल ही में, नेपाल की सड़कों पर Gen Z ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और पूरा का पूरा नेपाल जल उठा था, लेकिन अब अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको सिटी में हजारों लोग सरकार ​के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। दरअसल, Gen Z राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की नीतियों, बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध तथा सरकारी नाकामी से काफी निराश है, जिसके चलते उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने अपने साथ कई विपक्षी दलों को भी शामिल कर लिया है जिससे ये प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है। 

बता दें कि, युवा कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य मेयर कार्लोस मंजों की हत्या और सरकार की नाकामी के खिलाफ आवाज उठाना था। मेक्सिको का ये प्रदर्शन ये संदेश देना चाहता है कि, अब युवा वर्ग अपनी आवाज को मजबूती से बुलंद कर रहा है और अन्याय के खिलाफ बिल्कुल भी सिर झुका कर नहीं रहेगा।

रैली का मकसद

दरअसल, युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि, रैली का मकसद भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना है ना सिर्फ मेयर की हत्या पर भी विरोध जताना। Gen Z के इस प्रदर्शन पर राष्ट्रपति शीनबाम ने अपनी प्रति​क्रिया देते हुए कहा है कि, दक्षिणपंथी पार्टियां इसे अपनी राजनीतिक साजिश के तहत भड़का रही हैं ताकि सरकार का नाम और काम दोनों खराब हो सके। 

पटना। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म भरने शुक्रवार को आखिरी दिन था। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करके बताया कि अब तक बिहार के 99.8% मतदाताओं को गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत कवर किया जा चुका है। आयोग के मुताबिक बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी के साथ एसआईआर प्रक्रिया में भरोसा जताया है।

डिजिटलीकरण भी 1 अगस्त तक पूरा 
चुनाव आयोग ने बताया कि 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इन सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। बाकी बचे मतदाताओं के प्रपत्रों तथा बीएलओ की रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी 1 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। आयोग ने बताया कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका निधन हो चुका या जो स्थायी रूप से किसी और राज्य में पलायन कर चुके हैं, उनकी सूची सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को साझा कर दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। लगभग 7 लाख ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज था। लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका है। लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

1 लाख 60 हजार 813 बीएलए गहन एसआईआर का हिस्सा बने: कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने के बावजूद इसके लिए 105 फीसदी बीएलए बढ़ाए। बीजेपी के 53338 बीएलए प्रकिया का हिस्सा बने। आरजेडी के 47506 बीएलए प्रक्रिया में शामिल हुए। जेडीयू के 36550 बीएलए शामिल हुए। लेफ्ट पार्टियों ने एसआईआर प्रक्रिया की शुरूआत में दिलचस्पी नहीं दिखाई लेकिन आखिर तक इन पार्टियों ने भी बीएलए की संख्या बढ़ाई। बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कुल 1 लाख 60 हजार 813 बीएलए गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बने।

एसआईआर में लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा
बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस प्रक्रिया का विरोध कर रही पार्टियों ने भी अपने बीएलए को बढ़-चढ़कर काम में लगाया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा बीएलए आरजेडी ने लगाए। बीएलए नियुक्ति में जेडीयू तीसरे नंबर पर और कांग्रेस चौथे पर रही। 23 जून को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के पहले कांग्रेस ने केवल 8586 बीएलए लगाए थे, लेकिन 25 जुलाई को प्रक्रिया समापन के वक्त कांग्रेस के 17549 बीएलए नियुक्त रहे।

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर की स्थिति को लेकर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर उनसे मणिपुर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने मुर्मू से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि मणिपुर जल रहा है और वहां की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को INDIA डेलिगेशन द्वारा देखी गई मणिपुर की जमीनी हकीकत बताते कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष @kharge जी pic.twitter.com/rAdZPAzPIt

— Congress (@INCIndia) August 2, 2023

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के प्रतिनिधियों ने 29 तथा 30 जुलाई को मणिपुर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। वहां लोग राहत शिविरों में बहुत परेशान हैं इसलिए हालात काबू करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को मुलाकात के दौरान ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि मोदी सरकार मणिपुर की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही है इसलिए राष्ट्रपति को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर वहां शांति बहाली के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की अगली रणनीतिक बैठक 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए सोमवार को ट्वीट किया की बिहार की राजधानी पटना में सभी विपक्षी दलों की जबरदस्त कामयाब बैठक के बाद अगली बैठक अब 17 तथा 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी।

उन्होंने कहा कि हम फासीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने और देश को आगे ले जाने के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के अपने अटल संकल्प पर कायम हैं।

नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग को लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। कई विपक्षी दलों ने 28 मई को आयोजित समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। विपक्ष की 19 राजनैतिक दलों ने संयुक्त बयान जारी कर नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का एलान किया है। 

विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा है कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, संसद सिर्फ नई इमारत नहीं है, यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है, यह भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री यह नहीं समझते। उनके लिए रविवार को नई इमारत का उद्घाटन सिर्फ मैं, खुद के बारे में है इसलिए हमें इससे बाहर रखें।

यह राजनैतिक दल नहीं होंगे शामिल

नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाने वाले राजनैतिक दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम,राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल-यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, करेला कांग्रेस मनी, विदुथलाई चिरूथाइगल कच्छी, राष्ट्रीय लोक दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रेवॉल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी अन्य मरूमलारची द्रविड मुनेत्रद कडगम हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट करते हुए कहा, 'संसद भवन के उदघाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मूर्मू को आमंत्रित न करना उनका घोर अपमान है। ये भारत के दलित आदिवासी व वंचित समाज का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नही करने के विरोध में आम आदमी पार्टी उदघाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी।'

जयपुर। सीएम सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन नोटिस देने के बाद कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर उनके समर्थन में सामने आए हैं। धीरज गुर्जर ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए सरकार को उनसे आगाह किया है।
धीरज गुर्जर ने संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन से जुड़ी एक मीडिया की खबर को हुए ट्वीट किया है कि अधिकारी कभी किसी सरकार के नहीं होते वो सत्ता के और खुद के होते है और जब अपनी कुर्सी को बचाये रखने के लिये विपक्षी दलों से हाथ मिला लेते है तब वो सरकार की कब्र खोद रहे होते है। समय पर इनकी पहचान ना करने से किसी भी सरकार को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते है। धीरज गुर्जर का यह ट्वीट राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ा रहा है। विधायकों की अफसरों को लेकर बढ़ रही नाराजगी के मामले पहले भी खूब सामने आ चुके हैं। गहलोत सरकार पर भी कुछ अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने का दवाब बढ़ रहा है।

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर संकट के समय भी राजनीतिक हित साधने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कोरोना की त्रासदी से लेकर यूक्रेन संकट तक, हर मामले में अंधविरोध और नकारात्मकता ही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों पर देश हित को परे रखकर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तब हर काई गिले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है, लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो ये घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। मोदी ने विपक्षी दलों की नकारात्मकता की राजनीति के उदाहरण देते हुए कहा कि यह कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम ये ही अनुभव कर रहे हैं। अंधविरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। उन्होंने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के देशवासियों के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां और अभूतपूर्व संकट लेकर आया है। लेकिन, भारत ने तय किया है कि इस अभूतपूर्व संकट और चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ नागरिकों का है, आप सभी का है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में भारत पिछले दो साल से 80 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारजनों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। इस काम को देखकर पूरी दुनिया हैरान है।

मोदी ने कहा कि इस चुनाव के सातवें और अंतिम दौर के मतदान को देखते हुए इस चुनाव में उनकी यह अंतिम जनसभा है। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव, जब सरकार अपने काम पर, ईमानदार छवि पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता-जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस तथा किसानों के मुद्दे पर संसद में चल रहे हंगामे को सही ठहराते हुए कहा है कि उनकी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है और सरकार को पेगासस जैसे संवेदनशील मामले में संसद में जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने विपक्ष के 14 दलों के नेताओ के साथ बुधवार को हुई बैठक के बाद संसद भवन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पेगासस का हथियार के रूप में अपने लोगों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि इस हथियार का इस्तेमाल आतंकवादियों और देशद्रोहियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए था लेकिन सरकार इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल न सिर्फ उनके खिलाफ किया जा रहा है बल्कि इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों, कर्मठ कार्यकर्ताओं आदि के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार इस गंभीर मुद्दे पर सदन में बात करने से क्यों कतरा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी संसद को नहीं चलने दे रही है। उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिए देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और उनकी पार्टी ऐसे मुद्दे पर शांत नहीं रह सकती है, इसलिए वह संसद के भीतर तथा बाहर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस उनके लिए राष्ट्रवाद से जुड़ा एक मामला है और इस पर वह समझौता नहीं कर सकते। इसमें दिक्कत यह है कि सरकार को आतंकवादियों और देशविरोधियों के खिलाफ जिस हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए था वह उसे अपने ही लोगों के खिलाफ प्रयोग में ला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए क्या उसने इसे खरीदा है। इस सवाल का जवाब सरकार को हां या ना में ही देना चाहिए और साथ ही उसे यह भी बताना चाहिए कि इस हथियार का इस्तेमाल वह देश के खिलाफ क्यों कर रही है।

द्रमुक नेता टी आर बालू ने कहा कि उनकी पार्टी भी संसद में इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है लेकिन सरकार इस पर चर्चा से बच रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि विपक्षी दलों की पेगासस को लेकर एक ही तरह की चिंता है, इसलिए सभी दलों के नेताओं ने मिलकर इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार चर्चा से क्यों बचना चाहती है। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भागने की लगातार कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इस पर पूरा विपक्ष एक है और एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा।